माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांची कारकीर्द 'या' गोष्टींमुळे लक्षात ठेवली जाईल?

भारताचे यापूर्वीचे सरन्यायाधीश गोगोई यांचा कार्यकाळ चर्चांना खाद्य पुरवणारा आणि वादग्रस्त राहिला होता. त्यांच्या अनेक निर्णयांवर टीका झाली आणि सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर तत्काळ त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आल्यामुळे नैतिकतेशी संबंधित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले होते.

गोगोईंनंतर आलेल्या न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी दीड वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अनेक प्रकरणं अजून विचाराधीन आहेत.

देशात सध्या प्रत्येक राजकीय मुद्द्यावर धृवीकरण झाल्याचं दिसतं, तसंच सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळाबद्दलही विविध मतांचं धृवीकरण झालेलं आहे. एका बाजूला लोक त्यांची प्रशंसा करत आहेत, तर दुसरीकडे लोक त्यांच्यावर टीका करत आहेत, या गलबल्यात समतोल मत सापडत नाही.

याच धृवीकरणाचा एक दाखला म्हणून अनेक दशकं कायदेविषयक घडामोडींचं वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार राकेश भटगार यांच्या विधानाकडे पाहता येईल. "सध्याच्या विनाशकारी काळामध्ये भारतातील लोकांच्या दृष्टीने एकच छोटी चांगली गोष्ट घडलेय ती म्हणजे भारताचे सरन्यायाधीस निवृत्त झाले आहेत," असा शेरा भटगार यांनी मारला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्याचा काही दशकांचा अनुभव असणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कुटुंबात विख्यात वकील होऊन गेलेले आहेत. ते या वकिली परिवारातील पाचव्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत आणि आता त्यांची मुलगी सहाव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करतेय. वारशामुळे विशेषाधिकारांशी निगडित प्रश्न निर्माण होतात, यातून आता न्यायिक पेशामध्ये गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. बोबडे भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि 18 महिने या पदावर राहिले, तेव्हा त्यांच्याकडून बऱ्याच आशा होत्या."

मानवाधिकारांशी संबंधित व सांविधानिक खटले लढण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जयसिंह पुढे म्हणतात, "माझ्या मते, देशातील सद्यस्थिती पाहता, जगण्याच्या व स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देणं आवश्यक होतं, पण तसं घडलं नाही. जगण्याच्या व स्वातंत्र्याच्या अधिकारासंदर्भात न्यायालयाचं काही सुसंगत धोरण असल्याचं बोबडे यांच्या कार्यकाळात दिसून आलं नाही."

या संदर्भात उदाहरण देताना जयसिंह म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असं सांगण्यात आलं. दुसरीकडे जागतिक साथीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असतानाही त्याची फिकीर न करता कार्यकाळातील शेवटच्या दिवशी बोबडे यांनी साथीसंदर्भातील याचिकेची सुनावणी घेतली."

सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या काही वकिलांचं असं म्हणणं आहे की, निवडणुकीय रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश बोबडे यांनी टाळाटाळ केली, आणि अखेरीस, रोख्यांची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, त्यामुळे त्यावर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वायत्ततेसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या 13 महिन्यांच्या (2018-2019) कार्यकाळातही असे आरोप करण्यात आले की, देशातील सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या बाजूने झुकलेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निःपक्षपातीमधे व स्वायत्ततेमधे होत असलेल्या कथित घसरणीबद्दल आवाज उठवणाऱ्यांत वकील प्रशांत भूषण यांचा समावेश होतो. त्यांनी 'द हिंदू' या इंग्रजी दैनिकात बोबडे यांच्या कार्यकाळाबद्दल एक लेख लिहिला आहे. या लेखामध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या अनेक निकालांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना प्रशांत भूषण यांनी बोबडे यांच्या कार्यकाळाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. "या देशात कायद्याचं राज्य पुन्हा प्रस्थापित करणं, हे आगामी सरन्यायाधीशांसमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे."

सरन्यायाधीश बोबडे व प्रशांत भूषण यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेला संघर्ष बराच चर्चिला गेला. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी त्यांच्या कोणा मित्राच्या हार्ले डेव्हिडसन बाइकवर बसून फोटो काढून घेतला होता. या छायाचित्रावर प्रशांत भूषण यांनी ट्विटरवरून टिप्पणी केली होती. या ट्विटच्या संदर्भात भूषण यांच्यावर न्यायालयीन अवमान केल्याचा खटला चालवण्यात आला, त्यात भूषण यांना एक रुपयाचा दंड लावण्यात आला.

या व्यतिरिक्त सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळात स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराविरोधातला खटलाही वादग्रस्त ठरला. कामरा यांनी ट्विटरवरून न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप झाला आणि त्यावरून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्याचा निकाल डिसेंबर 2020 मध्ये लागला, कामरा यांना न्यायालयाची माफी मागण्यास सांगितलं गेलं. परंतु, त्यांनी माफी मागायला नकार दिला आणि एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं, त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्यस्थितीवर अनेक शेरे मारलेले होते.

कोरोनाकाळातील सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळातील बराच कालावधी कोरोना साथीच्या छायेत गेला आणि याच साथीदरम्यान ते निवृत्त होत आहेत, हे खरं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील कुमार मिहीर शुक्ल म्हणतात की, सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळाकडे जागतिक साथीच्या संदर्भात पाहायला हवं. साथीला सामोरं जाताना बोबडे यांनी न्यायालयीन व संबंधित प्रक्रिया खूप कमी कालावधीमध्ये ऑनलाइन पातळीवर सुरू केली, याबद्दल शुक्ल त्यांची प्रशंसा करतात.

बीबीसीशी बोलताना शुक्ल म्हणाले, "प्रशासकीय बाबींमध्ये त्यांनी चांगलं काम केलं, याचं श्रेय त्यांना द्यायला हवं."

यावर इंदिरा जयसिंहदेखील दुजोरा देतात. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळात व्हर्च्युअल न्यायालयीन कार्यवाहीचं युग सुरू झालं, त्यात आणखी सुधारणा करता येतील, पण बोबडे यांना इतक्या अल्प कालावधीत हे सर्व करणं बहुधा अवघड होतं.

अनुच्छेद 370, नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम

पासष्ट वर्षीय बोबडे यांच्या कार्यकाळात (नोव्हेंब 2019 ते एप्रिल 2021) देशाला कोव्हिड-19 च्या दोन भयंकर लाटांना सामोरं जावं लागलं. या दरम्यान टाळेबंदी व इतर अनेक प्रतिबंधांमुळे न्यायालयीन कामकाजासमोर अनेक प्रकारची आव्हानं उभी राहिली. परंतु, ही जागतिक साथ सुरू होण्यापूर्वी बोबडे यांच्या समोर दोन महत्त्वाचे खटले सुनावणीसाठी आले होते. अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम (सिटिझनशिप अमेन्डमेन्ट अॅक्ट: सीएए) यांविरोधात डझनभर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या.

सरन्यायाधीश बोबडे यांची या संदर्भातील कामगिरी निराशाजनक होती, असं ज्येष्ठ वकील कुमार मिहीर शुक्ल सांगतात. ते म्हणतात, "नोव्हेंबर 2019 ते मार्च 2020 पर्यंत देशात काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. अनुच्छेद 370 व सीएए या संदर्भातील खटल्यांची सुनावणी प्रलंबित होती, पण ती प्राधान्याने घेण्यात आली नाही. ही प्रकरणं संविधानाशी निगडित असूनही असा विलंब करणं निराशाजनक होतं."

या दोन प्रकरणांसंदर्भात आधीही न्यायमूर्ती बोबडे यांच्यावर बरीच टीका झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारविरोधात जाणारा निकाल देण्याबाबत अडखळत आहे, असंही म्हटलं गेलं. नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या 140 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत, हा याचा एक दाखला.

सीएएविरोधात याचिका केलेल्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे खासदार जयराम रमेश यांचाही समावेश आहे. "हे खूप निराशाजनक आहे. सीएएच्या प्रकरणांची सुनावणी लवकर व्हायला हवी," असं ते पूर्वीच म्हणाले आहेत.

इंदिरा जयसिंह म्हणतात, "सीएए आणि अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा निर्णय यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी न घेऊन बोबडे यांनी हे मुद्देच संपवून टाकले, असं टीकाकार म्हणत आहेत."

टाळेबंदी व कामगारांचं स्थलांतर

यानंतर कोरोना विषाणूची साथ सुरू झाली आणि देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. या टाळेबंदीमुळे करोडो कामगारांना त्यांच्या गावांमधील घरांच्या दिशेने अत्यंत त्रासदायक अवस्थेत प्रवास करावा लागला. अचानक घोषित झालेल्या टाळेबंदीचा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांवर कोणता परिणाम होईल, याचा सरकारने विचारही केला नाही, याबद्दल तेव्हा नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, यासाठी अनेक लोकांनी न्यायालयाची दारं ठोठावली. परंतु, "या कामगारांना खाणं मिळत असताना पैशांची काय गरज आहे" असं असंवेदनशील विधान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी त्या वेळी केलं होतं. या विधानाचे प्रतिध्वनी आजही कामगारांच्या कानांमध्ये उमटत असतील.

कुमार मिहीर शुक्ल म्हणतात, "असं विधान करण्याची गरज नव्हती. पण कदाचित त्या वेळी त्यांच्याकडे योग्य आकडेवारी नसेल, त्यामुळे ते असं बोलले असण्याची एक शक्यता आहे. तेवढा संशयाचा फायदा त्यांना द्यायला हवा."

प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या लेखात म्हटलं आहे की, "परिघावर जगणाऱ्या लोकांबद्दलची न्यायालयाची अमानवी भूमिका व उदासीनता सर्वोच्च पातळीवर गेली, असं म्हटलं तर गैर होणार नाही."

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचं प्रकरण

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकाही नवीन न्यायाधीशाची नियुक्ती झाली नाही. वास्तविक तिथे सहा ते सात न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या आहेत. या संदर्भात कुमार मिहीर शुक्ल म्हणतात, "त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाचीही नियुक्ती करता आली नाही. कदाचित कॉलेजियममधील (न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारं न्यायाधीशांचंच मंडळ) सर्व सदस्यांची सहमती मिळवणं त्यांना शक्य झालं नसेल, किंवा जागतिक साथीमुळे त्यांना हे जमलं नसेल."

सर्वोच्च न्यायालयात या घडीला न्यायाधीशांची एक चतुर्थांश पदं रिकामी आहेत. याचा अर्थ, दररोज कित्येक डझन खटल्यांवरची सुनावणी लांबणीवर पडते आहे. परंतु, बोबडे यांनी उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची नियुक्ती केली, याबद्दल शुक्ल यांनी काहीसं समाधान व्यक्त केलं.

आगामी सरन्यायाधीशांसमोरची आव्हानं

न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करणं, हे नवीन सरन्यायाधीशांसमोरचं मुख्य आव्हान असेल, असं इंदिरा जयसिंह यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "जे कोणी सरन्यायाधीश पदावर येतील, त्यांना पुढाकार घेऊन नेतृत्व करावं लागेल आणि न्यायव्यवस्था देशातील मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेय ही धारणा दूर करावी लागेल. विशेषतः जगण्याचा व स्वातंत्र्याच्या अधिकारासंदर्भात ही धारणा दिसून येते. एकाधिकारशाहीच्या काळात समतोल साधण्यासाठी शक्तिशाली न्यायव्यवस्थेची आवश्यकता असते. राज्यसंस्था व नागरिक यांच्यादरम्यान उभी असणारी न्यायव्यवस्था सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात उभी राहू शकते."

जयसिंह पुढे म्हणतात, "वैयक्तिक पातळीवर सरन्यायाधीश बोबडे संवाद साधायचे आणि सहजपणे वागायचे, त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलणं सोपं होतं. ते आमच्यातलेच एक आहेत, असं आम्हाला वाटायचं. त्यांना त्यांच्या पदाच्या थोरवीबद्दल काही अहंकार नव्हता, पण त्यांचे निर्णय मात्र दृढ व कठोर होते. कोरोना साथीसंदर्भातील खटला आणि कृषी विधेयकांविरोधातील खटले प्रलंबित ठेवून ते जात आहेत."

जयसिंह म्हणतात, "भारतात एके दिवशी महिला सरन्यायाधीश व्हावी, अशा आशाने त्यांनी हे पाच पदं सोडली आहेत. कदाचित हे एक प्रतिकात्मक कृत्यच ठरण्याचीही शक्यता आहे, कारण महिला न्यायाधीशांची संख्या कमी झालेली आहे. पण त्यांनी प्रयत्न तरी केला."

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या समोर अनेक आव्हानं आहेत, असं प्रशांत भूषण व कुमार मिहीर शुक्ल नमूद करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)