भारत-चीन सीमाप्रश्न : लडाखमधल्या सीमेवरील गावांमध्ये सध्या अशी आहे परिस्थिती - बीबीसी ग्राऊंड रिपोर्ट

लडाखमध्ये भारत आणि चिनी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये ज्यादिवशी चर्चा सुरू होती, त्याच दिवशी दुसरीकडे या भागातले लोक चिंतेत होते. हा तणाव वाढला तर गुरंढोरं चरण्याची आपली कुरणं चीनच्या क्षेत्रात जातील, अशी भीती इथल्या नागरिकांना आहे.

5 मे पासून लडाखमधल्या काही भागांमध्ये दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर ठाकल्याचं सांगितलं जातंय.

हा तणाव दूर करण्यासाठी शनिवारी दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.

संरक्षण मंत्रालयाने रविवारी यासंबंधी निवेदन जारी केलं. दोन्ही पक्षांचे कमांडर शांततापूर्ण मार्गाने पूर्व लडाखचा वाद द्विपक्षीय कराराच्या आधारे सोडवण्यासाठी तयार असल्याचं यात सांगण्यात आलं.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकत्याच एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, या परिसरात चीनच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधणीचं काम केलं आहे आणि भारताने पुरेशी पावलं उचलली आहेत.

त्यापूर्वी दोन्ही सैन्यांच्या जवानांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चकमक झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

पँगॉन्ग तळं आणि गॅलवान नदी प्रदेशात दोन्ही देशांची सीमा अजूनही निश्चित झालेली नाही. समुद्रसपाटीपासून तब्बल 4350 मीटर उंचावर हे तळं आहे.

वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार या परिसरात दोन्ही देशांचे सैन्य तळ ठोकून आहेत आणि दोन्ही बाजूने एकमेकांवर घुसखोरीचे आरोप होत आहेत.

स्थानिकांना काय वाटतंय?

भारत आणि चीन यांच्यात मोठी सीमा आहे आणि सीमेवरच्या अनेक भागांवर दोन्ही पक्ष आपापला दावा सांगतात.

सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये बरेच मतभेद आहेत आणि यावरून दोन्ही देश बरेचदा समोरासमोर आले आहे. मात्र, दरवेळी हा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात आला, असं संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक ठिकाणी नद्या, तळी किंवा बर्फाळ डोंगर आहेत. या ठिकाणी सीमा निश्चित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बरेचदा अशा ठिकाणी दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर येतं.

वेगवेगळ्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही देशांमध्ये सध्याचा वाद पूर्व लडाख भागातील गॅलवान खोरं आणि पँगॉन्ग तळ्याजवळ उफाळला आहे. यामुळे स्थानिकांची चिंता वाढली आहे.

लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषदेचे काउंसिलर आणि शिक्षणविषयक एक्झिक्युटिव्ह काउंसिलर कोंचोक स्टेंजिन म्हणतात, "मला गावांची काळजी वाटते. कारण भारत आणि चीनचे जवान ज्या ठिकाणी समोरासमोर आलेत तिथून 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावरच ही गावं आहेत."

गेल्या महिन्यापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच्या संपूर्ण क्षेत्रात भारतीय सैन्याची ये-जा वाढली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर बहुतांश ठिकाणी आयटीबीपीचे जवान पहारा देतात.

मात्र, सध्या जो तणाव निर्माण झाला त्यानंतर भारतीय सैन्यही या भागात दिसल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

स्थानिकांमध्ये भीती

कोंचोक स्टेंजिन म्हणतात, "या भागात जवानांची ये-जा वाढल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. 1962 च्या युद्धानंतर आम्ही अशी परिस्थिती बघितलेली नाही."

या परिसराचे सरपंच सोनम आंगचुक म्हणतात, "गावातून दररोज 100-200 वाहनं जाताना आम्ही बघतो. सैन्य वाहनांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली वाहतूक बघून आम्ही धास्तावलो आहोत."

"आपल्या आणि चिनी सैन्यामध्ये यापूर्वीही अनेकदा चकमकी झाल्या आहेत. मात्र, यावेळची परिस्थिती सामान्य वाटत नाही."

आंगचुक हे मान, पँगॉन्ग आणि फोबरांग या तीन गावचे सरपंच आहेत. ही तिन्ही गावं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अगदी जवळ आहेत.

सीमेजवळच्या या गावात काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांच्यासोबत काउंसिलर्सचं एक पथक गेलं होतं.

तांगस्ते मतदारसंघातील काउंसिलर ताशी यकजीसुद्धा या पथकात होते.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मनेराक हे गाव पँगॉन्ग तळ्याच्या फिंगर-4 च्या दुसऱ्या बाजूला आहे. गावकरी खूप घाबरले आहेत. शिवाय सीमेजवळ असल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय."

ते म्हणाले, "रोजची कामं नियमित सुरू आहे. मात्र, सामान्य जनजीवनावर याचा परिणाम झाला आहे. आधी कोरोना विषाणू, त्यानंतर चीनची घुसखोरी आणि त्यावर चर्चाही झालेली नाही. यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण होतंय. रोजची कामं सुरू आहेत. मात्र, मानसिकरित्या ते भीती आणि अस्वस्थतेच्या छायेत वावरत आहेत."

'जनावरांची कुरणं चीनने घेतली ताब्यात'

गॅलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ राहणारे बहुतांश गावकरी हे भटक्या जमातीचे आहेत आणि जनावरांवर अवलंबून आहेत. पशुपालन हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे.

लडाख थंड वाळवंट म्हणून ओळखलं जातं. इथे सामान्य वातावरणातही गुरांसाठी चारा शोधणं अवघड असतं. त्यामुळे स्थानिक लोक आपल्या गुराढोरांसाठी त्या कुरणांवर अवलंबून आहेत जिथे सध्या दोन्ही देशांचे सैन्यजवान समोरासमोर उभे ठाकलेत.

चीन दरवर्षी कुरणं आपल्या ताब्यात घेत चालल्याने आमच्या जनावरांच्या चरण्याची जागा कमी होत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

कोंचोक स्टेंजिन म्हणतात, "आमची बरीचशी कुरणं चिनी सैन्याने ताब्यात घेतली आहेत आणि उरलेलीही ताब्यात घेतील, अशी भीती आहे. आमच्या जनावरांच्या चरण्याच्या जागा गेल्या तर आमच्या लोकांची जीवनरेषाच संपणार आहे. तसं झाल्यास इथे राहण्याचं कारण उरणार नाही."

लेहमध्ये लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषदेतले कोरजोक भागातील काउंसिलर गुरमेट डॉर्जी म्हणतात, "पूर्वी ते इंच किंवा फूटभर जागा ताब्यात घ्यायचे. आता मात्र, काही किलोमीटरचा परिसर ताब्यात घेत आहेत. इथे राहणं आमच्यासाठी अवघड होऊन बसलंय."

चुमुर गावचे प्रधान पद्म इशे म्हणतात, "पूर्वी आम्ही आमचे याक आणि घोडे गवताळ मैदानात सोडायचो. मात्र, आता ते परत येत नाहीत आणि त्यांना शोधण्याची आम्हाला परवानगी नाही. 2014 साली जवळपास 15 घोडे बेपत्ता झाले होते."

स्थानिकांच्या या म्हणण्यावर भारतीय संरक्षण मंत्रालयातील एका सूत्राने बीबीसीला सांगितलं की त्या परिसरात कुठल्याही प्रकारचं अतिक्रमण झालेलं नाही. कारण अनेक भागात भारत आणि चीन यांच्या सीमा निश्चित नाहीत.

मंत्रालयातील सूत्राने सांगितलं, "पारंपरिक कुरणं कमी होत आहेत, यात वादच नाही. मात्र, लोकसंख्या वाढीबरोबर भारत आणि चीन आपापल्या भागांवर खडा पहारा देत आहेत."

एका फोनकॉलसाठी 70 किमीची पायपीट

या परिसरातल्या अनेक गावात संपर्काची साधनं नाहीत. दुर्गम भागातल्या काही गावांमध्ये बीएसएनएलची सेवा आहे. मात्र, गेल्या आठवडाभरापासून ही सेवाही बंद आहे.

सोनम आंगचुक म्हणतात, "सीमेवर कुठलीही अडचण असेल तेव्हा सर्वांत आधी संपर्काची साधनं बंद केली जातात. आमच्यासाठी ही मोठी समस्या आहे. फक्त आमच्या भागात बीएसएनएल काम करतं. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून तेही बंद आहे."

स्थानिक काउंसिलर ताशी याकजी म्हणतात, "पूर्व लडाखमध्ये न्योमा आणि दुर्बुक ब्लॉकमध्ये 12 मे रोजी संपर्क सेवा खंडित करण्यात आली होती. मी प्रशासनाकडे ही बाब घेऊन गेल्यावर 15 मे रोजी सेवा सुरू करण्यात आली. 3 जून रोजी पुन्हा सेवा खंडित करण्यात आली आणि आज (7 जून) उलटून गेल्यावरही ही सेवा पूर्ववत करण्यात आलेली नाही."

लडाख सीमेजवळच्या गावांमध्ये मोबाईल सेवा फारशा नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून बीएसएनएल मोबाईल सेवा देत असलं तरी या गावांना जगाशी जोडण्यासाठी ती अपुरी आहे.

पद्म सांगतात, "आमच्याकडे संपर्काची साधनं नाहीत. काही अघटित घडलं तर आम्ही कसा संपर्क करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. एक कॉल करण्यासाठी आम्हाला 70 किमी दूर कोरजोकला जावं लागतं. कधी-कधी तर तिथेही काम होत नाही."

ते म्हणाले, "गेल्यावर्षीपर्यंत आमच्याकडे डीएसपीटी (डिजीटल सॅटेलाईन फोन टर्मिनल्स) होते. मात्र, आता ते बंद आहेत. थंडीच्या दिवसात आम्ही सॅटेलाईट फोन वापरायचो. मात्र, ते महागल्याने सध्या तेही बंद आहेत. त्यामुळे आता आमच्याकडे काहीच नाही."

भारतीय सैन्याकडे बघण्याचा स्थानिकांचा दृष्टिकोन

स्थानिकांचं म्हणणं आहे की या भागात जेव्हा-जेव्हा तणाव निर्माण होतो स्थानिक लोक भारतीय सैन्याच्या समर्थनासाठी पुढे येतात.

कोंचोक म्हणतात, "1962 च्या युद्धात आम्ही भटके दुसरं मार्गदर्शक दल होतो."

सोनम आंगचुक म्हणतात, "जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवली आम्ही भारतीय सैन्याला मोठी मदत केली आहे. आम्ही जखमी जवानांना नेण्यापासून धान्य पोहोचवण्यापर्यंत सर्वप्रकारची मदत केली."

आजही गरज पडली तर आम्ही भारतीय सैन्याच्या मदतीसाठी सज्ज होऊ, असं कोंचोक यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "सैन्याचे अधिकारी, गावचे सरपंच आणि प्रधान यांच्याशी आमची बैठक झाली. आम्ही सैन्य अधिकाऱ्यांना सांगितलं की तुम्हाला माणसं, वाहनं किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची मदत हवी असल्यास ती करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत."

लडाखसारख्या परिसरात सैन्यमोहीम राबवणं अवघड असतं. समुद्रसपाटीपासून 14 ते 18 हजार उंचावरच्या या भागात अनेक ठिकाणी गाड्या जाऊ शकत नाहीत. अशावेळी स्थानिक अनेक प्रकारे मदत करू शकतात.

मात्र, यावेळी स्थानिक खूपच धास्तावले असल्याचं दिसतं. कारण संपर्कासाठी प्रशासनाने कुठलंच साधन दिलेलं नाही.

कोंचोक सांगतात, "सीमेवर काय घडतंय ते गावकऱ्यांना कळत नाहीय. त्यामुळे गावकऱ्यांची भीती, काळजी दूर करण्यासाठी सीमेवर काय घडतंय त्याची माहिती प्रशासनाने गावकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे."

भारत आणि चीन यांच्यातल्या तणावानंतर दोन्ही देशात झालेल्या चर्चेविषयीची कुठलीही अधिकृत माहिती दोन्ही देशांकडून देण्यात आलेली नाही.

यापूर्वी 2017 सालीसुद्धा दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये चकमक झाली होती. डोकलाम भागात दोन्ही देशांमध्ये हा तणाव बरेच महिने कायम होता. मात्र, यावेळच्या तणावामुळे अनेक जाणकारही चिंतेत आहेत.

लडाखच्या लेह शहरातले लेखक आणि डिप्लोमॅट पी. स्टोबडान म्हणतात, "1962 च्या युद्धानंतर आम्ही अशी परिस्थिती बघितलेली नाही. अनेक ठिकाणी छोट्या-मोठ्या घटना घडायच्या. मात्र, त्यावेळी अनेक कारणं दिली जायची. उदाहरणार्थ भारत एखाद्या भागात बांधकाम करतोय. त्यानंतर ते काम थांबवलं जाई आणि पुढची चर्चा सुरू व्हायची. मात्र, यावेळी मला वाटतं की चर्चा त्यांना माघार घ्यायला लावणारी आहे. माझ्या मते भारत सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार आहे."

दुसरीकडे चीनचंही म्हणणं आहे की या परिसरात परिस्थिती 'स्थिर आणि नियंत्रणात आहे' आणि भारताशी चर्चा सुरू आहे.

जागतिक कोरोना संकटांमुळे जगभरात चीनविरोधात संतापाची लाट आहे. मात्र, सीमेवर स्थानिक जे आपल्या जनावारांवर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी हा त्यांच्या उपजीविकेच्या प्रश्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)