भगत सिंह कोश्यारी: सरकारी निवासस्थान भाडे प्रकरणात राज्यपालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
फोटो स्रोत, Getty Images
उत्तराखंडमधील सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
"हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे तसेच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असे या कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
"देहरादूनच्या निवासस्थानाची रक्कम ही बाजारभावाप्रमाणे लावण्यात आलेली नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निवासस्थानाच्या भाड्याचे बिलच पाठवण्यात आले आहे," असे देखील कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने कोश्यारींना नोटीस पाठवली होती.
माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते.
त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली.
उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या नोटीसविरोधात कोश्यारींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
( या बातमीसाठी अॅड. सुचित्रा मोहंतींनी इनपुट्स दिले आहेत.)
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)
