पंचायत समिती आणि पालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, 4 आठवड्यात होणार घोषणा

महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून साधारणतः तीन वर्षं झाले तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यात संपवावी असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.

'स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट राहावी यासाठी राज्यघटनेनी दिलेले निर्देश पाळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, या निर्देशांचा आदर व्हायला हवा,' असे मत घटनापीठाचे प्रमुख न्या. सूर्य कांत यांनी निकालाचे वाचन करताना दिले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका झाल्या नसल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.

सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.

'ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार' - देवेंद्र फडणवीस

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं 4 महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगानं तत्काळ या संदर्भात तयारी करावी, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत.

"निवडणूक आयोगानं आमची अजून एक मागणी मान्य केलेली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे," फडणवीस यांनी सांगितलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (शरद पवार गट) जयंत पाटील यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांसाठी या निवडणुका गरजेच्या आहेत. 3 वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मी आमच्या पक्षाच्या वतीने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो."

जयंत पाटील पुढे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिलेली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये अशीच आमची अपेक्षा आहे."

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर ओबीसी नेते काय म्हणाले?

राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "आज आम्हा सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांसाठी ही अत्यंत चांगली बाब आहे. या निवडणुका अखेर होणार आहेत हे महत्त्वाचं आहे. मागच्या वेळेला ज्या 92 ठिकाणी निवडणुका झाल्या तिथे आम्हाला शून्य आरक्षण मिळालं. कारण सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो. बांठिया आयोगाने अतिशय चुकीचं सर्वेक्षण केलेलं होतं. मग आम्ही महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून वकील उभे केले."

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर बोलताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 1994 ते 2022पर्यंत ज्या पद्धतीने ओबीसींना आरक्षण मिळत होतं, त्याच पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचं मी हार्दिक स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार आहे."

लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता का होईना ओबीसींना दिलासा दिलेला आहे. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये 8 लाख 25 हजारांहून जास्त कुणबी प्रमाणपत्र जर दिली गेलेली असतील आणि अशी प्रमाणपत्रं मिळवलेली माणसं उद्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिकेत निवडणुकीला उभे राहणार असतील तर याविरुद्ध आम्ही उभं राहणार आहोत. ज्यांच्यासोबत सामाजिक भेदभाव झाला, जो समाज बलुत्यामध्ये येतो, जो भटका विमुक्त आहे त्यांचा पहिला हक्क या आरक्षणावर आहे. जर बोगस कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे लोक या निवडणुकीत ओबीसींच्या जागेवर उभे राहिले तर आम्ही विरोध करू."

सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाच्या आधीचं ओबीसी आरक्षण कायम ठेवत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत बोलताना ओबीसी नेते आणि माजी आमदार प्रकाश शेंडगे म्हणाले, "आज ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा यावरच संकट दूर झालं आहे. आधी मिळत होतं त्याप्रमाणे 27 टक्के आरक्षण आता ओबीसींना मिळणार आहे. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय आरक्षण घेता येणार आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो."

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही नाहीत

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.

सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपली. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)