शरद पवार: काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ सुटका करा

काश्मीरमध्ये नजरकैदेत असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे.

काय म्हटलंय निवेदनात?

भारत आणि भारताची राज्यघटनेत नेहमीच मतमतांतराला स्थान आहे. इथं नेहमीच इतरांची मतं ऐकून घेतली जातात. असं असलं तरी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी होत आहे आणि यामुळे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही मूल्यं आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ले होत आहेत, दिवसेंदिवस याचं प्रमाण वाढीस लागलं आहे. यामुळे फक्त सभ्य आवाजच नव्हे, तर टीकात्मक आवाजाला व्यासपीठ देणारी ठिकाणंही मुकी होऊ लागली आहे.

याचं सगळ्यात मोठं उदाहररण म्हणजे गेल्या 7 महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरचे 3 माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती नजरकैदेत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वजिक हिताला बाधा निर्माण होईल, अशी कोणतीही पार्श्वभूमी या तीन नेत्यांना नाही. दुर्देवानं भाजप या तिघांसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होता.

भारतीय घटनेच्या कलम 370 रद्दबातल केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए), 1978 च्या वैधतेला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. कलम 370 हटवून केंद्र सरकारनं नुकतंच जम्मू-काश्मीर या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.

या तीन मुख्यमंत्र्यांची तसच इतर कार्यकर्त्यांच्या बेमुदत नजरकैदेमुळे भारतीय राज्यघटनेनं त्यांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करण्यात आला आहे. 5 ऑगस्ट 2019पासून हे राज्य लॉकडाऊनच्या स्थितीत आहे आणि यामुळे तिथल्या लाखो नागरिकांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती व्यवस्थित आणि जनजीवन सुरळीतपणे सुरू आहे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा फोल ठरतो. या दोघांचं खोटं बोलणं यानिमित्ताने जगासमोर आलं आहे.

इतकंच नाही जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती "सामान्य" आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी परदेशी राजकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीचं आयोजन करण्यात आलं. आणि देशातील राजकीय प्रतिनिधी तसंच मीडियाला राज्यातील परिस्थितीचं विश्लेषण करण्यासाठी मार्गात अडथळे आणले जात आहेत.

अशा परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपण्यासाठी आणि संविधानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी कटिबद्ध राजकीय पक्ष शांत बसू शकत नाहीत.

जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर सर्व राजकीय व्यक्तींना अटकेतून त्वरित मुक्त करण्याची मागणी करणं आपलं कर्तव्य कर्तव्य आहे.

तसंच सगळ्या अडचणींचा सामना करून भारत देशाबदद्ल वारंवार निष्ठा दर्शवलेल्या आपल्या काश्मिरी बांधवांचे हक्क व स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्याची मागणी करतो.

कोणत्या नेत्यांचा समावेश?

देशातल्या 8 नेत्यांनी हे संयुक्त निवेदन जाहीर केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)