कोरोना व्हायरस महाराष्ट्र : जिल्हाबंदी फक्त कागदोपत्रीच?

रोहित आपल्या पत्नीसह एका नातेवाईकाच्या लग्नकार्यानिमित्त सोलापूरवरून साताऱ्याला गेले होते. जाताना त्यांनी रितसर ई-पास काढून खासगी गाडीने प्रवास केला. रोहित यांना सोडून ती गाडी पुन्हा सोलापूरला परतली.

चार-पाच दिवसांनी लग्नकार्य पार पडल्यानंतर सोलापूरला परतण्यासाठी रोहित यांनी ई-पाससाठी अर्ज केला, पण वेळेत पास मिळू शकला नाही. त्यामुळे आता घरी कसं परतायचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता.

पण त्यांना एक कल्पना सुचली. जिल्हांतर्गत वाहतूक सुरू होती. आपली स्वतःची गाडी त्यांनी सोलापूरहून बोलावली. पण सातारा जिल्ह्यात प्रवेश न करता तपासणी नाक्यापासून काही अंतरावर थांब, असं त्यांनी ड्रायव्हरला सांगितलं.

इथं रोहित यांनी आपला सातारा हद्दीतील प्रवास नातेवाईकाच्या गाडीतून केला. तपासणी नाक्यापासून काही अंतरावर ते गाडीतून उतरले. तिथून 100-200 मीटर अंतर चालत जाऊन त्यांनी सोलापूर हद्दीत प्रवेश केला.

तिथं त्यांनी सोलापूर शहरातून बोलावलेली गाडी त्यांची वाट पाहतच उभी होती. रोहित आणि त्यांची पत्नी या गाडीत बसले आणि त्यांनी सोलापूरची वाट धरली. (या प्रसंगातील व्यक्तीचं नाव बदललेलं आहे)

किस्सा दुसरा...

कामानिमित्त मुंबईत राहणारे दीपक(बदललेलं नाव) लॉकडाऊनमुळे आपल्या गावी सोलापूरला जाऊ शकत नव्हते. ई-पास काढण्यासाठीचं अत्यावश्यक कारण नसल्यामुळे त्यांनी काही काळ प्रतीक्षा केली. पण लॉकडाऊनचे टप्पे पुढे वाढतच गेले.

दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने देशभरात 200 विशेष गाड्या सुरू केल्या. यामध्ये सोलापूरमार्गे पुढे कर्नाटक/तेलंगणात जाणाऱ्या काही गाड्यांचा समावेश असल्याचं दीपक यांनी पाहिलं.

या गाड्या सुरू झाल्या तरी महाराष्ट्रात जिल्हाबंदी लागू असल्यामुळे त्यांना राज्यांतर्गत तिकीट मिळू शकलं नव्हतं. पण इतर राज्यात जाण्यासाठी तिकीट मिळत आहे, हे त्यांच्या निदर्शनास आलं.

अखेर दीपक यांनी मुंबईवरून कर्नाटकातील कलबुर्गी स्टेशनपर्यंतचं बुकींग केलं. वेळेनुसार गाडीत बसले आणि सोलापूर आल्यानंतर आपली बॅग घेऊन स्थानकावर उतरले. जिल्हाबंदी असली तरी दीपक यांनी त्यातून पळवाट शोधून आपलं घर सहजपणे गाठलं.

जिल्हाबंदीत लोकांच्या ना-ना तऱ्हा

राज्यात जिल्हाबंदी असूनसुद्धा नागरिक मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यांचा प्रवास करत असल्याचं आपल्याला वरील दोन उदाहरणांवरून लक्षात आलं असेल. नागरिक आपल्या मेंदूला चालना देऊन इतर जिल्ह्यत प्रवेश करण्यासाठी विविध प्रकारच्या कल्पना शोधून काढत आहेत.

राज्यातील जिल्हाबंदीचा आढावा घेण्यासाठी बीबीसी न्यूज मराठीने काही तपासणी नाक्यांची पाहणी केली. यामध्ये खालील गोष्टी प्रकर्षाने आढळून आल्या.

1. दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही रेल्वे स्टेशनचं तिकीट काढून राज्यांतर्गत इच्छीत स्टेशनवर उतरणे.

2. तपासणी नाक्याजवळचं काही अंतर पायी जाऊन पुढे दुसऱ्या गाडीने प्रवास.

3. दुचाकीचालकांचा मुक्तसंचार. दुचाकीवरून जाणाऱ्यांना ई-पासची विचारणाच नाही.

4. खासगी ट्रॅव्हल्स/प्रवासी टॅक्सी एकाच वेळी महिनाभराचा ई-पास काढून ठेवतात. या खासगी ट्रॅव्हल्सचं तिकीट सहजपणे मिळतं. त्यासाठी ई-पास किंवा इतर अत्यावश्यक कारण सांगण्याची आवश्यकता नाही.

5. फक्त मुंबई-पुण्यावरून लहान शहरांमध्ये जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी नाक्यांवर चौकशी, मात्र लहान शहरांमधून मुंबई-पुण्यात जाणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवणारं कुणी नाही.

परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत जिल्हाबंदी

राज्यातील कोरोना व्हायरसचा प्रसार टाळण्यासाठी मार्च महिन्यात सर्वत्र लॉकडाऊन लावण्यात आलं होतं. त्याचवेळी राज्यात जिल्हाबंदीही लागू करण्यात आली होती.

पुढे लॉकडाऊनमध्ये सूट देत अनलॉकचे टप्पे सुरू करण्यात आले. पण मार्च महिन्यात लागू करण्यात आलेली जिल्हाबंदी अद्याप कायम आहे.

बीबीसी मराठीच्या पॉडकास्टमध्ये दररोज येणारा एक प्रश्न म्हणजे जिल्हाबंदीचा किती फायदा झाला आणि ती कधी उठणार?

सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा पत्रकार परिषदेत जिल्हाबंदी कधी उठवण्यात येईल, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो.

यावर, परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत जिल्हाबंदी कायम राहील, असंच उत्तर आतापर्यंत या प्रश्नाला मिळतं.

"जिल्हाबंदी असल्यामुळे संक्रमण थोडं कमी होत आहे. मधल्या काळात मुंबई आणि एमएमआरमधले अनेक लोक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये गेले आहेत. त्या जिल्ह्यांमध्ये खास करून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात संक्रमण वाढलं. त्यामुळे ही जिल्हाबंदी आपण केलेली आहे, ही अतिशय गरजेची आहे. आपण जर जिल्हाबंदी हटवली तर संक्रमण मोठ्या प्रमाणात वाढायची शक्यता आहे," असं उत्तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत दिलं होतं.

देशात जिल्हाबंदीबाबत काय नियम?

सध्या देशात अनलॉक 3 चे नियम लागू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून 29 जुलै रोजी याबाबतचं परिपत्रक काढण्यात आलं होतं.

या परिपत्रकानुसार, देशातील कंटनमेंट झोन वगळता इतर भागातील लॉकडाऊन शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत माल आणि प्रवासी वाहतुकीवर कोणतेच निर्बंध नाहीत.

अशा प्रवासासाठी यापुढे कोणत्याच पासची आवश्यकता नसेल, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. पण राज्यातील परिस्थिती पाहून संबंधित राज्य सरकारने निर्बंध घालावे, असंही केंद्राने म्हटलं आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जिल्हाबंदी अजूनही कायम ठेवली आहे.

'जिल्हाबंदीने नागरिकांच्या खिशाला कात्री'

राज्यातील जिल्हाबंदीमुळे रेल्वे आणि एसटीची बससेवा बंद आहे. खासगी प्रवासी गाड्यांना काही अटी-शर्थींसह परवानगी देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत ई-पास मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची मात्र चांदी होताना दिसते.

मुंबई-सोलापूर खासगी बस प्रवासाचं तिकीट इतरवेळी 600 ते 800 रुपये इतकं असतं. पण सध्याच्या काळात हेच तिकीट 1500 ते 2000 रुपयांना विकलं जात असल्याचं दिसून येतं.

शिवाय, 400 ते 600 रुपये भाडं असणारा पुणे-सोलापूर खासगी बस प्रवाससुद्धा सध्याच्या काळात दुपटीने महागला आहे. हे तिकीट एक हजार रुपयांच्या खाली मिळत नाही.

खासगी गाड्यांचं प्रति किलोमीटर भाडंसुद्धा लॉकडाऊननंतर दोन-तीन रुपयांनी वाढलं. इतकंच नव्हे, तर प्रवाशाला गाडी भाड्याने घेताना दोन्ही बाजूंचा खर्च देण्याची अट घातली जाते. उदाहरणार्थ, मुंबईवरून कोल्हापूरचं अंतर 400 किलोमीटर असलं तरी रिटर्न प्रवासाचे धरून 800 किलोमीटरचे पैसे द्यावे लागतात.

पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. राज्यातील जिल्हाबंदी निरुपयोगी ठरत असून याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, असं वेलणकर म्हणाले.

ते सांगतात, "सरतेशेवटी, सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने लोक आर्थिक तंगीत आहेत. अशातच त्यांचं इतर जिल्ह्यात एखादं काम निघालं तर दुप्पट पैसे खर्च करावे लागतात."

"सध्या जिल्हाबंदी असली तरी कोरोनाचे केस वाढतच आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने एक तर जिल्हाबंदीचे नियम आणखी कठोर करावेत किंवा जिल्हाबंदी पूर्णपणे उठवावी. सध्या सुरू असलेला प्रकार कोणाच्याच हिताचा नाही. यातून ई-पासची दुकानदारी उघडलेल्या लोकांचे खिसे भरत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार वाढीला लागू शकतो," असं मत वेलणकर नोंदवतात.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे जिल्हाबंदीबद्दल म्हणतात. "जिल्हाबंदी असूनही लोक इकडून तिकडे प्रवास करतच होते, अनेकांनी बंधनं पाळली नाहीत. आता गणपतीच्या काळात व्हायरसचा प्रसार अजून वाढण्याची शक्यता आहे."

जिल्हाबंदी हाटवा - मनसे

"परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर जिल्हाबंदी हटवू, असं सरकारने म्हटलंय. पण परिस्थिती नियंत्रणात येणं म्हणजे काय, याची व्याख्या त्यांनी स्पष्ट करावी," असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय.

संदीप देशपांडे ई-पासचा मुद्दा नेहमीच माध्यमांसमोर मांडताना दिसतात. त्यांनी जिल्हाबंदी आणि ई-पासबाबत एक स्टींग ऑपरेशनही केलं होतं.

ते म्हणतात, "टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र अनलॉक करणार असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. पण इतर गोष्टी सुरू करत असताना जिल्हाबंदी कायम ठेवणं चुकीचं आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना आपल्या कामानिमित्त इतर जिल्ह्यांचा प्रवास करावा लागतो. त्यांनी आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष द्यावं की फक्त पास काढण्यातच आपला वेळ घालवावा?"

संदीप देशपांडे यांच्या मते, "कोणताही अभ्यास न करता जिल्हाबंदी चार महिन्यांपासून कायम आहे. जगभरात सर्वत्र बाजारपेठा, पर्यटन क्षेत्र खुलं होत असताना आपण जिल्हाबंदी करून बसलो आहोत. इतर राज्यांचा प्रवास सुरू पण जिल्हाबंदी कायम, यामधून आपण किती संभ्रमावस्थेत आहोत, हे दिसून येतं. त्यामुळे शासनाने ही जिल्हाबंदी पूर्णपणे हटवावी."

'जिल्हाबंदी नसती तर केसेस वाढल्या असत्या'

राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांना आम्ही जिल्हाबंदीबाबत विचारलं.

जिल्हाबंदी असूनही व्हायरस इतरत्र कसा पसरला, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "आपल्याकडे पूर्णपणे जिल्हाबंदी नाही. अत्यावश्यक सेवांमधील लोक, पास घेऊन जाणारे लोक असे अनेक लोक आहेत आणि यातून थोड्या प्रमाणात का होईना व्हायरसचा प्रसार होणं स्वाभाविक आहे. जिल्हाबंदी नसती तर आपल्याला यापेक्षा खूप अधिक केसेस पाहायला मिळाल्या असत्या. विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये दिसणाऱ्या केसेसपैकी 85% to 90% केसेस या मुंबईहून प्रवास करून आलेल्या लोकांच्या होत्या."

मुंबईचे पोलीस उपायुक्त शहाजी उमाप यांनीही पुढील सूचना मिळेपर्यंत जिल्हाबंदी कायम राहील, असंच बीबीसीला सांगितलं.

"लोकांच्या विविध मागण्या असू शकतात. पण पोलीस शासनाच्या गाईडलाईन्सनुसारच काम करतात. सध्या व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे लोकांनी नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे. ई-पाससाठी पैसे मागणाऱ्यांवर, तसंच नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल," असं उमाप यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)