मेधा पाटकर: उपोषणाचा सातवा दिवस, प्रकृती खालावली

मेधा पाटकर, नर्मदा बचाव आंदोलन
फोटो कॅप्शन, मेधा पाटकर
Published
वाचन वेळ: 2 मिनिटे

पुरामुळे विस्थापित कुटुंबांचं पुनर्वसन व्हावं या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर या उपोषण करत आहेत.

'नर्मदा चुनौती सत्याग्रहा'चा हा सातवा दिवस आहे. आज मेधा पाटकर यांची प्रकृती खालावली आहे.

बरवानी जिल्ह्यात पुराने नुकसान झालेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी उपोषण सुरू केलं.

त्यांना पाणी देण्यात आलं होतं पण त्यांनी उलटी केली. जिल्ह्यातील मोठ्या अधिकाऱ्यांनी पाटकर यांना उपोषण थांबवण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी उपोषण सोडलं नाही.

सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या उभारणीच्या निमित्ताने मेधा पाटकर गेली 34 वर्ष (नर्मदा बचाव आंदोलन) लढा सुरू आहे. काहीजण त्यांना विकासविरोधी म्हणतात.

गुजरातमध्ये सरदार सरोवर धरणाची दारं उघडण्यात आल्याने मध्य प्रदेशातील बरवानी जिल्ह्यात पूर आला होता.

मेधा पाटकर, नर्मदा बचाव आंदोलन

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, मेधा पाटकर गेली अनेक वर्ष नर्मदा बचाव आंदोलनाचा लढा देत आहेत.

राजाघाट आणि चोट्टा बड्डा गावातील 100 लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं. पाटकर यांनी या गावात अन्य महिलांसह उपोषण सुरू केलं.

धरणाच्या पाणबुडी क्षेत्रात येणाऱ्या गावांसाठी तातडीने मदत शिबीरं सुरू करण्यात यावीत, या गावातील एक हजार गावकऱ्यांचे आतापर्यंत योग्य पुनर्वसन झालेलं नाही, ते करण्यात यावे अशा मागण्या पाटकर यांनी केल्या आहेत.

उपोषण का?

सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 32,000 कुटुंबीयांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी गेल्या 34 वर्षांपासून मेधा पाटकर आंदोलन करत आहेत.

मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चौहान यांच्या कार्यकाळात हाती घेण्यात आलेल्या पाणी प्रकल्पांची चौकशी व्हावी अशीही पाटकर यांची मागणी आहे.

मेधा पाटकर

धरणाची पाण्याची पातळी वाढून आम्ही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही तसंच गुजरात राज्य आपल्या हिश्शाचं पाणी मिळवेलच असं भाजपप्रणित सरकारचं म्हणणं आहे.

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने धरणाचे दरवाजे बंद करण्याची परवानगी घेतली आहे. ज्यामुळे धरण क्षेत्रात पाण्याचं प्रमाण वाढतं आहे.

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणानं 1979 मध्ये पाणी आणि वीज वितरणासंदर्भात एक निकाल दिला होता. ज्यानुसार या धरणातून निर्मिती केल्या जाणाऱ्या विजेचा चार राज्यांमधील वाटपही ठरवून दिलाय. 2024 पर्यंत याचं पालन करणं बंधनकारक असेल, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)