कोरोनामुळे पोलीस कॉन्स्टेबलच्या आई-वडील आणि भावाचा मृत्यू #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. कोरोनामुळे पोलीस कॉन्स्टेबलच्या आई-वडील आणि भावाचा अवघ्या पाच दिवसांत मृत्यू

अहमदाबाद येथे पोलीस कॉन्स्टेबल असलेल्या धवल रावल यांच्या कुटुंबातील तीन जणांचा अवघ्या पाच दिवसांत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आज तकने हे वृत्त दिले आहे.

धवल रावल यांचे आई-वडील आणि भाऊ अशा तिघांचा मृत्यू कोरोनाच्या उपचारादरम्यान झाला आहे. सुरुवातीला त्यांचे आई आणि वडील दोघांनाही कोरोनाची लागण झाली. त्यांच्यावर पोलीस रुग्णालयात उपचार सुरू होते. पण आई नयना रावल यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना व्हेंटिलेटवर ठेवण्यात आले. पण 17 नोव्हेंबरला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

आईच्या मृत्यूनंतर लगेचच वडिलांचाही मृत्यू झाला. त्यांच्यावरही रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या काळात धवल रावल यांचा भाऊ चिराग रावल यांनाही कोरोनाची लागण झाली. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांत चिराग रावल यांचाही कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

कोरोना आल्यापासून धवल रावल हे ड्युटीवर आहेत. एका कोरोना योद्धाच्या कुटुंबातील तीन जण दगावल्यामुळे त्यांच्या परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

2. ब्रिटनहून भारतात आलेले 20 प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह, कोरोनाच्या नव्या प्रकारामुळे चिंता वाढली

ब्रिटनमध्ये कोरोनाच्या नव्या प्रकाराची लागण वेगाने होत आहे. 22 डिसेंबरला नियोजित विमान देशातील विविध भागांत दाखल झाली. यावेळी ब्रिटनमधून भारतात दाखल झालेले 20 प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे.

भारतासह अनेक देशांनी ब्रिटनमधून येणारी विमान सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील विमान सेवा 24 डिसेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत बंद करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या नवीन प्रकाराचा भारतात शिरकाव होऊ नये यासाठी ब्रिटनहून भारतात आलेल्या प्रत्येक प्रवाशाची RT-PCR टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली आहे.

ब्रिटनहून आलेले 20 प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले असले तरी त्यांना कोरोनाच्या नव्या प्रकाराची लागण झाली आहे का? याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

3. परराज्यातून धान विक्रीसाठी आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अजित पवारांचे आदेश

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी धान खरेदी केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांवर परराज्यातून आणलेले धान किंवा अनधिकृतपणे व्यापारी धान विक्री करत असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. दैनिक प्रभातने हे वृत्त दिले आहे.

राज्यातील धान खरेदीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात नुकतीच एक बैठक पार पडली. बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भूजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगढसारख्या राज्यांच्या सीमांवरील नाक्यांवर तपासणी मोहिम राबवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

महाराष्ट्रात धानाचा दर जास्त असल्याने परराज्यातील शेतकरी आणि व्यापारी पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यात धान खरेदीसाठी येत असल्याचे दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

4. बाप राबतो म्हणून अन्न मिळतं हे लक्षात ठेवा - अजित नवले

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी (23 डिसेंबर) शेकडो शेतकरी वाहन रॅली काढत दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. यावेळी शिरपूर येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या मोर्चात शेतकरी नेते अजित नवले यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. टिव्ही 9 ने हे वृत्त दिले आहे.

"बाप राबतो म्हणून अन्न मिळतं हे लक्षात ठेवा. तुम्ही त्या बापाची चेष्ठा करत आहात. ज्यांना बटाटा कुठे येतो माहिती नाही, ते आम्हाला शेतीचे अर्थकारण सांगत आहेत." अशी टीका अजित नवले यांनी केली आहे.

"देशाचे दुर्देव आहे की वरती खोटारडा माणूस बसला आहे. 15 लाखांचे आश्वासनही खोटं ठरलं." असा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली.

5. सरकार आहे की ओला-अमेझॉन? काँग्रेसचा केंद्रातील भाजप सरकारला प्रश्न

केंद्र सरकारने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियामधील संपूर्ण हिस्सेदारी विक्रीसाठी काढल्यावरून काँग्रेसने केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली आहे. सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारला 'ओला-अमेझॉन'ची उपमा दिली आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिले आहे.

"देश नाही विकू देणार ऐवजी देशातील संपत्ती शिल्लक ठेवणार नाही. सगळं विकणार. हे सरकार आहे की ओला-अमेझॉन?" असा प्रश्न उपस्थित करणारे ट्विट रणदीप सुरजेवाला यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियामधील हिस्सेदारीसाठी निविदा मागवल्या आहेत. यापूर्वी बीपीसीएल या कंपनीबाबतही केंद्र सरकारने हाच निर्णय घेतला होता. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियामधील 63.75 टक्के हिस्सा सरकार विकणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)