हमीभाव : मोदी सरकारचा कृषी मालाचे दर शेतकरी हिताचा आहे का?

केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2021-22 करता हमीभाव जाहीर केले आहेत. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार प्रति क्विंटल 20 ते 452 रुपयांची वाढ यंदाच्या हमीभावात झाली आहे.

त्यात विदर्भातील प्रमुख आणि नगदी पीक समजलं जाणार सोयाबीनच्या हमीभावात 70 रुपये, तर कपाशीत 200 ते 210 रुपये इतकी वाढ झाली आहे.

याशिवाय उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देत असल्याचंही सरकारनं जाहीर केलं आहे.

असं असलं तरी सरकारनं जारी केलेला हमीभाव उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका असतो का, हमीभाव खरंच शेतकऱ्यांचा हिताचा आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात.

तरुण शेतकरी सागर घटारे हे अमरावती जिल्ह्यातील पळसखेड येथील रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडे 3 एकर शेती आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी शेतात तूर आणि हरभऱ्याचं पीक घेतलं होतं.

गेल्या वर्षी या पिकांचा शासकीय खरेदी दर म्हणजेच हमीभाव 4850 होता.

'प्रति क्विंटल 600 ते 800 रुपयांचा तोटा'

सागर सांगतात, "शासकीय दर म्हणजेच हमीभाव 4,850 असूनही कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतमालाला 3,600 ते 4,000 इतकाच भाव होता. आम्ही आमचा शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नेला तेव्हा प्रति क्विंटल 600 ते 800 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. त्यातही शासकीय खदेरीत माल विकल्यानंतर 1 ते 2 महिन्यांनी पैसे उशिरानं मिळाले.

"त्यामुळे सरकारनं आखून दिलेल्या हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी वेळेवर केली आणि त्याचे पैसे आम्हाला योग्य वेळेत दिले, तर आमची पिळवणूक होणार नाही."

उमेश महिंगे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. ते पाच एकरात सोयाबीन, कापूस आणि तुरीचं पीक घेतात.

हमीभावाच्या अनुभवाविषयी ते सांगतात, "गेल्या वर्षी कापूस, तूर आणि सोयाबीनचा पेरा केला होता. 30 हजार रुपये एकरी खर्च आला. एकरी 7 क्विंटल कापसाचे उत्पादन झालं. शासनाचा 5,350 रुपये हमीभाव होता. कोरोना आणि बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे हमीभाव मिळू शकला नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल घेण्यास नकार दिला. अखेर घाऊक बाजारात 5 हजार रुपये क्विंटल म्हणजे 35 हजारात कापूस विकला. आलेल्या पैशातून बँकेच्या कृषी कर्जाजीही परतफेड होऊ शकली नाही.

यंदाच्या हमीभावाविषयी विचारल्यावर ते सांगतात, "यावेळी बियाण्यांचे दर वाढले आहेत. सोयाबीनच्या बियांण्याच्या एक बॅगची किंमत 4000 आहे. सरासरी विचार केल्यास एकरी एक बॅग बियाण्याची लागते. त्यानंतर पेरणीचा खर्च. 1200 रुपयांची रासायनिक खतांची एक बॅग, नांगरणीचा खर्च आणि गावरानी खतांची 4000 रुपये ट्रॉली, एका एकरात चार ट्रॉली खत लागतं. हा खर्च इथेच संपत नाही, शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजारात नेण्यापर्यंतच एकंदरीत उत्पादन खर्च काढला तर या हमीभावला काहीच अर्थ नाही."

शेतकरी नेत्यांचा हमीभावाला आक्षेप

केंद्र सरकारने खरीप 2021-22 करता पिकांचे जाहीर केलेल्या हमीभावात नवीन काहीच नाही, असं शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचे हमीभाव हे फक्त 3 ते 5 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यात मक्याचा हमीभाव हा 20 रुपयांनी वाढवला आहे. सर्वाधिक हमीभाव उडीद आणि तुरीचा वाढवण्यात आला आहे. तो 6 हजारावरून 6300 होणार आहे.

कापसाचे हमीभाव 5015 च्या ऐवजी 5726 म्हणजे 211 रुपयांनी वाढवली आहे. शासनाने जाहीर केलेलं हमीभाव हे A2, FL या निकषावर ठरवलेले आहेत. तो गेल्या वर्षीही तसाच होता. वर्षभरात सगळे खर्च वाढले आणि देशातही मंदी आहे. महागाई वाढतच आहे, त्यामुळं हमीभाव ठरवताना परंपरागत पद्धतीचा विचार केला गेला."

जावंधिया यांनी या MSP (किमान आधारभूत किंमत) ला कुठलेही कायदेशीर बंधने नसल्याचं स्पष्ट केलंय.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातला एक प्रमुख मुद्दा हाच आहे.

हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवं, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर यापूर्वी कोणत्याही सरकारनं हमीभावाचा कायदा केला नाही, त्यामुळे तो करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या मते, "केंद्र सरकारला आव्हान आहे की त्यांनी उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी. यावर्षी विजेचे, बियाण्यांचे, खतांचे दर वाढल्याने एकंदरीतच उत्पादन खर्च वाढला आहे. आणि प्रत्यक्ष कागदावर उत्पादन खर्च केंद्र सरकारने कमी दाखवला आहे. आधी हमीभाव ठरवायचा आणि मग उत्पादन खर्च त्यासोयीनुसार काढायचा अशी हातचलाखी केंद्रसरकाराने यावर्षी केली आहे."

केंद्र सरकार काय म्हणतं?

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आली होती. त्यानुसार खरीप हंगाम 2021-22मधील पिकांसाठीच्या हमीभावात वाढ केल्याचं केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

यात पुढे म्हटलंय, शेतकऱ्यांना बाजरीवर उत्पादन खर्चापेक्षा 85% अधिक, तर उडीद 65 % आणि तुरीवर 62 % अधिक लाभ मिळणार आहे.

इतर पिकांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीतकमी 50% अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

हमीभाव कसा ठरवतात?

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.

पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जातं. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते 'ए-2 + एफ-एल' या सूत्रानुसार दिला जातो.

पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे.

हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)