कोरोना महाराष्ट्र : 'आम्ही खासगी डॉक्टर्स थकलोय, आता कोव्हिडची जबाबदारी आमच्यावर नको'

गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक शहरात हॉस्पिटल्सची वाढलेली बिलं, त्याविरोधात काही कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेली 'कायदेशीर' नसलेली चळवळ, अर्धनग्न आंदोलन, आरोप-प्रत्यारोप, फेसबुक लाईव्हस् आणि पोलिसात तक्रारी या गोष्टी गाजत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर आम्हाला कोव्हिडच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करा अशी मागणी नाशिकमधल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

हे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पालकमंत्री छगन भुजबळ, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारांनी यांना दिलेलं आहे.

हॉस्पिटल्स ओनर्स असोसिएशन, नाशिक या संस्थेच्या दीडशेहून अधिक डॉक्टरांनी पत्र लिहित म्हटलं, "आपण गेल्या दीड वर्षापासून कोव्हिड या आजाराच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शासकीय स्तरावरून केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करत आम्ही सर्व नाशिकमधल्या खासगी रूग्णालयात सेवा दिली. मृत्यूदर कमी राखण्यात आणि रूग्ण कमी होण्यात आपल्या सर्वांचं योगदान आहे, हे आपण मान्य करालच."

"परंतु आम्हा सर्वांना काही समस्या आहेत. आम्ही सर्वजण, आणि आमचा कर्मचारी वर्ग आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्ण थकलो आहोत. तसंच कोव्हिड रुग्णसंख्या आता कमी झाली आहे. तेवढे रुग्ण सांभाळणं शासकीय आणि निमशासकीय आरोग्य यंत्रणांना सहज शक्य आहे. कारण त्यासुद्धा तेवढ्याच दर्जेदार आहेत. त्यामुळे आम्ही सर्व खाजगी कोव्हिड रुग्णालयं आता सदर सेवा बंद करत आहोत. भविष्यात जर पुन्हा गरज पडली तर आम्ही सर्वजण सेवा देऊ. कृपया आम्हाला या जबाबदारीतून मुक्त करावं."

या पत्रावर अजून तरी सरकारकडून काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्याने अशा प्रकारे खासगी हॉस्पिटल्स सेवा बंद करू शकत नाहीत.

शहरातल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या बिलांचं ऑडिट

गेल्या आठवड्यात नियमाने बिल आकारणी केली नाही म्हणून प्रशासनाने नाशिकमधल्या दोन खासगी हॉस्पिटल्सची कोव्हिडची मान्यता रद्द केली होती. आताही खासगी हॉस्पिटल्सची बिल आकारणी आणि त्यावरून होतं असलेली आंदोलन यामुळे नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांनी मार्च 2021 पासून दिलेली बिलं तपासण्याचे आदेश दिले आहे.

याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना आयुक्त कैलास जाधव म्हणाले होते, "जी हॉस्पिटल्स नियमांचं पालन करणार नाहीत, ठरवून दिलेल्या दराने आकारणी करणार नाहीत किंवा महानगरपालिकेच्या ऑडिटर्सकडून बिलं तपासून घेणार नाहीत किंवा जास्त बिल घेतलं असेल तर ते कमी करणार नाहीत अशा हॉस्पिटल्सवर आम्ही कारवाई करणार आहोत. काही हॉस्पिटलची कोव्हिडची मान्यता आम्ही आधीच रद्द केली आहे."

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत नाशिक शहरात 90 कोव्हिड रूग्णालयं होती. दुसऱ्या लाटेत त्यांची संख्या 188 वर पोहोचली. त्यामुळे महानगरपालिकेने या हॉस्पिटल्सची तपासणी सुरू केलेली आहे. यात त्यांना दिलेली बिलं, त्यांना दिलेल्या सेवा यांचं ऑडिट होणार आहे. ज्या हॉस्पिटल्सच्या बिलासंबंधी सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत त्यांनी मार्च महिन्यापासून दिलेल्या बिलांचं ऑडिट सुरू आहे.

वादात अडकलेली 'ऑपरेशन हॉस्पिटल' चळवळ

नाशिकमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते जितेंद्र भावे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ऑपरेशन हॉस्पिटल ही चळवळ सुरू केली आहे. हॉस्पिटल्स सामान्य नागरिकांची लूट करतात आणि त्याविरोधात आम्ही हे आंदोलन उभं केलं असा त्यांचा दावा आहे.

बीबीसी मराठीशी दोन दिवसांपूर्वी, 31 मेला बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, "खाजगी हॉस्पिटल्स मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करतात. त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊन प्रश्न विचारतो, फेसबुक लाईव्ह करतो आणि हॉस्पिटल्सला बिलं कमी करायला लावतो."

कोव्हीड काळात खासगी रुग्णालयांनी बाजार मांडला आहे, शासनाचे कोणतेच नियम खासगी रुग्णालयं पाळत नाहीत, डिपॉझिट घेऊ नये असा साधा नियम असतानाही रुग्णांकडून डिपॉझिट घेतलं जातं आणि त्यांना वेळेवर परत दिलं जात नाही, असा आरोपही ते करतात.

जितेंद्र भावेंनी नाशिकच्याच वोक्हार्ट हॉस्पिटलमध्ये एका रुग्णाचं डिपॉझिट परत मिळावं म्हणून रुग्णाच्या नातेवाईकांसह अर्धनग्न आंदोलन केलं होतं. तो व्हिडिओ राज्यभरात व्हायरल झाला होता.

नाशिक शहरातल्या लोकांनी त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला होता. याच व्हीडिओमुळे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातल्या सगळ्या हॉस्पिटल्सची बिलं तपासण्याचे आदेश दिले होते, असा दावा भावे करतात. दुसरीकडे महानगरपालिकेने वोक्हार्ट हॉस्पिटल प्रशासनाची भूमिका योग्य होती, असं सांगितलं आहे.

जितेंद्र भावेंच्या या कार्यपद्धतीवर शहरात प्रश्नही उभे राहिले होते. सनदशीर मार्गाने चळवळ चालवता येते, पण हॉस्पिटल प्रशासनाला दमदाटी करून, तिथे वाद निर्माण करून त्यांच्यावर दडपण आणणं योग्य नाही. हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आणि स्टाफ आपला शत्रू नाही. तेही जीव वाचवण्यासाठी लढतायत अशी प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली होती.

"सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असा अनुभव सामान्य नागरिकांना सतत येतोय म्हणून ते आमच्याकडे येतात. आमची कार्यपद्धती जर पूर्णपणे कायदेशीर नसेल तर आमच्यावर जरूर कारवाई करा पण जे हॉस्पिटल्स याला जबाबादार आहेत त्यांच्यावरही कारवाई करा.

महानगरपालिकेच्या ऑडिटरकडे गेले तर पेशंटचे पाच-दहा हजार कमी होतात. आमच्याकडे आले तर सरळ लाख-लाख रुपये कमी होतात, तर सामान्य माणून आमच्याकडे येणारच ना," भावे म्हणतात. पण त्याबरोबरीने ते हेही मान्य करतात की वाद नको, केऑस नको म्हणून अनेकदा हॉस्पिटल्स माघार घेऊन बिलं कमी करतात.

त्यामुळे हा प्रश्न उरतोच की काही प्रसंगी हॉस्पिटल्सने योग्य बिल देऊनही भीतीपोटी पैसे कमी करावे लागलेत का?

खासगी डॉक्टरांची अवस्था

डॉ राजेंद्र धुर्जड यांचा नाशिकमध्ये खासगी दवाखाना आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ज्या काही डॉक्टरांनी आपले दवाखाने कोव्हिड पेशंटसाठी उघडले होते त्यापैकी ते एक होते असं ते म्हणतात. त्यामुळेच माझा अनुभव एक दोन महिन्यांचा नाही तर गेल्या वर्षभराचा आहे, असंही त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

खासगी दवाखान्यांनी कोव्हिड सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचीही एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झालीये ज्यात ते लिहितात...

"गेल्या एक वर्षापासून कोव्हिडच्या महामारीत कार्य करत असलेल्या शेकडो प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सने आपले कोव्हिड हॉस्पिटल्स बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचं कारण समजून घेणं गरजेचं आहे.

कोव्हिड रुग्णाचा उपचार करताना, किंवा कोव्हिड हॉस्पिटल चालवताना अनेक आघाड्यांवर लढावं लागतं. पहिल्यांदा तर स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करायचं ही मानसिकता निर्माण करायची. आपल्याला काही झालं तर घरच्यांचं काय होईल? अशी चिंता सतावते तरीही सकारात्मक मानसिकता बनवायची आणि ती टिकवायची हे सर्वांत मोठं आणि कठीण आव्हान असतं.

रुग्णसंख्या जास्त असल्यामुळे, क्षमतेपेक्षा जास्त काम केल्याने थकणं, पेशंटच्या बिल आकारणीला मर्यादा घालून दिल्या पण स्टाफच्या पगाराला मर्यादा नाही, औषधे, ऑक्सिजन, पीपीई किट, कोव्हिड कचरा (बायोवेस्ट) विल्हेवाट किमतींना मर्यादा नाही, 100 टक्के अॅडव्हान्स पैसे देऊनही औषधं आणि ऑक्सिजन न मिळणं, त्यामुळे पडेल त्या किंमतीत विकत घ्यावा लागणं, रुग्णांकडून अॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागायचं नाही म्हणजेच स्वखर्चाने उपचार करायचे पण जीव वाचवण्यात अपयश आलेच तर बिल बुडवण्याची मानसिकता, तक्रार करू अशी धमकी देणे, बिल ऑडिट केल्यानंतरही डिस्काउंट करण्यासाठी दबाव आणणे, अशा असंख्य अडचणी येत राहातात.

सतत बदलत असलेले शासकीय धोरण, नियमावली, प्रोटोकॉल, परवाने, विविध माहितीचं संकलन अशा एक ना अनेक अडचणी भेडसावतात. हे कमी की काय म्हणून, कितीतरी भाऊ, दादा, नाना, अण्णांचे बिल कमी करण्यासाठी फोन येतात. स्वयंघोषित रॉबिनहूडांचा सुळसुळाट व्हायला लागलेला आहे. जाहीरपणे डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटलची बदनामी करणं, धमकावणं, प्रतिमा मलिन करणं, खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करणं, डॉक्टरांना शिवीगाळ करत अश्लील भाषा वापरणं, गदारोळ करणं, अपमान करणं असे कृत्य केलेले आहे. अशा थकलेल्या आणि खचलेल्या मनस्थितीत काम करणे अशक्य झाल्यामुळे नाईलाजाने डॉक्टरांवर हॉस्पिटल्स बंद करण्याची वेळ आलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जे काही सुरू होतं, ते बघता हे होणारच होतं."

राज्य शासनाचे खाजगी हॉस्पिटल्ससाठी नवीन दरपत्रक

दरम्यान, राज्य शासनाने खाजगी हॉस्पिटल्ससाठी सुधारित दरपत्रक जाहीर केलं आहे. ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसै आता खाजगी रूग्णालयांना घेता येणार नाहीत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

"कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा प्रचंड खर्च थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे."

असं ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आलं आहे. या दरांमध्ये आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, बेड्सचा खर्च, जेवण, औषधे यांचा समावेश आहे. परंतु उच्च पातळीची औषधं, मोठ्या चाचण्या आणि तपासणीचा खर्च वेगळा असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)