साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची संसदेच्या संरक्षणविषयक सल्लागार समितीवर नियुक्ती : #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. प्रज्ञा ठाकूर यांची संरक्षणविषयक सल्लागार समितीवर निवड

भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची संरक्षणविषयक सल्लागार समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे, इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

एकूण 21 सदस्यांची ही समिती आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आहेत. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांचा भोपाळमध्ये पराभव केला होता.

सध्या त्यांच्यावर बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांची प्रकरणे आहेत.

2. काश्मीरमध्ये स्थिती सामान्य - अमित शाह

5 ऑगस्ट नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत आणि यादरम्यान एकाही नागरिकाचा मृत्यू झालेला नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केलं. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य होत आहे. काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर इंटरनेट सुविधा देणं, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. औषधांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला आहे. औषधांसाठी मोबाइल व्हॅनचाही वापर केला जात आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, संपूर्ण देशभरात NRC लागू केली जाईल, अशी अमित शाह यांनी संसदेत केली आहे.

3. भाजपशिवाय सरकार आल्यास तो जनतेचा अपमान : सुभाष देशमुख

"राज्यातील जनतेनं भाजप शिवसेनेच्या महायुतीला कौल दिला आहे. मात्र भाजपशिवाय इतर कोणत्याही पक्षाची सत्ता आल्यास जनतेनं दिलेल्या कौलाचा अपमान होईल," असं वक्तव्य माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

"एखाद्या राज्यात मोठा पक्ष सोडून दुसरं सरकार स्थापन होत असेल, तर हे सरकार महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सुरक्षित राहील की नाही, हे महाराष्ट्राच्या मनात शंका निर्माण होण्यासारखं आहे. कारण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा पक्ष भाजप आहे", असंही ते म्हणाले आहेत.

सोलापूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

4. ओला दुष्काळ : केंद्रीय पथक नुकसानीची पाहणी करणार

अवकाळी पावसामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतीचं नुकसान झालं आहे. त्यातच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यानं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणं अवघड बनलं आहे. यासाठी राज्यातील अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे मदत करण्याची विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासून केंद्रीय पथक अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

हे पाच सदस्यांचं केंद्रीय पथक 22, 23 आणि 24 नोव्हेंबर या तीन दिवसांच्या काळात नुकसानीची पाहणी करणार आहे.

या काळात नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

तर दुसरीकडे कांद्याचे भडकलेले दर लक्षात घेऊन हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी 1.2 लाख टन कांदा आयातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कांदा आयातीच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.

दरम्यान, 2019-20 या वर्षात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीअंतर्गत 75 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी ऑक्टोबरपर्यंत जवळपास 28 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत दिली आहे.

5. शिपिंग, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बीपीसीएलमधील हिस्सा विकणार

केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांतील सरकारचा हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील सरकारच्या 63.75 टक्के हिस्स्यापैकी 53.75 टक्के आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील 54.80 टक्क्यांपैकी 30.09 टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यासोबतच महसूल वसुलीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक कंपन्यांतील सरकारची भागिदारी 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 नोव्हेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)