न्यूजक्लिक प्रकरणामुळे भारतातील माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे का?

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं मंगळवारी( 3 ऑक्टोबर) 'न्यूजक्लिक' या न्यूज पोर्टलशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकल्यानंतर आणि दोघांना अटक केल्यानंतर, भारतात 'प्रेस स्वातंत्र्याबाबत चिंता' पुन्हा उफाळून आली आहे.

बुधवारी (4 ऑक्टोबर) न्यूजक्लिकचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि एचआर विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. या दोघांना UAPA (दहशतवाद विरोधी कायदा) कलमांतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

यूएपीए हा दहशतवाद विरोधी कायदा आहे आणि त्याअंतर्गत अटक केल्यास जामीन मिळणं फार कठीण आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि दिल्ली पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा आधीच न्यूजक्लिक विरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करत होते. न्यूजक्लिकचे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांनी या प्रकरणांमध्ये कारवाईला न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळवली होती.

त्यामुळे अटकेनंतर जामिनावर सुटका होऊ नये म्हणून न्यूजक्लिकशी संबंधित पत्रकारांवर UAPA ची कलमं लावण्यात आली आहेत का?

'UAPA'चं कलम लावल्यानं चिंता

न्यूजक्लिक प्रकरणात UAPA कलम लावण्यावरून भारतीय मीडिया जगात खळबळ उडाली आहे.

एका ज्येष्ठ पत्रकारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "UAPA सारखे कठोर कायदे व्हायला नको होते. हे असे कायदे आहेत जे प्रत्येक सरकारनं वापरले आहेत आणि काही सरकारांनी त्यांचा वापर इतरांपेक्षा जास्त केला आहे. याची गरज का आहे? आपल्याच नागरिकांविरुद्ध इतके कठोर कायदे? आपल्या देशात दहशतवादी, खंडणीखोर, खुनी किंवा राज्याच्या शत्रूंना तोंड देण्यासाठी पुरेसे कायदे आहेत. मग तुम्हाला आणखी कठोर कायदे का आणावे लागतात?

अनेक पत्रकारांचं म्हणणं आहे की जेव्हा UAPAकायदा आणला गेला तेव्हा सिव्हिल सोसायटीला त्याची चिंता होती आणि पत्रकार त्याविरोधात लिहित होते.

"आम्हाला माहित होतं की हे कायदे निष्पाप लोकांविरुद्ध वापरले जाऊ शकतात. हे कायदे अनेकदा दहशतवाद्यांवर नव्हे तर सामान्य लोकांवर वापरले जातात कारण दहशतवाद्यांशी सामना करण्यासाठी आधीच पुरेसे कायदे अस्तित्वात आहेत. "सरकारं ही नेहमीच त्यांच्या देशातील लोकांविरुद्धच या कायद्यांचा वापर करत असतात."

एका ज्येष्ठ पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार, "सर्व सरकारांना संदेशवाहकांवर नियंत्रण ठेवायला आवडतं. काही ते अधिक क्रूरपणे करतात, काही कमी क्रूरपणे. परंतु कोणत्याही सरकारला टीका किंवा स्वतंत्र माध्यम आवडत नाहीत, जरी ते स्वत:ला लोकशाही मानत असले तरीही.

मीडियाचा आवाज दाबला जातो आणि ते स्वतःचा आवाज दाबला जात असून गप्प आहेत.या दोन्ही गोष्टी आहेत. जर आपण या विरोधात उभे राहिलो नाही तर आणखी वाईट होईल. सत्तेत कोणीही असो, परिस्थिती आणखी वाईट होईल.”

ज्येष्ठ पत्रकार ज्योती मल्होत्रा यांचं म्हणणं आहे की, पत्रकारांची चूक असेल आणि सरकारला वाटत असेल की त्यांनी कोणतीही बातमी नीट दिली नाही, तर सरकारनं त्या बातमीचं खंडन केले पाहिजे. "परंतु दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत पत्रकारांना ताब्यात घेणं पूर्णपणे चुकीचं आहे."

त्या म्हणतात की, "मोदी सरकारला पत्रकारांना अटक करून घाबरवायचं आहे. आणि आम्हाला विचारायचं आहे की तुम्ही पत्रकारांना दहशतवादविरोधी कायद्याखाली बंद करण्याचं कारण काय आहे?"

भारतात आता पत्रकार दहशतवादी झाले आहेत का? आणि सरकार आम्हाला दहशतवादी मानत असेल तर? मग आम्हाला सांगा की आम्ही काय लिहिलं आहे. ज्यामुळे तुम्हाला वाटतं की आम्ही दहशतवादी झालो आहोत.

ज्योती मल्होत्रा यांच्यामते, प्रेसला अशी वागणूक दिली जाऊ नये.

त्या म्हणतात की, "एकीकडे तुम्ही आणीबाणीबद्दल बोलता आणि नेहमी मीडिया स्वातंत्र्यासाठी उभे राहता, दुसरीकडे अशी अटक करता."

संविधानातील मूलभूत अधिकारांपैकी एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून भारतातील नागरिकांनी पत्रकारांच्या पाठिशी उभ रहायला हवं, असं त्या सांगतात. आपण आवाज उठवला पाहिजे आणि जे काही होत आहे ते चुकीचं आहे असं म्हणायला हवं.

'मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न'

न्यूजक्लिकशी संबंधित एकूण 46 लोकांची दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबईतील 50 हून अधिक ठिकाणी चौकशी करण्यात आली आणि त्यांची डिजिटल उपकरणं जप्त करण्यात आली. न्यूजक्लिकचे दिल्लीतील कार्यालयही सील करण्यात आले आहे.

मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) पोलिसांनी केलेली कारवाई ईडीच्या इनपुटच्या आधारे 17 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित होती असं म्हटलं जात आहे. न्यूयजक्लिकवर अमेरिकेच्या मार्गे चीनचा अवैध पैसा मिळाल्याचा आरोप होता.

न्यूजक्लिकवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर भारतीय मीडिया विश्वातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानं एक निवेदन प्रसिद्ध करून चिंता व्यक्त केली आणि म्हटलं की "हे छापे माध्यमांवर लगाम घालण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहेत".

गिल्डनं म्हटलं आहे की, "जर खरे गुन्हे घडले असतील तर कायद्यानं त्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, परंतु योग्य प्रक्रियेचं पालन केलं पाहिजे. विशिष्ट गुन्ह्यांचा तपास कठोर कायद्यांचा वापर करुन घाबरवू नये, तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहमती आणि टीकात्मक बोलणं यावर प्रतिबंध असू नये."

ए़डिटर्स गिल्डने असंही म्हटलं आहे की "आम्ही सरकारला सक्रिय लोकशाहीत स्वतंत्र माध्यमांच्या महत्त्वाची आठवण करून देतो आणि चौथ्या स्तंभाचा आदर, पोषण आणि संरक्षण दिलं जाईल याची खात्री देण्याचा आग्रह करतोय".

'सरकारवर टीका करणारे पत्रकार निशाण्यावर'

फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (एफएमपी) नं एका निवेदनात म्हटलं आहे की,काही निवडक पत्रकार आणि मीडिया संघटना यांचा छळ केल्याचा सरकारचा रेकॉर्ड आहेच.

पण मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) "मनमानी आणि अपारदर्शक पद्धतीनं छापे टाकण्यात आले" हे भारतीय मीडियाच्या स्वातंत्र्याच्या स्थितीला आणखी गंभीर बनवतं.

एफएमपीनं म्हटलं आहे की, “ या संदर्भात कठोर UAPA लागू केल्यानं पूर्वीपेक्षा अधिक भीतिदायक परिणाम दिसून येतील. याशिवाय, सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांना निवडकपणे लक्ष्य केल्यानं देशावर नकारात्मक परिणाम होतो. जे आपण लोकशाहीची जननी असल्याचा दावा करतात .

एफएमपीनं असंही म्हटलं आहे की, सरकार घटनात्मक आणि नैतिकदृष्ट्या हे सुनिश्चित करण्यासाठी बांधील आहे की त्यांच्या कृतींमुळं भीतीचं वातावरण निर्माण होणार नाही. ज्यामुळं माध्यमांना सत्तेबाबत सत्य बोलण्यापासून रोखलं जाईल.

डिजीपब न्यूज इंडिया फाऊंडेशननं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की न्यूज प्रोफेशनल्स आणि टिप्पणी करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई ही योग्य प्रक्रिया आणि मूलभूत अधिकारांचं स्पष्टपणे उल्लंघन करते.

‘डिजीपब’नं म्हटलं आहे की, " सरकारचं मनमानी आणि धमकावणारं वर्तन एका वेगळ्या पातळीवर पोहोचलं आहे. भारत हा प्रेस स्वातंत्र्य, नागरी स्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि इतर क्रमवारीत खाली घसरत आहे. आणि मीडिया विरोधात भारत सरकारचं युद्ध हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर डाग आहे.”

प्रेस स्वातंत्र्याबाबत भारताचं स्थान सातत्यानं घसरत आहे

रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) या जागतिक मीडिया मॉनिटरिंग संस्थेनं मे 2023 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारताचं मानांकन 180 देशांपैकी 161 व्या स्थानावर घसरलं आहे. 2022 मध्ये भारत या यादीत 150 व्या स्थानावर होता.

‘आरएसएफ’नं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की भारतातील सर्व मुख्य प्रवाहातील मीडिया आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या श्रीमंत उद्योगपतींच्या मालकीची आहे.

अहवालात असं म्हटलं आहे की "मोदींकडे समर्थकांची फौज आहे जी सरकारवर टीका करणाऱ्या सर्व ऑनलाइन रिपोर्टिंगवर लक्ष ठेवतात आणि स्त्रोतांविरुद्ध एक भयानक छळ मोहीम सुरू करतात". "अत्यंत दबावाच्या या दोन प्रकारांमध्ये अडकून, अनेक पत्रकारांना व्यवहारात स्वतःला सेन्सॉर करण्यास भाग पाडलं जातं," असं आरएसएफच्या अहवालात म्हटलं आहे.”

कारवाईवर प्रश्न का उपस्थित केले गेले?

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई म्हणतात की पत्रकार हे सॉफ्ट टार्गेट असतात, विशेषत: जे छोट्या न्यूज पोर्टल मधून येतात. "मोठ्या संस्थांमधील लोकांकडे असलेले संरक्षण त्यांच्याकडे नाही."

इंडिया टुडे वाहिनीवरील चर्चेदरम्यान सरदेसाई म्हणाले की, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या विधानात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की कायद्याची योग्य प्रक्रिया पाळली जावी परंतु सरकारनं पत्रकारांना गुन्हेगारी रीतीनं धमकावणारे कठोर कायदे लागू करू नयेत.

सरदेसाई म्हणाले, "पत्रकार कायद्याच्या वर आहेत, असं कोणीही म्हणत नाही. पण त्याचवेळी तुम्ही हेही स्पष्ट केले पाहिजे की, पत्रकारांवर छापे टाकून त्यांना ताब्यात घेताना, तुम्ही UAPA सारख्या गुन्हेगारी कायद्याचा वापर ‘विच हंट’ साठी तर करत नाहीत ना.”

जर विच हंट केला जात असेल तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असं ते म्हणाले.

सरदेसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, "न्यूजक्लिकसाठी काम करणार्‍या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना फक्त चीनचे पैसे मिळत असल्याचा तुमचा विश्वास असल्यानं त्यांना ताब्यात घेतलं जात असेल, तर ते एक अतिशय धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित करत आहे. हा पूर्णपणे चुकीचा संदेश दिला जात आहे.

आणि अशा वेळी जेव्हा भारत प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकाचा विचार केला तर अगदी तळाशी आहे. काही गंभीर प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं सरकारला द्यावी लागतील. तुम्हाला कायद्याची प्रक्रिया पाळायची असेल, कृपया करा. पण तुमच्याकडे असलेल्या ठोस माहितीच्या आधारे करा. ती माहिती सार्वजनिक करा."

राजदीप सरदेसाई म्हणाले की, “न्यूजक्लिक विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला 2021 पासून सुरू आहे. आणि आता तुम्ही ‘पीएमएलए’ला अधिक कठोर आणि धोकादायक यूएपीएमध्ये बदलत आहात."

डिजिटल उपकरणांच्या जप्तीबद्दल चिंता

उपलब्ध माहितीनुसार, न्यूजक्लिकशी संबंधित सर्व 46 लोकांची डिजिटल उपकरणं जप्त करण्यात आली आहेत ज्यांची चौकशी करण्यात आली आहे.

फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्सच्या म्हणण्यानुसार, पत्रकारांचा डेटा आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं मनमानी करत जप्त करण्यात आली.

त्यांना पुरावे निश्चित करण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली क्लोन कॉपी, हॅश व्हॅल्यू आणि इतर महत्त्वाची माहिती दिली गेली नाही हे सर्व त्रासदायक आहे.

गेल्या वर्षी, मीडिया प्रोफेशनल्सच्या फाउंडेशननं पत्रकारांची डिजिटल उपकरणं स्कॅनिंग आणि जप्त करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ते म्हणाले की या उपकरणांमध्ये वैयक्तिक डेटा आहे आणि ते जप्त करणं गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे.

डिजीपब म्हणते की सर्वोच्च न्यायालयानं मूलभूत अधिकारांनुसार झडती घेणे आणि जप्तीसाठी कायदा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करणाऱ्या याचिकेची माहिती केंद्राला दिली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मीडिया स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा आहे

गेल्या काही वर्षांत 'दैनिक भास्कर', 'न्यूजलॉन्ड्री', 'द काश्मीर वाला' आणि 'द वायर' यांसारख्या मीडिया संस्थांवर सरकारी यंत्रणांनी छापे टाकल्यानंतर भारतात लोकशाही दडपली जात आहे का, असा प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होत आहे.

विरोधी राजकीय पक्षांच्या अलीकडेच स्थापन झालेल्या इंडिया अलायन्सचं म्हणणं आहे की सरकार आणि त्याच्या वैचारिकदृष्ट्या संलग्न संघटनांनी सत्तेसमोर सत्य बोलणार्‍या वैयक्तिक पत्रकारांवर सूड उगवला आहे.

एका निवेदनात, इंडिया आघाडीनं म्हटलं आहे की, "भाजप सरकारची सक्तीची कृती नेहमीच केवळ त्या मीडिया संस्था आणि पत्रकारांविरुद्ध असते जे सत्तेचा समोर सत्य बोलतात. या उलट जेव्हा द्वेष आणि फूट पाडणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई करण्याची वेळ येते तेव्हा भाजप सरकार पंगू होतं.

मंगळवारी न्यूजक्लिकवरील कारवाईनंतर काँग्रेस पक्ष म्हणाला, "पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत. विशेषत: जे लोक त्यांना त्यांच्या अपयशावर प्रश्न विचारतात, ते विरोधी नेते असोत की पत्रकार. जे सत्य बोलतील त्यांच्यावर अत्याचार केले जातील. आज पत्रकारांवर पुन्हा छापेमारी हा त्याचा पुरावा आहे."

एका ज्येष्ठ पत्रकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर आमच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणाले की, "आपण लोकशाही आहोत असं म्हणत असेल तर माध्यमांचं स्वातंत्र्य हा त्यातला एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर तुम्हाला माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवायचा असेल, टीका आवडत नसेल आणि माध्यमांना सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं असेल तर आपण लोकशाहीकडे एक नजर टाकून पहावं लागेल की लोकशाही त्याच प्रकारे काम करत आहे का जसं त्यांना करायला हवं "

या पत्रकाराच्या मते, माध्यमांच्याही नैतिक जबाबदाऱ्या आहेत आणि "आम्ही, ना आमची जबाबदारी पार पाडू शकत, ना आम्हाला हव असलेलं स्वातंत्र्य मिळत आहे".

ते म्हणाले, "मला वाटतं की भारतातील मीडियाचा एक वर्ग असाही आहे जो जबाबदारीनं काम करत नाही. आणि मीडियाचा एक वर्ग असाही आहे ज्यावर सतत टीका होत आहे. त्यामुळे आम्ही थोडे गोंधळलो आहोत."

याबाबत आम्ही न्यू यॉर्क टाइम्सशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्हाला पुढील उत्तप पाठवले आहे, ते कळवतात. “स्वतंत्र पत्रकारिता ही त्यांना मिळणाऱ्या तथ्यांवर आधारित असते. आम्ही कागदपत्रं, करभरण्याची कागदपत्रं, आणि सिंघम यांच्याशी संबंधित असलेल्या दोन डझन कर्मचाऱ्यांच्या घेतलेल्या मुलाखतींवर आधारीत तपास केला आहे. त्यातून चिनी सरकार माध्यमांमध्ये अर्थपुरवठा करुन आपला प्रचार जगभरात करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं आढळलं.

इतकंच नाही तर आमच्या तपासामध्ये चिनी हितसंबंधही आढळून आले. आम्ही आमच्या वार्तांकनावर ठाम आहोत.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)