कोरोना लस: ग्लोबल टेंडर्सना प्रतिसाद नाही, राज्यांची केंद्राला गळ

महाराष्ट्रासह देशभरात अनुपलब्धतेमुळं लसीकरणाचा वेग पुरता मंदावल्यानंतर, जी एक आशा सर्वांना जाणवत होती, तीही आता मंदावलेली दिसत आहे. ती आशा ग्लोबल टेंडरची होती.

1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण खुलं केल्यानंतर केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांना थेट लस उत्पादक कंपन्यांकडून लशी विकत घेण्याची परवानगी दिली होती.

त्यात केवळ भारतीयच नव्हे, तर परदेशातील उत्पादकांकडूनही ही खरेदी करता येणार होती. त्यानंतर अनेक राज्यांनी ग्लोबल टेंडर्सची घोषणा केली, ती काढलीही, पण कोणत्याच राज्याला अद्याप लस खरेदी करता आली नाही आहे.

अनेक ग्लोबल टेंडर्सना काही प्रतिक्रियाच आल्या नाहीत, तर काही राज्यांनी केलेल्या विचारणेनंतर त्यांना ही लस देता येणार नसून केवळ देशाच्या केंद्र सरकारसोबतच करार करता येऊ शकेल असं त्यांना स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे.

अनेक राज्यांनी आता केंद्र सरकारनंच ग्लोबल टेंडर काढून देशभरासाठी आवश्यक लशींची ऑर्डर द्यावी आणि त्यानंतर त्या राज्य सरकारांकडे वितरित कराव्यात अशी मागणी केली आहे.

केंद्र हे धोरण स्वीकारेल का यासोबतच प्रश्न हाही आहे की, वर्षाखेरीस 218 कोटी विविध लशींच्या मात्रा देशात उपस्थित असतील असं सांगणारं केंद्र सरकारसमोर परदेशी कंपन्याला प्रत्यक्ष पुरवठा कधी करू शकतील? कारण या कंपन्यांकडे भारताअगोदर इतर देशांनी दिलेल्या ओर्डर्ससुद्धा आहेत.

'आम्ही केवळ केंद्र सरकारशीच बोलू'

देशभरात दहापेक्षा जास्त राज्यं आहेत ज्यांनी आतापर्यंत ग्लोबल टेंडर्स काढली आहेत. यात महाराष्ट्रासोबत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्याही समावेश आहे. पण यापैकी कोणालाही आतापर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही आहे.

पंजाबनं काल अधिकृतरीत्या सांगितलं की जेव्हा त्यांनी विविध परदेशी कंपन्यांशी संपर्क केला तेव्हा त्यांना केवळ 'मॉडर्ना'कडून उत्तर मिळालं, पण त्यांनी पंजाबशी करार करण्यास नकार दिला.

पंजाबच्या लसीकरणाचे नोडल अधिकारी विकास गर्ग यांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं आहे की, "मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी सांगितल्यानुसार ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी पडताळणी म्हणून जेव्हा आम्ही स्पुटनिक, फायजर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन एण्ड जॉन्सन या उत्पादकांशी थेट संपर्क करुन विचारणा केली तेव्हा 'मॉडर्ना' सोडून कोणाचाच प्रतिसाद आला नाही."

"या कंपनीला त्यांच्या धोरणानुसार थेट पंजाबला लस पुरवठा करण्यास नकार दिला. ते केवळ केंद्र सरकारशीच वाटाघाटी आणि करार करतील, कोणत्या राज्य सरकार वा इतर खाजगी संस्थेशी नाही, असं आम्हाला सांगण्यात आलं," असं विकास गर्ग यांना वाटतं.

दिल्ली सरकारलाही जागतिक लस उत्पादकांकडून असाच नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. दिल्ली सरकारचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनीही सोमवारी (24 मे) माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं, "जेव्हा त्यांच्या सरकारनं संपर्क केला तेव्हा या कंपन्यांनी राज्य सरकारांसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला."

"आम्ही जॉन्सन एण्ड जॉन्सन, मॉडर्ना आणि फायझर या तिघांशी संपर्क केला. त्यांनी सांगितलं की ते भारत सरकारशी चर्चा करताहेत आणि राज्यांना थेट लस पुरवू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारनं आम्हाला ग्लोबल टेंडर काढा, असं सांगितलं. पण प्रत्यक्षात ते या कंपन्यांशी वेगळं बोलताहेत. जेव्हा त्यांनी आम्हाला भारतीय उत्पादकांकडून लस खरेदी करण्यास सांगितलं त्यानंतर हा सगळा पुरवठा केंद्र सकारच नियंत्रित करतं आहे.

"आम्ही खाजगी कंपन्यांकडून किती आणि कशा लशी घ्यायच्या यावरही केंद्र सरकारचं मर्यादा घालतं आहे. परदेशी कंपन्या म्हणतात आम्ही केंद्र सरकारशी बोलतो आहोत. आमचं केंद्राला सांगणं आहे की परिस्थिती गंभीर आहे आणि त्यांनी जरा गांभीर्य दाखवावं," असं सिसोदिया म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारनंही मंगळवारी (25 मे) असं जाहीर केलं की त्यांनी 5 कोटी लशींसाठी जागतिक निविदा काढली, पण त्यांना कोणाचाही प्रतिसाद आला नाही आहे.

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले की, "लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरमध्ये राज्याला कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. म्हणून आमची वारंवार केंद्र शासनाला विनंती आहे की आपण लशीच्या आयातीबाबत राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं. केंद्र सरकारच्या स्तरावरच ग्लोबल टेंडर काढावं. कोणतीही लस असेल, ती तुम्ही विकत घ्यावी. 18 ते 44 वयोगटासाठी लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर असेल तर त्या लशींची किंमत राज्यांकडून घ्यावी. परंतु एक समान धोरण केंद्रानं घेण्याची गरज आहे, हे आम्ही बैठकांमध्ये आणि पत्र लिहून वेळोवेळी कळवलं आहे."

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनीही अशा प्रकारची मागणी केंद्राकडे केली आहे.

मुंबईच्या टेंडरला चार वितरकांचा प्रतिसाद, पण...

एकीकडे राज्य सरकारांनी काढलेली ग्लोबल टेंडर्स प्रतिसादाविना पडून असतांना, मुंबई महानगरपालिकेनही 1 कोटी लशीच्या मात्रांसाठी स्वतंत्र टेंडर 12 मे रोजी काढलं होतं. स्वतंत्र ग्लोबल टेंडर काढणारी ती पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरली होती.

18 मे पर्यंत असलेल्या या टेंडरला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ता काळात कोणत्या उत्पादक कंपनीनं थेट नव्हे पण आठ वितरकांनी त्यांची तयारी असल्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यातले सात प्रस्ताव रशियन 'स्पुटनिक' या लशीच्या पुरवठ्याचे आहेत, तर एकानं एस्ट्राझेनेका वा फायजरची लस पुरवण्याचं म्हटलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला एकूण चार जणांनी 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' सादर केलं होतं. मुंबईला लस पुरवू म्हणणारे या वितरकांपैकी तीन हे भारतीय तर एक लंडनस्थित आहे. पण शेवटच्या दिवशी अधिक चार जणांनी यात भाग घेण्याची तयारी दर्शवली.

"कादगपत्रांची पूर्तता होणं अद्याप बाकी आहे. विशेषत: इच्छुक असलेले लसपुरवठादार आणि प्रत्यक्ष लस उत्पादित करत असलेल्या कंपन्या या दोहोंमधले व्यावसायिक संबंध पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन लस पुरवठा हा दिलेल्या मुदतीत आणि सुरळीतपणे होईल याची खात्री पटेल. त्यासोबत नेमक्या किती दिवसांत पुरवठा होईल किती संख्येने लससाठा पुरवला जाईल, लसीचे दर आणि रक्कम अधिदान करण्याच्या अटी आणि शर्ती या चार पैलूंचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करुन महानगरपालिका प्रशासन कोविड प्रतिबंधक लससाठा उपलब्ध करण्याविषयी सातत्यानं पाठपुरावा करत आहे," असं मुंबई महापालिकेनं त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

पण दुसरीकडे, एकाच लसीच्या या चार वितरकांकडून 'स्पुटनिक' खरेदी करण्यापेक्षा थेट रशियन सरकारकडून ती घेता येईल का याची शक्यता ही महापालिका पडताळून पाहात आहे. 'रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंड फंड' तर्फे या लशीची जागतिक निर्मिती आणि वितरण होत आहे. त्यांनाही मुंबईला थेट पुरवठा करता येईल का अशी विचारणा महापालिका आयुक्तांकडून करण्यात आली आहे आणि मुंबईतल्या रशियन दूतावासाशीही यासाठी महापालिका संपर्कात असल्याचं समजतं आहे.

मुंबईंचं पाहून पुणे महानगरपालिकेनंही असं ग्लोबल टेंडर काढायचं ठरवलं आहे. त्या टेंडरची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. दुसरीकडे पुणे महापालिकेनं पुण्यातच असलेल्या 'सिरम इन्स्टिट्यूट'कडून स्वतंत्र लस खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

पण त्यांना तिथूनही नकार मिळाला आहे. सध्याच्या सरकारी धोरणानुसार आम्ही फक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खाजगी हॉस्पिटल्स यांनाच लस पुरवू शकतो असं 'सिरम'न पुणे महापालिकेला कळवलं आहे. पुण्याच्या महापौरांनी आता केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांना पत्र लिहून पुण्याला 'सिरम'कडून थेट लस खरेदीची परवानही द्यावी अशी विनंती केली आहे.

केंद्र सरकार काय करणार?

लशीच्या अनुपलब्धतेवरुन केंद्र सरकारच्या धोरणावर राज्य सरकारांकडून टीकेचा भडिमार होतो आहे. आता केंद्र सरकार कशा प्रकारे लस उपलब्ध करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. वर्षाखेरीस जगभरातल्या वेगवेगळ्या 218 कोटी लशीच्या मात्रा देशात उपलब्ध असतील, मात्र त्या कशा येतील याचं धोरण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राज्य सरकारं आता केंद्रात ग्लोबल टेंडर काढावं अशी मागणी करताहेत, पण तसं झालं तरी भारतात या लशी लगेच उपलब्ध होतील का?

सोमवारी पत्रकार परिषदेत आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, "फायजर असेल वा मॉडर्ना, आम्ही केंद्रीय पातळीवर नियोजन करत आहोत. त्या दोघांकडेही सध्या ऑर्डर्स त्यांच्या क्षमतेएवढ्या भरलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे जो अतिरिक्त साठा आहे त्यावरुन ठरेल की ते भारताला किती पुरवठा करू शकतात. ते याबद्दल केंद्र सरकारला कळवतील आणि त्यानंतर आम्ही राज्यांपर्यंत तो साठा कसा पोहोचेल याचं नियोजन करू," भारतातर्फे आता या लस उत्पादकांशी आता करार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, पण अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ यांनी लसीकरण सुरु होण्या अगोदरच या कंपन्यांसोबत करार केले आहेत.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात अमेरिकन लस उत्पादकांची त्यांच्या चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात भारतासाठी काही आशा दिसते याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. नाही तर पैसे आणि ग्लोबल टेंडर हातात घेऊन राज्य सरकारनं उभी असूनही भारतीयांची लस मिळण्याची वाट अधिक लांबण्याची चिन्हं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)