भाजपच्या शिवराज नारियलवाले मारहाण प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकांसह 5 पोलीस कर्मचारी निलंबित

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. शिवराज नारियलवाले मारहाण प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकांसह 5 पोलीस कर्मचारी निलंबित

जालना येथे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस पदावर कार्यरत असलेल्या शिवराज नारियलवाले यांना पोलिसांकडून मारहाण झाली होती. याप्रकरणी एका पोलीस उपनिरीक्षकांसह पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

शिवराज हे 9 एप्रिल रोजी जालना येथील दीपक हॉस्पिटलमध्ये आपल्या बहिणीला उपचारासाठी घेऊन गेले होते. त्याचवेळी इथं एका तरूणाचा अपघाती मृत्यू झाल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून त्या लोकांवर अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ होत असल्याचं शिवराज यांनी पाहिलं. ही घटना त्यांनी मोबाईलमध्ये चित्रित करण्यास सुरुवात केली.

मात्र, हे तिथं उपस्थित पोलिसांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी शिवराज यांना विरोध दर्शवला.

दरम्यान, त्यानंतर गणवेशातील 6 तर इतर 2 अशा 8 पोलिसांनी शिवराज नारियलवाले यांना मारहाण केली, असा आरोप करण्यात आला होता. हा संपूर्ण घटनाक्रम मोबाईल व्हीडिओमध्ये चित्रित झाला.

नंतर हा व्हीडिओ सर्वत्र व्हायरल होऊ लागला. या प्रकरणातच जालना पोलीस अधीक्षकांनी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे.

2. राज्याच्या वाट्याची गतवर्षीची GSTची 24 हजार कोटींची भरपाई तत्काळ द्या - अजित पवार

गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 24 हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी.

कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

जीएसटी परिषदेची 43 वी बैठक शुक्रवारी (28 मे) केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे पुण्याहून व्हिसीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले.

कोरोनावरील प्रतिबंधक लसी, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सेवांवरील जीएसटी करात राज्यांना सवलत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

3. सरकार आणि मोदी यांना कोरोना समजलाच नाही - राहुल गांधी

"आम्ही सरकारला वारंवार कोरोनाच्या धोक्याचा इशारा दिला, पण त्यांनी आमची चेष्टा केली. मोदींना आजपर्यंत कोव्हिड-19 हा आजार समजलाच नाही. कोव्हिड-19 केवळ एक आजार नसून तो स्वरुप बदलणारा संसर्गजन्य रोग आहे. तुम्ही जितकी संधी द्याल तो तितका धोकादायक होतो. मी मागील वर्षी फेब्रुवारीत सरकारला कोरोना व्हायरसवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं होतं," अशा शब्दात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लसीकरण हाच कायमस्वरुपी उपाय आहे. भारत जगाच्या लसीकरणाची राजधानी झाला आहे. असं असूनही भारतात ही स्थिती आहे.

त्यामुळे आता लस शक्य तिथून मिळवण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. आता कारणं सांगून वेळ मारुन नेणं चालणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं जे तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांचं म्हणणं ऐका आणि समजून घ्या," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

4. केंद्र सरकार लसनिर्मिती कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करतंय - आप

देशात लशींचं उत्पादन करत असलेल्या भारत बायोटेक, सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया यांसारख्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकार लशींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. दिल्ली भाजपने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या आतिशी यांनी शुक्रवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.

सरकारची लसीकरण मोहीम देशभरात अनेक ठिकाणी थांबली आहे. मात्र, खासगी हॉस्पिटल्समध्ये वेगवेगळ्या दरांनी लसीकरण सुरुच आहे.

हे खूप मोठं रॅकेट आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रावर तरुणांना मोफत लस दिली जाते. तिथे लसींचा तुटवडा आहे, मात्र खासगी दवाखान्यांमध्ये चढ्या दराने लस दिली जात असल्याचा आरोप अतिशी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून अधिक लसींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी का दिली जात नाही? असा प्रश्नही आतिशी यांनी उपस्थित केला आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

5. देवेंद्र फडणवीसांनी स्वीकारलं 100 अनाथ मुलांचं पालकत्व

कोरोना संकटामुळे आपल्या आई-वडिलांना गमावलेल्या 100 अनाथ मुलांचं पालकत्व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारलं आहे.

नागपूर येथील सिद्धीविनायक सेवा ट्रस्टकडून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा उपक्रम राबवण्यात आला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी या संस्थेचे प्रमुख असून सामाजिक कार्यासाठी ही संस्था काम करते.

या ठिकाणी पहिल्या दिवशी 100 मुलांची नोंदणी करण्यात आली. या सर्व मुलांचं पालकत्व आपण स्वीकारत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. तसंच आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरूनही फडणवीसांनी ही घोषणा केली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)