मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल

राज्यातील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून नुकतंच रद्द करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणे हे अंसवैधानिक आहे की नाही याबाबत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

यानंतर आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी आरक्षणासाठी हिंमत दाखवावी, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते.

दरम्यान केंद्र सरकारने राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

'50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या'

102 व्या घटनादुरुस्तीसह 50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही केंद्र सरकारने आव्हान द्यावे असं मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. राज्यांना केवळ कोण मागास आहे हे ठरवण्याचाच अधिकार नसावा तर त्यासोबतच 50 टक्क्याहून आरक्षण वाढवता यावे या दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहावे असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

"मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी," अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे, असं चव्हाण म्हणाले.

'केंद्राने अधिकार हिरावलेले नाहीत'

केंद्राने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत."

"आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो," असं फडणवीस म्हणाले.

हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल

मराठा आरक्षणासंबंधीचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल असा आशावाद मराठा विनोद पाटील यांनी वाटतो. "आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले, या पिटीशन चा निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्ट केले तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल."

"राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल," असं पाटील यांनी वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)