मराठा आरक्षण: 'संभाजीराजे आमचेच खासदार, आरक्षणासाठी भाजपचे प्रयत्न त्यांना माहित आहेत' - गिरीश महाजन #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. 'संभाजीराजे आमचेच खासदार'- गिरीश महाजन

मराठा आरक्षणप्रकरणी भारतीय जनता पक्ष कुठेच कमी पडला नाही, याची संभाजीराजे यांना कल्पना आहे. फक्त सरकार बदलल्यानेच सुप्रीम कोर्टात बाजू नीट मांडली गेली नाही. संभाजीराजे यांनी याबाबत 6 जूनची मुदत दिली आहे. ते आमचेच खासदार आहेत. त्यामुळे ते कोणता निर्णय घेतात, हे 7 तारखेनंतर बघू, अशी प्रतिक्रिया माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.

शनिवारी माध्यमांशी बोलताना गिरीश महाजन यांनी वरील वक्तव्य केलं.

ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आपली बाजू योग्यरीत्या न मांडल्यामुळे आरक्षण गेलं. त्याला आधीचं भाजप सरकार किंवा आताचं केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असं बिलकुल म्हणता येणार नाही.

"देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय व्यवस्थितपणे सर्व बाजूंची पूर्तता करून हे आरक्षण दिलं होतं. मात्र वकील बाजू मांडायला कमी पडले. तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे एकमेकांमध्ये वादविवाद, मतभिन्नता आहेत. आरक्षण नको, असं मंत्रिमंडळातील अर्ध्या मंत्र्यांचं म्हणणं आहे."

संभाजीराजे काय म्हणत आहेत, ते 7 तारखेनंतर बघू. ते तर आमचेच खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांना या सगळ्या गोष्टींची कल्पना आहे. भाजप कुठेच कमी पडला नाही, हे त्यांना माहीत आहे. फक्त दुर्दैवाने सरकार बदललं आणि सुप्रीम कोर्टात बाजू लंगडी पडली. त्यामुळे आरक्षण नाकारण्यात आलं, असं महाजन म्हणाले. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

2. 'लोकांच्या जीवापेक्षा गुजराती कंपनीची अधिक काळजी'

केंद्र सरकारने गुजरातमधील सदोष व्हेंटीलेटर उत्पादक कंपनीची बाजू घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना चांगलंच फटकारलं आहे.

तुम्हाला लोकांच्या जीवापेक्षा गुजराती कंपनीची अधिक काळजी दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

संबंधित सर्व व्हेंटिलेटर गुजराच्या ज्योती सीएनसी या कंपनीचे आहेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रविंद्र गुप्ता आणि बी. यू. देबाडवार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली

"सरकारने मराठवाडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना 150 व्हेंटिलेटर पुरवले. यातील तब्बल 113 व्हेंटिलेटर व्यवस्थित चालत नव्हते," अशी तक्रार करण्यात येत होती.

मात्र, हे व्हेंटिलेटर व्यवस्थित आहेत, ते फक्त डॉक्टरांना चालवता येत नाहीत, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी केला होता. यावर आक्षेप घेत न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यास सांगत ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.

सरकारने या याचिकेनंतर साधी चौकशीचीही तयारी न दाखवल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारला रुग्णांच्या जीवाची काळजी आहे की गुजराती कंपनीची, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

3. केंद्र सरकारच्या GST मंत्रिगटात अजित पवार यांचा समावेश

कोरोनावरील उपचारासाठीची औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, लस यांच्यावरील GST कपातीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या 8 सदस्याय मंत्रिगटात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. GST परिषदेच्या 43 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत कोरोना प्रतिबंधक लस, औषध आणि इतर वैद्यकीय उपकरणं यांच्यावरील GST हटवण्याची मागणी प्रामुख्याने राज्य सरकारांकडून करण्यात आली. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी एक मंत्रिगट स्थापन करण्यावर सर्वांचं एकमत झालं. त्यानंतर यामधील सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.

मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे या मंत्रिगटाचे समन्वयक असतील. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे परिवहन मंत्री मौविन गोदिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी. हरिश राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांचा यामध्ये समावेश आहे. ही बातमी ई-सकाळने दिली.

4. 'जनतेच्या हितासाठी पंतप्रधानांचे पाय धरायलाही तयार' - ममता बॅनर्जी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या एका बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अर्धा तास उशीरा आल्याचा प्रकार नुकताच घडला होता. या मुद्यावरून आता पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी व मोदी सरकारमध्ये नव्या वादाला सुरूवात झाल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात भाजपाकडून टीका होऊ लागल्यानंतर आता, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"जनतेच्या हितासाठी मी पंतप्रधान मोदींचे पाय धरायलाही तयार आहे," मात्र सूडाचे राजकारण बंद करा. असं ममता बॅनर्जींनी आज पत्रकारपरिषदेत म्हटलं.

"यास चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकासानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पाहणी नंतर घेतलेल्या आढावा बैठकीस मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अर्धा तास उशीराने आल्याने," पंतप्रधानांना वाट पाहावी लागली.

यावरून दोन्ही पक्ष आता आमनेसामने आले ही बैठक मला अपमानित करण्यासाठी होती. मी पंतप्रधान मोदींना वाट पाहायला नाही लावली, उलट मलाच पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वाट पाहावी लागली, तुम्ही कृपया सूडाचं राजकारण थांबवा, असं बॅनर्जी यांनी म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

5. आधी मराठा, आता OBC समाजाची माती केली, चित्रा वाघ यांची राज्य सरकारवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवलं आहे. यावरून विविध पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

या प्रकरणावरून भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

राज्य सरकारने आधी मराठा, तर आता OBC समाजाची माती केली, अशी टीका चित्रा वाघ यांनी केली.

यासंदर्भात, उद्धव ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झालं, अशी भूमिका वाघ यांनी घेतली आहे. टीव्ही 9 मराठीने दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)