मुस्लीमविरोधामुळेच भारतातील हिंदू लोक इस्रायलच्या बाजूने उभे राहातात का?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू 2018 साली भारत दौऱ्यावर आले असताना 17 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये भाषण करत होते. भाषणाच्या समारोपावेळी ते म्हणाले, "जय हिंद, जय भारत, जय इस्रायल."

सभागृहात उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा टाळ्या वाजवताना दिसले. भाजपनं या प्रसंगाचा व्हीडिओ अधिकृत ट्विटर हँडलवरून पोस्ट केला आणि लिहिलं की, पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी जय हिंद, जय भारत, जय इस्रायलची घोषणा दिली.

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाची स्थापना 1973 साली, तर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाची स्थापना 1980 साली झाली. दोन्ही नेते स्वत:ला 'राष्ट्रवादी' म्हणवून घेतात.

लिकुड पार्टी ग्रेटर इस्रायलच्या मुद्द्यावर जोर देते, तर भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेली राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ ही संघटनाही 'अखंड भारता'साठी आवाज उठवत असते. मात्र, या मुद्द्यांवर भारत आणि इस्रायल यांच्यातील वैचारिक समानता शोधणं योग्य ठरेल?

इस्रायल आणि भारत या दोन्ही देशांची निर्मिती अत्यंत वेगवेगळ्या परिस्थितीत झालीय.

ज्यू लोकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र आणि सुरक्षित ठिकाणाच्या रुपात इस्रायलचा जन्म झाला. मात्र, याचा संबंध केवळ जगभरात त्रासाला सामोरं गेलेल्या ज्यूंशी नाही. इस्रायलची ओळख त्यांच्या राष्ट्रीय आणि धार्मिक अस्मितेमध्ये आहे.

म्हटलं तर इस्रायल लोकशाहीप्रधान आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, मात्र इस्रायलला ज्यू लोकांशीच कायम जोडलं जातं. अशावेळी नेहमी आरोप केला जातो की, इस्रायलमधील अरब लोक दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांची वागणूक दिली जाते.

दुसरीकडे, भारत स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक, भाषिक आणि जातीय विविधतेवर आधारित लोकशाहीप्रधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनला. याच कारणामुळे कुठलाही एक धर्म भारताची ओळख ठरला नाही.

भारतातील राजकारणात धार्मिकता 1980 च्या दशकात व्होटबँकेच्या राजकारणामुळे झाली. भाजपची वाढ याच राजकारणाशी थेट जोडली गेलीय. मात्र, भारत अद्याप इतकाही नाही बदलला, की त्याची ओळख इस्रायल किंवा पाकिस्तानशी केली जावी.

पाकिस्तान मुस्लिमांसाठी तयार झालेला देश आहे, हे तथ्य आहे. इस्रायल ज्यू लोकांसाठी बनला यातही काही चूक नाही. मात्र, भारत हिंदू लोकांसाठी आहे, हे एखाद्या पक्षाचा अजेंडा असू शकतो. मात्र, भारत ज्या विचारधारेतून बनला आहे, त्याची मुळं धार्मिक अजेंड्यात नाहीत.

मग असं असतानाही, भाजपचे नेते किंवा भारतातील बहुसंख्य हिंदू जनता इस्रायलच्या बाजूनं का उभी राहिलेली दिसते? गेल्या 11 दिवसांपर्यंत चालेल्या इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षादरम्यान समर्थनाच्या बाबतीत भारतातील जनता धार्मिक अंगानं विभागली गेली होती.

भाजप नेते सोशल मीडियावर उघडपणे इस्रायलच्या बाजूनं बोलताना दिसत आहेत. तसंच, सोशल मीडियावरून इस्रायलला समर्थन करणारे बरेचजण हिंदू आहेत, असंही दिसून येतं. तर दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांकडून पॅलेस्टाईन लोकांना समर्थन दिले जात आहे.

भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी 10 मे 2021 रोजी इस्रायलच्या समर्थनात ट्वीट केलंय. त्यात ते म्हणतात, "इस्रायलच्या बंधू-भगिनींना पूर्ण समर्थन आहे. तुचमं धाडस आणि तग धरून राहण्याची क्षमता पूर्ण जग पाहत आहे. सर्व सकारात्मक आणि दैवी शक्ती इस्रायलसोबत आहेत. आम्ही इस्रायलसोबत उभे आहोत - आजही आणि कायम."

मात्र, केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यांनी मात्र सरकारतर्फे इस्रायलच्या समर्थनाबाबत काहीच म्हटलं नाहीय.

दुसरीकडे, 21 मे 2021 रोजी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रवक्ते सय्यद आसिम वकार यांनी पॅलेस्टाईनमधील लोकांच्या समर्थनार्थ केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं की, "पॅलेस्टाईनच्या विजयाबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. जे दहशतवादी होते, सर्वच्या सर्व इस्रायलसोबत होते. जे माणुसकीच्या बाजूनं होते ते पॅलेस्टाईनसोबत होते. मानवता जिंदाबाद, इस्रायल मुर्दाबाद, दहशतवादी मुर्दाबाद."

आसिम वकार यांनी इस्रायल आणि हमासमध्ये झालेल्या युद्धबंदीला पॅलेस्टाईनचा विजय म्हटलंय. मात्र, सर्वसामान्य लोकांमध्येही इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनवरून हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा भूमिका दिसल्या का?

एमआयएमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते वारिस पठाण यांनी गेल्या काही दिवसात पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ बरंच लेखन केलं. त्यांना आम्ही विचारलं की, तुम्ही नेमके पॅलेस्टाईनचं समर्थन का करत आहात?

वारिस पठाण सांगतात, "मुस्लीम तर पॅलेस्टाईनसोबतच राहील. तिथं आमचं सर्वात पहिलं पवित्र स्थळ आहे आणि मक्का-मदिनानंतर सर्वात पवित्र स्थळ तिथे आहे. मग कुणी मुस्लीम इस्त्रायलचं समर्थन कसं करेल?"

जे मुस्लिमविरोधी आहेत, ते इस्रायलचं समर्थन करत आहेत, असं वारिस पठाण यांचं म्हणणं आहे.

29 वर्षीय अंशुल सक्सेना सोशल मीडियावर हिंदू आणि ज्यू धर्मियांची वकिली करत असतात. अंशुल सक्सेना यांना इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयापासून भारताच्या पंतप्रधानांपर्यंत बरेचजण फॉलो करतात. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू जानेवारी 2018 मध्ये जेव्हा भारतात येणार होते, तेव्हा अंशुल सक्सेना यांनी सोशल मीडियावर इस्रायलची बाजू मांडण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी लिहिल्या होत्या.

7 डिसेंबर 2017 रोजी अंशुल सक्सेना यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं की, "भारतानं आपला दूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेम इथं स्थलांतरित करायला हवा. राम मंदिर जसं हिंदूंसाठी आहे, तसंच टेम्पल माऊंट ज्यू लोकांसाठी आहे, असंही भारतानं सांगितलं पाहिजे." या ट्वीटसोबत अंशुलनं भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयालाही टॅग केलंय.

भारतात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचा मुद्दा इतका धार्मिक का आहे? जेएनयूमधील सेंटर फॉर वेस्टच एशियन स्टडीजचे प्रोफेसर ए. के. पाशा सांगतात, "1980 च्या दशकात आडवाणी यांनी जे राजकारण सुरू केलं, त्याचाच हा परिणाम आहे. भाजप हिंदूंमध्ये हे नेरेटिव्ह तयार करण्यात यशस्वी झालीय की, हिंदू मोठ्या संख्येत आहेत आणि तरीही मुस्लिमांचा दबदबा आहे. त्यामुळे सर्वांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. इस्रायलची प्रतिमा मुस्लिमविरोधी बनवण्यात आलीय आणि भाजप मुस्लिमांची उपेक्षा करण्याचंच राजकारण करतं. अशात भाजप समर्थकांना इस्रायल जवळचं वाटतं."

पाशा पुढे सांगतात, "भारतात हिंदू लोक इस्रायलला समर्थन मुस्लिमविरोधी भावनेमुळे करत आहेत. दुसरीकडे, भारतीय मुस्लीम सुद्धा पॅलेस्टाईनचं समर्थन मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर त्यामागेही धार्मिक कारण आहे. मुस्लिमांचं पहिलं पवित्र स्थळ अल-अक्सा मशिदीमुळे पॅलेस्टाईनचं समर्थन करत आहेत."

20 मे 2021 रोजी पाकिस्तानमधील सुरक्षा डोडाई या हिंदू मुलीने पॅलेस्टाईनच्या समर्थनाच्या मुद्द्यावरून ट्वीट केलं, "पाकिस्तानवासियांनो, आपल्याच देशात गैर-मुस्लीम मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचा विरोध केला का? मात्र, तुम्ही लोक पॅलेस्टाईनवरून इस्रायलचा विरोध करत आहात. पॅलेस्टाईन मुस्लीम आहेत म्हणून का? हा दुटप्पीपणा अजब आहे. दुर्दैवी आहे."

"अनेक सेलिब्रेटी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनासाठी इस्रायलचा विरोध करत आहेत. मात्र, जबरदस्तीने धर्मांतर आणि बलात्काराच्या मुद्द्यावर कुणी समोर येत नाही," असंही डोडाई म्हणते.

ए. के. पाशा म्हणतात, "हिंदुत्त्वाचं राजकारण करणाऱ्यांचं प्रेम ज्यूंवर नाहीय. खरंतर मुस्लिमांचा विरोध करण्यासाठी इस्रायलचं समर्थन करत आहेत. मात्र, ज्यूंचं राजकारण आणि हिंदुत्त्वाचं राजकारण याचा मेळ लागत नाही. इस्रायलमध्ये भले कितीही उजव्या विचारांचं सरकार असो, त्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनापेक्षा धार्मिक रुढी आणि कट्टरता वरचढ ठरत नाही. मात्र, भारतात हिंदुत्वाचं राजकारण करणारी महिला नेता आणि खासदार सांगते की, गोमूत्र प्यायल्याने कोरोना बरा होईल आणि तीही गोमूत्र पिते."

पाशा म्हणतात की, "ज्यूंमधील उजवी विचरसरणी आणि हिंदुत्व यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. इस्रायल त्यांच्या जीडीपीचा 20 टक्क्यांहून अधिक भाग शिक्षणावर खर्च करतं. 'हिंदुत्व की सरकार' अडीच ते तीन टक्क्यांवरच अडकलीय. विज्ञान आणि अर्थशास्त्रात सर्वाधिक नोबेल मिळवणारे ज्यू आहेत. हिंदू तुम्हाला नेमकेच सापडतील आणि तेही हिंदुत्त्वाच्या राजकारणाचे मोठे विरोधक आहेत किंवा होते."

"हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांचे विचार मध्यकालीन विचारांच्या पुढे जायला तयार नाहीत. तिकडे ज्यू लोक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अरब देशांच्या समुद्रातून पाणी स्वच्छ करून पिऊ लागले आहेत. संपूर्ण जगात इस्रायली तंत्रज्ञानाला महत्त्वं आहे.. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून कुणाचं जगणं सुलभ झालंय? त्यामुळे या दोन्ही देशांची तुलना बऱ्याच मुद्द्यांवर शक्य नाहीय आणि तर्काला धरूनही नाही."

हिंदुत्वाचं राजकारण आणि ज्यूप्रेम

हिंदुत्वाचं राजकारण खरंच ज्यू लोकांचं समर्थन करत आहेत? जर ऐतिहासिक संदर्भ पाहिल्यास याचं उत्तर नकारार्थी सापडतं. विनायक दामोदर सावरकर यांना त्यांचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही हिंदू राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्त्वाचे जनक म्हणून पाहतात.

तुरुंगात असताना 1923 मध्ये सावरकरांचं 'हिंदू नॅशनॅलिझम : हिंदुत्व, हू इज अ हिंदू' हे पुस्तक प्रकाशित झालं. या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर 'हिंदुत्व' या शब्दाला पुढे खूप प्रसिद्ध मिळाली. भाजप आणि आरएसएसनेही सावरकरांचं हिंदुत्व स्वीकारलं आणि अडवाणीही याच आधारावर पुण्यभूमी-जन्मभूमीच्या गोष्टी करत असत.

सावरकर राजकीय परिघात 1930 च्या दशकात येतात. हा काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. या दरम्यान सावरकर इटली आणि जर्मनीचा मोठ्या प्रमाणात बचाव करत होते.

सावरकरांना 1937 मध्ये हिंदू महासभेचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं आणि ते 1942 पर्यंत अध्यक्षपदी होते. त्यांच्या अध्यक्षपदादरम्यान भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप संवेदनशील घटना घडत होत्या. वैचारिक स्तरावर आरएसएस आणि हिंदू महासभेत घट्ट संबंध होते.

हे संबंध अशा प्रकारेही समजले जाऊ शकतात की, आरएसएसचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार 1926 ते 1931 पर्यंत हिंदू महासभेचे सचिव राहिले होते.

सावरकरांची भाषणं दोन मुख्य मुद्द्यांवर असतं. एक आंतरराष्ट्रीय स्थिती आणि दुसरा मुद्दा हिंदू-मुस्लीम संबंध. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सावरकर जेव्हा राजकारणात आले, तेव्हा तो काळ रोम-बर्लिन अॅक्सिस आणि यात जपानच्या सहभागाचा होता.

म्हणजे, इटली आणि जर्मनीतली फॅसिस्ट सरकारं आणि जपानच्या सोबत येण्यासाठी 1936 मध्ये करार झाल होता. असं म्हटलं जातं की, या महत्त्वाच्या घटनांना हिंदू महासभा आणि हिंदू अति-राष्ट्रवाद्यांनी आपल्या बाजूला घेतलं.

सावरकरांनी 1 ऑगस्ट 1938 रोजी पुण्यात जवळपास 20 हजार लोकांच्या गर्दीसमोर भाषण दिलं होतं. या भाषणात त्यांनी जर्मनीतला नाझीवाद आणि इटलीतला फॅसिझम यांचं समर्थन करत म्हटलं होतं की, "भारताने कुठल्याच वादाला विरोध किंवा समर्थन करू नये. जर्मनीला नाझीवाद आणि इटलीला फॅसिझमच्या मार्गवर जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आताच्या काळात त्यांना जे योग्य वाटलं, ते त्यांनी निवडलं आहे. बोल्शेविक रशियाला योग्य वाटतंय आणि ब्रिटनला लोकशाही." (हिंदू महासभेच्या बॉम्बे ऑफिसमधून जारी केलेली प्रेस नोट.)

जर्मनीतल्या नाझीवाद आणि इटलीतल्या फॅसिझमच्या समर्थनादरम्यान सावरकरांनी पंडित नेहरूंवरही टीका केली होती. सावरकर पुण्यातीलच भाषणात म्हणाले होते की, "कुणी कुठलं धोरणं अवलंबावं, हे जर्मनी, जपान, रशिया आणि इटलीला सांगणारे आपण कोण आहोत? फक्त एवढ्यासाठी की आपली विशिष्ट धोरणाशी अकादमिक प्रेम आहे? जर्मनीसाठी काय चांगलं आणि काय वाईट आहे, हे नेहरूंपेक्षा हिटलरला जास्त चांगलं माहित आहे, हे उघड आहे. जर्मनी आणि इटली, नाझीवाद आणि फॅसिझमनंतर जास्त शक्तिशाली झाले, हे तथ्य आहे. दोन्ही विचारधारा त्यांच्यासाठी जादूच्या कांडी आणि त्यांच्या दृष्टीने टॉनिक म्हणून सिद्ध झाल्यात."

सावरकरांनी त्यांच्या भाषणात म्हटलं होतं की, "आपल्या गरजेनुसार भारत कुठल्याही विशिष्ट पद्धतीच्या सरकारला स्वीकारू किंवा नाकारू शकतो. मात्र, पंडित नेहरू जर्मनी आणि इटलीविरोधात सर्व भारतीयांचं प्रतिनिधी बनून उभे राहतात. पंडित नेहरू काँग्रेसच्या एका गटाकडून भलेही विरोध करत असतील. नेहरूंनी याबाबत स्पष्ट केलं पाहिजे की, ते जर्मनी, इटली, जपान आणि इतर देशांसाठी आपली दुर्भावना व्यक्त करतात, तेव्हा कोट्यवधी सनातनी हिंदू लोक त्यांच्या बाजूने नसतात."

सावरकरांच्या अध्यक्षतेत हिंदू महासभेचा मुस्लिमविरोधी अजेंडा समोर आला होता. दुसरीकडे, ज्या नाझीवादाचं सावरकर समर्थन करत होते, तो नाझीवाद अल्पसंख्यांक ज्यू लोकांविरोधात अत्याचार आणि द्वेषाला खतपाणी घालत होता. सावरकरांनी आपल्या अनेक भाषणांमध्ये हिटलरच्या ज्यूविरोधी अजेंड्याचं समर्थन केलं आहे.

14 ऑक्टोबर 1938 रोजी सावरकरांनी भारतात मुस्लिमांबाबत म्हटलं होतं की, "एखादा देश तेथील बहुसंख्यांक लोकसंख्येतून बनतो. जर्मनीत ज्यू काय करतायेत? ते अल्पसंख्यांक आहेत आणि त्यांनी जर्मनी सोडली पाहिजे. जर्मनीमध्ये जर्मन लोकांचं राष्ट्रवादी आंदोलन आहे, मात्र ज्यू लोक तिथं धार्मिक आहेत. राष्ट्रीयत्व भौगोलिक क्षेत्रावर आधारित असू शकत नाही, तर राष्ट्रीयत्वाचा संबंध वैचारिक, धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक एकतेशी आहे. अशावेळी एक राष्ट्र म्हणून जर्मन आणि ज्यू सोबत राहू शकत नाहीत."

ज्या सावरकरांनी ज्यूंवर अत्याचार करणाऱ्या हिटलरचं समर्थन केलं होतं, त्यांना भाजप आणि आरएसएसमध्ये मोठा मान-सन्मान आहे. याच सावरकरांचा फोटो अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये नेहरूंसारख्या व्यक्तींच्या बाजूला लावला होता.

त्यानंतर भाजपनं सावरकरांच्या जन्मदिन-स्मृतिदिनाला सेंट्रल हॉलमध्ये श्रद्धांजली अर्पण करण्यास सुरुवात केली. सावरकरांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनातही प्रचंड आदराची भावना आहे.

आखाती देशांमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले तलमीज अहमद सांगतात की, "भारतातील नेते किंवा भारतातील अंतर्गत राजकारणात इस्रायलबाबत जी काही भूमिका असेल, पण परराष्ट्र धोरण पाहिल्यास इस्रायलसोबत भारताच्या संबंधात एक प्रकारची निरंतरता आहे."

ते पुढे म्हणतात, "भाजपची जी विचारधारा आहे, त्या आधारावर त्याच विचारधारांच्या पक्षाशी संबंध जोडू शकते. असं तुम्ही डाव्या पक्षांबाबत पाहू शकता. सद्दाम हुसैन यांच्या बाथ पार्टीशी कुणाचे संबंध निघू शकतात. मात्र, दोन देशांचे संबंध परस्पर हितांवर आधारित असतात. धार्मिक अँगलने संबंध पुढे जात नाहीत."

तलमीज अहमद सांगतात, "धार्मिक अँगल जर महत्त्वाचा असता तर पाकिस्तान आखातातील सर्व देशांचा लाडका देश असता. मात्र, प्रत्यक्षात असं नाहीय. आखातातल्या देशांना माहित आहे की, तेल भारतच खरेदी करेल. पाकिस्तान त्यांच्यासाठी ओझं आहे आणि ओझं कुणीच उचलू पाहत नाही. भारत आणि इस्रायलचे संबंध केवळ इस्लामिक कट्टरतावाद्यांविरोधात आघाडी म्हणून पाहिलं जाऊ शकत नाही. दोन्ही देशांचे संबंध काळ आणि स्थितीच्या गरजेनुसार पुढे जात आहेत. नरेंद्र मोदी हिंदूवादी नेते आहेत. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात अरब देशांसोबतचा व्यापार वाढला. त्यांनी सौदी आणि यूएईला सर्वोच्च नागरी सन्मानही दिला."

इस्रायलचा जन्म

मध्य-पूर्वमधील ज्यूंच्या इस्रायल देशाची निर्मिती संयुक्त राष्ट्राद्वारे 1948 साली करण्यात आली. म्हणजे, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या जवळपास एक वर्ष आधी. इस्रायल बनण्याआधी पॅलेस्टाईनच्या भागात ज्यू शरणार्थी म्हणून राहत होते.

इस्रायलच्या निर्मितीत अमेरिका आणि ब्रिटनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यू मूळचे पॅलेस्टाईन भागातील होते. मात्र, रोमन-ज्यू युद्धात त्यांना त्रास सहन करावा लागला आणि तिथून पलायन करावं लागलं. पहिल्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईन ब्रिटिशाच्या सत्तेखाली आला. त्यानंतर मोठ्या संख्येनं ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये परतू लागले. तेव्हा तिथे अरब लोक राहत होते.

अरबांमध्ये भीती पसरू लागली की, त्यांच्या जमिनीवर ज्यू लोक येऊ लागलेत. अरबांनी ज्यूंच्या येण्याला विरोध केला आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची मागणी सुरू केली. मात्र, 1933 नंतर जर्मनीत ज्यूंवर अत्याचार सुरू झाल्यानं पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच येण्याचं सुरूच राहिलं. 1940 च्या शेवटपर्यंत पॅलेस्टाईनची निम्मी लोकसंख्या ज्यू लोकांची झाली.

1937 मध्ये ब्रिटिश सरकारने पील कमिशन स्थापन केलं, जेणेकरून या समस्येला दोन देशांची निर्मिती करून सोडवलं जावं. एक देश अरबांसाठी आणि दुसरा देश ज्यूंसाठी. मात्र, अरबांनी हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला.

1939 साली ब्रिटिश सरकारने समस्या सोडवण्यासाठी पुढच्या 10 वर्षांपासून अरबांसाठी एक देश आणि ज्यूंना येण्यापासून रोखणं असा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, यावेळी ज्यूंनी नकार दिला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांचं सरकार कमकुवत झालं होतं आणि त्यांना वाटलं त्यांच्याकडून ही समस्य सुटणार नाही. मग त्यांनी संयुक्त राष्ट्राला सांगितलं की, त्यांनी हा गुंता सोडवावा.

याचा परिणाम असा झाला की, नोव्हेंबर 1947 मध्ये संयुक्त राष्ट्राने पॅलेस्टाईनचं विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि ज्यू राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मे 1948 मध्ये डेव्हिड बेन ग्युरियन यांनी स्वतंत्र देश इस्रायलची घोषणा केली आणि तेच इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान बनले.

इस्रायल नवीन देश बनल्यानंतर इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन, इराक आणि लेबनन यांनी हल्ला केला. वेगळा देश बनल्यापासून कधी प्रत्यक्ष, तर कधी अप्रत्यक्षपणे इस्रायल अरब देशांशी युद्ध करतच आहे. इस्रायल बनल्यानंतर मध्य-पूर्व इस्रायल आणि अरब देशांच्या युद्धाचं मैदान बनलंय.

भारताचा नकार

भारत आणि इस्रायलच्या परराष्ट्र धोरणांच्या संबंधांचा इतिहास मोठा आहे. इस्रायलच्या निर्मितीनंतर लगेच भारतानं स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली नव्हती. भारत इस्रायलच्या निर्मितीच्या विरोधात होता.

भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलच्या निर्मितीविरोधात मत दिलं होतं. भारताच्या समर्थनासाठी प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी पंडित नेहरूंना पत्र लिहिलं होतं. मात्र, नेहरूंनी आईन्स्टाईन यांच्या पत्रालाही नकार दिला होता.

आईन्स्टाईन यांनी नेहरूंना पत्रात लिहिलं होतं, "शतकांपासून ज्यू अत्यंत हालाखीच्या स्थितीत राहिलेत आणि त्याचे परिणामही त्यांना भोगावे लागत आहेत. लाखो ज्यूंना संपवलं गेलंय. जगात अशी एकही जागा नाही, जिथे त्यांना सुरक्षित वाटेल. एक सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुक्ती आंदोलनाच्या नेत्याच्या रुपात मी तुम्हाला आवाहन करतो की, ज्यूंचं आंदोलनही अशाच स्वरूपाचं आहे आणि तुम्ही त्यांच्यासोबत उभं राहिलं पाहिजे."

नेहरूंनी आईन्स्टाईन यांना उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं, "माझ्या मनात ज्यूंबद्दल अपार सहानुभूती आहे. माझ्या मनात अरबांबाबतही सहानुभूती कमी नाहीय. मला माहित आहे की, ज्यूंनी पॅलेस्टाईनमध्ये चांगलं काम केलंय. लोकांच्या जीवनशैलीचा स्तर वाढवण्यात मोठं योगदान दिलंय. मात्र, एक प्रश्न मला नेहमी सतावतो की, इतकं असूनही अरबांमध्ये ज्यूंबाबत विश्वास का निर्माण होत नाही?"

शेवटी 17 सप्टेंबर 1950 रोजी नेहरूंनी इस्रायलला मान्यता दिली. नेहरूंनी म्हटलं होतं की, "इस्रायल हे सत्य आहे. तेव्हा थांबलो होतो की, अरब देशही भारताचे मित्र आहेत आणि त्यांच्याविरोधात जाऊ शकत नव्हतो."

हे झाल्यानंतरही इस्रायलसोबत मुत्सद्दी संबंध निर्माण झाले नव्हते. भारताने अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितींमुळे इस्रायलपासून अंतर राखणं योग्य समजलं. भारताला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी अमेरिका आणि USSR दोन्हींकडून निधीची आवश्यकता होती.

दुसरीकडे, देश म्हणून निर्मितीनंतर इस्रायल अमेरिकेच्या बाजूने होती. त्याचवेली भारत अलिप्ततावादी धोरण मांडत होता. भारताचं हे धोरण कुठल्याही गटात सहभागी होण्याच्या विरोधात होता. तेव्हा भारताचे अरब जगताशी चांगले संबंध होते.

भारताची ऊर्जेची गरज अरब देशच पूर्ण करत होते आणि भारतातील मोठ्या संख्येतील लोकांना रोजगारही अरब राष्ट्रांमध्ये मिळत होता. भारतात परदेशी चलन पाठवण्यासाठी हे लोक महत्त्वाचे स्रोत होते.

भारतात मुस्लीम लोकसंख्या मोठी आहे. इस्रायलपासून अंतर राखण्यासाठी हेही कारण मानलं जातं. मात्र, 1991 साली आखाती युद्धानंतर स्थिती बदलली आणि इस्रायल मध्य-पूर्व भागात शक्तिशाली देश म्हणून पुढे आला.

दुसरीकडे, शीतयुद्धाच्या अंतानंतर जगाचं चित्रच बदललं. तोपर्यंत भारताचे सैनिक शस्त्रांसाठी सेव्हिएत यूनियनवर अवलंबून होते. सेव्हिएत यूनियनच्या पतनानंतर भारताला शस्त्रांसाठी विश्वासू साथीदाराची गरज भासू लागली.

तेव्हा इस्रायल आणि अमेरिका भारताची गरज पूर्ण करू शकत होती. मात्र, शीतयुद्धामुळे भारताचे अमेरिकेशी संबंध बरे नव्हते. अमेरिकेची मैत्री तेव्हा पाकिस्तानसोबत होती. कारण शीतयुद्धात पाकिस्तान अमेरिकेसोबत होता. त्यावेळी भारत USSR च्या पतनाननंतरही रशियाच्या जवळ राहिला.

तेव्हा इस्रायलसोबतही भारताचे जवळचे संबंध नव्हते. कारण इस्रायल अमेरिकेच्या जवळचं राष्ट्र होतं. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत आपल्या व्हिटो पॉवरचा जवळपास 33 वेळा वापर इस्रायलसाठी केलाय.

इस्रायल सैन्यासाठीच्या शस्त्रांची भारताची गरज भागवू शकत होता. मात्र, त्यासाठी अमेरिकेची मंजुरी आवश्यक होती. कारण दोन्ही देश मिळून उत्पादन घेत होते.

मध्य-पूर्वचे जाणकार कमर आगा म्हणतात, "सेव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुपरपॉवरच्या समर्थनाची गरज होती. शीतयुद्धानंतर जगात एकच सुपरपॉवर उरली होती, ती म्हणजे, अमेरिका."

"यावेळी भारताने इस्रायलसोबत मुत्सद्दी संबंध प्रस्थापित करण्याचं ठरवलं आणि अमेरिकेला एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की, शीतयुद्धानंतर आपल्या परराष्ट्र धोरणाची समीक्षा करत आहोत," असं आगा सांगतात.

रंजक गोष्ट अशी आहेकी, अरब देशांशी चांगले संबंध असूनही अरब लीगने भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावर समर्थन दिलं नाही. काश्मीरबाबत अरब लीग कायम पाकिस्तानच्या बाजूने राहिलं.

1978 साली इस्रायलचा इजिप्त आणि इतर अरब देशांशी कॅम्प डेव्हिड करार झाला. त्यानुसार, काही अरब देशांनी इस्रायलसोबत मुत्सद्दी संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात कॅम्प डेव्हिड करारानेही इस्रायलबाबत आपलं धोरणं बदलण्यास मदत मिळाली.

त्यानंतर पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रिया सुरू झाली आणि भारत त्यात सहभागी होऊ इच्छित होता. त्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलने भारतासमोर अटी ठेवल्या होत्या. जोपर्यंत परराष्ट्र संबंध कायम नाही करत, तोपर्यंत भारत यात सहभागी होऊ शकत नाही, अश त्या अटी होत्या.

इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, भारतासाठी पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रियेत सहभागी होणं प्रतिष्ठेचा विषय बनला होता. यावेळी 23 जानेवारी 1992 रोजी भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जे. एन. दीक्षित यांनी इस्रायलसोबत राजनितीक संबंध कायम करण्याची घोषणा केली.

24 जानेवारी 1992 रोजी चीनने इस्रायलसोबत राजनितीक संबंध कायम केले होते.

मॉस्कोमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील मध्य-पूर्व शांतता वार्ता सुरू झाली होती, ती 1992 मधील 28 जानेवारी ते 29 जानेवारीपर्यंत चालू राहिली.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव हे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर 1991 च्या फेब्रुवारीत गेले होतो. या दौऱ्याला इस्रायलसोबत राजनितीक संबंध कायम करण्याची सुरुवात मानली जाते.

जेएनयूमधील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्रोफेसर पीआर कुमारस्वामी यांनी 2002 मध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात ते म्हणाले होते की, "1947 पासूनच अमेरिकेनं इस्रायलला भारताबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. हा काही योगायोग नव्हता. नरसिंह राव यांच्या अमेरिका दौऱ्यानं ते स्पष्ट झालं होतं."

'इंडिया इस्रायल पॉलिसी' नावाच्या आपल्या पुस्तकात कुमारस्वामींनी लिहिलंय की, भारताला शंका आणि भीती होती की, इस्रायलसोबत पूर्ण राजनितीक संबंध प्रस्थापित केल्यास मध्य-पूर्वेतील आणखी देश नाराज होतील. मात्र, तसं झालं नाही.

दरम्यान, जे. एन. दीक्षित यांनी लिहिलंय की, त्यांना पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आदेश दिले होते की, अरब देशांमधील भारताच्या सर्व राजदूतांना समजवावं, जेणेकरून आपली भूमिका नीट मांडू शकतील.

जे. एन. दीक्षित यांनी अरब देशांच्या नाराजीबाबत आपल्या 'माय साऊथ ब्लॉक इयर्स : मेमरीज ऑफ अ फॉरेन सेक्रेटरी' या पुस्तकात लिहिलंय की, "अरब देशांमधील काही राजदूतांनी भारताच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता आणि म्हटलं होतं की, याचे परिणाम भारताला भोगावे लागतील. आम्ही ठरवलं की, जे आक्षेप घेतायेत, त्यांना थेट उत्तर द्यायचं. झुकायचं नाही."

"मी म्हटलं की, भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही इस्लामिक देशांचं समर्थन केलं. मात्र, काश्मीरप्रकरणी आम्हाला समर्थन मिळालं नाही. भारत आपल्या सार्वभौमत्वाबाबत कुठल्याच प्रकारच्या हस्तक्षेपापुढे झुकणार नाही आणि आपले हित राखण्याचं काम सुरूच ठेवेल, असं मी म्हटलं. अरब माध्यमांनी भारतावर टीका केली. काही लोकांनी भारताच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, यामुळे भारत आणि अरब राष्ट्रांमधील संबंधांवर फरक पडला नाही," असं जे. एन. दीक्षित यांनी म्हटलंय.

स्वातंत्र्यापासूनच भारताचे संबंध मध्य-पूर्व आणि अरब भागातील मुस्लीम देशांशी घट्ट राहिले आहेत. मात्र, काश्मीरबाबत अरब राष्ट्र पाकिस्तानच्या बाजूनेच राहतात. 1969 साली मोरक्कोच्या रबातमध्ये इस्लामिक देशांचं शिखर संमेलन भरलं होतं. यात भारताला सहभागी होण्यासाठीही बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, पाकिस्तानच्या विरोधानंतर भारताचं आमंत्रण मागे घेण्यात आलं.

1971 मध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन म्हणजेच OIC ची स्थापना करण्यात आली. ही संघटनाही काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या बाजूनं राहिली. 1991 साली OIC च्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचं संमेलन कराचीत झालं आणि त्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये फॅक्ट फायडिंग मिशन पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भारताने या मिशनला परवानगी दिली नाही. त्यानंतर OIC ने भारताचा निषेध नोंदवला.

अनेक लोकांना वाटतं की, भारताने मध्य-पूर्वेतील इस्लामिक देशांची पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका पाहून इस्रायलला जवळ केलं आहे. भारताजवळ एक असाही तर्क होता की, इस्रायल एक लोकशाहीप्रधान देश आहे.

मात्र, तलमीज अहमद म्हणतात की, OIC प्रेस रिलीज जारी करण्यापलिकडे महत्त्व राखून नाहीय. त्यामुळे OIC च्या भूमिकेने भारत-अरब राष्ट्रांमधील संबंधांकडे पाहायला नको.

तलमीज अहमद म्हणतात, "सुरुवातीला आम्ही OIC च्या भूमिकांना प्रतिक्रिया द्यायचो. मात्र, अरब राष्ट्रांनीच सांगितलं की, OIC ची भूमिका अधिकृत मानू नये. त्या भूमिकेनं काळजी करण्याचं कारण नाही. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह असं सांगितलं गेलं. त्यानंतर आम्ही नोटीस करणंही सोडून दिलं."

भाजपची सरकारं आणि इस्रायल

केंद्रात पहिल्यांदा जेव्हा भाजपचं सरकार सत्तेत आलं, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान बनले. तेव्हा इस्रायलसोबतचे संबंध अधिक घट्ट झाले. वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात इस्रायलसोबत आर्थिक, सामरिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये अनेक करार झाले.

वाजपेयी सरकारवेळी दोन्ही देशांमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार झाले. 1992 मध्ये इस्रायलसोबत राजनितीक संबंध कायम झाल्यानंतर भारताकडून पहिल्यांदा 2000 साली तत्कालीन गृहमंत्री आडवाणी आणि परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह हे इस्रायल दौऱ्यावर गेले.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या 'माय कंट्री माय लाईफ' या पुस्तकात इस्रायल दौऱ्याबाबत लिहिलंय की, "जून 2000 मध्ये इस्रायलचा माझ्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यानं त्या देशोसोबतचे जुने संबंध पुन्हा ताजे झाले. नव्या परिस्थितीत मैत्री वाढवण्यासाठी आणि द्विपक्षीय सहकार्य सशक्त करण्यासाठी दौरा उपयोगी पडला. 1995 साली भाजप अध्यक्षाच्या रुपात इस्रायलला गेलो होतो. दोन्ही देशांमध्ये अनेक समान गोष्टी आहेत, त्यामुळे राजनितीक संबंध वाढवण्याच्या भूमिकेबद्दल मला गर्वच आहे. "

या दौऱ्यात अडवाणींनी पॅलेस्टाईनचे नेते यासिर अराफात यांची गाझा येथे भेट घेतली होती. या दौऱ्यात अडवाणींनी इस्रायलसोबत आण्विक सहकार्य वाढवण्याचीही भूमिका मांडली होती.

त्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान अरायल शेरॉन 2003 साली भारत दौऱ्यावर आले होते आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. रशियानंतर आजपर्यंत इस्रायल भारताला सर्वाधिक शस्त्रपुरवठा करतो.

2017 च्या जुलैमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले आणि पहिल्यांदाच कुणी भारताचे पंतप्रधान इस्रायल दौऱ्यावर गेले होते. आतापर्यंत कुणीही भारताली वरिष्ठ नेता इस्रायलला जातो, तेव्हा तो पॅलेस्टाईनमध्येही जात असे. मात्र, नरेंद्र मोदी पॅलेस्टाईनला गेले नाहीत. शिवाय, या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पॅलेस्टाईनचा उल्लेखही केला नव्हता.

दरम्यान, 2018 साली मोदी स्वतंत्रपणे पॅलेस्टाईनच्या भागात गेले. भारताला अमेरिकेच्या जवळ आणण्यात इस्रायलचा मोठा हात आहे, असं म्हटलं जातं. अमेरिकेतली ज्यू लॉबी शक्तिशाली मानली जाते आणि भाजप सरकारमध्ये भारत या लॉबीच्या जवळ राहतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)