जंतर मंतर : वेधशाळेपासून आंदोलनस्थळापर्यंत; असा आहे इतिहास

सन 1724 मध्ये उभारलेली खगोलीय वेधशाळा म्हणजेच 'जंतर मंतर' नुकत्याच झालेल्या जेन-झी आंदोलनामुळे अचानक पुन्हा जगभरात चर्चेत आली.

इथं सूर्याची किरणं प्रत्येक सेकंदांचं मोजमाप करतात आणि शेतकरी, महिला, सैनिक, पैलवान तसेच विद्यार्थी सत्ताधीशांकडे न्यायाची मागणी करतात.

नवी दिल्लीत सूर्य जेव्हा कनॉट प्लेसच्या पांढऱ्या इमारतींच्या वर जातो, तेव्हा जंतर मंतरच्या गेरू रंगाच्या दगडांवर त्याची सावली अत्यंत संयमानं सरकत राहते.

ती ना घोषणा देते, ना रस्ता अडवते, ना पोलिसांची परवानगी मागते. पृथ्वी स्वतःच्या अक्षाभोवती फिरत राहते आणि हे दगड त्या गतीचं वेळेत रुपांतर करून दाखवतात.

पण याच वेधशाळेपासून काही पावलांवर असलेल्या संसद मार्गावरील रस्त्यावर वेळेची आणखी एक गणना सुरू असते.

उपोषणाचे दिवस, पोलीस कोठडीतील रात्री, सरकारी आश्वासनांचे आयुष्य, प्रलंबित नियुक्त्यांची वर्षे आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत खर्ची पडणारं एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण तारुण्य यांची गणना.

अशोक रोड आणि टॉलस्टॉय मार्ग यांच्या दरम्यानचा हा साधासुधा वाटणारा वळणदार रस्त्याचा भाग दिल्लीसाठी ग्रेटर लंडनमधील 'हाइड पार्क'सारखा झाला आहे.

सर्वांच्या नजरेसमोर असलेला भाग प्रतीकात्मक आहे आणि सत्तेच्या इतका जवळ की त्याकडे दुर्लक्ष करणं अशक्य आहे.

गेल्या आठवड्यात जेन-झीनं या रस्त्यावर नवी गती आणली. 2026 च्या मे महिन्यात एका व्यंगात्मक ऑनलाइन प्रतिक्रियेतून जन्मलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनाने याच ऐतिहासिक जागेवर आपलं अस्तित्व निर्माण केलं.

पण जंतर मंतरच्या इतिहासात प्रत्येक विजय पुढचा प्रश्न निर्माण करतो.

जंतर मंतरवरचं खगोलीय विज्ञान आणि जनआंदोलनं वरवर पाहताना वेगवेगळी वाटतात; पण त्यांच्या आत एकच मानवी आकांक्षा दडलेली आहे. ती म्हणजे अव्यवस्थेला समजून घेणं आणि तिचा हिशेब ठेवणं.

जंतर मंतर ही केवळ आंदोलनाची जागा नाही. हे स्वतंत्र भारताच्या राजकीय स्मृतीचे खुले अभिलेखागार आहे.

इथं नर्मदेतील विस्थापित आले, दुष्काळ आणि कर्जामुळे उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी आले, महिलांच्या सुरक्षिततेची मागणी करणारे तरुण आले, पदकं परिधान केलेले सैनिक आणि पैलवान आले; कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर आणि विद्यार्थीही आले.

इथं औपचारिक संघटना आल्या आणि ज्यांच्याकडे स्वतःच्या दुःखाशिवाय कोणतीही संघटना नव्हती, अशा एकाकी व्यक्तीही आल्या,

या जागेवर गर्दी वाढली तर समजावं की संस्था आणि नागरिक यांच्यातील संवादाची वेळ जवळ आली आहे.

तिथं तरुण प्रश्न घेऊन आले तर तो फक्त एखाद्या मंत्र्याचा किंवा परीक्षा संस्थेचा प्रश्न नसतो; तो संपूर्ण प्रजासत्ताकाच्या वेळापत्रकात आलेल्या बिघाडाचा संकेत असतो.

आणि जेव्हा एखादा विद्यार्थी तिथं उभा राहून विचारतो, "आमचं भविष्य कुठं आहे?", तेव्हा तो केवळ सरकारकडून उत्तर मागत नसतो. तो त्या प्रजासत्ताकाकडून स्वतःचा गेलेला वेळ परत मागत असतो.

जंतर मंतर कसं झालं आंदोलनाचं प्रमुखस्थळ?

जंतर मंतरच्या आधी दिल्लीत आंदोलनांसाठी आणखी एक अधिक भव्य मंच होता. तो म्हणजे राजपथ (आताचा कर्तव्य पथ) जवळचं बोट क्लबचं मैदान.

संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक यांच्या जवळ असल्यानं सत्तेला थेट आव्हान देण्यासाठी ती सर्वात योग्य जागा मानली जात होती.

1988 मध्ये परिस्थिती झपाट्यानं बदलली, जेव्हा शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी आठवडाभर या परिसराला वेढा घातला.

त्यांनी तिथं तळ ठोकला, स्वयंपाक केला, जनावरं आणली, परिसरातच शौचास गेले आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत हटले नाहीत. या प्रचंड आंदोलनाने सरकारला हादरवून सोडलं.

1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून 1980 च्या दशकापर्यंत बोट क्लब भारताचा विशाल लोकशाही ध्वनिपट बनला होता.

1993 पर्यंत बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या वाढत्या राजकीय तणावाच्या वातावरणात अधिकाऱ्यांनी हळूहळू आंदोलनांना राजपथापासून दूर करुन इतर ठिकाणी वळवण्यास सुरुवात केली.

याच काळात जंतर मंतर एक मध्यममार्ग म्हणून पुढं आलं. ते संसद भवनाजवळ होतं, पण खूप जवळ नव्हतं; सर्वांच्या नजरेसमोर होतं, पण नियंत्रणात ठेवता येण्याजोगं होतं.

मात्र, जंतर मंतर ही फक्त आंदोलनाची जागा किंवा प्राचीन वास्तू नाही.

प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी यांनी काही काळापूर्वी लिहिले होते, "माझे मित्र आणि छायाचित्रकार सायमन चॅपुट यांनी जंतर मंतरच्या छायाचित्रांची एक अप्रतिम मालिका तयार केली आहे. ती मर्यादित आवृत्तीतील एका कलात्मक पुस्तकात एकत्रित करण्यात आली तेव्हा मी त्यासोबत एक कथा लिहिली होती. त्या अत्यंत मर्यादित आवृत्तीखेरीज ही कथा यापूर्वी कधीही प्रकाशित झाली नव्हती."

जंतर मंतरचं वैशिष्ट्यं

परंतु, जंतर मंतरच्या निर्मितीबाबतच्या प्रचलित कथांव्यतिरिक्त आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कथा आहे.

प्रख्यात लेखक पॉल लुंदे 'जयसिंह अँड द जंतर मंतर' या पुस्तकात लिहितात, "ज्या काळात युरोपमध्ये जेसुइट मिशनरी कॉपरनिकस, टायको ब्राहे आणि गॅलिलिओसारख्या महान खगोलशास्त्रज्ञांना धर्मविरोधी मानत होते, त्या वेळी सवाई जयसिंह वैज्ञानिक भरारी घेत होते."

ज्या जंतर मंतरमध्ये कधीकाळी सम्राट यंत्र आकाशीय गतीचा कोन मोजत असे, तिथं आता आंदोलनकर्ते राज्यकर्ते आणि नागरिक यांच्यात वाढत चाललेलं अंतर दाखवतात.

जयप्रकाश यंत्र जसं आकाशाचा उलटा नकाशा पृथ्वीवर उतरवतं, तसेच जंतर मंतरचा रस्ता देशाचा तो उलटा लोकशाही नकाशा समोर आणतो; जिथं जनता राज्यघटनेला सर्वोच्च मानते, पण त्यांना स्वतःचे म्हणणं मांडण्यासाठी जनतेला बॅरिकेड्स, परवानग्या आणि निश्चित वेळांच्या मर्यादा ओलांडाव्या लागतात.

कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीच्या कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट अँड प्लॅनिंगमधील असोसिएट प्राध्यापक एमेरिटस बॅरी पेरलस यांचे "सेलेस्टियल मिरर : द अ‍ॅस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्व्हेटरीज ऑफ जय सिंह" हे पुस्तक जंतर मंतरचे सर्वात सुंदर आणि सखोल दृश्य-दस्तऐवजीकरण मानलं जातं.

बॅरी पेरलस लिहितात, "जंतर मंतर ही केवळ दगडी यंत्रं नाहीत. ती विशाल भूमितीय आकारांची रचना आहेत, ती आकाश पृथ्वीवर आणतात. जयसिंह यांनी वास्तुकलेलाच विज्ञानाचे साधन बनवलं."

वास्तुविशारद आणि इतिहासकार अनीशा शेखर मुखर्जी त्यांच्या "जंतर मंतर : महाराजा सवाई जयसिंह्ज ऑब्झर्व्हेटरी इन दिल्ली" या पुस्तकात लिहितात, "दिल्लीतील जंतर मंतर हे एक कोडं आहे. त्याच्या भव्य आणि आकर्षक संरचना आजही आश्चर्यचकित करतात. ते प्रथम अमूर्त शिल्पकलेसारखं वाटतं, मात्र ते प्रत्यक्षात विज्ञानाच्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित करण्यात आलेल्या वास्तुकलेचं रुप आहे. प्रत्येक रचना काळ आणि आकाशीय वस्तूंची स्थिती उघड्या डोळ्यांनी मोजण्यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक उभारण्यात आली आहे."

जंतर मंतर आंदोलनस्थळ होणं हा काही त्याच्या अठराव्या शतकातील आराखड्याचा भाग नव्हता. त्याचं हे दुसरं आयुष्य स्वतंत्र भारत आणि नवी दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रित रचनेनं घडवलं.

1911 ते 1930 या काळात ब्रिटिश साम्राज्याने नवी दिल्लीची रचना अशी केंद्रीय प्रशासकीय राजधानी म्हणून केली की, ती कलकत्त्यातील राजकीय अस्थैर्य, प्रादेशिक प्रभाव आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या गर्दीपासून भौतिक अंतर राखू शकेल.

इतिहास संशोधक हरलीन कौर यांच्या अभ्यासानुसार संसद मार्ग, बोट क्लब, रामलीला मैदान आणि जंतर मंतर ही अशी सार्वजनिक स्थळं आहेत जी जनतेनं आपल्या उपस्थितीनं सार्वजनिक केली आणि सरकारनेनं परवानग्या, निर्बंध, पोलीस नियंत्रण आणि निश्चित मर्यादांद्वारे पुन्हा संरचित केली.

2017 मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने पर्यावरण आणि नागरी समस्यांचा दाखला देत जंतर मंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. तसेच जवळपास चार किलोमीटर दूर असलेले रामलीला मैदान हे आंदोलनांसाठी नवे अधिकृत ठिकाण घोषित केले.

जंतर मंतर आणि आंदोलनांचं नातं

खरंतर जंतर मंतर आणि आंदोलनांचं हे नातं खूप जुनं आहे.

जंतर मंतरचा आधुनिक आंदोलनस्थळ म्हणूनचा इतिहास मुख्यतः 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला आणि विशेषतः 1993 नंतर विकसित झाला.

31 जानेवारी 2003 च्या दिल्ली पोलिसांच्या स्टँडिंग ऑर्डर क्रमांक 309 चा उल्लेख करत केंद्र सरकारने 2015 मध्ये लोकसभेला सांगितलं होतं की, जंतर मंतरवर पाच हजारांहून अधिक लोकांची गर्दी होऊ नये आणि आंदोलनकर्त्यांनी तिथं वाहने आणण्याची परवानगी नाही.

यापेक्षा जास्त लोकसंख्या किंवा वाहनांची उपस्थिती असल्यास आंदोलन रामलीला मैदानावर हलवले जाणार होते; पन्नास हजारांहून अधिक लोकांसाठी बुराडी मैदान सुचवण्यात आले होते. तसेच निवेदन देण्यासाठी फक्त तीन-चार प्रतिनिधींनाच सत्ताकेंद्रांपर्यंत जाण्याची परवानगी होती.

जंतर मंतरच्या लोकशाही स्वरूपावर दीर्घकाळ विचार करणारे पत्रकार अनिल सिन्हा म्हणतात, "ज्या शेतकऱ्यांना, आदिवासींना, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना, पेन्शनधारकांना, दिव्यांग नागरिकांना, विस्थापित समुदायांना, विधवांना आणि प्रादेशिक संघटनांना दिल्लीत कोणतेही कार्यालय, लॉबी किंवा कायमस्वरूपी राजकीय संपर्क उपलब्ध नव्हता, त्यांना जंतर मंतर राजधानीत काही चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देत होतं."

ते तिथे आपली विनंतीपत्रं उघडत, मृत नातेवाईकांची छायाचित्रे टांगत, ताडपत्री लावत, उपोषणं करत आणि एखादा खासदार, पत्रकार, कायद्याचा जाणकार किंवा मंत्रालयाचा प्रतिनिधी थांबून ऐकेल याची प्रतीक्षा करत.

त्या लोकांसाठी जंतर मंतर भारतीय लोकशाहीचे गरीबांसाठीचे प्रतीक्षागृह बनलं होतं.

दिल्ली विद्यापीठातील संशोधक पुष्पांजली झा यांच्या संशोधनातून जंतर मंतरच्या राजकीय जीवनाचं असं सांख्यिकीय चित्र समोर येतं, जे या छोट्याशा रस्त्याची राष्ट्रीय पातळीवरील असामान्य भूमिका स्पष्ट करते.

संसद मार्ग पोलीस ठाण्याच्या नोंदींवर आधारित त्यांच्या अभ्यासानुसार जानेवारी 2006 ते ऑगस्ट 2010 या काळात जंतर मंतरवर किमान 13,118 धरणे आणि 5,491 निदर्शने, मोर्चे व रॅली घेण्यात आल्या.

केवळ 2010 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत जवळपास दीड लाख लोकांनी विविध आंदोलनांत सहभाग घेतला आणि कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली 12 हजारांहून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.

याचा अर्थ असा नाही की, दररोज एखादं प्रचंड आंदोलन होत होतं. याचा अधिक गंभीर अर्थ असा आहे की, जवळपास दररोज भारताच्या एखाद्या भागातील लहान समुदाय आपले दुःख घेऊन राजधानीत पोहोचत होता.

अनिल सिन्हा या जागेला एक 'लोकशाहीची जागा' म्हणून पाहतात. ही जागा सत्तेपासून वेगळी असूनही सत्तेशी संवाद साधते. ही जनतेनं निवडलेली, आपल्या अधिकारात घेतलेली, बदलत गेलेली आणि वारंवार नव्याने तयार केलेली जागा आहे.

कोणत्या आंदोलनांसाठी जंतर मंतर लक्षात ठेवलं जाईल?

फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ हेन्री लेफेब्रे यांनी कधीकाळी "राइट टू द सिटी" या संकल्पनेत म्हटलं होतं, "शहरं ही केवळ राहण्यासाठी किंवा मालकी ठेवण्यासाठीची वस्तू नाही; त्यात उपस्थित राहण्याचा, तिचा वापर करून गमावलेले जीवनाधिकार परत मिळवण्याचा आणि तिचा अर्थ बदलण्याचा अधिकारही आहे."

सत्ता आपली उपस्थिती संसद, मंत्रालयं, सुरक्षा व्यवस्था, पोलीस दल आणि सरकारी वास्तुकलेद्वारे निर्माण करते. शक्तिहीन नागरिक आपली उपस्थिती स्वतः तिथं येऊन तसंच पोस्टर, घोषणा आणि रस्त्यावर घालवलेल्या वेळेद्वारे निर्माण करतात.

डिजिटल जग आंदोलनाला गती देऊ शकते, पण रस्त्यावर प्रत्यक्ष उपस्थित असणाऱ्या शरीराचा तो संपूर्ण पर्याय होऊ शकत नाही.

1990 च्या दशकात नर्मदा बचाव आंदोलनाने जंतर मंतरला मोठ्या धरणांच्या चकाकत्या विकासकथांच्या मागं बुडणारी गावं, उद्ध्वस्त होणारे आदिवासी आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठीचं व्यासपीठ बनवलं. मेधा पाटकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दूरच्या नदीखोऱ्यांचा भूगोल संसदेजवळ आणून ठेवला.

नर्मदेच्या काठावरील ज्या लोकांना विकासाच्या नकाशातून विस्थापित केलं जात होते, त्यांनी राजधानीच्या नकाशावर आपलं स्थान निर्माण केलं.

2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानं जंतर मंतरला दूरचित्रवाणी युगाची राजकीय राजधानी बनवली. 5 एप्रिलला सुरू झालेले उपोषण, पांढरी गांधी टोपी, तिरंगा ध्वज, मेणबत्त्या आणि "मी अण्णा आहे" ही दृश्यभाषा संपूर्ण देशात पसरली.

डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीतील एका तरुणीवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या मृत्यूनंतर तरुण इंडिया गेट, रायसीना हिल आणि जंतर मंतरकडे मोठ्या संख्येनं जमले. ही कोणत्याही एकाच नेत्याने उभारलेली सभा नव्हती; हा भय, शोक, अपमान आणि संतापातून निर्माण झालेला नागरी उद्रेक होता.

2015 मध्ये वन रँक, वन पेन्शनच्या मागणीसाठी माजी सैनिक आपल्या पदकांसह आणि सैनिकी शिस्तीसह येथे महिनोनमहिने बसले. 2017 मध्ये तामिळनाडूमधील दुष्काळग्रस्त शेतकरी जंतर मंतरवर पोहोचले. त्यांनी आपल्या सोबत मृत शेतकऱ्यांच्या कवट्या आणल्याचा दावा केला. त्यांनी अर्धनग्न आंदोलन केले, गवत खाल्ले, उंदरांना दातांत धरले आणि आपल्या शरीरालाच कृषी संकटाचा सार्वजनिक दस्तऐवज बनवले.

दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनांचा आसपासच्या रहिवाशांच्या जीवनावरही परिणाम झाला. सततचे भोंगे, वाहतूक कोंडी, तात्पुरत्या संरचना, स्वयंपाक आणि रात्रीच्या मुक्कामाच्या व्यवस्थांमुळे जंतर मंतर रोडवरील रहिवाशांनी आवाज, प्रदूषण आणि दैनंदिन जीवनातील अडथळ्यांबद्दल तक्रारी केल्या.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने जंतर मंतरवरील आंदोलनांना बंदी घालून ती रामलीला मैदानावर हलवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 23 जुलै 2018 रोजी मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत संघ, या प्रकरणात न्यायालयाने शांततापूर्ण सभेच्या घटनात्मक अधिकार आणि रहिवाशांच्या अधिकारांमधील संतुलनावर भर दिला.

लोकशाही राजधानीला कायमस्वरूपी बंदी आदेशांच्या किल्ल्यात रूपांतरित करता येणार नाही; पण आंदोलनाचं स्वातंत्र्य ही इतर नागरिकांचे जीवन अनिश्चित काळासाठी विस्कळीत करण्याचा परवाना असू शकत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)