चंद्रकांत पाटील: मराठा समाजाने निर्णय घेतल्यास भाजप आंदोलनाचं नेतृत्व करेल #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटने प्रकाशित केलेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. मराठा समाजाने निर्णय घेतल्यास भाजप आंदोलनाचं नेतृत्व करेल - चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजाप्रति राज्य सरकारचा द्वेष सातत्याने दिसून येत आहे. सरकार पुन्हा पुन्हा मराठा विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करत आहे. सरकारचे सर्वच निर्णय मराठा समाजासाठी धक्कादायक ठरत आहेत.

अशा परिस्थितीत सर्व मराठा संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला तर या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यास भाजप तयार आहे, असं वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.

मराठा समाजाला आता महावितरणमधील (MSEB) नोकऱ्यांसाठी SEBC गटाऐवजी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावे लागतील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितल्यानंतर पाटील यांनी ट्वीट करून यावर प्रतिक्रिया दिली.

मराठा समाजाला जर न्याय द्यायचा असेल तर ही सुपर न्यूमरीकल कन्सेप्ट लागू करण्यात यावी, असं पाटील म्हणाले.

"तसंच सरकारने मराठा समाजाला असंच गृहीत धरलं आहे की, भांडून भांडून हे आणखी किती भांडणार आहेत. मी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करतो आणि याबाबत चिंता व्यक्त करतो की, SEBCमध्ये 12 टक्के शिक्षणाचं आरक्षण रद्द केल्याने मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होईल," असंही पाटील यांनी म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

2. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते विठ्ठलाची पूजा

कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या विठ्ठर मंदिरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते महापूजा संपन्न झाली. पहाटे अडीच ते साडेतीन दरम्यान हा सोहळा पार पडला.

विठ्ठलाच्या शासकीय महापूजेच्या मानाच्या वारकरी दांपत्याचा मान वर्धा येथील कवडूजी भोयर आणि कुसूमबाई भोयर यांना मिळाला.

यावेळी सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर उपस्थित होते.

कोरोना संकटामुळे अतिशय कमी लोकांच्या उपस्थितीत ही महापूजा संपन्न झाली. प्रत्येकवेळी मानाचे वारकरी रांगेतून निवडले जातात. पण यंदा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पहारा देणाऱ्या विणेकऱ्यांमधून त्यांची निवड करण्यात आली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

3. कितीही गुन्हे दाखल करा, आम्ही दबणार नाही - देवेंद्र फडणवीस

"सरकारविरोधात बोललो तर गुन्हे दाखल करतात. तुम्ही कितीही गुन्हे दाखल केले तरी आम्ही दबणार नाही," असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते.

"तुम्ही कितीही चौकशी करा, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. आम्ही सत्तेत असताना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमचीही टिंगल-टवाळी झाली. पण आम्ही असं कधी वागलो नाही," असं फडणवीस म्हणाले. ही बातमी सकाळने दिली आहे.

4. हिंमत असेल तर चिनी सैन्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करा - ओवैसी

"गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने लडाखमध्ये भारताच्या भूमीवर ताबा घेतला आहे, हिंमत असेल तर चिनी सैन्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करून दाखवा, आता शांत का बसला आहात," असा सवाल AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.

तेलंगणा भाजप अध्यक्ष आणि खासदार बंडी संजय कुमार यांनी नुकतंच हैदराबाद जुन्या शहरातील रोहिंग्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. हैदराबादला आपला महापौर झाल्यास रोहिंग्या आणि पाकिस्तानींना पळवून लावण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक करू, असं संजय कुमार म्हणाले होते.

यावर प्रतिक्रिया देताना ओवैसी यांनी थेट मोदींना आव्हान दिलं आहे.

"तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईक करा, आम्ही तुमचं कौतुक करु. चिनी फौजेला उखाडून फेका. पण तिथे सर्जिकल स्ट्राईक करणार नाहीत. तुमचा एक नेता ओल्ड सिटीवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची भाषा करतो. तुम्ही खरंच शहरावर सर्जिकल स्ट्राईक करणार, तुम्ही शहरासाठी केलं तरी काय? अशा शब्दांत ओवैसी यांनी हल्लाबोल केला," ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

5. अदानींना विमानतळाचं कंत्राट देण्याविरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

तिरूअनंतपुरम विमानतळाची देखभाल आणि हाताळणीचे कंत्राट अदानी उद्योग समुहाला देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात केरळ सरकारने विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाविरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम विमानतळांचे कंत्राट अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता.

केंद्राने याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केली होती. पण केंद्राने हा निर्णय कायम ठेवल्याने प्रकरण न्यायालयामध्ये गेलं.

केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती, पण केरळ सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही बातमी जनसत्ताने दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)