शेतीबद्दल विधिमंडळात ठराव: शेतकऱ्यांना फसवलं तर व्यापाऱ्यावर फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद

शेतकऱ्यांना फसवलं तर फौजदारी कारवाईला सामोरं जावे लागेल अशी तरतूद आज विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.

कृषी संबंधित तीन विधेयकं सभागृहात सादर करून काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यावर विधानसभा सदस्यांनी मतं व्यक्त केली.

बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि दादा भुसे यांनी ही विधेयकं मांडत दुरुस्त्या सुचवल्या. ही विधेयकं मंगळवारी केवळ मांडली जाणार आहेत.

त्यावर चर्चा होणार नाही. जनता आणि शेतकऱ्यांच्या सूचनांसाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिला जाणार आहे. त्यानंतर नागपूरच्या अधिवेशनात यावर चर्चा केली जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

शेतकऱ्याच्या विरोधात असे कायदे आले तर राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिमागं उभं राहिलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी उपयुक्त असे कायदे राज्यांनी तयार करावे किंवा कायद्याची दुरुस्ती करावी, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

राज्यालाही काही अधिकार आहेत. त्यामुळं आपण राज्य सरकारच्या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हणाले. केंद्राला आहे, तसा अधिकार राज्यालाही असावा यासाठी तरतूद केली जात असल्याचंही भुजबळ म्हणाले.

वेळेत परतावा नाहीतर कारवाई

केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक उणिवा आहेत. त्यामुळं मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.

या उपसमितीनं चर्चा करून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. केंद्राच्या तीन नव्या कायद्यात असलेल्या या उणीवा आणि त्रुटी राज्य सरकारनं अधिनियमाच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत, असं कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठीच्या कायद्यांमध्ये काय असावं हे शेतकऱ्यांकडून जाणून घ्यायला हवं, पण केंद्रानं अत्यंत घाई गडबडीत हे कायदे आणल्याचं दादा भुसे म्हणाले.

आंदोलन सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा असल्याचं दर्शवण्यासाठी ही विधेयकं मांडत असल्याचं दादा भुसे म्हणाले.

हमी भाव आणि शेतीसेवाविषयक करार या प्रारुपात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) बाबत कुठंही उल्लेख नाही.

शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांतील व्यवहारात एमएसपीला महत्त्वं असावं असं या विधेयकाच्या माध्यमातून मांडत आहोत, असंही भुसे म्हणाले.

नैसर्गिक संकटामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत असतं. शेतकरी बांधवांना दिवाणी आणि फौजदारी माध्यमातून न्याय मागता येईल, अशा प्रकारचा बदल आम्ही सूचवत आहोत अशं दादा भुसे यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्याला 7 दिवसांत व्यापाऱ्यानं मालाचा परतावा दिला नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून किमान तीन वर्ष शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद सुचवली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)