मजुरांच्या ट्रेन्सवरील केंद्र आणि राज्यातील तूतूमैमै संपणार तरी कधी?

मुंबईत हजारो परराज्यांतले मजूर रेल्वे स्टेशनबाहेर विशेष श्रमिक गाड्यांसाठी थांबले आहेत आणि त्यावरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असं राजकारण सुरू आहे.

मंगळवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसबाहेर आणि कुर्ल्याच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनसबाहेर रात्री उशीरापर्यंत मोठी गर्दी झाल्यावर पुन्हा या घरी जाऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचा प्रश्न समोर आला.

दिवसभर गाड्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाण्याचं नियोजन होतं. पण काही गाड्या रद्द्द झाल्याचं समजल्यानं गोंधळ सुरु झाला आणि सोशल डिस्टंसिंगच्या काळात बेबंद गर्दी उशीरापर्यंत रेल्वे स्टेशनबाहेर जमत राहिली. बुधवारीही अशा गर्दीच्या बातम्या मुंबईतून आल्या.

राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की रेल्वे मंत्रालयानं ज्या राज्यांत गाड्या पाठवता येणार नाही आहेत त्या गाड्यांची सोय करून महाराष्ट्राची फजिती केली तर केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी गाड्या जास्त आहेत पण राज्य सरकार प्रवाशांनाच आणत नसल्यानं गाड्या रिकाम्या जाताहेत असं म्हटलं आहे. या राजकारणात हजारो श्रमिक प्रवाशांची परवड मात्र होते आहे.

रविवारी राज्यातल्या जनतेशी संवाद साधतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातून परराज्यांत जाण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या श्रमिक रेल्वे गाड्या उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर सुरु झालं ट्विटर वॉर. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल मजूरांची यादी राज्य सरकारनं द्यावी आणि तात्काळ गाड्या उपलब्ध करू असं सांगत राज्य सरकारला डेडलाईन चॅलेंजही दिलं.

मंगळवारी गोयल यांनी ट्विट करत म्हटलं की आपण हव्या तेवढ्या गाड्या महाराष्ट्राला देतो आहे पण राज्य सरकार या श्रमिकांना रेल्वे गाड्यांपर्यंत आणत नसल्यानं गाड्या मोकळ्या जाताहेत.

"महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनंतर आम्ही १४५ विशेष श्रमिक रेल्वे गाड्यांची तयारी केली. या गाड्या सकाळपासून तयार आहेत. पण दुपारी ३ पर्यंत ५० गाड्याच सुटणार होत्या पण प्रवाशीच नसल्यानं १३ गाड्या सुटल्या आहेत. मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो की त्यांनी विलंब न करता वेळेत या श्रमिकांना स्टेशनवर आणावं आणि त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात मदत करावी."

एका बाजूला प्रवासी नाही आहेत म्हणून गाड्या मोकळ्या चालल्या आहेत असा दावा केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडून होत असतांना मंगळवारी मुंबईतल्या काही स्टेशन्सबाहेर मोठी गर्दी उसळलेली पाहायला मिळाली.

'सीएसएमटी' बाहेर दिवसभर मोठमोठ्या, काही किलोमीटर लांबीपर्यंत पसरलेल्या रांगा पहायला मिळत होत्या. विविध पोलीस स्टेशन अंतर्गत ज्यांनी आपल्या नावांची नोदणी केली होती आणि ज्यांची नावं लिस्टमध्ये होती त्यांना 'बेस्ट'च्या बसेसमधून आणलं जात होतं.

अनेक जण, ज्यांना त्यांची रेल्वे आज सुटणार असल्यानं संपर्क केला गेला होता ते स्वत:च्या वाहनांतून, टेम्पोतून वा चालत चालतही कुटुंबासहित स्टेशनवर पोहोचत होते. त्यांची नोंदणी असलेल्या पोलीस स्टेशननुसार अगोदर त्यांना वेगळं केलं जात होतं आणि नंतर त्यांच्या ठरलेल्या रेल्वे नुसार त्या त्या गाडीच्या रांगांमध्ये पाठवलं जात होतं.

जेव्हापासून श्रमिक रेल्वे गाड्या सुरू झाल्या आहेत तेव्हापासून अशी यंत्रणा इथे राबवली जाते आहे आणि रांगा लागत आहेत. रेल्वेनं महाराष्ट्रातून अधिक गाड्या सोडण्याचं ठरवल्यावर येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढली होती. संध्याकाळी उशीरा काही गाड्या रद्द झाल्या आहेत असं समजल्यावर गर्दी अस्ताव्यस्त झाली. पोलिसांना उशीरापर्यंत त्यांना समजावून शांतपणे घरी पाठवावं लागलं.

ही स्थिती केवळ 'सीएसएमटी' बाहेर नव्हती तर कुर्ला, वसई इथंही रात्री उशीरापर्यंत मोठी गर्दी परप्रांतातल्या या प्रवाशांची होती. अनेक जण तासनतास सगळ्या सामानासह, लहान मुलांसह, कुटुंबासह दिवसा उन्हात आणि रात्री अंधारात उभे होते.

वसई रेल्वे स्टेशनबाहेर मंगळवारी अशी परिस्थिती झाली होती. बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना पोलीस उपाधीक्षक डॉ. अश्विनी पाटील म्हणाल्या,"आज वसई रोड स्टेशनवरून चार रेल्वेगाड्यांची शक्यता होती. पण प्रशासनाकडून कन्फर्मेशन न आल्यानं आता त्या गाड्या नाही आहेत. त्यामुळे जे लोक त्या ट्रेनसाठी आले होते त्यांना आम्ही परत जायला सांगतो आहोत. हे लोक वसई विरार नालासोपारा इथे राहणारे आहेत. आम्ही आता त्यांना सांगतो आहे की नोंदणी झाल्यावर प्रशासनाकडून गाडी कधी आहे याचा मेसेज येईल किंवा फोन येईल तेव्हाच इथे या. बाकीच्यांनी इथे येऊ नये."

राज्यात, विशेषत: मुंबईत, जमिनीवर स्थिती अशी असतांना केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला उत्तर देण्यासाठी राज्यातले मंत्रीही सरसावले आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारला राजकारण थांबवा असं म्हणत ज्या राज्यांमध्ये रेल्वे नेण्यासाठी तिथल्या सरकारची परवानगी नाही आहे त्या राज्यांसाठी गाड्या मुंबईहून का सोडल्या जाताहेत अशी विचारणा केली आहे.

"पियूष गोयल यांनी केलेलं विधान अत्यंत दिशाभूल करणारं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी रेल्वे प्रशासनाला पत्र लिहून सांगितलं होतं की २६ मे पर्यंत आमच्याकडे श्रमिक रेल्वे पाठवू नये. असं असतांनाही रेल्वेकडून बंगालसाठी महाराष्ट्राकडे ३४ गाड्या पाठवण्यात आल्या. म्हणजे महाराष्ट्राची फजिती करायची असा हा डाव आहे. आज गोयल बाहेर सांगताहेत की महाराष्ट्रानं गाड्यांमध्ये श्रमिकांना पाठवलं नाही. अशा प्रकारचा खोटारडेपणा आणि राजकारण कोरोनाच्या या परिस्थितीत करु नये," असं देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

"मागील दोन दिवसांपासून रेल्वेमंत्री राजकारण करत आहेत. मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून (एलटीटी) ४९ रेल्वे गाड्या सोडण्यात येतील, असं त्यांनी सांगितलं होतं. दुसरीकडे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सांगत आहेत की, १६ गाड्यांपेक्षा जास्त गाड्या आम्ही सोडू शकत नाही.

४९ गाड्यांच्या हिशोबानं तिथे प्रवासी जमा झाले आणि रेल्वे प्रशासन गाड्या सोडण्यासाठी तयार नाही. आम्हाला वाटतं रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे विभाग आणि केंद्र सरकार जाणूनबजून राजकारण करत आहे. हे योग्य नाही. 'एलटीटी'वर जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्याला पीयूष गोयल जबाबदार आहेत. ४९ रेल्वे तुम्ही सोडणार होतात. त्या सोडा. प्रवासी येऊन उभे आहेत, गर्दी वाढत आहे. जी परिस्थिती निर्माण होत आहे, त्याची जबाबदारी पीयूष गोयल यांची आहे. त्यांनी घाणेरडं राजकारण आणि मनाचे खेळ थांबवावेत," अशी टीका राज्य सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.

एकीकडे या सगळ्या प्रवासी कामगार वर्गानं दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ आर्थिक कमाईविना, कुटुंबाच्या आरोग्याच्या चिंतेत काढलेले आहेत. त्यात आता गाड्या सुरू झाल्यावर त्यांना आशेचा किरण दिसला म्हणून मिळेल त्या प्रकारे नोंदणी करून ते रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताहेत.

त्यानंतर या सगळ्या प्रशासकीय आणि राजकीय गोंधळातून निर्माण झालेल्या या स्थितीला त्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. हे परवड आणि त्या परवडीचं राजकारण कधी थांबेल याची सारे जण वाट पाहताहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)