केंद्राने लशीच्या आयातीसाठी धोरण ठरवावं- राजेश टोपे
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्राने लशीच्या आयातीसाठी धोरण ठरवावं अशी मागणी महाराष्ट्राचे आऱोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. म्युकर मायकोसिस आणि कोरोनाच्या आढाव्याची बैठक झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
"लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरमध्ये कोणत्याही राज्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. केंद्रानेच त्यांच्या पातळीवर टेंडर काढून ती उपलब्ध करुन द्यावी, त्यासाठी समान धोरण पाहिजे असं ते म्हणाले. लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कॅबिनेट कदाचित गुरुवारी चर्चा करतील", अशी माहिती त्यांनी दिली.
"म्युकर मायकोसिसला नोटिफाइड डिसिज अशी मान्यता आरोग्य विभागानं दिली आहे. म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांचं निदान झाल्यावर त्याची माहिती कळवावी लागणार असून त्याची नोंद करावी लागेल. म्युकर मायकोसिसच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधाचं केंद्र सरकारकडून वाटप होतं. रुग्णांच्यासंख्येनुसार त्याचं वाटप होईल. रुग्णांची अचूक संख्या पोर्टलवर द्यावी लागेल त्यानुसार वाटप होईल. याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि पोलीसप्रमुखांना दिल्याचं", टोपे यांनी सांगितलं.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेनुसार म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांना लागणारी रक्कम दिली जाईल. त्यासाठी 131 रुग्णालये नोटिफाईड केलेली आहेत. त्या रुग्णालयांत तज्ज्ञांची गरज लागत असल्याने या रुग्णालयांची निवड केली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
1 जूनला म्युकर मायकोटिसच्या औषधाचे 60 हजार व्हॉइल्स महाराष्ट्राला उपलब्ध होतील. ग्लोबल टेंडरद्वारे ती मागवली गेली आहेत. म्युकर मायकोसिस पसरू नये यासाठी जनजागृतीचं काम केलं जाणार आहे. मास्क आणि इतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर केलेल्या दंडाची रक्कम त्यासाठी वापरली जाऊ शकते असंही टोपे म्हणाले,.
राज्यातला रिकव्हरी रेट 93 टक्क्यांवर गेल्याचं तसेच पॉझिटिव्हिटी रेट 12 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जेथे राज्याच्या सरासरीपेक्षा 18 टक्क्यांवर असलेल्या भागात वेगळे आदेश दिल्याचंही टोपे यांनी सांगितलं. तिथं आयसोलेटेड बेड्स तयार करण्यासाठी निधी देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. गौण खनिज उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांतून काही निधी कोव्हिडसाठी देता येईल असं त्यांनी सांगितलं.
"जनरलाइज्ड टेस्टिंग करण्यात अर्थ नाही. फोक्स्ड टेस्टिंग झालं पाहिजे. जिथं पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, त्यांच्या संपर्कात आलेल्या हायरिस्क लोकांची चाचणी घेण्यात यावी. आशा वर्करना रॅपिड अँटिजेन आणि सेल्फ टेस्टिंगचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. ज्या जिल्ह्यातील रुग्णालयांचं फायर ऑडिट झालं नसेल त्या जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांचं फायर ऑडिट झालं पाहिजे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितल्याची माहिती" टोपे यांनी दिली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
तिसऱ्या लाटेत बालरोग विभाग, व्हेटिलेटिर्स, संबंधित औषधं याची तयारी करण्याचीही सूचना त्यांनी दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
