कोरोना व्हायरसः रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेमुळे कर्जाचा हप्ता कमी होणार का?

कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवणाऱ्या नानाविध संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकार अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करतंय हे आता स्पष्ट झालं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गरीबांसाठी पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर आता लगेच एका दिवसानी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी एक अशी घोषणा केली ज्याची वाट सगळेच पाहात होते.

रेपो रेट, म्हणजेच ज्या दरावर रिझर्व बँक इतर बँकांना कर्ज देते. तो 0.75 ने घटवून आता 4.4 टक्के केला आहे. तसंच रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे ज्या व्याज दराने इतर बँका रिझर्व बँकेकडे आपला पैसा ठेवींच्या स्वरूपात ठेवतात. तो दर आता 0.90 ने घटवला आहे, हा दर आता 4 टक्के इतका आहे.

याबरोबरच बँकांकडे किती रोख पैसा पैसा असावा हे सांगणारा कॅश रिझर्व्ह रेट 4 वरून घटवून 3 टक्क्यांवर आणला आहे. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या घोषणेचा परिणाम म्हणून देशातल्या बँकिंग व्यवस्थेत तीन लाख 74 हजार कोटी रूपये रोख स्वरूपात उपलब्ध होतील. बाजारात आलेल्या या पैशांचा विनिमय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी होईल.

या घोषणांचं स्वागत करताना सीआयआयचे डिरेक्टर जनरल चंद्रजित बॅनर्जींनी सांगितलं की रेपो आणि रिव्हर्स रेपोच्या दरांमधला फरक वाढवल्यानंतर आता आपला पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे पडून राहाण्यात फारसा फायदा नाही हे बँकांना कळेल. म्हणजे हा पैसा बाजारात येईल आणि म्हणून या घोषणा फायदेशीर आहेत असं त्यांना वाटतं.

ही घोषणा होण्याचा काही काळ आधी जगातल्या सगळ्यात मोठ्या क्रेडिट रेटिंग संस्थांपैकी एक असणाऱ्या मुडीजने भारताच्या विकासदराचं अनुमान घटवून 2.5 टक्के असेल असं सांगितलं होतं. मुडीजच्या या अहवालानंतर भारतीय उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांमध्ये घबराहटीच वातावरण पसरलं होतं. रिझर्व्ह बँकांच्या या नव्या घोषणांमुळे त्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला असेल.

याच्या फक्त 17 दिवस आधी मूडीजने भारताचा विकासदर घटवून 5.3 टक्के केला होता. म्हणजेच आधीपासूनच सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाने आणखीनच संकटात लोटलं. या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक जितकं काही करतील ते कमी पडणारं आहे.

नव्या घोषणांनी काय बदलेल?

जोपर्यंत ठप्प पडलेल्या गोष्टी पूर्वपदावर येत नाहीत तोपर्यंत या नव्या घोषणांनी काय साध्य झालंय किंवा होणार आहे ते सांगणं कठीण आहे. रिझर्व्ह बँकेचंही हेच म्हणणं आहे की यावर्षाच्या शेवटची तिमाही तसंच पुढच्या पूर्ण वर्षांच्या आर्थिक विकासावर कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बाजारातली मागणी कमी होण्याचा धोका आहे आणि पुढचं भविष्य अंधःकारात आहे.

पण रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या दुसऱ्या घोषणेचा सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. याने लाखो परिवारांना आणि कोट्यवधी लोकांना दिलासा मिळेल. आरबीआयने बँकांना सूट दिली आहे की ते आपले हप्ता तीन महिन्यांसाठी माफ करू शकतात.

रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेत म्हटलंय की दीर्घ मुदतीच्या कर्जांची फेड करण्यासाठी तीन महिन्यांना मोरोटोरियम दिला जाऊ शकतो. म्हणजेच कंपन्यानी घेतलेल्या मोठमोठ्या कर्जांचे हप्ते तीन महिने भरले नाही तरी त्यांना बुडित खात्यात जमा धरलं जाणार नाही. याने एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की जितक्या लोकानी कर्ज घेतलं आहे त्यांनी तीन महिन्यांपर्यंत ईएमआय भरण्यातून सुट दिली जाईल.

अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत

पण तरीही हे स्पष्ट नाही की या तीन महिन्यांच्या कालावधीतल्या व्याजावर सुट मिळेल की नाही. हेही स्पष्ट नाहीये की ज्या लोकांनी पाच किंवा सात वर्षांसाठी कारलोन घेतले आहेत किंवा ज्या लोकांनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पर्सनल लोन घेतलेत त्यांच्या कर्जांना दीर्घ मुदतीची कर्ज समजलं जाईल की नाही.

पण एक घोषणा स्पष्ट आहे, ज्या लोकांनी वर्किंग कॅपिटलसाठी कर्ज घेतलंय किंवा कॅश क्रेडिट लिमिट घेतलंय त्यांना तीन महिने व्याज भरावं लागणार नाही. यामुळे लहानमोठ्या अनेक व्यापाऱ्यांना फायदा होईल. या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी या निर्णयाची आवश्यकता होती. यामुळे त्यांनी क्रेडिट हिस्टरी आणि सिबील रेटिंगवरही काही फरक पडणार नाही.

बँकिंग क्षेत्रात प्रदीर्घ अनुभव असणारे भाजपचे प्रवक्ता सैय्यद जफर इस्लाम यांचं म्हणणं आहे की पॉलिसी स्तरावर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयांमुळे इंडस्ट्रीला फायदा होईल.

सर्वसामान्य माणसाचं म्हणाल तर ढोबळ गणित असं आहे की जर कोणी 20 वर्षांसाठी 25 लाखांचं होमलोन घेतलं आहे तर रिझर्व्ह बँकेने दर घटवल्यामुळे त्यांना वर्षांला 13 हजार रुपयांची सूट मिळेल आणि तीन महिन्याचा वेळ मिळेल ते वेगळंच. पण यातले बारकावे तेव्हाच लक्षात येतील जेव्हा बँका आपला व्याजदर किती कमी करत आहेत तसंच कोणत्या कर्जाच्या हप्त्यांवर सूट देत आहेत ते कळेल.

पण क्रेडिट कार्डने खर्च करणाऱ्यांना चिंता भेडसावते आहे. त्यांचं कर्ज दीर्घ मुदतीच कर्ज नक्कीच समजलं जात नाही मग त्यांना दिलासा कसा देणार आणि त्यांच्या कर्जासाठी काही पावलं उचलली गेली नाहीत तर काय? तरीही सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे की ज्यांनी कोणतंही कर्ज घेतलेलं नाही पण ज्यांची नोकरी धोक्यात आहे, ज्यांचा पगार बंद आहे, ज्यांना घरभाडं किंवा दुकानातून होणारं उत्पन्न मिळत नाहीये त्यांचं काय होणार?

चांगला संकेत

रिझर्व्ह बँकेने रेट कमी करावेत ही मागणी जवळपास सर्वच स्तरांमधून होत होती. पण ही घोषणा केल्यानंतरही बाजार सरळ वर न जाता वरखाली होताना दिसतोय. पण हा चांगला संकेत आहे.

कारण जेव्हा समाजाच्या एका मोठ्या हिश्श्याला फायदा देण्यासाठी कोणता निर्णय घेतला जातो, लोकांना आकर्षित करणारा निर्णय घेतला जातो तेव्हा बाजार वर जात नाही तर खाली घसरतो. तसंही या दिवसांत बाजाराचे अंदाज बांधून त्यावरून निर्णय घेणं चांगलं नाही.

बाजारात एकेक पाऊल सावधगिरीने टाकण्यातच शहाणपण आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)