एकीकडे ट्रम्प यांची भारताला धमकी, दुसरीकडे रशियाच्या संरक्षण उपमंत्र्यांना भेटले भारतीय राजदूत

रशियातील भारताचे राजदूत विनय कुमार यांनी रशियाचे उपसंरक्षणमंत्री जनरल अलेक्झांडर फोमिन यांची भेट घेतली.

या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याला चालना देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेविषयी पुन्हा चर्चा झाली.

रशियन संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, "भारतीय राजदूतांनी आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सहकार्याचे प्रभारी जनरल फोमिन यांची भेट घेतली. ही बैठक 'नेहमीच्या स्नेह आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात' झाली."

मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "दोन्ही बाजूंनी संरक्षण क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याशी संबंधित मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली. तसेच, धोरणात्मक भागीदारीच्या भावनेने हे सहकार्य आणखी मजबूत करण्याचा हेतू व्यक्त करण्यात आला."

ही बैठक अशा वेळी झाली, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल पुढील 24 तासांत भारतावर कठोर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर भारताचंही थेट उत्तर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (4 ऑगस्ट) भारतावर आणखी 'टॅरिफ' लादण्याची धमकी दिली. त्यानंतर भारतानंही रात्री उशिरा अमेरिकेला थेट प्रत्युत्तर दिलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटलं होतं की, "रशियाच्या युद्धयंत्रणेमुळं युक्रेनमध्ये कितीतरी लोक मारले जात आहेत, याची भारताला पर्वा नाही. त्यामुळं मी भारतावरील शुल्क वाढवणार आहे."

अमेरिकेला प्रत्युत्तर देताना, भारताने ट्रम्प यांची धमकी ही 'चुकीची आणि तर्कहीन' असल्याचं म्हटलं आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "अमेरिका अजूनही रशियाकडून त्यांच्या अणु उद्योगासाठी युरेनियम हेक्साफ्लोराइड तसंच इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी पॅलेडियम आणि खतं, रसायनं आयात करते."

भारत सध्या रशियाचं तेल खरेदी करणारा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. रशियाने 2022 मध्ये युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, अनेक युरोपीय देशांनी रशियाबरोबरचा व्यापार कमी केला. त्यानंतर भारत रशियासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ बनला.

व्हाईट हाऊसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, "रशियाकडून तेल खरेदी करून भारतानं युक्रेन युद्धाला आर्थिक मदत करणं स्वीकारार्ह नाही."

'रशियाकडून चीनएवढंच तेल खरेदी करतो भारत'

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुल्क वाढवणार असल्याचं म्हटलं. पण किती टॅरिफ वाढवले जाईल, हे सांगितलेलं नाही. काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी ही धमकी दिली आहे.

ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, "भारत रशियाकडून तेल तर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतंच पण, त्या तेलातील मोठा भाग, खुल्या बाजारात विकून मोठा नफाही कमावत आहे. रशिया युद्धाद्वारे युक्रेनमध्ये लोकांना मारत आहे, त्याची यांना पर्वा नाही. त्यामुळं मी भारतावर लावलेलं टॅरिफ आणखी वाढवणार आहे."

यापूर्वी, ट्रम्प यांनी 30 जुलै रोजी भारतावर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती.

भारताने रशियाकडून लष्करी उपकरणं आणि तेल खरेदी सुरू ठेवली तर सध्याच्या शुल्का व्यतिरिक्त अतिरिक्त दंडही, लावला जाऊ शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. भारतानं केलेली ही खरेदी रशियाला युक्रेनमधील युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत करत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.

ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवण्याची ही धमकी देण्यापूर्वी मिलर यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत भारत आणि रशियामधील व्यापारावर भाष्य केले होते.

मिलर म्हणाले की, "भारत जवळपास चीनच्या बरोबरीने रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, हे जाणून लोकांना धक्का बसेल. भारत स्वतःला आमचा सर्वात जवळचा मित्र म्हणतो, पण आमची उत्पादनं खरेदी करत नाही.

भारत इमिग्रेशनमध्ये गडबड करतो. हे अमेरिकन कामगारांसाठी खूप धोकादायक आहे, शिवाय ते रशियाकडून तेल देखील खरेदी करतात, ते अमान्य आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भारताशी चांगले संबंध हवे आहेत, परंतु वास्तवही समजून घ्यावं लागेल."

भारताचे प्रत्युत्तर

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांची टीका फेटाळून लावली. तसंच अमेरिका आणि युरोपियन युनियन स्वतः रशियासोबत व्यापार करत असल्याचं भारतानं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी कठोर निर्बंध असूनही अमेरिकेनं रशियासोबत अंदाजे 3.5 अब्ज डॉलरचा व्यापार केला, असंही भारतानं म्हटलं आहे.

युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला लक्ष्य करत आहेत. पण, जेव्हा पारंपरिक तेल पुरवठा युरोपकडं वळवण्यात आला तेव्हा भारतानं रशियाकडून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

"खरं तर, संघर्षानंतर पारंपरिक पुरवठा युरोपकडे वळवण्यात आला होता, म्हणून भारताने रशियाकडून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा जागतिक तेल बाजारपेठेत स्थैर्य राहावे म्हणून, अमेरिकेनेच भारताला अशी आयात करण्यास प्रोत्साहन दिलं होतं," असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं आहे.

"देशातील ग्राहकांना स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवण्यासाठी भारत आयात करतो. जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीचीमुळं निर्माण झालेली सक्ती आहे. पण, भारतावर टीका करणारे देश स्वतः रशियाशी व्यापार करत आहेत, हे विचार करण्यासारखं आहे. भारताप्रमाणे त्यांच्यासाठी अशी कोणतीही सक्तीची स्थिती नाही."

कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे आणि आर्थिक सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल, असं भारतानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिली, त्या रात्री भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर नवी दिल्ली येथे 'सप्तसुर' या बिमस्टेक संगीत महोत्सवात सहभागी झाले होते.

त्यावेळी जयशंकर भाषणात म्हणाले की, "आपण गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चिततेच्या काळात जगत आहोत. काही देशांचं वर्चस्व असलेली नव्हे तर न्यायय्य प्रतिनिधित्व असलेली जागतिक व्यवस्था असावी, अशी सामुहिक इच्छा आहे. अनेकदा त्याकडं राजकीय किंवा आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं. पण परंपरा आपली ओळख ठरवतात, त्यामुळं त्यालाही महत्त्वं आहे."

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

भारताचे सामरिक प्रकरणांचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांच्या मते, ट्रम्प यांच्याशी व्यवहार करणं हे भारतासाठी आव्हान बनलं आहे.

ब्रह्मा चेलानी यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटलं की, "एकीकडे स्वतःच्या आक्रमक टॅरिफ धोरण आणि नियमांकडं दुर्लक्ष करणारे ट्रम्प हे भू-राजकीय व्यवस्थेतही अडचणी निर्माण करत आहे. त्यांच्याशी व्यवहार करणं कोणत्याही देशासाठी आव्हान आहे. विशेषतः भारतासाठी. त्यांच्या या धमकीमुळं भारतालाही पाश्चिमात्य देशांच्या रशियासोबतच्या व्यापाराबाबतच्या ढोंगीपणावर प्रश्न उपस्थित करणं भाग पडलं."

त्यांच्या मते, "पाश्चात्य देश रशियाकडून तेल खरेदी प्रकरणी भारतावर टीका करतात. पण ते स्वतः त्यांच्या व्यापाराद्वारे रशियाला जास्त पैसे देतात, हे विचार करण्यासारखं आहे. हे आणकी गंभीर आहे, कारण पाश्चिमात्य गट युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्ध लढत आहे."

दिल्लीतील ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) थिंक टँकचे प्रमुख अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, रशिया आणि भारताच्या तेल व्यापाराबद्दल ट्रम्प यांचे दावे अनेक कारणांमुळं दिशाभूल करणारे आहेत.

अजय श्रीवास्तव बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाले की, हा व्यापार पारदर्शक असून अमेरिकेला त्याची पूर्ण जाणीव होती.

"पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळं पुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर जागतिक बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली. त्यामुळं तेलाच्या जागतिक दरांमध्ये झालेली तीव्र वाढ थांबण्यास मदत झाली.

भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखाने मग ते सरकारी असो वा खासगी, ते स्वतः कच्चे तेल कुठून खरेदी करायचे हे ठरवतात. किंमत, पुरवठ्याची सुरक्षा आणि निर्यातीचे नियम असा घटकांवर आधारित ते निर्णय घेतात.

हे कारखाने स्वतंत्रपणे काम करतात आणि रशिया किंवा इतर कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी त्यांना सरकारी मंजुरीची आवश्यकता नाही," असंही श्रीवास्तव म्हणाले.

दरम्यान, भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे विधानही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे .

या व्हिडिओमध्ये गार्सेट्टी म्हणतात की, "भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केलं कारण, भारताने निश्चित दरानेच तेल खरेदी करावे असे अमेरिकेला वाटत होतं. हे उल्लंघन नव्हतं. तेलाच्या किमती वाढू नये असं अमेरिकेला वाटत होतं म्हणून त्यांनी तसं केलं."

गार्सेट्टी यांनी मे 2024 मध्ये एका मुलाखतीत हे विधान केलं होतं.

कबीर तनेजा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मध्ये उपसंचालक (स्ट्रॅटेजिक स्टडीज) आहेत.

तनेजा यांच्या मते, "तुर्की, युएई, सौदी अरेबिया आणि कतार हेही रशियाबरोबर व्यवसाय करत असले तरी अमेरिकेच्या टॅरिफ हल्ल्यांचा त्यांच्यावर परिमाण होत नाही, ही गमीतीशीर बाब आहे. कदाचित भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी लागू केल्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्याशी भारत असहमत आहे, म्हणून ते भारताला लक्ष्य करत आहेत."

ओआरएफमधील वरिष्ठ अभ्यासक सुशांत सरीन यांच्या मते, ट्रम्पच्या यांची धमकी भारत-अमेरिका संबंधांतील विश्वास कमी झाल्याचं प्रतिक आहे.

त्यांनी X वर लिहिलं की, "रंजक आहे! भारतानं रशियासोबत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेच्या व्यापाराचा उल्लेख केला, पण चीनकडून रशियन तेलाची खरेदी आणि ट्रम्प यांच्या चीनसंबंधी धोरणाचा उल्लेख केला नाही. अमेरिकेने भारताचा विश्वास गमावला आहे. ट्रम्प यांनी रागात लावलेले टॅरिफ कदाचित रद्दही होतील, पण, आता भारतात अमेरिकेवर कोण विश्वास ठेवेल?"

याआधी केलीय 25 टक्के टॅरिफची घोषणा

याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे.

ट्रुथ सोशलवर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून अमेरिका भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लावेल, असं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर टॅरिफची घोषणा केली होती. पण नंतर चर्चा होईपर्यंत ते स्थगित केलं.

अमेरिकेबरोबर व्यापार कराराबाबत चर्चेसाठी 1 ऑगस्ट ही अंतिम मुदतही निश्चित करण्यात आली होती.

भारत आणि अमेरिकेत व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू होती पण, त्याची घोषणा झालेली नव्हती.

पण त्याआधीच ही मुदत संपण्याआधीच अमेरिकेन भारतावर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

टॅरिफचा काय परिणाम होणार?

ट्रम्प यांच्या एकमार्गी निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार असा प्रश्न विचारल्यावर पाँडिचेरी विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्राचे संशोधक असणारे अवधूत इंगळे म्हणाले, "डोनाल्ड ट्रम्प अशा प्रकारचे निर्णय अनेकदा घेतात मात्र ते प्रत्यक्षात येतातच असे नाही. असा निर्णय घेऊन मग वाटाघाटीसाठी आमंत्रित केलं जातं. मग निर्णय होतात.

युरोपियन युनियनच्या बाबतीत तेच झालं. अर्थात अशा निर्णयाचा तत्कालीन परिणाम आपल्या शेअर बाजारावर दिसून येऊ शकतो. पण तो अगदी लहान काळासाठी असतो. रशियाकडून शस्त्रं घेण्याचा विचार केल्यास भारत रशियाकडून फार आधीपासून शस्त्रं घेत आहे.

तसेच सध्या रशिया आणि भारत यांच्यात रुपयात व्यवहार होत आहेत, ते आपल्यासाठी फायद्याचे आहेत. त्यामुळे भारत रशियाकडून इंधन घेत आहे."

या टॅरिफचा आपल्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो असं अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक प्रणिता मेश्राम सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "शेती उत्पादन, औषधं, कपडे, हिरे, अशा गोष्टी आपण अमेरिकेला निर्यात करतो.

अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होणार. त्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊन आपल्या उत्पादनावर याचा परिणाम होऊ शकतो. शेतमालाच्या वस्तूंमध्ये मोठी विविधता आली आहे, मात्र या टॅरिफचा त्यावर परिणाम होईल.

यंत्रं आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादनही भारतात वाढलं आहे, त्याला चांगली संधी मिळावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र या टॅरिफचा त्यालाही फटका बसेल असं दिसतं."

काय आहे ट्रम्प टॅरिफ?

एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती.

त्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की भारत अमेरिकेशी व्यापार करार करू शकतो.

आधी आयात शुल्कासाठी 9 जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नंतर त्यात मुदतवाढ करून ती 1 ऑगस्ट करण्यात आली होती.

त्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी 25 टक्के टॅरिफची घोषणा केली, तसंच दंड आकारण्याचा इशाराही दिला.

भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र काही क्षेत्रांबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत.

वृत्तांनुसार, अजूनही भारत, जेनेटिकली मॉडीफाईड पीकं (उदाहरणार्थ सोयाबीन आणि मक्का) आयात करण्यास विरोध करतो आहे. तसंच देशांतर्गत डेअरी मार्केट परदेशी कंपन्यांसाठी खुलं करण्यास भारत तयार नाही.

एप्रिल महिन्यात अमेरिकेनं भारतासह 100 देशांवर आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. त्याला अमेरिकेनं 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' म्हणजे जशास तसं आयात शुल्क' म्हटलं होतं.

अर्थात, त्या यादीमध्ये अशा देशांचा देखील समावेश होता, ज्यांनी अमेरिकेवर जितकं आयात शुल्क लावलं होतं, तितकंच त्यांच्यावर देखील लावण्यात आलं होतं.

याव्यतिरिक्त, 10 टक्के बेसलाईन टॅरिफदेखील लावण्यात आलं होतं.

त्यानंतर चीनसह अनेक देशांवर आयात शुल्क लावण्याची अंतिम मुदत वाढण्यात आली होती आणि त्यांना अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.