कोरोना मृतांच्या कुटुंबाला 4 लाख भरपाईचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला

कोरोना मृतांच्या कुटुंबाला चार लाखांची भरपाई देण्यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. मात्र न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. अशोक भूषण आणि एम.आर.शहा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

आर्थिक तंगी आणि अन्य कारणांमुळे कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची मदत करू शकत नाही असं केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितलं होतं.

मात्र कोव्हिडचा मुकाबला करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करण्यात आल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं. पीडितांच्या कुटंबीयांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टीका केली. ते म्हणाले, "कोणाच्याही जीवाची किंमत ठरवता येणार नाही. सरकारी मदत हा छोटासा भाग आहे. पण मोदी सरकार एवढी मदत करायला देखील तयार नाही. कोरोना संकटाआधी उपचारांची कमतरता, खोटी आकडेवारी आणि आता ही सरकारची क्रुरता", अशा शब्दांत राहुल यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

आधीच जारी करण्यात आलेल्या मृत्यू दाखल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक आराखडा तयार करा असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना मदत करणं हे सरकारचं कर्तव्य

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये देण्यासंदर्भातील सुनावणी सुरू झाली. आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील कलम 12अन्वये ही मदत देण्यात यावी असं न्यायालयाने प्रशासनाला सांगितलं. मात्र ही रक्कम देता येणार नाही असं सरकारने स्पष्ट केलं.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना मदत करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. उपाध्याय यांनी मांडली. हे अभूतपूर्व असं संकट आहे त्यामुळे सरकारने नागरिकांना यातून सावरण्यासाठी मदत करायला हवी असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कोरोना हे जागतिक आरोग्य संकट आहे आणि केंद्र सरकारने त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना केली आहे असं केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

ग्रामीण भागात, महिला सर्वसाधारणपणे घरातली कामं करतात आणि पुरुष मंडळी कामासाठी बाहेर जातात. कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या पुरुषाला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना त्रास होऊ शकतो.

डॉक्टर, नर्सेस तसंच आरोग्य कर्मचारी, पोलीस दल यांना सलाम. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह हाताळणाऱ्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग होतो आहे असं गौरव बन्सल यांनी सांगितलं.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्वे जारी करावीत असंही त्यांनी सांगितलं.

कोरोना संकटात डिझॅस्टर मॅनेजमेंट अक्ट लागू करण्यात आला आहे असं केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. वित्त आयोगाने राज्यांच्या आपात्कालीन विभागांना मदत पुरवली आहे. याद्वारे कोरोनामुळे बाधित व्यक्तींना तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यात आली आहे असं मेहता म्हणाले.

करांच्या माध्यमातून सरकारकडे जो पैसा उपलब्ध झाला तो विविध राज्यांना कोरोनासंदर्भात मदतीसाठी देण्यात आला.

कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन तसंच अन्य आवश्यक उपकरणांची उपलब्धता करून देणे हे डिझॅस्टर मॅनेजमेंट किंवा मिटिगेशन अक्टअंतर्गत मोडतं.

देशातील आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत यंत्रणा कशा अद्ययावत करता येतील याकडे वित्त आयोग भर देत आहे. ऑक्सिजन तसंच आवश्यक उपकरणं, सोयीसुविधा कमीत कमी वेळेत रुग्णांना मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत .

वित्त आयोगाच्या शिफारशी संसदेने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यानुसार कामकाज सुरू आहे असं मेहता यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. कोणीही उपाशीपोटी झोपू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थलांतरित कामगारांसाठी आम्ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालवल्या त्यासाठी झालेला खर्च डिझॅस्टर मॅनेजमेंट कायद्याअंतर्गत मोडतो.

आर्थिक कारणांमुळे 4 लाखाची मदत शक्य नाही

दरम्यान सरकारवर असलेला आर्थिक ताण आणि इतर घटकांमुळं कोरोना पी़डितांच्या कुटुंबीयांना मदत करणं शक्य नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं होत. मात्र, कोरोनामुळं संकट निर्माण झालेल्या गरजू नागरिकांना सरकारनं या आधीच आर्थिक मदत पुरवली आहे. त्याचबरोबर या स्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक लोक कल्याणकारी योजनांद्वारे पावलं उचललल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

कोव्हिड - 19 ची लागण होऊन ज्यांचा मृत्यू झाला, अशा रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नुकसान भरपाई म्हणून 4 लाख रुपये मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देताना केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ते शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्य सरकारांनीही कोरोनाच्या संकटाचा सामना आणि गरजू नागरिकांना मदत करण्यासाठी मोठा निधी खर्च केला आहे. या खर्चामुळं आधीच त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे, असंही केंद्रानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.

''कोरोनामुळं झालेला प्रत्येक मृत्यू ही तीव्र दुःखाची बाब आहे. तसंच कुटुंबाबरोबरच ती देशाचीही हानी आहे. पण सध्याच्या स्थितीमध्ये काही गोष्टींचा विचार करणं आणि त्या दिशेनं पावलं उचलणं अत्यावश्यक आहे,'' असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

"ही साथ म्हणजे एक मोठी आपत्ती आहे. देशानं किंवा जगातही कुणीही गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अशा संकटाचा सामना केलेला नाही. नैसर्गित आपत्तींना सामोरं जाताना भौगोलिकदृष्ट्या किंवा लोकसंख्या आणि इतर गोष्टींचा विचार करता, एका मर्यादीत पद्धतीनं उपाययोजना कराव्या लागतात. पण या संकटाला वेगळ्या पद्धतीनं सामोरं जाणं गरजेचं ठरत आहे."

ही साथ अद्याप संपलेली नाही. ती कधी संपणार याबाबतही काही अचूकपणे सांगणं सध्या शक्य नाही. विषाणूतील बदल आणि एकामागून एक येणाऱ्या लाटांमुळं धोका कायम आहे. त्यामुळं आरोग्य सेवा आणि त्याच्याशी संबंधित उपाययोजनांमध्ये दीर्घकाळासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाढ करणं गरजेचं होत चाललं आहे. त्यावर देशाचा लाखो कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचंही, या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केलं.

या संकटाची व्याप्ती आणि परिणाम याचा विचार करता यापासून बचाव करणं, नव्या संकटांसाठी सज्ज राहणं, ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणं आणि ज्यांना याचा विळखा बसला आहे, त्यांना उपचार पुरवणं अशा सगळ्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची गरज निर्माण होत असल्याचं, केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत 12 प्रकारच्या आपत्तींसाठी दिली जाणारी नुकसान भरपाई ही राज्यांच्या आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) मधून दिली जाते. 2021-22 या वर्षासाठीचा सर्व राज्यांना यासाठी दिला जाणारा निधी एकूण 22,184 कोटी एवढा आहे.

पण जर कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत दिली, तर एसडीआरएफ निधीतील संपूर्ण रक्कम ही पूर्णपणे त्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. एवढंच नाही तर त्यासाठी यापेक्षाही अधिक निधीची गरज भासू शकते. तसंच घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्य सूचीतील असल्याचंही, या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

"जर राज्यांनी एसडीआरएफचा सर्व निधी हा मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी खर्च केला, तर कोरोनाच्या संकटाचा सामना करताना विविध प्रकारच्या वैद्यकीय आणि इतर बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी राज्यांकडे पैसा शिल्लक राहणार नाही. तसंच पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्याठीही, निधी शिल्लक राहणार नाही," अशी माहिती केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)