‘मत नाही तर निधी नाही’ राजकारण्यांची ही वक्तव्य मतदारांना वेठीस धरणारी आहेत का?

"काय लागेल तो निधी आम्ही द्यायला सहकार्य करू. पाहिजे तेवढा निधी देईन पण आमच्यासाठी मतदान यंत्राची कचाकच बदणं दाबा. म्हणजे मला पण निधी द्यायला बरं वाटेल. नाहीतर माझा हात आखडता घेईन.’’

हे वक्तव्य आहे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं. इंदापुरात सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारानिमित्त 17 एप्रिलला डॉक्टरांचा मेळावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

अजित पवारांनी मतदान आणि निधीवरून मतदारांना सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. लोकसभा निवडणूक लागायच्या आधीही त्यांनी बारामतीतल्या राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात असा इशारा दिला होता.

"उद्याच्या लोकसभेची निवडणूक आधी येणार आहे. त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक येणार आहे. खासदारकीच्या निवडणुका येईल. यात मी जो उमेदवार देईन त्याला अजित पवार उमेदवार आहे असं समजून मतदान करा. कोणी तुम्हाला भावनिक केलं तरी भावनिक होऊ नका. तुम्हाला या कामाचं सातत्य टीकवायचं असेल, माझ्या विनंतीला सहकार्य करावं लागेल. तुम्ही मला प्रतिसाद दिला तर पुढची कामं होतील. नाहीतर मी पुढची विकासकामं करायला बांधील नाही," असं अजित पवार या मेळाव्यात बोलले होते.

फक्त अजित पवारच नाहीतर, शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर, भाजपचे खासदार धनंजय महाडीक आणि भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनीही निधी आणि मतदानावरून अशी वक्तव्ये केली आहे. पण, या नेत्यांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देत सारवासारव केलेली दिसून आली आहे.

मतदारांना निधी देण्यावरून राजकीय नेत्यांची अशी वक्तव्यं ही मतदारांना, जनतेला वेठीस धरणारी आहेत का? ही वक्तव्य राजकीय नैतिकतेत बसतात का? हा आचारसंहितेचा भंग आहे का? यावरच आपण चर्चा करुयात.

संतोष बांगर यांनी शाळेतल्या चिमुकल्यांना दिला होता वादग्रस्त सल्ला

“तुमच्या आई-वडिलांना आमदार संतोष बांगरला मतदान करण्यास सांगा. नाहीतर तुम्ही दोन दिवस जेवू नका. तुम्ही जेवला नाहीत आणि आई-वडिलांनी विचारलं की तू जेवत का नाहीस? तर त्यांना सांगा की तुम्ही आमदार संतोष बांगर यांना मतदान करा त्यानंतर मी जेवेन.”

त्यानंतर कोणाला मतदान करणार हे वाक्य त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तोंडून वदवून घेतलं होतं. ते फेब्रुवारी महिन्यात हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी मतदारसंघातल्या लाख गावच्या जिल्हा परिषद शाळेत गेले होते. पहिली ते चौथी पर्यंतच्या मुलांसोबत संवाद साधताना त्यांनी असा अजब सल्ला दिला होता.

‘तुम्ही निवडून द्या, आम्ही पाच कोटींचा निधी देतो’

भाजपचे राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी संजय मंडलिक यांच्या प्रचारासाठी 12 एप्रिलला सभा घेतली होती. यावेळी त्यांनी मतदारांना निधीचं प्रलोभन दिलं होतं.

"कागल तालुक्यापेक्षा जास्त लीड दिलं तर मी आणि संजय मंडलिक साहेब तुम्हाला पाच कोटी रुपये निधी देऊ. आता शर्यत लागली आहे. त्यासाठी संजय मंडलिकांना निवडून द्यावं लागेल. त्यानंतर आम्ही अडीच अडीच कोटी रुपये निधी देऊ. कारण सरकार आमचंच आहे," असं ते म्हणाले होते.

नितेश राणेंची सरपंचांना धमकी

नितेश राणे यांनी कणकवली विधानसभा मतदारसंघात सरपंचांचा मेळावा घेतला होता. यावेळी त्यांनी निधीवरून सरपंचांना धमकी दिली.

ते म्हणाले, ‘’तुम्हाला तुमच्या निवडणुकीत जेवढं मतदान मिळालं त्यापेक्षा जास्त मतदान मला हवं आहे. त्यापेक्षा एक टक्काही कमी मतदान 4 जूनला मिळालं तर मला चालणार नाही. मी चार जूनला सगळ्यांचा हिशोब घेऊनच बसणार आहे.

त्यानंतर तुम्हाला आमदार म्हणजे माझ्याकडे निधी मागायला यायचं आहे. चार जूनला आम्हाला हवं तसं लीड मिळालं नाही आणि तुम्हाला पाहिजे असेलला निधी वेळेत मिळाला नाहीतर तुम्ही तक्रार करायची नाही.’’

मतदानावरून, निधीवरून धमकी देण्याची नितेश राणे यांची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी एक वर्षांपूर्वी झालेल्या सरपंचांच्या निवडणुकीतही 11 डिसेंबर 2022 ला मतदारांना धमकी दिली होती.

जे गाव माझ्या विचारांचा सरपंच देईल त्यांचा विकास करू. माझ्या विचारांचा सरपंच आला नाहीतर मी एकही रुपयाचा निधी देणार नाही. ही धमकी समजा की काहीही समजा.

सगळा निधी माझ्या हातात आहे. मी सत्तेत असलेला आमदार आहे. नितेश राणेंच्या विचाराच्या सरपंच आला नाहीतर इथं निधी येणार नाही, अशी धमकी त्यांनी मतदारांना दिली होती.

अजित पवार असतील किंवा इतर नेते या राजकीय नेत्यांनी मतदारांना अशी धमकी देणं म्हणजे मतादारांना वेठीस धरणं आहे का?

अजित पवारांसह इतर नेत्यांची वक्तव्य आक्षेपार्ह आहेत. हे वक्तव्य गुन्हेगारी स्वरुपाचं आहे, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक राजेंद्र साठे यांना वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, “मत दिलं तर निधी देऊ अशा वक्तव्याविरोधात न्यायालय किंवा राज्यापालांकडे तक्रार करायला हवी. मतदारांनी मत दिलं असेल किंवा नसेल तरीही सारखा विकास करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. तुम्ही मत द्या तरच आम्ही निधी देऊ असा व्यवहार करणं म्हणजे मतदारांना वेठीस धरणे आहे.’’

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत निधीचं वाटप होतं. पण, कधी कधी विरोधी पक्षाच्या आमदाराच्या मतदारसंघात हा निधी कमी आला अशी ओरड होते.

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत आधी अशी वक्तव्य होत होती. पण, आता ही वक्तव्यं थेट सभेत होताना दिसतात.

अशी वक्तव्यं हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार सम्राट फडणीस यांना वाटतं. राजेंद्र साठे यांनी मांडलेल्या मताशी ते सहमत आहेत. फडणीस यांना सुद्धा वाटतं की अशा भाषेला कायदेशीर आव्हान द्यावं.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात, "हा ट्रेंड धोकादायक आहे. सार्वजनिक पैशांचं, निधीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलं जातं. म्हणून ते या पैशांचे मालक असतात असं नाही. निधीचं वाटप सगळ्यांना समान व्हायला हवं. त्यांना अशी वक्तव्यं करून ते त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहेत. या सगळ्या वक्तव्यांना कायदेशीर भाषेत उत्तर द्यायला हवी’.’

राजकीय नेत्यांची अशी वक्तव्य राजकीय नैतिकतेत बसतात का?

सुसंस्कृत महाराष्ट्र अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. इथल्या राजकारणाचा दर्जाही सुसंस्कृत होता.

अब्दुल रहेमान अंतुले मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्याबद्दल एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राला लागलेले कलंक होते, असं अंतुले म्हणाले होते.

या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात गदारोळ झाला आणि त्यांना माफी मागावी लागली होती. पण, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांवर चिखलफेक होताना दिसतेय.

महाराष्ट्रातला राजकारणाचा दर्जा खालावल्याचा आरोप होतोय. त्यात आमदार, मंत्रिपदावर बसणारी नेतेमंडळी मतदारांना असं धमकवताना दिसतात. ही राजकीय नैतिकता आहे का?

याबद्दल राजेंद्र साठे एक प्रतिप्रश्न उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, ‘’काही वर्षांपूर्वी अशी विधानं कोणी केली असती तर त्यांना माफी मागावी लागली असती. पण, आताच्या घडीला कितीतरी वाईट पद्धतीनं एकमेकांवर टीका केली जाते. मुळात महाराष्ट्रात राजकीय नैतिकता उरली आहे का? हा प्रश्न आहे.’’

अजित पवार बोलतात तसं वागतात का?

अजित पवार यांनी मत द्या नाहीतर निधी देणार नाही, असं वक्तव्य सातत्यानं करताना दिसत आहेत. पण, ते बोलतात तसं वागतात का? तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री होते.

एकनाथ शिंदे आपल्या आमदारांसह या सरकारमधून बाहेर पडले त्यावेळी अजित पवारांवर खापर फोडण्यात आलं.

अजित पवार निधी देत नसल्याचा आरोप शिंदेंच्या आमदारांनी केला होता. त्यानंतर अजित पवार महाविकास आघाडीची साथ सोडून महायुतीसोबत सत्तेत आले तेव्हा अजित पवारांवर आरोप करणाऱ्या शिंदेंचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांना जास्त निधी मिळाला होता.

अजित पवारांनी चांगला निधी दिला असून कुठलीही नाराजी नसल्याचं गोगावलेंनी स्वतः कबुल केलं होतं. पण, याचवेळी विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अजित पवारांनी निधी दिला नसल्याचा आरोप झाला.

आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत माझ्या मतदारसंघात एकही रुपयांचा निधी दिला नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच माझ्या मतदारसंघात एकही रुपया निधी दिला नाही, आम्ही काय पाप केलं, असा सवाल जितेंद्र आव्हाडांनी विधानसभेत अजित पवारांना केला होता.

आमदार, मंत्री शपथ घेतात त्यानुसार वागतात का?

आमदार किंवा मंत्रीपद मिळतं तेव्हा निवडून गेलेल्या या लोकप्रतिनिधींना या पदाची शपथ घ्यावी लागते. पण, आमदारांनी निधीवरून केलेली वक्तव्यं बघता ते या शपथेचं पालन करतात का? असाही प्रश्न आहे. ही शपथ नेमकी काय असते हे आधी पाहुयात.

‘’मी xxx ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की कायद्याने स्थापित झाले आहे अशा संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री/आमादर म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक आणि शुद्ध बुद्धीनं पार पाडीन. संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे आणि निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन.’’

सगळ्यांना न्याय वागणूक देईन अशी शपथ घेतल्यानंतरही निधीवरून मतदारांना इशारा देणारी वक्तव्य राजकीय नेते करताना दिसत आहेत.

निधीवरून वक्तव्यं दिल्यानंतर नेत्यांनी काय केली सारवासारव?

अजित पवार यांनी मतदारांना धमकावताच त्यांच्यावर विरोधकांनी टीका करायला सुरुवात केली. रोहित पवार यांनी हा आचारसंहितेचा भंग असून निवडणूक आयोगानं कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर आता अजित पवारांनी या वक्तव्यावरून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.

पुण्यात दगडूशेठ गणपतीचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले ‘कुठल्या कुठल्या गोष्टीचा ‘ध’चा ‘मा’ करू नये. मी हसत हसत बोलत होतो. सगळी लोक डॉक्टर आणि वकील होते. ती काही जाहीर सभा नव्हती. कचाकच ग्रामीण भाषेतला शब्द आहे.

त्याचा कोणीही वेगळा अर्थ घेऊ नये. आचार संहितेने काही नियम घालून दिलेले आहेत त्याचा भंग होऊ नये याची पुरेपुर काळजी आम्ही घेत असतो.’

दुसरीकडे नितेश राणे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, ‘’मी सरपंचांना धमकी दिली नाही. त्यांच्याकडे हिशोब मागितला.

मी चार जूनला त्यांना हिशोब मागणारच आहे. त्यांच्या गावाचा विकास महायुतीच्या निधीतून झालेला आहे. त्याचा परिणाम हा चार जूनला दिसणार आहे. परिणाम नाही दिसला तर मी त्यांना हिशोब मागणारच आहे.’’ असं नितेश राणे म्हणाले.

‘’यामध्ये गैर काही नाही. सगळ्यात जास्त लीड देईन त्यांना पाच कोटी रक्कम देऊ असं म्हटलं. कोणाला रोख रक्कम देऊ असं म्हटलं नाही. यात कुठलंही आमिष दिलं असं वाटत नाही’’, असं स्पष्टीकरण धनंजय महाडिक यांनी माध्यामांसोबत बोलताना दिलं होतं.

दरम्यान संतोष बांगर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावरून टीका झाल्यानंतरही स्पष्टीकरण दिलेलं आढळून आलं नाही.

मत दिलं नाहीतर निधी देणार नाही, अशी धमकी मतदारांना देणं हा आचारसंहितेचा भंग आहे का?

निवडणूक आयोगानं निवडणुकीच्या काळात काही नियम घालून दिलेले असतात. त्यानुसार मतदारांना धमकावणं, त्यांना निधीचं किंवा पैशांचं प्रलोभन दाखवणं यावर आचारसंहितेत बंदी असते.

असे प्रकार कोणी केल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो. त्यांच्यावर निवडणूक आयोग कायद्यानुसार कारवाई करू शकतो.

निवडणूक आयोगानं त्यांच्या वेबसाईटवर त्याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

हेही नक्की वाचा