उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आरे मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राजकीय प्रतिष्ठेचा का केला?

आरे कॉलनीत नियोजित असणारी मेट्रो कारशेड आता कांजूरमध्ये होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (12 ऑक्टोबर) यासंदर्भात घोषणा केली.

मेट्रो कारशेड, वृक्षतोड इत्यादी मुद्द्यांवरून फडणवीस सरकारच्या काळात आंदोलनं झाली होती. त्यावेळी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्यांमध्ये शिवसेनाही होती. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंनी कारशेडची जागा बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने फारसं आश्चर्य व्यक्त केलं जात नाही.

या कारशेडच्या निमित्तानं होत असलेल्या राजकीय टीकांचा मात्र अर्थ लावणं महत्त्वाचं आहे. याचं कारण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या 'अंहंकारा'चा मुद्दा उपस्थित केला, तर उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारच्या काळातही सत्तेचे वाटेकरी असल्यापासून कारशेड हलवण्याचं समर्थन केलं होतं. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ मेट्रो कारशेडपुरता न राहता, राजकीय प्रतिष्ठेचाही बनला होता.

कारशेड हलवण्याचा निर्णय केवळ अहंकारातून - फडणवीस

आरेमध्ये जी कारशेड होणार होती, ती कारशेड आता कांजूरमार्गला होणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

तसंच, कारशेड कांजुरला हलवल्यास खर्च वाढण्याची टीका आधीपासूनच केली जात होती. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, "कारशेड हलवल्यास किंमत किती? जमिनीची किंमत कोण देणार? झालेला खर्च वाया जाणार का? त्याबाबतीत मी सांगतो, कांजूरची सरकारी जमीन शून्य रुपये किंमतीने मेट्रो कारशेडसाठी आपण दिली आहे आणि तिथे कारशेड उभारण्याचे आदेश मी काल दिले आहेत."

तसंच, "आरे कॉलनीतल्या मेट्रो कारशेडविरोधात ज्यांनी सत्याग्रह केला, आंदोलन केले, त्या पर्यावरणवाद्यांवरील सर्व गुन्हे हे सरकार मागे घेत आहे, तसे आदेशसुद्धा दिलेले आहेत," अशी माहितीही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या घोषणेनंतर माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून त्यांच्यावर टीका केली

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा दुर्दैवी निर्णय हा केवळ अहंकारातून!"

"कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्यास 4000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले. हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी?" असे प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केले.

तसंच, मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवल्यास किती अधिकचा खर्च सरकारी तिजोरीवर पडेल आणि मेट्रोलाही विलंब होईल, याचा दावा करणारा लेखाजोखाही फडणवीसांनी ट्वीट केला आहे.

"आपल्या अहंकारासाठी मुंबईकरांच्या प्रवास सुखाला खीळ बसवून सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते? जनतेची किती मोठी ही दिशाभूल," असंही फडणवीस शेवटी म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेचा राजकीय अर्थ आपण शोधण्याचा प्रयत्न करूच. मात्र, तत्पूर्वी कारशेड आरे कॉलनीत राहावी की कांजूरमध्ये न्यावी, याबाबत दोन्ही सरकारमधील समित्यांच्या काय शिफारशी होत्या आणि दोन्ही सरकारच्या मुख्यमत्र्यांनी काय निर्णय घेतला, हे पाहू.

समित्यांच्या शिफारशी दोन्ही सरकारनी डावलल्या?

आजच्या घडीला देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत की, 'मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच ठेवायला हवं, कांजूरमध्ये हलवल्यास खर्च वाढेल'. तर उद्धव ठाकरे हे पर्यावरणाचा विचार करत कारशेड कांजूरला हलवण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत आणि तशी त्यांनी घोषणाही केलीय.

या दोन्ही आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळातील समित्यांच्या शिफारशी मात्र विसंगत आहेत आणि त्या शिफारशींना बाजूला सारून दोन्ही नेत्यांची आज भूमिका आहे. अर्थात, समित्यांच्या शिफारशी मान्य करणं किंवा न करणं हा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असला, तरी त्यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) वरील न्यूजलेटरमधील माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2015 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने (फडणवीस सरकार) सहा सदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. या अहवालात समितीच्या सदस्यांनी शिफारस केली होती की, मेट्रो-3 साठीचं कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा पर्याय सूचवला होता.

या समितीतील प्रा. श्याम असोलेकर आणि डॉ. राकेश कुमार यांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारणीस विरोध दर्शवला होता.

पुढे नोव्हेंबर 2015 मध्ये कांजुरमधील जमिनीबाबतचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याचं कारण पुढे करत पुन्हा आरे कॉलनीतच कारशेडचा विचार सुरू झाला. त्यानुसार तत्कालीन फडणवीस सरकारने पुढे निर्णयही घेतले आणि त्यामुळेच पुढे आरे कॉलनी आंदोलन उभे राहिले.

दुसरीकडे, फडणवीस सरकारप्रमाणेच उद्धव ठाकरे सरकारनंही समितीच्या शिफारशींना बाजूला सारलं. इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, जानेवारी 2020 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने चार सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. कारशेड हलवणं शक्य आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती.

या समितीने आर्थिक गोष्टींसह इतर अडचणींचा उल्लेख करत आरे कॉलनीतच कारशेड उभारणीवर भर दिला होता. या समितीचा अहवाल पुढे आला नाही. मात्र, अनेक वृत्तपत्रांनी या समिती सदस्यांच्या शिफारशी मात्र वृत्तांमधून जनतेसमोर आणल्या. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी काल (11 ऑक्टोबर) कारशेड कांजूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

एकूणच काय तर, दोघांनीही समित्यांच्या शिफारशी बाजूला सारून आपला निर्णय घेतला. याच मुद्द्यावरून आरे मेट्रो कारशेडचा मुद्दा देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशाठी राजकीय प्रतिष्ठेचा बनला होता का, हा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

मेट्रो कारशेड फडणवीस-ठाकरेंच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला?

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनाही आरे मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राजकीय प्रतिष्ठेचा बनल्याचंच वाटतं. ते म्हणतात, "शिवसेना पर्यावरणाचा मुद्दा आणि भाजप आर्थिक मुद्दा पुढे करत मेट्रो कारशेडबाबत आपापली भूमिका मांडत असली तरी आता हा राजकीय मुद्दाच बनलाय. देवेंद्र फडणवीस असो किंवा उद्धव ठाकरे दोघांनीही हा मुद्दा राजकीय प्रतिष्ठेचाच केलाय."

आरे मेट्रो कारशेडबाबत वरिष्ठ पत्रकार संदीप आचार्यही म्हणतात की, हा मुद्दा राजकीय प्रतिष्ठेचा बनलाय. मात्र, ते यावेळी आर्थिक गोष्टींचाही उल्लेख करतात.

संदीप आचार्य म्हणतात, "आता मेट्रोचं काम बऱ्यापैकी पुढे गेले आहे. पण त्यावेळी आश्वासन दिल्याने आता माघार घेणे शक्य नव्हतं. कारण तो त्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनला होता. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर त्यांना सिद्ध करून दाखवावं लागेल."

देवेंद्र फडणवीस यांनीही आर्थिक लेखाजोखाच काल उद्धव ठाकरेंवर टीका करता मांडला होता. मात्र, संदीप प्रधान यांना वाटतं की, आर्थिक गोष्टींपेक्षा पर्यावरणाला आणि त्यातही मुंबईच्या दृष्टीने पर्यावरणाला अधिकच महत्त्व द्यायला हवं.

संदीप प्रधान म्हणतात, "आरेच्या जंगलावर आधीच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालंय. अशावेळी राजकीय कारणासाठी का होईन, पण शिवसेना ते कारशेड हलवत असेल तर पूर्ण चुकीचं आहे, असं म्हणणार नाही. कारण आरेमध्ये कारशेड बनल्यास तिथे लोकांचा वावर वाढेल आणि पर्यायाने वन्यजीवांना त्रास होईल."

आता सहाजिक प्रश्न निर्माण होतो, जर हा राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला असेल तर मग याचा राजकीय फायदा काय आहे? दीड-दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला काही फायदा होऊ शकतो का? तर याचेही उत्तर आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आरे कॉलनी, मेट्रो कारशेड हे मुद्दे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे मुद्दे होतील, याबाबत संदीप प्रधान आणि संदीप आचार्य या दोघांनाही शंका वाटते.

'मतं देताना पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचा विचार होण्याची शक्यता कमी'

संदीप प्रधान म्हणतात, "मुंबईच्या हितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं शिवसेना सांगते. मात्र, निवडणुकीत सेनेनं हा मुद्दा उपस्थित केल्यास भाजपही युक्तीवाद करू शकेल की, मुंबईकरांची मेट्रो शिवसेनेनं लांबवली. मात्र, प्रश्न असा आहे की, पर्यावरणाचा विचार करून मतं देणारे किती मुंबईकर आहेत, तर फार कमी आहेत."

असंच काहीसं संदीप आचार्य यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "मुंबईकरांना पर्यावरणाचा विचार करायला वेळ आहे किंवा ते पाहून मतं देतील, याची शक्यता फारच कमी आहे. दुसरीकडे, मुंबईत शिवसेनेचा मराठीचा मुद्दा एवढा मोठा राहिला. मात्र, स्थापनेपासून महापालिकेत कायमच युती करावी लागली.

प्रजा समाजवादी आणि मुस्लीम लीगसोबतही युती केली, काँग्रेसलाही समर्थन केलं, नंतर एक-दोनदा एकहाती सत्ता आली, पण नंतर भाजपसोबतच सत्तेत आहेत. म्हणजे, कुठल्या एका मुद्द्यावर शिवसेनेला पूर्ण सत्ता मिळालीच नाहीच. त्यामुळे पर्यावरणासारखा विषय त्यांच्या मदतीला धावून येण्याची शक्यता कमीच आहे."

मात्र, त्याचवेळी संदीप आचार्य म्हणतात, "जे बोललो ते करून दाखवलं, या शिवसेनेच्या घोषणेनुसार ते फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, आर्थिक पातळीवर किंमत कोण चुकवणार आहे, तर करदाते. याचा विचारही मतदार करतीलच."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)