शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कृषी विधेयकांवर आधीपेक्षा वेगळी भूमिका घेत आहेत का?

शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारी तीन विधेयकं नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदेत पारित केली आहे.

या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानं त्याला आता कायद्याचं रूप आलं आहे.

असं असलं तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांनी या कायद्यांला विरोध केला आहे.

महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही याला विरोध केल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

पण, शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी स्वत: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्यासाठी आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले होते.

म्हणून मग शेती संबंधित सुधारणांबाबत पक्षाची आताची भूमिका वेगळी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्या'

मोदी सरकारनं शेती क्षेत्राशी संबंधित जी तीन विधेयकं पारित केली, त्यातलं पहिलं विधेयक बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचं आहे. आता नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मकथेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.

यात त्यांनी म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिवकलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या जाबारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो.

"तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मूल्य काढलं तर देशभरात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे, हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठंही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे."

नरेंद्र मोदी सरकारचं दुसरं विधेयक आहे करार शेती म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबद्दलचं. यामुळे आता शेतकरी वेगवेगळ्या कंपन्यांशी करार करून थेट त्यांनाच शेतमाल विकू शकणार आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबदद्लही शरद पवार यांनी या पुस्तकात म्हटलंय, "बाजारापर्यंत वाहतूक करून माल नेणं, माल नेल्यानंतर भाव चढेल किंवा उतरेल अशा अनिश्चिततेच्या काळजीतून मुक्त होण्यासाठी काँट्रॅक्ट फार्मिंगला आम्ही प्रोत्साहन दिलं. प्रक्रिया उद्योजक त्याच्या अंतिम उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरेल असा कच्चा माल थेट शेतकऱ्यांकडून घेऊ लागला आणि शेतकऱ्यांचा याला तुफान प्रतिसाद लाभला."

राष्ट्रवादीची आताची भूमिका वेगळी?

नरेंद्र मोदींनी आता शेतीशी संबंधित आणलेल्या कायद्यांवर शरद पवारांनी ठाम भूमिका मांडायला हवी, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई मांडतात.

ते सांगतात, "शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एपीएमसी मॉडेल अक्ट आणला, पण त्याचं पुढे काहीच झालं नाही. आता मोदींनी शेतीसंबंधी सुधारणा करण्याचा कायदा आणला आणि तो संमत झाला आहे. अशावेळी शरद पवारांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करायला हवी. पण, ते कधीच सत्ताधाऱ्यांविरोधात ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही. याही बाबतीत त्यांनी तेच केलं आहे."

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, "मोदी सरकारनं मंजूर केलेली विधेयकं ही मुळात कृषी मंत्री असताना शरद पवारांनीही प्रस्तावित केली होती. त्यामध्ये काही अंशी बदल असू शकेल. पण शरद पवारांना कृषी क्षेत्रात हा बदल अपेक्षित असावा."

शरद पवार विधेयकांविषयी काय म्हणाले?

20 सप्टेंबरला राज्यसभेत कृषी विधेयकं मंजूर झाली. यावेळी राज्यसभेचे खासदार असलेले शरद पवार अनुपस्थित होते. त्यामुळे या विधेयकांवर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला.

शरद पवार यांनी 22 सप्टेंबरला पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं, "कृषी विधेयकांवर आवाजी पद्धतीनं मतदान घेतलं गेलं. त्यामुळे सदस्यांची नाराजी साहजिक आहे. मी नव्हतो ही गोष्ट खरी, पण बाकीचे आमचे सहकारी सभागृहात उपस्थित होते."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी या विधेयकांविषयी राष्ट्रवादीच्या भूमिकेविषयी ट्वीट करून माहिती दिली.

त्यांनी म्हटलं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला असं काही माध्यमांमध्ये आलं आहे, जे चुकीचं आणि गैरसमज पसरवणारं आहे. कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती नेमावी अशी आमची मागणी आहे.

तर कृषी विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं.

"कृषी विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं असलं तरी ते शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. हे विधेयक लागू करण्याची इतकी घाई का? कृषी विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहील," असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं.

राष्ट्रवादीची आताची भूमिका नेमकी काय?

कृषी विधेयकांविषयी राष्ट्रवादीची नेमकी भूमिका काय, याविषयी राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "कृषी क्षेत्र आणि कामगार क्षेत्राशी संबंधित संसेदनं पारित केलेल्या कायद्यांना पक्षाचा 100 टक्के विरोध आहे. त्यासाठी या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे."

पण, पक्षाचा नेमका कोणत्या तरतुदींना विरोध आहे, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "शेतकऱ्याला बाजार समिती सोडून इतरत्र माल विकल्यास चार पैसे अधिक मिळत असल्यास त्याला आमचा काहीएक विरोध नाहीये. पण, ज्यावेळेस मार्केट कोसळेल त्यावेळेस शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळेल की नाही, याची कोणतीही हमी सरकारनं दिलेली नाही. त्यासंबंधी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. या बाबीला आमचा विरोध आहे."

पण, शरद पवारांनी लोक माझे सांगाती या पुस्तकात बाजार समित्या कायद्यात दुरुस्ती आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. यावर तपासे म्हणाले, "दर 10 वर्षांनी आर्थिक धोरण बदलतं. सरकार मार्केट पडलेलं असताना शेतकऱ्यांचा माल विकत घेणार का, हा आमचा प्रश्न आहे."

दरम्यान, एमएसपी कायम राहिल, सरकारी खरेदीही सुरू राहिल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)