एकनाथ खडसे वेटिंगवर, उद्धव ठाकरे सरकार राज्यपालांकडे यादी पाठवायला वेळ का लावतंय?

29 ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या प्रस्ताव ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूरही करण्यात आला. पण हे 12 सदस्य कोण? याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आलेलं नाही.

12 सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी विविध नावांची चर्चा होतेय. पण चर्चेत असलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब झालं आहे का? या नावांबाबत सरकारकडून इतकी गुप्तता का पाळण्यात येतेय? का अद्याप ही नावं ठरलेलीचं नाहीयेत? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या लेखात आपण या सर्व प्रश्नांचा आढावा घेणार आहोत.

आमदारांची नावं निश्चित होत नाहीत?

तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये प्रत्येकी चार नावं नियुक्तीसाठी पाठवली जाणार आहेत. पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्याकडून नावं निश्चित झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी खासगीमध्ये या पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी माहिती सांगितली जातेय.

शिवसेनेमध्ये बरेच इच्छुक असल्यामुळे अडचण होत आहे. त्याचबरोबर इच्छुकांची नावं निकषात बसणं हे सुध्दा महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे उशीर होत असल्याचं शिवसेनेच्या एका नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं. कॉंग्रेसची नावं निश्चित नसल्याच्या सुध्दा चर्चा आहेत.

याबाबत आम्ही मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "एकदा कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला मग त्यावर चर्चा होण्याची काहीच गरज नाही. आम्ही तीनही पक्षांनी आपआपल्या पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून सदस्यांची नावं दिलेली आहेत. ती मंजूरही झालेली आहेत. मग नावं निश्चित झाली नाहीत हा प्रश्न कसा उपस्थित होतो?"

मग अद्याप राज्यपालांकडे ही यादी का गेली नाही? त्याला उशीर का होतोय? या प्रश्नांवर वडेट्टीवार म्हणतात "आम्ही नावं दिलेली आहेत. ती अद्याप का गेलेली नाहीत ते माहिती नाही. ती यादी पाठवण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा आहे. ते लवकरच पाठवतील."

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक म्हणतात "हे कुठल्या पक्षाचे नाही तर सरकारचे सदस्य आहेत. आम्ही त्यांची निवड केलेली आहे. प्रसारमाध्यमांना किती पतंग उडवायची ती उडवू दे."

तीनही पक्षांकडून जर सगळं ठरलय हे सांगितलं जातय तर मग मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी अद्याप राज्यपालांकडे का पाठवली हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.

राज्यपाल नियुक्ती करणारच नाहीत?

जून 2020 मध्ये विधानपरिषदेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सरकारने राज्यपालांकडे काही सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण ते सदस्य कला, साहित्य, सहकार, सामाजिक, विज्ञान या क्षेत्रातील नसल्यामुळे निकषात बसत नाहीत असं कारण देत राज्यपालांनी ती नावं फेटाळून लावली.

आताची नावं ही राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून पाठवली जाणार असल्याचं बोललं जातय. तरीही राज्यपाल या नियुक्त्या करणार नाहीत, असं महाविकास आघाडी सरकारमधल्या काही मंत्र्यांना वाटतंय.

कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरमध्ये या नियुक्त्यांबाबत बोलताना म्हटलं "विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात आधीच सर्व ठरलेलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल या नियुक्त्यांना मंजूरी देतील असं वाटत नाही."

या वक्तव्यामधून राज्यपाल या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण आणणार असा आरोप केल्याचं स्पष्ट आहे. या आरोपाला उत्तर देत भाजपने राष्ट्रवादीतच अंतर्गत संघर्ष असल्याची टीका केली आहे.

भाजपचे आमदार राम कदम म्हणतात, "राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष पेटला आहे. त्यामुळे, आमदारांची नावं नक्की होत नसल्याचं मला राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यानं कालच सांगितलं. हसन मुश्रीफ यांना पक्षात काय चाललय हे माहीत नसावं? नावं राज्यपालांकडे न पाठवता दोष त्यांनाच द्यायचा? या तर चोरच्या उलट्या बोंबा आहेत."

राज्यपालांना सरकारची यादी फेटाळण्याचा अधिकार?

कलम 163(1) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तर घटनेच्या कलम 171 (3-5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, विज्ञान, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रात योगदान असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती विधानपरिषदेवर करता येते.

राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मंत्रिमंडळाच्या सल्यांने या नियुक्त्या करण्यात याव्यात असं घटनेमध्ये म्हटलेलं आहे. पण जर मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या नावांमधल्या व्यक्ती निकषांमध्ये बसत नसतील तर राज्यपालांना ती नावं फेटाळण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)