कोरोना व्हायरसः महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढवला, आता काय परिणाम होणार?

14 एप्रिलनंतर महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन कायम ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला आहे.

"किमान 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन राहील. किमान शब्द मी काळजीपूर्वक वापरतोय, कारण 30 एप्रिलनंतर परिस्थिती कायम राहिल्यास काही ठिकाणी बंधनं अधिक कडक करावी लागतील," असंही ते म्हणाले.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार होऊ नये, लोकांनी एकमेकांपासून अंतर ठेवणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पूर्ण देश 21 दिवस बंद करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला.

14 एप्रिलला हा कालावधी संपल्यावर आता सगळं पूर्ववत होईल, अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात होती. 15 एप्रिलनंतर काय-काय करणार, कुठे-कुठे जाणार, याची स्वप्नं अनेकांनी सोशल मीडियावर रंगवली होती.

पण त्याला पहिला ब्रेक लावला तो महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी. लॉकडाऊन संपेल, असं गृहीत धरू नका, असं टोपे म्हणाले.

...आणि लॉकडाऊन वाढवलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर झालेल्या शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातल्या जनतेला संबोधित केलं. आणि त्यात लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली.

लॉकडाऊन संपवला असता की त्यानंतर काय झालं असतं? लॉकडाऊन वाढवण्याची गरज का आहे नेमकी? सगळीकडे सध्या याच प्रश्नांवर चर्चा सुरू आहे.

लॉकडाऊन आणखी वाढवावं, अशी मागणी केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलीये. तर 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात येईल अशी घोषणा ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केली आहे. दिल्लीचाही सूर तसाच आहे.

लॉकडाऊन वाढवावं की नाही हे समजून घेण्यापूर्वी आपण हे पाहूया की लॉकडाऊन का करण्यात आलं होतं. मग आपल्या लक्षात येईल की ती उद्दिष्टं पूर्ण झालीयेत की नाही.

"लॉकडाऊन कधीपर्यंत चालेल हे आपल्या हातात आहे. शिस्त पाळली आणि संसर्गाची साखळी तोडली तर आपण त्यातून लवकर बाहेर पडू. आपण शिस्त पाळली तर भविष्यात आपला देश जागतिक महासत्ता बनू शकते," असंही उद्धव ठाकरे शनिवारच्या संदेशात म्हणाले.

त्यामुळे पुढे आपली या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याची स्ट्रॅटजी काय असेल, आणि मुख्य म्हणजे कोरोना असताना कामं करणं शक्य आहे का... याचा आढावा बीबीसी मराठीने घेतला आहे.

भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं की लॉकडाऊन करण्याचे 2 उद्देश होते - एक म्हणजे, संसर्गाची साखळी तोडून प्रसाराचा वेग कमी करायचा, आणि दुसरा उद्देश म्हणजे, मिळालेल्या वेळात तिसऱ्या टप्प्याची तयारी करायची.

प्रसाराचा वेग कमी करण्यात काही प्रमाणात भारताला यश आलंय, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण जर तुम्ही गेल्या आठवड्यात वाढलेल्या रुग्णांची संख्या पाहिली तर लक्षात येतं की आता वेग लॉकडाऊनमध्येही वाढतोय.

आता दर चार दिवसांनी रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढतेय. जर अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन काढलं तर रुग्णांच्या संख्येत अतिशय वेगाने वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सरकार एवढी मोठी रिस्क घेईल, असं तज्ज्ञांना वाटत नाहीये.

दिल्ली सरकारच्या कोव्हिड पॅनलचे प्रमुख SK सरीन यांनी म्हटलंय की, "लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्यानेच शिथिल करता येईल आणि तेही त्या भागांमध्ये जे हॉटस्पॉट नाहीयेत. हॉटस्पॉट असलेले भाग पूर्णपणे बंद करावे लागतील."

पुढचे काही महिने सगळंच बंद करून ठेवलं तर ही साथ हळुहळू जाईल. पण ते practically शक्य नाहीये. कारण पूर्ण देश इतका मोठा काळ बंद करण्यात मोठं नुकसान आहे. गरीब उपासमारीने मरू शकतात. अनेक उद्योग-धंदे बंद पडतील. लाखो बेरोजगार होऊ शकतात. त्यामुळे मधला मार्ग काढावा लागणार आहे.

मुंबई-पुण्यात आणखी कठोर लॉकडाऊन?

भारतात 700 जिल्हे आहेत आणि त्यांपैकी 250 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाच्या केसेस आढळल्या आहेत. मग सगळ्या जिल्ह्यांना का बंद करून ठेवावं? त्या जिल्ह्यांमध्येही तपासल्या न गेलेल्या केसेस असू शकतात. पण केसेस असतील असं गृहित धरून सगळं बंद करणं कितपत व्यवहार्य आहे? त्यामुळे आता मधल्या मार्गाचा विचार केला जातोय. तो म्हणजे जे हॉटस्पॉट आहेत तिथे अधिक कठोर लॉकडाऊन करायचं आणि जिथे केसेस नाहीयेत, तिथे लॉकडाऊन शिथिल करायचं.

राजस्थानच्या भिलवाड्यात अचानक केसेस वाढल्या होत्या. पण तिथे लॉकडाऊन कठोरपणे पाळला गेला. किराणा-भाजी आणण्यासाठीही लोकांना बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती. ते सगळं लोकांना घरपोच दिलं गेलं. त्यामुळे तिथे नव्या केसेस येणं जवळपास बंद झालं.

मग भिलवाड्याच्या पावलावर पाऊल टाकत उत्तर प्रदेश सरकारनेही 15 हॉटस्पॉट शोधून काढले. हे 15 जिल्हे सीलबंद करण्यात आलेत लोकांना कोणत्याही कामासाठी घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाहीये. त्यांना सामान घरपोच देऊ, असं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय. ते नेमकं कसं केलं जाईल, याबद्दल अजूनही थोडा संभ्रम आहे.

दिल्लीतल्या AIIMS चे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरियांनीही बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की जिथे कोविडचे पेशंट्स वाढत आहेत, तिथे लॉकडाऊन हटवता येणार नाही.

त्यामुळे मुंबई-पुण्यात लॉकडाऊन सुरू राहण्याची शक्यता आहे. किंबहुना तिथे अधिक कठोर पावलं उचलून भाजी-किराणाही घरपोच दिला जाऊ शकतो, असे संकेत कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

कोरोना असताना कामं करणं शक्य?

लॉकडाऊन केल्यामुळे भारताचं अतोनात नुकसान होतंय, असं उद्योजक राहुल बजाज यांनी म्हटलंय.

"मला वाटत नाही की इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारत सोडून इतर कोणत्या देशाने लॉकडाऊन केलं आहे. मला वाटतं की कोरोनाविरोधातल्या लढ्यासाठी आपल्याला लॉकडाऊनमुळे शक्ती मिळणार नाही. उलट आपण दुबळे होऊ. ज्या लोकांना आजार होण्याची शक्यता आहे, त्यांना घरी ठेऊन सदृढ आणि तरुणांच्या हातात आपण अर्थव्यवस्थेची चाकं फिरत ठेवण्याची जबाबदारी द्यायला हवी."

हे शक्य आहे का?

शंकर आचार्य सांगतात की भारताने जर्मनी आणि दक्षिण कोरियाकडून शिकावं. तिथे पूर्ण लॉकडाऊन करण्यात आला नाही, तरीही तिथे केसेसच्या तुलनेत मृत्यूची संख्या कमी आहे. या दोन्ही देशांनी सोशल डिस्टन्सिंग आणि टेस्टिंगला जास्त महत्त्व दिलं आणि पूर्ण लॉकडाऊन करण्याला कमी महत्त्व दिलं, असं आचार्य सांगतात.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्ट अमरिंदर सिंग यांनी म्हटलंय की कोरोना सप्टेंबरपर्यंत राहील आणि तोवर सगळं बंद करून ठेवणं शक्य नाही. त्यामुळे कोरोना असताना कसं काय करायचं, यासाठी त्यांनी समितीची स्थापन केलीये.

भारताला आता सप्रेस अँड लिफ्ट या तंत्राची अनेक आवर्तनं करावी लागतील, असं मत हाँगकाँग विद्यापीठात मेडिसीन विभागाचे डीन आणि साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ असलेल्या गॅब्रिएल लेउंग यांनी व्यक्त केलंय.

काही देशांनी हे तंत्र स्वीकारलं आहे.

"यामध्ये निर्बंध लादले आणि शिथिल केले जातात. पुन्हा लादले आणि शिथिल केले जातात. असं वारंवार केलं जातं. यामुळे रुग्णांची संख्या मर्यादित राहते आणि आर्थिक नुकसानही मर्यादित राहतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)