मराठा आरक्षण: राज्यांना अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग सुकर होणार का?

आरक्षणासाठी मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (4 ऑगस्ट) घटना दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी तर दिली, पण यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर रद्दबातल झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षण प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याचंही म्हटलं. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुद्धा न्यायलयाने फेटाळली.

यामुळे केंद्र सरकारने आता राज्यांना हा अधिकार पुन्हा देण्यासंदर्भात घटनादुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल.

मागास ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडे सोपवल्याने प्रत्यक्षात आरक्षण लागू करण्याची कायदेशीर अडचण दूर होणार आहे का? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो?

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे शक्य आहे का? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या बातमीत करणार आहोत.

'मोदी सरकार चालढकल करत आहे'

केंद्र सरकार केवळ चालढकल करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, "केवळ राज्यांना अधिकार देऊन प्रश्न सुटणार नाही. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल केली पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यांकडे ढकलण्यात आला आहे. ही मागणी महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात मात्र केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही."

मोदी सरकारला फक्त वेळकाढूपणा करायचा आहे का? केंद्र सरकारने आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला देऊन काय साध्य केलं? असेही प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत.

8 जून 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.

आता राज्यातील भाजपने आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची अट शिथिल करण्याचा आग्रह केंद्रातील भाजप सरकारकडे करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कायदेशीर अडचणी कायम

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायदेशीर अडचणी आजही कायम असल्याचं घटनातज्ज्ञ सांगतात.

पहिली अडचण म्हणजे, राज्यघटनेनुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षण सुनावणी दरम्यान 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.

त्यामुळे राज्यांना अधिकार देऊन मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग पूर्णपणे मोकळा होत नाही असं याचिकाकर्ते विनोद पाटील सांगतात.

ते म्हणाले, "आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी आताची परिस्थिती अपवादात्मक नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष कोणते आहेत यावर चर्चा करावी. राज्य सरकारनेही याचा पाठपुरावा करावा."

घटनातज्ज्ञ सांगतात, दुसरे कायदेशीर आव्हान म्हणजे राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात आरक्षण समाविष्ट करुन घेणे. यासाठी राज्यघटनेत घटना दुरुस्ती करुनही सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा द्यावा लागू शकतो.

याप्रकरणी समाजाला मागास ठरवलेल्या मागासवर्गीय आयोगाची वैधता हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण कायदेशीर समितीचे सदस्य राजेश टेकाळे सांगतात.

50% आरक्षण मर्यादेत वाढ होऊ शकते का?

अशोक चव्हाण म्हणाले, "संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. सभागृहात आरक्षण मर्यादावाढीचा निर्णय होऊ शकतो. इतर राज्यांनी सुद्धा केंद्राकडे ही मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही."

पण हे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? यासंदर्भात बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही राज्यघटनेनुसार आहे. त्यामुळे त्यात बदल करताना राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समानेतच्या अधिकारात आरक्षण हे अपवादात्मक देण्यात आलं आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांहून अधिक अपवाद असू शकत नाही. जरी केंद्र सरकारने याबाबत घटनादुरुस्ती केली तरी सर्वोच्च न्यायालय हे मान्य करणं कठीण आहे."

ते सांगतात यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारांनी केलेल्या घटनादुरुस्त्या रद्द केल्या आहेत.

"तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीचा काही भाग, राजीव गांधी यांनी केलेल्या 52 व्या घटनादुरुस्तीचा काही भाग आणि नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या 99 व्या घटनादुरुस्तीचा पूर्ण भाग सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे हे आव्हान 50 टक्के आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीलाही लागू आहे," असं ते सांगतात.

नवव्या परिशिष्टात समावेश करणं शक्य?

आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक होत असलं आणि तरीही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास तामिळनाडूप्रमाणे नवव्या परिशिष्टात त्याचा समावेश करता येऊ शकतो असंही सुचवलं जातं.

पण प्रत्यक्षात ही घटनादुरुस्ती शक्य आहे का? आणि याचे परिणाम काय होऊ शकतात? हे समजून घेण्यापूर्वी नववे परिशिष्ट काय आहे हे जाणून घेऊया.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादे आरक्षण समाविष्ट केल्यास त्या कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे एकदा याचा समावेश नवव्या परिशिष्टात झाला की त्यावर पुन्हा आक्षेप घेता येत नाही असं घटनातज्ज्ञ सांगतात.

आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो. यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने अशाचपद्धतीने आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये 1994 मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यासाठी 76 वी दुरुस्ती करण्यात आली.

उल्हास बापट म्हणाले, "तामिळनाडू असे एकमेव राज्य आहे ज्यांना तत्कालीन नरसिंह राव सरकार असताना नवव्या परिशिष्टात अतिरिक्त 29 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. पण यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. हे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा हा कायदेशीर पर्याय आहे असं अजूनही स्पष्ट म्हणता येणार नाही."

तसंच केंद्र सरकारकडून संसदेत बहुमताने ही मागणी मान्य होणे आव्हानात्मक आहे. कारण असं केल्यास इतर राज्यांकडूनही अशाचपद्धतीने घटनादुरूस्ती करण्याची मागणी जोर धरू शकते असंही जाणकार सांगतात.

50 टक्क्यांची अट काय आहे?

इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.

त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)