पीएम किसान योजना : तामिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्रातही घोटाळा, हजारो अपात्र व्यक्तींनी घेतला लाभ

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली. पण आता तामिळनाडू पाठोपाठ महाराष्ट्रातही या योजनतेत घोटाळा झाल्याचं तसंच अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी मान्य केलं आहे.

"अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याचं आमच्या समोर आलं आहे. हे खरं आहे की एकाच कुटुंबात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती तसंच ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, जो कायदेशीर अपराध आहे. अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्याकडून दिलेले गेलेले पैसै परत मिळवण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्यातरी अशा व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा मानस नाही," धीरजकुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

या चौकशीत अपात्र ठरलेली खाती रद्द करण्यात येणार आहेत.

याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तामिळनाडूत या योजनेत जवळपास 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं होतं. तामिळनाडूनतल्या कडलोर, कल्लाकुरूची, वेल्लोर, सालेम, त्रिची तसंच थिरूवरून जिल्ह्यांत हजारो अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देत त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसै जमा केले असल्याचं लक्षात आलं.

या घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारनं सगळ्याच राज्यांना पीएम किसान योजनेच्या खातेदारांची चौकशी करण्यास तसंच कोणी अपात्र असतील तर त्यांची खाती रद्द करायला सांगितलं.

11 सप्टेंबर 2020 ला कृषी आयुक्तांनी राज्यातल्या सगळे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसंच नोडल ऑफिसर यांना पत्राव्दारे कळवलं की आपल्या जिल्ह्यात खातेदारांची पडताळणी करून अपात्र व्यक्ती आढळल्यास लगेच कार्यवाही करा आणि तसा अहवाल सादर करा.

याच पत्रात लिहिलं होतं की, "1 जून 2020 पर्यंत राज्यात 101.15 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती तर 10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत 109.93 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. याचाच अर्थ राज्यात गेल्या तीन महिन्यात जवळपास 8.78 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे लाभास पात्र किंवा अपात्र ठरल्यास त्या प्रमाणे कारवाई करावी."

आता केंद्र सरकारने राज्यातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांपैकी कोणत्याही (रँडम) 5 टक्के गावांची तसंच लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गावं/लाभार्थी कोण असतील याची यादी केंद्र सरकारने प्रशासनाला दिली आहे, आणि ही पडताळणी पुढच्या 60 दिवसात प्रशासनाला करायाची आहे.

मागच्या वर्षीही अशीच 5 टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता 3.3 लाख लाभार्थ्यांपैकी 6000 अपात्र ठरले होते.

कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार अहमदनगर जिल्ह्यातल्या 6,06,795 लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता त्यातले 17,672 अपात्र ठरले आहेत. कृषी खात्याने अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सगळ्या गावांतल्या सगळ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली होती. याच धर्तीवर आता राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातल्या 100 टक्के लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे.

पीएम किसान योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय?

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसाठी जमीन असणारा कोणताही शेतकरी अर्ज करू शकतो. पण त्यासाठी खालील व्यक्ती अपात्र ठरतात.

1. जमीन धारण करणारी संस्था

2. संवैधानिक पद धारण करणारी आजी/माजी व्यक्ती

3. आजी/माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महानगरपालिकेचे महापौर तसंय जिल्हा परिषद अध्यक्ष

4. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सगळे कार्यरत तसंच निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

5. शासन अंगीकृत संस्था, स्वायत्त संस्थांमधले तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतले अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि गट ड कर्मचारी वगळून)

6. मागच्या वर्षांत इन्कमटॅक्स भरलेल्या व्यक्ती

7. ज्यांना महिन्याला 10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन मिळते अशा व्यक्ती ( चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि गट ड कर्मचारी वगळून)

8. रजिस्टर्ड डॉक्टर, वकील, सीए, इंजिनियर, CA आणि आर्किटेक्ट

तसंच एका कुटंबातल्या एकपेक्षा जास्त व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. लाभार्थ्यांच्या नावावर शेतजमीन असणं आवश्यक आहे.

लाभार्थ्यांच्या पडताळणीत असं लक्षात आलं की एकाच कुटुंबातले नवरा-बायको, शासकीय कर्मचारी किंवा जमीन नावावर नसलेल्या अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचे पैसै लाटले आहेत.

हा घोटाळा नक्की झाला कसा?

कोणत्याही गावात या योजनेला पात्र असणाऱ्या लोकांची यादी करून ती तहसीलदारांकडे देण्याची जबाबदारी त्या गावाचा कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडे होती. पण नंतर यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येऊ लागला आणि शेतकरी स्वतःच स्वतःची माहिती भरू शकत होते, किंवा कॉमन सर्विस सेंटर व्दारे डेटा फीड केला जात होता.

कृषी विभागतल्या सूत्रांनुसार ऑनलाईन माहिती भरतानाच अनेकांनी अपात्र लोकांची नाव त्यात घुसवली आणि त्यांची पडताळणीही नीट झाली नाही. "मुळात या ऑनलाईन पोर्टलवर डेटा दुरुस्ती, माहितीची छाननी आणि अर्ज पात्र ठरण्यासाठी जो लॉगिन-पासवर्ड असतो, जो फक्त तहसीलदार किंवा कलेक्टर अशा अधिकाऱ्यांकडे असणं अपेक्षित असतं, तो इतर खाजगी व्यक्तींकडेही गेला. CSC चालवणाऱ्यांना तो लॉगिन-पासवर्ड माहिती होता त्यामुळे या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्तींनाही देणं सहज शक्य झालं," कृषी विभागातल्या कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

त्यांचं असंही म्हणणं आहे की एका तालुक्याला एकच लॉगिन-पासवर्ड होता. एका तालुक्यात अनेक गाव असतात, त्यामुळे हा लॉगिन-पासवर्ड अनेकांच्या हातात गेला. त्यामुळे नक्की चुकीच्या व्यक्तींची नाव कोणी घुसवली, पात्र नसतानाही त्यांचे अर्ज मंजूर कोणी केले याची पडताळणी करणं अवघड आहे. अनेक अर्ज मंजूर करणारे खाजगी लोक असतील आणि प्रशासनाला ते कळलं नाही असाही दावा ते करतात. तालुक्याऐवजी गावाला लॉगीन-पासवर्ड द्यायला हवा होता असं त्याचं मत आहे.

ही गोष्ट घडल्याचं, आणि लॉगिन-पासवर्ड सुरक्षित न राहिल्याचं कृषी आयुक्त धीरजकुमार मान्य करतात. यामध्ये प्रशाकीय कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची शक्यता ते मान्य करतात. म्हणून कृषी विभागाने आता सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातले लॉगिन-पासवर्ड बदलायला सांगितलं आहे. तसंच त्या लॉगिन-पासवर्डची गोपनीयता राखणं संबधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे हेही स्पष्ट केलं आहे.

यात कोणी सरकारी कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

तामिळानाडूत काय घडलं?

ऑगस्ट महिन्यात या लाभार्थ्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त वाढल्याचं लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर जवळपास 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं तसंच यात अनेक सरकारी अधिकारी सामील असल्याचं समोर आलं. 18 दलालांना अटक झाली आहे, या योजनेशी संबधित 80 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं आहे तर 32 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे.

भाजपने याविरोधात तामिळनाडूनतल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनं केली. "ज्या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांचं भलं झालं त्याचा गैरफायदा काही लोकांनी घेतला. ही फार वाईट गोष्ट आहे. त्यामुळे आता आम्ही एक कमिटी स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यातल्या लाभार्थ्यांची छाननी करणार आहोत," तामिळनाडू भाजप नेते नागराजन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

या घोटाळ्याच्या विरोधात आता तामिळनाडूनतल्या शेतकरी संघटनाही आवाज उठवत आहेत.

पीएम किसान योजना म्हणजे नक्की काय?

PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.

या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम वर्षाला 2000 च्या तीन हप्त्यात दिली जाते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)