मोदी सरकारचं बजेट जनतेच्या 'अच्छे दिन'साठी की निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी? - विश्लेषण

सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या दीड महिन्यांवर आल्या असताना नरेंद्र मोदी सरकारने आपला हंगामी अर्थसंकल्प जाहीर केला. शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिला आणि कामगारांना डोळ्यांसमोर ठेऊन अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल नुकताच प्रदर्शित झालेला बॉलिवुड चित्रपट 'Uri: The Surgical Strike'बद्दल बोलत होते. 2016मध्ये भारतीय लष्करानं पाकिस्तान सीमेपार केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवर हा चित्रपट आधारित होता. "चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांच्या उत्साहामुळे मी भारावून गेलो," असं त्यांनी म्हटलं.

मोदी सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल आणि नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सरकारी योजनांवरील खर्चाचा ताळेबंद त्यात असेल, असं समजलं जात होतं. एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. 2019च्या मे अखेरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

पण या आर्थिक वर्षात सत्ता कायम राखण्यासाठी हा अर्थसंकल्प एक चांगली संधी आहे, असं मोदी सरकारला माहिती होतं आणि त्यांना ही संधी दवडायची नव्हती.

अंमलबजावणीत अडचणी

दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये सरकार जमा करण्याची योजना सरकारनं आणली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं गोयल यांनी सांगितलं. पण भारतीय कुटुंबात सरासरी पाच जण असतात, याचा अर्थ 60 कोटी जणांना याचा फायदा होईल. यामध्ये बहुसंख्य मतदार असणार आहेत.

याचा अर्थ अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यानंतर ही जगातील सर्वांत मोठी उत्पादन सहाय्य योजना ठरेल.

विशेष बाब म्हणजे 1 डिसेंबर 2018पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे आणि 31 मार्च 2019 पूर्वी पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेसाठी सरकारनं यंदा 20 हजार कोटी आणि पुढच्या वर्षी 75 हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

देशभरातील कृषी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

विशेष म्हणजे याच आठवड्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर आपण सत्तेत आल्यास किमान उत्पन्न हमी योजना सुरू करण्याचा दावा केला होता.

या योजनेतील एक अडचण म्हणजे योजनेसाठी पात्र कोण आणि अपात्र कोण, हे ठरवणं ही असणार आहे. एकतर देशभरातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनीच्या नोंदी विश्वसनीय नाहीत. दुसरा प्रश्न म्हणजे या योजनेसाठीचा पैसा कुठून येणार?

अर्थशास्त्रात कोणतंही जेवण फ्रीमध्ये मिळत नाही, कुणालातरी त्यासाठीचं बिल पे करावंच लागतं, मोठ्या प्रमाणात कर भरून! आणि हा भार भारताच्या मध्यमवर्गीयांवर येणार आहे.

याशिवाय गोयल यांनी असंघटित क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेंशन योजना जारी केली आहे. या योजनेचा 42 कोटी जणांना लाभ होईल, असा त्यांनी म्हटलं आहे.

15,000 रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील 60 वर्षांवरील कामगारांना सरकार दरमहा 3000 रुपयांचे पेन्शन देईल, अशी घोषणा गोयल यांनी केली आहे.

वयाच्या 18व्या वर्षी ही या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगाराला दरमहा 55 रुपये बचत करावे लागतील. सरकारही इतकेच पैसे बचत करेल, अशी ही समभागी स्वरूपाची योजना आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीतही अडचणी येणार आहेत. कारण असंघटित क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगारांना महिन्याचा पगार कॅशच्या स्वरूपात मिळतो. तसंच त्यांचं उत्पन्नही बदलत राहतं.

या परिस्थितीत संबंधित कर्मचारी पात्र आहे की नाही, हे सरकार कसं ठरवणार, हा प्रश्न आहे. राजकीयदृष्ट्या घोषणा करण्यासाठी ही चांगली योजना असली तरी आर्थिकदृष्ट्या अंमलबजावणी करण्यासाठी बऱ्याच समस्या जाणवणार आहेत.

5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कर भरावा लागणार नाही, असं गोयल यांनी म्हटलं आहे. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपयांपर्यंत होती.

यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे इन्कम टॅक्स आणि रिटर्न्सवर सरकार काम करत आहे. आणि 24 तासांत रिफंड देण्याचा विचार करत आहे.

मे 2019पर्यंत नवीन सरकार स्थापन होईल आणि हे सरकार या संकल्पात काही बदल करेल.

आपल्या संपूर्ण भाषणात गोयल मोदींना धन्यवाद देत होते. इतकंच काय तर भाजपचे खासदारही मोदींच्या नावानं घोषणा देत होते.

गोयल यांनी भाजपच्या यशस्वीतेचा पाढा वाचला आणि 2030पर्यंत साध्य करायचे 10 मुद्दे मांडून त्यांचं भाषण संपवलं. यात 2022 पर्यंत अंतराळात भारतीय अंतराळवीर पाठवणं, अन्न उत्पादनात देशाचं परावलंबित्व कमी करणं, देशाला प्रदूषणमुक्त करणं, देशाचं प्रत्येक क्षेत्र डिजिटल करणं, भारतीयांसाठी स्वच्छ पिण्याचं पाणी उपलब्ध करणं, या बाबींचा समावेश होता.

2014 लोकसभा पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक प्रचारावेळी उज्ज्वल भारताची आशा जागवली होती. "अच्छे दिन आने वाले हैं," अशी त्यांच्या प्रचाराची लाईन होती.

मोदींनी रोजगार निर्मितीचं वचन दिलं होतं आणि "minimum government and maximum governance"ची कल्पना मांडली होती.

पण 5 वर्षांनंतरही "अच्छे दिन" ही केवळ एक निवडणूक घोषणाच बनून राहिली.

भारतीय जनता विश्वास ठेवणार?

एका लीक झालेल्या सरकारी रिपोर्टनुसार, देशातील बेरोजगारीचा सध्याचा दर हा गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. यामागे नोटाबंदी आणि GST अंमलबजावणीतील अडचणी असल्याचं सांगितलं आहे. पण हा रिपोर्ट अंतिम नाही, असं सरकारी स्पष्ट केलं आहे.

तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 13 ते 27 टक्क्यांदरम्यान आहे. यामुळे देशातल्या कोट्यवधी तरुणांचं भविष्य अधांतरी आहे.

The Centre for Monitoring Indian Economyने जानेवारीत सांगितलं होतं की, 2018मध्ये जवळपास 1.1 कोटी भारतीयांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं आहे.

पिकांना न मिळणाऱ्या हमीभावामुळे शेतीसमोरील संकट गहिरं होत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातत्यानं होणाऱ्या आंदोलनातून ते समोर येत आहे.

अधिक रोजगार निर्मितीची कोणताही संकल्पना सरकारनं या अर्थसंकल्पात मांडली नाही. आपल्या संपूर्ण भाषणात देशात मुबलक प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत, असं आश्वासन दिलं आहे. पण हे तुम्ही कसं साध्य करणार, हा खरा प्रश्न आहे?

गोयल यांच्या भाषणाद्वारे 2014 प्रमाणेच मोदी सरकारनं पुन्हा एकदा स्वप्न विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण भारतीय जनता त्यावर पुन्हा एकदा विश्वास ठेवणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

(लेखक हे एक अर्थतज्ज्ञ आणि Easy Moneyया तीन पुस्तकांच्या मालिकेचे लेखक आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)