कैद्यांचे अधिकार : कैद्यांच्या मानवी आणि लैंगिक अधिकारांबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे, कारण...

"आरोपी अनेक वर्षं तुरुंगात शिक्षा भोगत असतात. पण त्यामुळं त्यांच्या पत्नींना काहीही चूक नसताना शरीर सुखापासून वंचित राहावं लागतं," असं वक्तव्य नुकतंच महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी केलं.

दुसरीकडं सुप्रीम कोर्टानं सुमोटो याचिकेद्वारे कैद्यांना जामीन मिळाल्यानंतरही सुटकेला होणाऱ्या विलंबावरून ताशेरे ओढले. तसंच काही दिवसांपूर्वी मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामींच्या निधनानंतर होणारे विविध आरोप आणि यामुळे गुन्हेगार/कैद्यांचे हक्क किंवा अधिकार म्हणजेच क्रिमिनल जस्टीस या मुद्दयावर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

कैद्यांच्या मानवी अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी अनेक संस्था, संघटना तसंच सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. पण याबाबत अजूनही हवी तेवढी चर्चा आणि काम होत नसल्याची खंतही त्यांच्याकडूनच व्यक्त केली जाते.

अनेकदा विविध गुन्ह्यांमध्ये सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणातील आरोपींना वर्षानुवर्ष तुरुंगातच राहावं लागतं आणि अनेक वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर ते निर्दोष असल्याचं समोर येतं. शिवाय तुरुंगांमध्ये असलेली गर्दी, प्रशाकीय यंत्रणेमुळं होणारा विलंब यामुळेही त्यांच्या अधिकारांचं हनन होत असल्याचा दावा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडून केला जातो.

चर्चेचं कारण काय?

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अण्णा डांगे यांनी दोन दिवसांपूर्वी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं. त्यानंतर याची चर्चा होत आहे. अनेक वर्षं तुरुंगात असलेल्या कैंद्यांच्या पत्नींना शरिरसुखापासून वंचित राहावं लागत असल्यासंदर्भात हे वक्तव्य होतं.

"कारागृहाच्या आवारामध्ये व्यवस्था करून कैद्यांना पत्नीबरोबर सहवासाची परवानगी द्यावी. पुरुषाला शिक्षा झाल्यानंतर तेवढीच वर्षं त्यांच्या पत्नींनाही ती शिक्षा अप्रत्यक्षपणे भोगावी लागते. त्यामुळे अशी व्यवस्था केल्यास भविष्यात नवे प्रश्न निर्माण होण्यापासून रोखता येतील," असं मत अण्णा डांगे यांनी मांडलं आहे.

सुप्रीम कोर्टानंही शुक्रवारी एका महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य केलं. जामीन मिळाल्यानंतरही केवळ निर्णयाची कॉपी तुरुंगात पोहोचण्यास वेळ लागत असल्याने आरोपींना सोडण्यात विलंब होत असल्याच्या मुद्द्यावर सुमोटो याचिका दाखल करून घेत सुप्रीम कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलं. हा प्रकार अत्यंत चुकीचा असल्याचं मत कोर्टानं मांडलं.

त्यापूर्वी, 5 जुलै रोजी मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि भीमा कोरोगाव प्रकरणी तुरुंगात असलेले फादर स्टॅन स्वामी यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतरही जामीन मिळण्यास त्यांना झालेला उशीर आणि तुरुंगात त्यांच्या अधिकारांची झालेली पायमल्ली प्रकरणी प्रतिक्रिया आल्या होत्या.

क्रिमिनल जस्टीसची सद्यस्थिती

या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता कैद्यांचे अधिकार आणि क्रिमिनल जस्टीस याबाबत देशातील सध्याची स्थिती आणि आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात याविषयांत काम करणारे तज्ज्ञ आणि अभ्यासक यांच्याशी चर्चा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

क्रिमिनल जस्टीसच्या सद्यस्थितीचा विचार करता, ही व्यवस्था सध्या अत्यंत गंभीर स्थितीत असल्याचं मत माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

"खटल्यांच्या सुनावण्यांमध्ये वर्षानुवर्ष होणारा विलंब हा या यंत्रणेसमोरचा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. पोलीस तपास आणि त्यानंतर चालणारे खटले हे अगदीच सरासरी दर्जाचे असतात, तसंच तुरुंग हे सुरक्षेच्या गराड्यातील जुन्या किल्ल्यांप्रमाणं बनले आहेत," असंही त्या म्हणाल्या.

पोलिस यंत्रणा, कायदे व्यवस्था, न्यायपालिका तसंच तुरुंग प्रशासन या क्रिमिनिल जस्टीसशी संबंधित यंत्रणेच्या सर्वच संस्थांमध्ये अधिक मनुष्यबळ आणि तांत्रिक पाठबळ आवश्यक आहे, असं बोरवणकर म्हणाल्या.

क्रिमिनल जस्टीसमध्ये सामाजिक दृष्टीकोनाचा विसर पडला असल्याचं मत, दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील फेयर ट्रायल फेलोशिप उपक्रमाच्या संचालिका मेधा देव यांनी म्हटलं आहे.

समाजामध्ये पीडित व्यक्तीबाबत सहानुभुती असते, तर गुन्हा करणाऱ्याबाबत कायम त्याला शिक्षा व्हावी, अशीच भावना असते. पण गुन्हा करणाऱ्याच्या कृत्यामागं त्यांनी उपभोगलेल्या सामाजिक स्थितीचा मोठा वाटा असतो, असं मेधा देव म्हणाल्या.

एखादा मुलगा 16 व्या वर्षी एखादा गुन्हा करत असेल, तर त्याच्या विरोधात समाजाचं एक ठाम मत बनलेलं असतं. पण तोच मुलगा 8 वर्षांचा असताना रस्त्यावर भीक मागत असेल किंवा शोषणाचा बळी पडत असेल तर, त्यावेळी समाज म्हणून कोणी त्याच्या पाठिशी उभं राहत नाही, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं मेधा देव म्हणाल्या.

'तुरुंगाधिकारीच कैद्यांचे पालक, पण ते घाबरतात'

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि कैद्यांच्या हक्कांसाठी लढणारे अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्याकडून बीबीसी मराठीनं या मुद्द्याबाबत जाणून घेतलं. त्यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या.

"तुरुंग अधीक्षक म्हणजेच तुरुंगाधिकारी हे कैद्यांचे पालक असतात. तुरुंगातील परिस्थिती आणि गरजेनुसार त्यांना तुरुंग नियमावली (जेल मॅन्युअल) च्या आधारे काही निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. पण अधिकची काळजी आणि कारवाईच्या भीतीपोटी अधिकारी ते निर्णय घेण्याचं टाळतात आणि त्यामुळं कैद्यांवर अन्याय होतो," असं असीम सरोदे म्हणाले.

सरोदे यांनी स्टॅन स्वामी प्रकरणाचा दाखलाही यासाठी दिला. स्टॅनस्वामी यांना थेट पाणी पिता येत नव्हतं. त्यासाठी त्यांना स्ट्रॉ किंवा सिपर हवं होतं. अशा लहान सहान गोष्टी अधिकारी त्यांच्या अधिकारातून निर्णय घेऊन करू शकतात, असं ते म्हणाले.

"पण शक्य असलं तरी, काही अंगावर घ्यायचं नाही किंवा कारवाई होईल या भीतीनं अधिकारी तसं करत नाहीत. UAPA किंवा अशा प्रकारच्या गंभीर कायद्यांतर्गत तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या किंवा अंडर ट्रायल (खटला सुरू असलेल्या) कैद्यांबाबत तर अधिकच काळजी घेतली जाते," असंही सरोदेंनी सांगितलं.

या सर्वातून कैद्यांवर अन्याय होतो. अगदी लहान-लहान गोष्टींसाठी त्यांना न्यायालयापर्यंत जावं लागतं. अगदी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत परिस्थिती निर्माण होते. या सर्वांचा विचार करता अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणं गरजेचं असल्याचं मत, सरोदेंनी मांडलं.

न्यायप्रक्रियेतील विलंब

अंडर ट्रायल किंवा खटले सुरू असलेल्या प्रकरणांत न्यायप्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबाच्या मुद्द्यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांच्या निधनानंतरही अशाच प्रकारचे काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.

स्टॅन स्वामी यांचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळण्यात आला होता. सुनावणी सुरू असतानाच दरम्यानच्या काळात त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती, त्यानंतर 5 जुलै रोजी त्यांचं निधन झालं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क कार्यालयानंही स्टेन स्वामींच्या निधनानंतर ट्विटरवर पोस्ट केली होती. या कार्यालयानं एक प्रसिद्धी पत्रक काढत त्यातूनही अनेक मुददे उपस्थित केले होते.

सुनावणीपूर्वी अटक, तसंच तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं प्रकरण आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या विरोधात UAPA सारखे कायदे लावण्यासंदर्भातही युएनच्या उच्चायुक्तांनी चिंता व्यक्त केल्याचं या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं.

याशिवाय सत्तेतील आणि विरोधातील अनेकांनी यासंदर्भात विविध प्रकारचे ट्वीट केले होते. त्यात अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

यात त्यांना जामीन मिळण्यात झालेल्या विलंबाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता.

न्यायालयाची भूमिका स्वागतार्ह

कैद्यांचे हक्क या विषयासंदर्भात बोलताना अभ्यासकांनी देशातील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असली, तरीही याबाबत चर्चेला सुरुवात झाल्याचं समाधानही व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांत आणि खास करून कोरोनाच्या काळात न्यायालयांनी तुरुंगातील आरोपी आणि कैद्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

सध्या लंडनमध्ये असलेले वकील आणि कैद्यांसाठी काम करणारे प्रवीण निकम यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. प्रवीण यांनी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात कैद्यांसाठी काम केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टानं गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टातली कैद्यांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांना जामीन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर यावर्षी ७ मे रोजीही दुसऱ्या लाटेचा विचार करता तुरुंग रिकामी करण्यासाठी ठरावीक कैदी आणि आरोपींना जामीन देण्याचे आदेश दिले. कैद्यांच्या सुदृढ आरोग्याच्या अधिकार (राईट टू हेल्थ) साठी हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं प्रवीण निकम यांनी म्हटलं आहे.

"कोरोनाचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर उच्चाधिकार समितीनं जामीन दिलेल्या कैद्यांना परत शरण येण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यावरही सुप्रीम कोर्टानं अद्याप धोका टळला नसून तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना जामीन देण्यास सांगितलं. तसंच शक्य असल्यास आणखी काही जणांना जामीन देण्यासही कोर्टानं सांगितलं," असंही निकम म्हणाले.

पॅरोल - फर्लो याचा योग्य वापर गरजेचा

"अण्णा डांगे यांनी मांडलेला विषय हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सेक्स करण्याची भावना ही नैसर्गिक भावना आहे. एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होते तेव्हा त्यांच्या कुटुंबातील इतरांना यामुळं अप्रत्यक्ष शिक्षा होते, ते चुकीचं आहे," असं मत असीम सरोदे यांनी मांडलं.

असीम सरोदे यांनी कैद्यांच्या मानसिकतेचं वर्णन करताना एक किस्साही शेअर केला.

"आम्ही कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांसह एका तुरुंगात गेलो होतो. त्यावेळी एका कैद्यानं एका तरुणीला मागून घट्ट पकडलं, बराच वेळ तो सोडत नव्हता. कैद्यांची विकृतीकडं झुकणारी ही मानसिकता त्यांना समाजापासून खूप काळ दूर ठेवल्यानं निर्माण होत असते," असं सरोदे म्हणाले.

त्यामुळं कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर काही काळ घालवण्याची संधी मिळाल्यास या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. त्यासाठी पॅरोल आणि फर्लो रजांच्या माध्यमातून व्यवस्था उपलब्ध असल्याचंही सरोदे म्हणाले.

काही वर्षांपूर्वी एका अभिनेत्याच्या पॅरोल आणि फर्लो रजांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. पण इतर अनेक कैदी आणि आरोपींचे पॅरोल आणि फर्लोचे अर्ज पडूनच राहतात, त्याचा कोणी विचारही करत नाही, असा दावा त्यांनी केला.

या माध्यमातून त्यांना घरी जाऊ दिलं तर ते घरच्यांबरोबर काही दिवस राहून परत येतील. काही जण पळून जातील हेही खरं आहे. पण तो धोका असल्यानं अशा गोष्टी करयाच्याच नाहीत, हे चुकीचं असल्याचं ते म्हणाले.

माजी आयपीएस अधिकारी मारी बोरवणकर यांनी मात्र तुरुंग प्रशासन पॅरोल, फर्लो याकडं दुर्लक्ष करत नसल्याचं म्हटलं आहे.

"आजच्या काळात कैद्यांना त्यांचे अधिकार चांगलेच माहिती आहेत. वकील आणि कुटुंबांचा सल्लाही ते घेत असतात. त्यामुळं किमान महाराष्ट्रामध्ये तरी पॅरोल आणि फर्लो याकडं संवेदनशीलतेनं पाहिलं जातं," असं बोरवणकर यांनी सांगितलं.

असीम सरोदे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. पूर्वी 15 ऑगस्ट, गांधी जयंती, 26 जानेवारी अशावेळी चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर कैद्यांना सोडलं जात होतं. पण आता ते बंद झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

"चांगल्या वागणुकींचं मुल्यांकन करण्याची पद्धतच सध्या तुरुंगांमध्ये अस्तित्वात नाही. अंदाजे 16 ते 17 वर्षांपासून ही व्यवस्था बंद आहे. कारागृह माणसांना जनावर बनवण्याची संस्था नाही त्यामुळं ही व्यवस्था पुन्हा सुरू व्हावी," असंही ते म्हणाले.

तुरुंगांतील सोयी सुविधांचा कैद्यांवरील परिणाम

तुरुंगांमध्ये असलेल्या सोयी सुविधांचा अभाव हा कैद्यांमध्ये एकप्रकारे शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक अशा प्रकारच्या तणाव, त्रासासाठी कारणीभूत ठरतो, असं माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी म्हटलं आहे.

तुरुंगातील कर्मचारी हे तुरुंग आणि कैदी यांच्या सुरक्षेच्या कामातच प्रचंड व्यग्र असतात. त्यामुळं कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवणं किंवा त्यांच्या पुनर्वसनाकडं लक्ष द्यायला त्यांना वेळही मिळत नाही. तुरुंगांमधील वैद्यकीय सुविधांचा तुटवडा हादेखील गंभीर मुद्दा असल्याचं मतही बोरवणकर यांनी मांडलं.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तुरुंगातील मनुष्यबळ वाढणं सर्वांत जास्त गरजेचं आहे. तसंच कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं या कर्मचाऱ्यांना पुरेसं आणि योग्य प्रशिक्षण देणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं मतही त्यांनी मांडलं.

तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणातही बदल करायला हवे. त्यांच्या सेवेसंदर्भातील प्रशिक्षणाच्या विषयातही बदल करणं गरजेचं असल्याचं मतही त्यांनी मांडलं.

सामाजिक, शैक्षणिक संस्था आणि त्याचबरोबर सामाजिक सहभाग म्हणजेच समाजातील विविध घटकांशी संपर्क वाढवल्यास त्याचाही मोठा फायदा होऊ शकतो, असंही बोरवणकर यांना वाटतं.

सुधारणा आणि पुनर्वसन

कैद्यांचं सामाजिक आणि मानसिक पुनर्वसन होणं ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचं मत अभ्यासकांनी मांडलं आहे.

"कैद्यांना तुरुंगातून सोडल्यानंतर किंवा त्यांना सुधारण्यासाठी आपण काही करतो का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सुटकेंनंतरही त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना असायला हव्यात. त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची संधी द्यायला हवी आणि त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे," असं मत प्रवीण निकम यांनी व्यक्त केलं.

कैद्यांना सामाजिक व्यवस्थेत स्वीकारलं जावं यासाठी प्रयत्न असायला हवेत. तसंच तुरुंगातून सुटल्यानंतरही कैद्यांच्या पुनर्वसनावर सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर लक्ष देणं गरजेचं आहे, असंही त्यांना वाटतं.

"विदेशात मानसिक आरोग्याचे प्रश्न असलेल्या लोकांसाठी हाफ वे होम संकल्पना आहे. त्यात उपचारानंतर मोकळ्या जगात जाताना त्यांना आधी तशाप्रकारच्या एका वातावरणात ठेवलं जातं. तिथं ते सर्वांसोबत मिळून मिसळून सामान्यांसारखे राहतात. आपल्याकडं मोठ्या शिक्षांनंतर सुटणाऱ्या कैद्यांसाठी तशी व्यवस्था असायला हवी," असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत त्यांनी एक अनुभवही सांगितला.

"एका प्रकरणात चूक नसताना अडकलेल्या एका तमिळ व्यक्तीनं 11 वर्षे तुरुंगात काढली. त्याची कागदपत्रं पाहून तो दोषी नसल्याचं आमच्या लक्षात आलं. आम्ही प्रयत्न केले आणि 11 वर्षं 6 महिन्यांनी तो तुरुंगातून सुटला. बाहेर आल्यावर त्यानं आभार मानन्यासाठी मला भेटायची इच्छा व्यक्त केली. मी त्याला घरी आणलं.

त्याला जेवण्यासाठी आम्ही ताट वाढलं होतं. पण त्यानं एक प्लेट मागवली आणि त्यातलं बरंच अन्न काढून ठेवलं. तू तर आता तुरुंगातून सुटला आहेस बिनधास्त खा, असं मी त्याला म्हणालो. पण तो म्हणाला की इतर कैद्यांनी सांगितलं आहे, बाहेर गेलं तर एकदम खायचं नाही. त्याचा त्रास होतो. कारण तुरुंगात त्यांना मर्यादीत आणि विशिष्ट प्रकारचं जेवण मिळत असतं."

बंदिस्त जीवनातून मोकळ्या जगात प्रवेश करताना त्या व्यक्तिला सामाजिकतेचा अनुभव देणं अत्यंत गरजेचं आहे, पण त्या बाबतीत आपल्याकडं काहीही केलं जात नाही, असं सरोदे म्हणाले.

सु-मोटो याचिका प्रकरण

सुप्रीम कोर्टानं दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेत आगऱ्याच्या प्रकरणाचा उल्लेख होता. गुन्हा घडला तेव्हा सर्व आरोपी अल्पवयीन होते. 14 ते 22 वर्षांपासून ते तुरुंगात होते. या प्रकरणातील 13 कैद्यांना सोडण्याचा आदेश कोर्टानं दिला.

पण कोर्टाच्या आदेशानंतरही या सर्वांना सोडण्यासाठी 4 दिवसांचा काळ लागला. कोर्टाच्या आदेशाची प्रत पोहोचायला उशीर लागल्यानं या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागला.

सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी ताशेरे ओढले होते. सध्याच्या इंटरनेटच्या काळामध्ये कबुतराद्वारे संदेशवहन करायचं का? असा सवाल कोर्टानं केला. कोर्टापासून तुरुंगापर्यंत वेगानं आणि सुरक्षितपणे निर्णयाचे दस्तावेज पोहोचवण्यासाठी सुरक्षित अशी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा सुरू तयार करणार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

"कोर्टानं उचललेलं हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह असल्याचं प्रवीण निकम म्हणतात. जामीन झाल्यानंतरही एखाद्या आरोपीला किंवा व्यक्तिला तुरुंगात ठेवलं जात असेल तर ते त्याच्या मानवी हक्कांचं किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांचं हक्कांचं उल्लंघन ठरतं.

त्यामुळं कोर्टानं नोंदवलेलं हे निरीक्षण कैद्यांच्या अशा अधिकारांचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे," असंही निकम म्हणाले.

न्याय प्रक्रियेतील विलंब

कैद्यांच्या हक्कांचा विचार करता न्याय प्रक्रियेतील विलंब हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मेधा देव यांच्या मते, न्यायाला विलंब होण्यामागची अनेक कारणं असतात. अनेकदा कोर्टातून निघालेली ऑर्डर वेळेवर पोहोचतच नाही, तर अनेकदा वकील कुटुंबाकडून पैसे मिळण्यासाठी वेळेवर योग्य माहिती देत नाहीत.

काही प्रकरणांमध्ये एकाच व्यक्तीवर अनेक खटले दाखल असतात. एखाद्या प्रकरणातून तो सुटला तरी दुसरं प्रकरण सुरूच असतं. अनेकदा त्यांना याची माहितीच नसते, हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

न्यायप्रक्रियेतील विलंबामागचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण मेधा देव यांनी सांगितलं. अनेकदा लवकर सुटता यावं म्हणून गुन्हा केलेला नसतानाही काहीजण गुन्हा मान्य करतात. पण त्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची त्यांना जाणीव नसते.

त्यामुळं प्रामुख्यानं सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना लवकर वकील उपलब्ध न होणं, माहिती नसणं यामुळं न्यायासाठी सर्वाधिक विलंबाचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी गुन्हा केलेला नसताना मान्य केल्याचे प्रकार घडतात.

चर्चा होणं गरजेचं

"सुधारणा आणि पुनर्वसन असं कारागृह विभागाचं ब्रीदवाक्य आहे. पण त्यावर कामच केलं जात नाही. प्रवचन, भाषणं, अन्न वाटणं असे केवळ वरवरचे कार्यक्रम तुरुंगांमध्ये होतात. मानसिक पुनर्वसनावर मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे," असं मत असीम सरोदे यांनी मांडलं.

"पण कारागृहातील अव्यवस्थेसाठी केवळ सरकार किंवा प्रशासनच नव्हे, तर लोकांची अनास्था हेही कारण असल्याचं ते सांगतात. कारागृह हा समाजाचाच एक भाग असल्यानं सर्वांनी त्याबाबत विचार करायला हवा. शिक्षा भोगल्यानंतर कैद्यांना स्वीकारावं," असंही सरोदे म्हणाले.

तर, कैद्यांनाही घटनेनं दिलेले काही अधिकार असतात. तसंच आरोपी हे दोषी आहेत की नाही हे कोर्टाला ठरवू द्यावं, समाजानं किंवा इतरांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करता कामा नये, असं मत प्रवीण निकम यांनी मांडलं.

मात्र, भारतात यावर काम होतं आहे आणि चर्चा होणं ही चांगली बाब असल्याचं मतही त्यांनी मांडलं.

"अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉयडला भरदिवसा मारलं जातं. पण या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना माफी मागावी लागली. तो तिथल्या निवडणुकीचा मुद्दा बनतो, अशा काळात आपण आज आहोत. त्यामुळे जर अमेरिकेसारख्या देशात क्रिमिनल जस्टीस हा राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचा मुद्दा ठरतो, तर भारतातही यावर चर्चा होणं हे महत्त्वाचंच असून ती चर्चा होतेय हे अधिक चांगलं आहे," असं मतही प्रवीण निकम यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)