अहमदनगर होणार अहिल्यानगर, पण औरंगाबादचं नाव अद्याप संभाजीनगर का झालं नाही?

अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव आता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावावरून 'अहिल्यानगर' करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगरच्याच चौंडीमध्ये केली आहे.

दर काही महिन्यांनी एखाद्या शहराचं, जिल्ह्याचं नाव बदलण्याची चर्चा होते. पण अशा नामांतरांचा अधिकार नेमका कुणाला आहे - राज्य सरकारला की केंद्र सरकारला?

काही महिन्यांपूर्वी निर्णय झाल्यावरही औरंगाबादचं अजूनही छत्रपती संभाजीनगर का नाही झालं? जाणून घेऊ या.

शहरांच्या नामांतराची प्रक्रिया काय?

अलाहाबादचं झालं प्रयागराज, बँगलोरचं झालं बंगळुरू, गुडगावचं झालं गुरुग्राम. खरंतर जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही.

पण नामांतराबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत...

आता एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया दोन प्रकारे सुरू होऊ शकते – एक तर राज्याच्या विधानसभेत तसा प्रस्ताव कुठल्या आमदाराने मांडायचा असतो. किंवा मग राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात तसा निर्णय घेऊन मग तो प्रस्ताव विधानसभेत मांडायचा असतो.

पुढे हा प्रस्ताव विधिमंडळात बहुतमाने संमत झाला की तसा निर्णय घेऊन, मग केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावं लागतं - रेल्वे मंत्रालय, गुत्पचर विभाग(IB), सर्व्हे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आणि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया.

या पाच कार्यालयांकडून NOC आल्यावर मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो.

राज्याचं नाव बदलायचं असेल तर?

जर एखाद्या राज्याचं नाव बदलायचं असेल तर, म्हणजे जसं उत्तरांचलचं उत्तराखंड झालं होतं. तेव्हा काय?

तर ही प्रक्रिया केंद्रातून सुरू होते. आधी राष्ट्रपतींच्या परवानगीने लोकसभेत किंवा राज्यसभेत एक विधेयक मांडलं जातं. त्यावर चर्चा होऊन मग ते विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे पाठवलं जातं.

तिथे त्यावर चर्चा होऊन, त्या सभागृहाच्या सल्ल्यांनुसार काही बदल करून, मग ते विधेयक आधी राज्याच्या विधिमंडळात संमत होतं, आणि मग संसदेत मांडलं जातं, तिथे त्यावर मतदान घेतलं जातं. ते विधेयक बहुमताने पारित झाल्यास मग ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जातं.

पण हो, याला अपवादही आहेत. जर एखाद्या जिल्ह्याला किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजुरी आवश्यक असते, असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात.

नवीन नाव कसं असावं? कसं असू नये?

अर्थकारणाच्या दृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं, असं महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात.

उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर जसा रायगड जिल्हा झाला किंवा चंद्रपुरातून गडचिरोली जिल्हा वेगळा झाला.

अणे सांगतात की “महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. पण त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."

पण जर नामांतराचा मुद्दा महसुलाशी निगडित नसेल तर अनेकदा तो मुद्दा राजकीय किंवा सामाजिकही बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे, असं अणेंना वाटतं.

यासाठी खरंतर केंद्र सरकारने आणखी काही सूचना लिहून दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टातले वकील दिलिप तौर सांगतात की "नामांतराचा निर्णय हा देशभक्ती किंवा राष्ट्रवाद तसंच प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्द्यांवर आधारित नको. एखाद्या ठिकाणाच्या नावाला ऐतिहासिक महत्त्व असेल तर ते नाव बदलणं टाळावं.”

“पण एखाद्या व्यक्तीचं राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असेल किंवा कुणी शहीद झालं असेल तर त्या व्यक्तीचं नाव एखाद्या नावाला जोडता येऊ शकतं, असंही केंद्राच्या सूचनांमध्ये म्हटलंय.”

पण वकील दिलीप तौर यांच्या मते हे निकष अत्यंत मोघम आहेत, त्यात विरोधाभास दिसून येतो. "राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच, असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर सांगतात.

औरंगाबादचा तिढा का सुटेना?

2022च्या जूनमध्ये ठाकरे सरकारने जाता-जाता आणि शिंदे सरकारने आल्या-आल्या औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव केलं.

पण अजूनही औरंगाबादला संभाजीनगर म्हणायचं की नाही, यावरून घोळ कायम आहे.

अखेर औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं की, “औरंगाबाद महानगर पालिकेने शहराचं नाव बदलण्याचा ठराव मांडला होता. तो ठराव मंजूर झाल्यावर राज्य सरकारकडे गेला आणि तिथून मंजूर झाल्यावर तसा बदल करण्याचे आदेश केंद्राकडून आले आहेत.

“मात्र औरंगाबाद तालुका, जिल्हा आणि विभाग, या तिन्हीचे नाव बदलण्यासाठीची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. जिल्ह्याच्या नामांतरावर लोकांकडून सल्ले आणि आक्षेप मागवण्यात आले होते. तसे सुमारे 6 लाख सल्ले आणि आक्षेप आलेत.

याशिवाय या नामांतराविरोधात काही याचिकाही कोर्टात आहेत. पण या दरम्यान शासनाच्या काही विभागांनी नावं बदलल्याने गोंधळ झाला होता. त्यामुळे कोर्टात याचा निर्णय लागत नाही, तोवर तालुका, जिल्हा आणि विभागाचं नाव औरंगाबादच ठेवा, असा आदेश मी काही दिवसांपूर्वी काढला होता.”

खरंतर नामांतर हा जितका भावनिक आणि राजकीय मुद्दा आहे तितकाच तो खर्चिकसुद्धा आहे.

कल्पना करा अख्ख्या जिल्ह्यात असे किती फलक असतील, खासगी किंवा सरकारी, ज्यांच्यावर आता बदल करावे लागतील.

याविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)