अयोध्या निकाल: हिंदूंना ती वादग्रस्त जमीन देणं आक्षेपार्ह - लिबरहान आयोगाचे वकील अनुपम गुप्ता

जवळपास 134 वर्षं सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तोडगा निघाला आहे. परंतु ज्येष्ठ विधीज्ञ अनुपम गुप्ता यांनी या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. एम. एस. लिबरहान आयोगाचे वकील म्हणून त्यांना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची झडती घेण्याची संधी मिळाली होती.

या आयोगाने 2009 साली आपला अहवाल सादर केला होता. मात्र आयोगाबरोबर निर्माण झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांनी या अहवालावर टीका केली होती.

ज्येष्ठ वकील अनुपम गुप्ता यांनी बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत आपली भूमिका मांडली.

या निकालाशी तुम्ही कितपत सहमत आहात?

कोर्टाने अत्यंत उत्कृष्टपणे यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे की ती हिंदू देवाची मूर्ती एक कायदेशीर व्यक्ती आहे आणि याच्याशी मी ही सहमत आहे. हा सेटल्ड लॉ आहे. त्यामुळे या प्रकरणात 'कालमर्यादा कायदा' लागू होत नाही.

या निकालातल्या कुठल्या प्रमुख मुद्द्याशी तुम्ही सहमत नाहीत?

आतली आणि बाहेरची अशी संपूर्ण वादग्रस्त जमीन हिंदूंना देण्यात आली, यावर माझा तीव्र आक्षेप आहे. मालकी हक्कासंबंधीच्या निरीक्षणाशी मी असहमत आहे.

बाहेरच्या भागावर हिंदूंचा मालकी हक्क आणि त्या भागात ते विनाअडथळा दीर्घकाळापासून उपासना करत होते, हे निरीक्षण योग्य मानलं, तरी आतल्या भागासंबंधीची इतर निरीक्षणं अंतिम निकालाशी सुसंगत नाही.

कोर्टाने अनेक वेळा म्हटलं आहे की घुमटाखालचा जो आतला भाग आहे, त्याचा मालकी हक्क आणि तिथे प्रार्थना हा वादाचा विषय आहे.

कोर्टाने म्हटलेली ही बाब लक्षात घेता, बाहेरचा भाग हिंदूंना देणं अधिक योग्य ठरलं असतं. आतली जमीन हिंदूंना कशी काय दिली जाऊ शकते?

आतला आणि बाहेरचा असे दोन्ही भूखंड हिंदूंना देण्याचा जो महत्त्वाचा निकाल कोर्टाने दिला आहे, तो केवळ बाहेरचा भाग हिंदूंचा असल्याच्या कोर्टाच्याच निरीक्षणाशी विसंगत आहे.

1528 ते 1857 या काळात वादग्रस्त स्थळी नमाज पठण होत असल्याचे कुठलेही पुरावे नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. यावर तुमचं मत काय?

कोर्टाने हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आणि मला तो पटलेला नाही. 1528 ते 1857 या काळात वादग्रस्त जमीन मुस्लिमांच्या ताब्यात होती किंवा मुस्लीम तिचा वापर करायचे किंवा तिथे नमाज अदा केली जायची, असे कुठलेही पुरावे मुस्लीम पक्षाने दिले नाहीत, असं निकालात म्हटलं आहे. यासंबंधीचे पुरावे नसले तरी 1528 साली तिथे मशीद उभारण्यात आली आणि 1992 साली ती पाडण्यात आली, ही वस्तुस्थिती वादातीत आहे.

मुघलांच्या काळात कुठेतरी चर्च, गुरुद्वारा किंवा मंदिर उभारण्यात आलं, असं गृहित धरा. अशा परिस्थितीत तिथे खरंच उपासना होत होती का, याचे पुरावे तुम्ही शेकडो वर्षांनंतर त्या समाजाला मागाल का? हीच रामाची जन्मभूमी आहे, असा त्यांना (हिंदूंना) विश्वास वाटू शकतो आणि त्या जागेचा त्यांना आदरही असू शकतो. मात्र 1528 ते 1857 या काळात हिंदू तिथे उपासना करायचे, याचेही कुठलेच पुरावे हिंदूंकडेदेखील नाहीत.

1528 साली उभारण्यात आलेली मशीद 1857 मध्ये वापरात असल्याचे पुरावे नाही, असं कोर्ट म्हणतं. माननीय न्यायालयाने कोणत्या लौकीक आधारावर हा व्यापक अंदाज बांधला आहे.

या निकालाने डिसेंबर 1949 आणि डिसेंबर 1992मध्ये घडलेल्या घटनांची दखल घेतली आहे का?

22 डिसेंबर 1949 रोजी बाबरी मशिदीच्या मुख्य घुमटाखाली रामललाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली होती. या घटनेचा उल्लेख न्यायालयाने 'मशिदीची अपवित्रता' असा केला आहे. ही घटना बेकायदेशीर होती, असं निकालपत्रात म्हटलेलं आहे. त्यानंतर या मालमत्तेवर जप्ती आली.

22 डिसेंबर 1949 पूर्वी तिथे कुठलीच मूर्ती नव्हती, असंही निकालात म्हटलेले आहे. तरीही या मुद्द्याचा कोर्टाची निरीक्षणं, आकलन, विश्लेषण आणि मूल्यांकन यावर काहीही परिणाम झाला नाही.

अपवित्र कृत्याला अखेर हिंदूंच्या मालकी हक्काशी सुसंगत मानलं गेलं. याचाच अर्थ कायद्यावर दबाव वरचढ ठरला.

इतकंच नाही तर डिसेंबर 1992च्या घटनेलाही निकालपत्रात कायद्याचं उल्लंघन, कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान म्हटलं आहे. मात्र, या (बाबरी मशीद) विध्वंसाने कोर्टाला भावनिक, नैतिक आणि बौद्धिक रित्या हेलावून टाकल्याचं दिसत नाही. असं करणं अक्षम्य आहे, हे मी कोर्टाचा संपूर्ण आदर राखून सांगू इच्छितो. हे मूलभूत वास्तव बाजूला सारलं जाऊ शकत नाही. हे खूप क्लेषदायक आहे.

1949 मध्ये बेकयादेशीरपणे रामललाच्या मूर्तीची स्थापना करणाऱ्या आणि 1992मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या हिंदू पक्षालाच संपूर्ण जमीन देणं, अन्याय करणाऱ्यांनाचाच गौरव करण्यासारखं आहे.

वादग्रस्त जमिनीचा आतला आणि बाहेरचा भाग हिंदूंना देण्याविषयी कोर्टाने कोणतं स्पष्टीकरण दिलं आहे?

कोर्टाने केवळ एकच स्पष्टीकरण दिलं आहे की ते संपूर्ण स्ट्रक्चर एक समग्र संरचना आहे.

ते स्ट्रक्चर अविभाज्य असेल आणि त्या संपूर्ण स्ट्रक्चरवर कुठल्याही एका पक्षाचा एक्सक्लुझिव्ह मालकी हक्क नाही तर अशावेळी तो संपूर्ण भाग कुठल्याही एका पक्षाला देता कामा नये.

सर्वोच्च न्यायालयाप्रति सर्वोच्च आदर बाळगत, मी हे सांगू इच्छितो की सर्वच बाजूंनी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या खटल्यामध्ये वस्तुनिष्ठता आणि समतोल याबाबतीत कोर्टाकडून अपेक्षित असलेल्या कठोरतेचा निकालात अभाव आहे. याचं मला दुःख आहे.

या खटल्याप्रती आपल्या संपूर्ण दृष्टिकोनात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वे आणि आदर्श यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)