ममता बॅनर्जी यांच्या दोन मंत्री आणि चार नेत्यांना न्यायालयीन कोठडी

नारदा स्टिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने सोमवारी (17 मे) सकाळी अटक केलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांसह चार नेत्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने नेत्यांना अंतरिम जामीन दिला होता पण कोलकाता न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देत पुढील आदेश येईपर्यंत आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी हे दोन मंत्री तसंच टीएमसीचे आमदार मदन मित्रा आणि भाजपचे नेते शोभन चॅटर्जी यांना सोमवारी(17 मे) त्यांच्या घरातून निजाम पॅलेसमधील सीबीआय कार्यालयात आणण्यात आलं आणि त्यांना अटक करण्यात आली.

राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी अलीकडेच सीबीआयला या नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.

वृत्तसंस्थेने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चारही नेत्यांनी सोमवारी रात्री वैद्यकीय तपासणीनंतर कडक बंदोबस्तात तुरुंगात नेण्यात आलं. यावेळी आरोपींचे कुंटुबिय तुरुंगाबाहेर उपस्थित होते.

नेत्यांना अटक झाल्यानंतर सीबीआय कार्यालयाबाहेर सोमवारी तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली हती. यावेळी कार्यकर्त्यांकडून निदर्शने करण्यात आली.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सुद्धा सीबीआय कार्यालयात पोहचल्या होत्या. सलग काही तास त्या तिथेच होत्या. पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "न्यायालय निर्णय करेल."

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार पार्थ चॅटर्जी यांनी सांगितलं की, नेत्यांच्या अटकेला पक्षाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

'न्यायालयावर विश्वास'

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सीबीआयच्या कोलकाता कार्यालयाबाहेर फिरहाद हकीम म्हणाले, "माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मला त्रास देण्यासाठी भाजप कोणालाही कामाला लावू शकते." साथीच्या आजारात आम्हाला लोकांची मदत करता आली नाही असंही हकीम म्हणाले. ते पुढे सांगतात, "आम्ही वाईट लोक आहोत. पण मुकुल रॉय आणि शुभेंदू अधिकारी नाहीत."

मुकुल रॉय आणि शुभेंदू अधिकारी हे सुद्धा नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणातील आरोपी आहेत परंतु त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही.

स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान हे दोन्ही नेते तृणमूल कॉंग्रेसचे सदस्य होते पण नंतर त्यांनी भाजपत प्रवेश केला. नंदीग्राममधून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करणारे शुभेंदू अधिकारी आता विधानसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत तर मुकुल रॉय आमदार आहेत.

सीबीआय कार्यालयाबाहेर अटक करण्यात आलेले आणखी एक मंत्री सुब्रत चॅटर्जी म्हणाले की, आम्ही दरोडेखोर नाही. माझ्या बेडरूममध्ये येऊन मला सीबीआयने अटक करावी असे मी काहीही चुकीचे केले नाही.

नारदा न्यूज पोर्टलचे पत्रकार मॅथ्यू सॅम्युएल यांनी 2014 मध्ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन केले होते. ज्यात कथित टीएमसी मंत्री, खासदार आणि आमदार कॅमेऱ्यावर काल्पनिक कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मदत करताना दिसले होते.

निवडणुकांच्या निकालानंतर कारवाई केल्याने प्रश्न

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर 15 दिवसांनी नेत्यांची अटक झाल्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जोरदार टक्कर दिली असली तरी ममता बॅनर्जी सलग तिसऱ्यांदा जोरदार बहुमत मिळवत सत्तेवर आल्या.

अटक केलेले नेते मदन मित्रा यांनी वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकार आणि प्रामुख्याने दोन्ही नेते (मोदी आणि शहा) बंगालच्या जनतेने दिलेला निकाल स्वीकारू शकले नाहीत. खेळ पुन्हा सुरू झाला आहे."

राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी सीबीआयला निवडणूक निकाल लागल्यानंतर अलीकडेच नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.

निकाल आल्यापासून राज्यपाल धनखड राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर सातत्याने भाष्य करत आहेत. राज्य सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतरही त्यांनी कूचबिहार जिल्ह्यात राजकीय हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या कुटुंबांची भेट घेतली.

सोमवारीही (17 मे) त्यांनी ट्विट करून ममता बॅनर्जी यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अटकेला विरोध करणाऱ्या तृणमूल समर्थकांनी केलेली निदर्शने आणि सीबीआय कार्यालयावर दगडफेक झाल्याच्या वृत्तावरही त्यांनी भाष्य केले. राज्यात 'अनागोंदी' परिस्थितीकडे ममता बॅनर्जी यांचे लक्ष वेधत त्यांनी ट्वीट केले.

अटक बेकायदेशीर असल्याचा टीएमसीचा दावा

नेत्यांच्या अटकेची माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या देखील सीबीआयच्या कार्यालयात पोहोचल्या.

सत्ताधारी टीएमसीने अटक बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. नोटीस न देता नेत्यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचं पक्षाचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी सांगितलं.

"याच प्रकरणात भाजप नेते मुकुल रॉय आणि शुभेंदू अधिकारी यांना अटक का करण्यात आली नाही," असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

विधानसभा अध्यक्ष विमान बॅनर्जी यांनीही अटक बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे आणि त्यांच्याकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नेत्यांना अटक करण्यासाठी हिरवा कंदिल देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)