कोरोना व्हायरस : लॉकडाऊन उठवल्यावर असा असेल सरकारचा प्लान

देश एका विचित्र कात्रीत सापडला आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा वेग थांबवायचा असेल तर माणसांचा माणसांशी संपर्क थांबायला हवा आणि त्याला लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही. दुसरीकडे, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊनच्या प्रत्येक जाणाऱ्या दिवसागणिक आर्थिक नुकसानाचा आकडा वाढतो आहे.

त्यामुळे कोरोना व्हायरससाठी नेमका वैद्यकीय इलाज सापडेपर्यंत लॉकडाऊन हाही अव्यवहार्य मार्ग आहे. मग या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये समन्वय साधणारा मार्ग काय आहे? काही प्लान तयार आहे का?

जी माहिती समोर येते आहे, त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या नेतृत्वात कोरोना विषाणूच्या फैलावाच्या काळात कंन्टेनमेन्ट (नियंत्रण) प्लान तयार केला आहे.

अर्थात हा प्लान लॉकडाऊन हटवल्यानंतर राबविण्यात येणार आहे, असं सरकारनं अधिकृतरित्या कुठेही म्हटलं नाही आहे.

किंबहुना क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान राजस्थान, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये राबवला जातो आहे. तोच आता अधिक व्यापक प्रमाणावर देशभरात वापरण्यात येईल.

पण सर्वत्र एकसारखा २१ दिवसांसारख्या लॉकडाऊन न ठेवता, वेगवेगळ्या भागातल्या संसर्गाच्या स्थितीनुसार आणि स्वरूपानुसार नियंत्रण करण्याचं हे धोरण आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या या रिपोर्ट डॉक्युमेंटनुसार, भारतातल्या २११ जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशानं कोरोना संसर्गाच्या केसेस आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये क्लस्टर्स तयार झालेली आहेत आणि इथे संसर्गाचं गांभीर्य आणि धोका अधिक आहे.

आतापर्यंत जगभरातून, बहुतांशानं चीनमधून आलेल्या आणि अभ्यास केलेल्या आकडेवारीनुसार कोरोना बाधितांपैकी ८१ टक्के केसेस या अंशत: दिसणाऱ्या लक्षणांच्या असतात, १४ टक्के जणांना दवाखान्यात दाखल करण्याची गरज पडते , तर ५ टक्के केसेस या गंभीर आणि व्हेंटिलेटरच्या गरजेपर्यंत जातात.

अर्थात जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांमधले आणि भारतातल्याही वेगवेगळ्या राज्यांमधली आतापर्यंतची ही टक्केवारी वेगवेगळी आहे. ती लक्षात घेता प्रत्येक संसर्गाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठीचं नियोजन वेगवेगळं आहे.

केंद्र सरकारनं कोरोनाच्या संसर्गाचे पाच टप्पे आणि त्यानुसार नियोजन या प्लानमध्ये केलं आहे. पहिला टप्पा परदेश प्रवेशातून भारतात आलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांचा, दुसरा टप्पा स्थनिक संसर्गाचा, तिसरा टप्पा हा मोठ्या प्रमाणावरच्या संसर्गाच्या उद्रेकाचा पण नियंत्रणात, म्हणजे कन्टेनमेन्ट करण्यासारखा, ठेवण्याचा, चौथा टप्पा हा कम्युनिटी ट्रान्समिशनचा आणि पाचवा टप्पा देश या रोगासाठी 'एन्डेमिक' होण्याचा म्हणजेच हा रोग इथे स्थिरावण्याचा असे टप्पे मानले गेले आहेत. सध्या भारतातले काही भाग दुसऱ्या तर काही भाग तिसऱ्या टप्प्यात असल्याचं ढोबळमानानं म्हणता येईल.

लॉकडाऊन करणं, माणसांचा संपर्क न येऊ देणं यासोबतच परदेश प्रवासावरून आलेल्यांचं आयसोलेशन करणं, पॉझिटिव्ह रुग्णांचं तात्काळ विलगीकरण करणं, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचंही विलगिकरण करणं, कोरोना टेस्ट्स करणं आणि आवश्यक असलेल्यांना विशेष रुग्णालयांत लगेचच वैद्यकीय मदत करणं हे आतापर्यंत भारतभरातलं सूत्र होतं.

ट्रेसिंग आणि टेस्टिंग हे वेगानं करण्याची गरज होती. पण आता सोबतच क्लस्टर कंटेनमेंट परिणामकारक करणं हे महत्त्वाचं सूत्र असेल आणि जर लॉकडाऊनमधून टप्प्याटप्प्यानं बाहेर पडायचं असेल तर हेच सूत्र महत्त्वाचं असणार आहे.

महाराष्ट्रानं क्लस्टर कंटेनमेंटचं धोरण मुंबईत पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढायला लागताक्षणी आणि दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये हा विषाणू शिरल्यावर लगेचच स्वीकारलं.

वरळी कोळीवाडा, धारावी या पट्ट्यात लगेच हे धोरण राबवलं गेलं. भारतात याची सुरुवात राजस्थानातल्या भिलवाडापासून झाली.

भिलवाडा हे भारताचा इटली होणार का, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले होते. पण इथं अत्यंत कठोरपणे आणि परिणामकारकपणे क्लस्टर कंटेनमेंट केलं गेलं आणि इथली पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या घटली.

हीच स्थिती महाराष्ट्रातल्या सांगलीची होती. इथे रुग्णांची संख्या २५ पर्यंत पोहोचली होती. पण आता ती नियंत्रणात आणली गेली. हा असा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इतरही ठिकाणी राबवण्याचा पुढचा टप्पा आहे.

"आरोग्य मंत्रालयानं याबाबतचा ऍक्शन प्लान आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. क्लस्टर कंटेनमेंट, उद्रेक नियंत्रणाच्या या उपायांचे चांगले परिणाम हे आग्रा, मुंबई, पूर्व दिल्ली, भिलवाडा, केरळ, गौतम बुद्धनगर इथे पहायला मिळाले आहेत," असं आरोग्य खात्याचे प्रवक्ते लव अग्रवाल यांनी सांगितलं आहे.

आरोग्य खात्यानं आखल्याप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशाचा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान नेमका असा असेल.

१. नेमका कोणता भौगोलिक भाग आवश्यक आहे ते ठरवण्यात येईल.

२. त्या भागातल्या केसेस आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींवर नजर ठेवली जाईल.

३. त्या भागात संशयित व्यक्तींच्या कोरोना टेस्ट्स करण्यासाठी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे.

४. संख्येप्रमाणे कोव्हिड हॉस्पिटल्स, विलगिकरण कक्ष यांची क्षमता वाढवणे आणि सगळे पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि संशयित यांची तिथे व्यवस्था करणे.

५. सोशल डिस्टंसिंग या भागामध्ये एकदम सक्तीने राबविणे.

६. या भागातल्या सगळ्या कोरोना लक्षणरहित आरोग्य सेवकांना आणि पॉझिटिव्ह केसेसच्या संपर्कात आलेल्यां व्यक्तींना हाड्रॉक्सिक्लोरोक्विन सावधगिरीचा उपाय म्हणून देणे.

७. सोशल मीडिया, दृक् श्राव्य माध्यमं यांतून परिस्थितीचं गांभीर्य आणि धोका सतत सांगत राहणं.

त्यासोबतच एखाद्या भौगोलिक परिसराचं क्वारंटाईन कसं करावं याचा आराखडाही त्याच्या पुढील टप्प्यात आहे.

हा ठराविक प्रदेश वा भाग पूर्णपणे सील केला जाईल. कोणीही या भागातून बाहेर पडू शकणार नाही वा आत प्रवेश करु शकणार नाही. या भागात पूर्णपणे बॅरिकेडिंग केलं जाईल.

क्लस्टर कंटेनमेंट आणि भौगिलिक विलगीकरणाचे परिणाम यापूर्वीही २००९ मध्ये ज्यावेळेस 'स्वाईन फ्लू'ची साथ आली होती तेव्हा दिसले होते.

अर्थात प्रत्येक भागातलं वातावरण, तापमान, हवेतली आर्द्रता, त्या त्या भागात असलेल्या आरोग्य यंत्रणांच्या व्यवस्था याचा परिणाम या उपायांवर होतो.

पण या विषाणूच्या पसरण्याचा आणि त्याच्या परिणामाचा पॅटर्न सर्वत्र सारखा नसेल असं गृहित धरून योजना कराव्यात असं म्हटलं आहे.

हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दोन्ही व्यवस्थांच्या प्रशासन यंत्रणा आणि यांच्यातला समन्वय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक मंत्रिगट परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असेल आणि निर्णय घेईल. राज्य सरकारांच्या पातळीवरही अशी यंत्रणा असेल. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर रचनाही केली जाते आहे.

सर्वत्र परिस्थिती सारखीच नसेल हे लक्षात घेऊन त्या ठिकाणच्या अपेक्षित स्थितीनुसार वेगवेगळे आराखडे तयार असतील. त्यामुळेच जेव्हा सर्व देशभरात सरसकट असलेला लॉकडाऊन जेव्हा हटवला जाईल त्यानंतरही हा क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान राबवला जाईल.

हे वाचलंत का?

हे आवर्जून पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)