You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
MPSC परीक्षा : निर्णय घेताना मला अंधारात ठेवलं - विजय वडेट्टीवार #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. MPSC परीक्षा : निर्णय घेताना मला अंधारात ठेवलं - विजय वडेट्टीवार
"महाराष्ट्रातील MPSC च्या पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून घेण्यात आलेला आहे. हा निर्णय सचिव स्तरावरून घेण्यात आला असून सरकारला याबाबत काहीच कल्पना देण्यात आली नाही," असं स्पष्टीकरण राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिलं आहे.
राज्यातील MPSC च्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याबाबतचं परिपत्रक काल (गुरुवार, 11 मार्च) रोजी काढण्यात आलं. ही परीक्षा 14 मार्च रोजी होणार होती. पण परीक्षा फक्त दोन दिवसांवर आली असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यामुळे MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील असंतोष समोर आला.
हे विद्यार्थी यानंतर राज्यातील विविध शहरांमध्ये ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं. पण महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी या विषयातून हात काढून घेत हा निर्णय योग्य नसल्याचं म्हटलं. तसंय या दोन्ही पक्षांतील नेते विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देताना दिसते.
दरम्यान, विजय वडेट्टीवार यांनी तर हा निर्णय घेताना आपल्याला कुणीच विचारलं नाही, असं म्हणत याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही बातमी लोकमतने दिली.
2. कोव्हॅक्सिनचा चाचणी टप्पा पूर्ण
भारत बायोटेकने देशात विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिन या लशीचा चाचण्यांचा टप्पा पार पडला असून, आता सीरम इन्स्टीट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लशीप्रमाणे कोव्हॅक्सिनलाही नियमित तसंच मर्यादित प्रमाणात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.
कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशील्ड या दोन्ही लशींचा दर्जा समान आहे, असंही निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
देशात सुमारे 18 लाख जणांना कोव्हॅक्सिन लस यापूर्वीच देण्यात आली आहे. ती सुरक्षित असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
लसीकरणानंतर फक्त 311 व्यक्तींमध्ये त्याचे दुष्परिणाम दिसून आले. भारताच्या संशोधन आणि विकास उद्यमासाठी, तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान उपक्रमासाठी हा मोठा विजय आहे,' असंही डॉ. पाल यांनी म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.
3. चेक बाऊन्स होणं महागात पडणार
देशात चेक बाऊन्सची प्रकरणे वाढत असून याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे.
चेक बाऊन्स करणाऱ्या व्यक्तीवर सक्त कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवण्यात येईल. ही समिती देशभरात होणारे चेक बाऊन्स प्रकरणं तीन महिन्याच्या आत निकाली काढेल.
या समितीत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय सेवा विभाग, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग, खर्च विभाग, गृह मंत्रालय ह्या सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाईल.
शिवाय याप्रकरणी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा विचारही सर्वोच्च न्यायालय करत असून त्याबाबत केंद्र सरकारला सूचना केली आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली.
4. भारत लोकशाहीप्रधान देश राहिला नाही - राहुल गांधी
भारत आता लोकशाहीप्रधान देश राहिला नाही, अशा शब्दात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
हे वक्तव्य करताना त्यांनी एका विदेशी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे.
"भारत आता 'इलेक्टोरल डेमोक्रसी' राहिला नाही. तर भारताचं आता 'इलेक्टोरल ऑटोक्रॅसी'च्या रुपात वर्गीकरण केलं जाऊ शकतं. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान असलेला भारत आता इलेक्टोरल ऑटोक्रॅसी बनला आहे," असा दावा स्विडनमधील व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटने आपल्या अहवालात केला होता. राहुल गांधींनी हाच अहवाल रिट्विट करून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
राहुल गांधी यांच्या या टीकेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. राहुल गांधी पाश्चिमात्य नवसाम्राज्यवादी देशांचे एजंट असल्याचा आरोप भाजप नेते राकेश सिन्हा यांनी केला.
ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
5. शरद पवार-हार्दिक पटेल यांची भेट
गुजरात काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आणि पाटीदार नेते हार्दिक पटेल यांनी गुरुवारी (12 मार्च) शरद पवार यांची मुंबई येथे भेट घेतली.
सिल्व्हर ओक या पवारांच्या निवासस्थानी दोन्ही नेत्यांनी सुमारे 20 मिनिटे चर्चा केली. या भेटीचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत.
नुकतेच दादरा आणि नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने SIT चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत एक ट्वीट करून हार्दिक यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. यासोबतच पुढील वर्षी होणाऱ्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका, आरक्षण इत्यादी मुद्दयांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातं. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)