कोरोना: 'जर जमत नसेल तर आम्हाला सांगा,' हायकोर्टाने फटकारले #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, facebook
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा....
1. 'राजकीय कार्यक्रम आवरा, जमत नसेल तर आम्हाला सांगा,' उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा
देशातील कोरोना व्हायरस साथीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्व राजकीय कार्यक्रमांना आवर घालण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे.
'तुम्हाला हे जमत नसेल, तर आम्हाला सांगा,' असा इशाराही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे.
"नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून झालेलं आंदोलन असो किंवा इतर कोणतंही राजकीय आंदोलन, अशा प्रकारच्या राजकीय कार्यक्रमांना राज्य सरकारनं परवानगी देऊ नये," असं न्यायालयाने म्हटलं.
"राज्यात नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ही जबाबदारी त्यांना पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा. पुढे काय करायचं ते आम्ही बघू," अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं सरकारला इशारा दिला. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.
2. फीसाठी विद्यार्थ्यांना काढलं, तर शाळांवर होणार कारवाई
फी भरण्यासाठी विद्यार्थी-पालकांवर दबाव आणणं, तसंच शाळेतून काढून टाकणं, अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांवर कारवाई करण्याची सूचना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
फोटो स्रोत, Twitter
शिक्षण संस्थांना आणि व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्यांना दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. कोरोना काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे.
आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर फी न भरल्याने ऑनलाईन वर्गात प्रवेश न देणे, घरच्या पत्त्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवणे असे प्रकार निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर आलेल्या तक्रारींनंतर शिक्षण विभागाने वरील निर्णय घेतला आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली.
3. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल - सर्वोच्च न्यायालय
कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्र सरकारनेच घ्यावा. त्यासाठी 6 आठवड्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्राने करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
मात्र, हे म्हणणं सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलं. कोर्टाने नुकसान भरपाईची रक्कम सध्यातरी निश्चित केली नाही, पण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे ही रक्कम निश्चित केली जाईल असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.
4. उर्दू भाषेच्या विकासासाठी राज्यात 5 ठिकाणी उर्दूघर
राज्यात उर्दू भाषेची वाङमयीन प्रगती व्हावी, लेखक-कवी यांच्यात सृजनशील विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, यासाठी 5 ठिकाणी उर्दूघर उभारण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत हे काम हाती घेण्यात आलं आहे. सदर काम लवकर होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक विभाग मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
शासकीय निर्णयानुसार, मुंबईसह नांदेड, सोलापूर, मालेगाव आणि नागपूर या पाच शहरांमध्ये उर्दू घर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीही वितरीत करण्यात येत असल्याचं मलिक यांनी सांगितलं. ही बातमी लोकमतने दिली.
5. पुणे हद्दित समाविष्ट 23 गावांच्या विकासासाठी राज्याने 9 हजार कोटी रुपये द्यावेत - मोहोळ
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आजूबाजूच्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचं पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी स्वागत केलं.
मात्र, राज्य सरकारने या गावांच्या विकासासाठी 9 हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मोहोळ यांनी केली आहे.
पुणे महापालिका राज्यातील सर्वांत मोठी हद्द असणारी महापालिका झाली असताना या गावांचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास करणे, याला आमचे प्राधान्य असेल, अशी प्रतिक्रिया मोहोळ यांनी यावेळी दिली. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
