उद्धव ठाकरे : शिवसेनेचा परभणीतला प्रत्येक खासदार नाराज का होतो?

    • Author, दीपाली जगताप
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

शिवसेनेचे परभणीचे खासदार संजय जाधव यांची नाराजी काही दिवसांपूर्वी उघड समोर आली. जाधव यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला होता.

महाविकास आघाडीतले सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनच गळचेपी होत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला होता.

जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अशासकीय सदस्य नियुक्त करताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला संधी देण्यात आली आहे. इथे राष्ट्रवादीचा खासदार, आमदार नसतानाही त्यांना संधी देण्यात आल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय जाधव नाराज झाले.

संजय जाधव यांनी उघडपणे आपली अस्वस्थता मांडल्याने शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूस आणि स्थानिक पातळीवर सहकारी पक्षांसोबत असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

परभणी लोकसभा मतदारसंघ एक अपवाद वगळता गेल्या 30 वर्षांपासून शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. हा गड राखण्यात शिवसेनेला कायम यश येते. पण मतदारसंघात निवडून आलेल्या खासदाराचे समाधान करण्यात मात्र अपयश हाती येते.

केवळ स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीशी संघर्ष झाल्यानं संजय जाधव नाराज झाले, या एवढ्याच अंगानं या गोष्टीकडे पाहता येणार नाही. परभणीतला शिवसेनाचा इतिहासही काहीसा रंजक आहे.

यापूर्वीही परभणीतल्या शिवसेनेच्या एक-दोन नव्हे तर चार खासदारांनी निवडून आल्यानंतर पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. विद्यमान शिवसेना खासदार संजय जाधव यांनी पक्षप्रमुखांकडे राजीनामा सुपूर्द केल्यानं आधीचा हा इतिहासही पुन्हा चर्चेत आला.

याच निमित्तानं बीबीसी मराठीनं दोन प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक म्हणजे, परभणीत शिवसेनेचे खासदार पक्ष सोडून जाण्याचा इतिहास का आहे? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुखच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर असल्याने पक्षाकडे त्यांचं दुर्लक्ष होतंय का?

शिवसेनेचा बालेकिल्ला

काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या वर्चस्वानंतर 1989 पासून परभणी लोकसभा मतदारसंघ एकहाती शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. साधारण वर्षभराचा कालावधी वगळता या मतदारसंघावर शिवसेनेचे कायम प्राबल्य राहिले आहे.

दोन टर्म शिवसेनेचे खासदार राहिलेले अशोक देशमुख, सुरेश जाधव, गणेशराव दुधगावकर, तुकाराम रेंगे पाटील या चारही खासदारांनी शिवसेना सोडली. आता संजय जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

खासदार अशोक देशमुख - 1989 मध्ये परभणी लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे अशोक देशमुख विजयी झाले आणि शिवसेनेचा पहिला खासदार दिल्लीत गेला. हेच यश शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणारे ठरले. पण पी. व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना काँग्रेस सरकारला बहुमतासाठी संख्याबळाची गरज होती. त्यावेळी अशोक देशमुखांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत काँग्रेसला पाठिंबा दिला.

सुरेश जाधव - दोन टर्म शिवसेनेचे खासदार राहिलेल्या सुरेश जाधवांना बाळासाहेब ठाकरेंनी लोकसभेचे तिकिट दिले होते. त्यांच्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी सभा घेतल्या. पण कालांतराने सुरेश जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गळाला लागले.

तुकाराम रेंगे-पाटील - कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळख असलेले तुकाराम रेंगे पाटील शिवसेनेचे आमदारही होते. पण पक्षांतर्गत गटबाजी आणि पक्ष नेतृत्वाने त्याकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे त्यांनी प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

गणेशराव दुधगावकर - काँग्रेस सरकारमध्ये राज्यमंत्री राहिलेले गणेशराव दुधगावकर दोन टर्म आमदार राहिले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि ते लोकसभेला निवडूनही आले. शिवसेनेतील वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचे मतभेद होऊ लागल्याने त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली.

परभणीतले शिवसेनेचे खासदार पक्ष का सोडून जातात?

परभणीत मतदारसंघात विकास कामांपेक्षा भावनिक मुद्यांवर राजकारण केले जाते. बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते आता उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंपर्यंत इथल्या मतदारवर्गाने शिवसेनेला कौला दिला आहे.

परभणीत राजकीय समीकरणं नेहमीच उथळ व क्षणभंगुर राहिली आहेत.

परभणीतले निवडून आलेले खासदार पक्ष सोडून का जातात? याविषयी बोलताना परभणीतून प्रकाशित होणाऱ्या 'दैनिक समर्थ दिलासा'चे कार्यकारी संपादक संतोष धारासुरकर सांगतात, "या मतदारसंघात कायम शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याने कुणालाही निवडणुकीत उभे केले तरी निवडून येईल, असा विश्वास पक्ष नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने हा मतदारसंघ गृहीत धरला आहे"

शिवसेना नेतृत्वाने परभणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला जातो. पक्षांतर्ग मतभेद, कामांसाठी लागणारा निधी, समित्यांवरील नियुक्त्या, नाराजी या सर्व बाबींकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने परभणीतले स्थानिक नेते शिवसेनेवर नाराज होत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

30 वर्षे या मतदारसंघातून खासदार निवडून येत असूनही शिवसेनेने कधीही मोठ्या पदांवर तसेच मंत्रिपदासाठी परभणीला कधीही संधी दिली नाही याचीही खदखद स्थानिक नेतृत्वामध्ये असल्याचे सांगितले जाते.

"महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर परभणीतले शिवसेनेचे आमदार राहुल पाटील यांना मंत्रिपद मिळेल अशी अपेक्षा स्थानिक नेत्यांना होती. पण तसे झाले नाही. शिवाय, परभणीचे पालकमंत्रिपद शिवसेनेला मिळेल अशीही आशा होती पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नबाव मलिकांना पालकमंत्री बनवण्यात आले," असं मत परभणीचे ज्येष्ठ पत्रकार हनुमंत चिटणीस यांनी व्यक्त केले.

परभणी लोकसभा मतदारसंघात परभणी जिल्ह्यातले 4 विधानसभा मतदार संघ आहेत तर जालना जिल्ह्यातले दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, पाथरी हे परभणीतले तर परतूर आणि घनसावंगी या जालना जिल्ह्यातल्या दोन विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश परभणी लोकसभा मतदारसंघात होतो.

परभणीतल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. जिंतूर तालुक्यात दोन कृषी उत्पन्न बाजारी समित्या असून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. पाथरी आणि सोनपेठ या भागातील बाजार समित्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. परभणी बाजार समिती काँग्रेसकडे आहे.

संतोष धारासुरकर सांगतात, "परभणीने शिवसेनेला भरपूर दिले पण शिवसेना नेतृत्वाने त्या बदल्यात पुरेसे प्राधान्य परभणीला दिले नसल्याचा आरोप आहे. परभणीला वैद्यकीय महाविद्यालय द्यावे अशीही मागणी स्थानिक शिवसेना नेत्यांकडून करण्यात आली. पण धुळे, उस्मानाबाद, चंद्रपूर अशा जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय असताना परभणीला मात्र उपेक्षित ठेवण्यात आल्याची भावना आहे. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या सभा परभणीत घेण्यात आल्या नाहीत यामुळेही नाराजी आहे."

हा प्रश्न केवळ खासदार संजय जाधव यांच्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यात ठिकठिकाणी शिवसेनेतील अंतर्गत खदखद आणि विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघीड करून सत्तेत बसल्यानंतर समोर येताना दिसलीय.

उद्धव ठाकरेंचे पक्ष बांधणीकडे दुर्लक्ष?

शिवसेनेचे खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधवांच्या राजीनाम्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे गळचेपी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप केवळ संजय जाधव यांचाच नाहीय तर राज्यभरातून शिवसेनेचे आमदार, खासदार यांच्यात स्थानिक पातळीवर नाराजी आहे.

शिवसेनेच्या आभासी बैठकीत आमदार आणि खासदारांनी कामे होत नसल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे बोलून दाखवले होते.

रायगडमध्ये शिवसेनेचे तीन आमदार आहेत. पण रायगडच्या पालकमंत्री या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अदिती तटकरे आहेत आणि खासदार सुनील तटकरे आहेत. तेव्हा चक्रीवादळ आणि स्थानिक विषयांत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामे होत आहेत, अशी तक्रार घेऊन शिवसेनेचे तीन आमदार उद्धव ठाकरेंकडे गेले होते. अखेर, उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांना मध्यस्थी करावी लागली.

पारनेरमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेचे नगरसेवक फोडले होते. अजित पवारांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काही काळातच त्या नगरसेवकांनी पुन्हा शिवसेनेत प्रवेश केला.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची व्होटबँक समान नसली तरी तुल्यबळासाठी दोघांमध्येही स्पर्धा आहे. दोन्ही पक्ष प्रादेशिक असल्याने कायम एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राहिलेले आहेत.

अजित पवार यांची प्रशासनावर आणि संघटनात्मक बांधणीवरील पकड चांगली आहे. पण उद्धव ठाकरे यांचा हा पहिलाच प्रशासकीय अनुभव आहे. तसंच कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे मुख्यमंत्रीम्हणून त्यांचा व्याप वाढला आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार गजानन कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " महाविकास आघाडी तिन्ही पक्षांची असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमुळे शिवसेना-काँग्रेसच्या आमदारांची कामे होईनाशी झालीत. त्यांच्या रेट्यामुळेच राज्यात राष्ट्रवादी ठिकठिकाणी शिवसेना-काँग्रेसवर शिरजोरी करतेय. ते थांबावं यासाठी संजय जाधव यांनी राजीनामा देवून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो."

सत्तेत आल्यानंतर स्थानिक नेत्यांची, आमदारांची कामं करून पक्षाला बळकटी देण्याचे काम अजित पवार करत असून शिवसेना यात कुठेतरी कमी पडत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसमोर आता आणखी एक नवं आव्हान उभे राहिले आहे.

येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका यामध्ये राजकीय गणित कसे जुळवायचे असा प्रश्न तिन्ही पक्षांसमोर आहे. त्यामुळे वेळीच यावर तोडगा निघाला नाही तर हा संघर्ष टोकाला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)