टीन एजर्सनी परस्पर सहमतीने केलेला सेक्स भारतात गुन्हा का आहे?

जवळपास दशकभरापूर्वी भारतात लहान मुलांचं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी नवीन कठोर कायदे लागू करण्यात आले.

पण बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Pocso) अठरा वर्षांखालील मुलांच्या सर्व लैंगिक कृती या अपराध ठरविण्यात आल्या. त्यामुळे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या अनेक तरुणांसमोर कायद्याचा बडगा उगारला जातो.

त्यामुळे लैंगिक संबंधांसाठीच्या संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करण्याची आणि परस्पर सहमतीनं सेक्स करणाऱ्या टीन एजर्सना गुन्हेगार न ठरवण्यासाठीची मागणी जोर धरत आहे.

काही वर्षांपूर्वी एका बातमीसंबंधी काम करताना मी दिल्लीतल्या अधिक गुन्हे घडणाऱ्या भागामध्ये गेले होते. तिथे मी 16 वर्षांच्या एका मुलीला भेटले. तिच्यावर बलात्कार झाल्याचं मला सांगितलं गेलं होतं.

‘ती बलात्कार पीडित आहे,’ माझ्यासोबत आलेल्या महिला पोलिसाने सांगितलं. पण जेव्हा मी त्या मुलीला विचारलं, तेव्हा तिने आपल्यावर बलात्कार झाल्याचं नाकारलं. ‘मी स्वतःच्या मर्जीने गेले होते,’ तिनं लगेचच सांगितलं. तिची आई तिच्यावर ओरडायला लागली. तेव्हा त्या महिला पोलिसाने मला बाहेर काढलं. त्या मुलीच्या पालकांनी शेजारच्याच टीन एजर मुलाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याला अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरोधात बलात्काराचा खटला चालेल, असं मला सांगण्यात आलं. त्या मुलीने तिच्या मर्जीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं त्या महिला पोलिसानेही मान्य केलं होतं, पण पोलिसांकडे त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

वर्षांपूर्वी मी पाहिलेलं हे प्रकरण. अनेक भारतीय टीन एजर्स मुली त्यांच्या मर्जीने संबंध ठेवतात आणि नंतर त्याच्यावर बलात्काराचा शिक्का कसा मारला जातो, याचं हे एक उदाहरणं. अशी अनेक प्रकरणं पाहायला मिळतात. 2007 साली करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार 53 टक्के बालकांनी आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे Pocso सारख्या कठोर कायद्याची गरज होती. पण याच कायद्यांतर्गत लैंगिक संबंधासाठीचं संमती वय हे 16 वरून वाढवून 18 वर्षे करण्यात आलं. त्याचाच परिणाम म्हणून जर या वयात येणाऱ्या मुलांनी शारीरिक संबंध ठेवले तर ते गुन्हा ठरू लागलं.

भारतात जवळपास 25 कोटी पौगंडावस्थेतील मुलं आहेत. जगभरातील तरुणांच्या संख्येचा विचार करता भारतात टीन एजर्सचसी संख्या सर्वाधिक आहे. पण तरीही लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांकडे आजही टॅबू म्हणूनच पाहिलं जातं. पण अनेक सर्वेक्षणातून ही मुलं सेक्शुअली अॅक्टिव्ह असल्याचं समोर आलं आहे. सरकारकडून नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे केला जातो. नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेत 39% महिलांनी असं सांगितलं की, त्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच सेक्स केला होता. 25-49 वयोगटातील महिलांपैकी 10% महिलांनी आपण पंधराव्या वर्षापूर्वीच शारीरिक संबंध ठेवले असल्याचं सांगितलं होतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जगातील इतर देशांप्रमाणे शारीरिक संबंधांसाठी संमतीचं वय हे कमी करून 16 वर्षे करावं, अशी मागणी जोर धरत आहेत. विशेषतः दक्षिण आशियाई देशांमधून ही मागणी समोर येत आहे. बाल हक्क कार्यकर्ते सांगतात की, मुलींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेकदा पालक कायद्याचा आधार घेतात आणि त्यांचे प्रेमसंबंध नाकारतात. आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय संबंधांमध्ये ही गोष्ट अनेकदा दिसून येते. परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांचं गुन्हेगारीकरण केल्यामुळे अनेक आयुष्यं उद्ध्वस्त होत आहेत. न्यायव्यवस्थेवरही अशा खटल्यांचा बोजाच पडतो.

आता मात्र पहिल्यांदाच या समस्येचं गांभीर्य समजावं यादृष्टिने आकडेवारी उपलब्ध आहे.

एन्फोल्ड प्रोअॅक्टिव्ह हेल्थ ट्रस्ट या बाल हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेतील संशोधकांनी 2016 ते 2020 दरम्यान Pocso कायद्यांतर्गत दिल्या गेलेल्या 7,064 निकालपत्रांचा अभ्यास केला.

पश्चिम बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्रामधील हे खटले होते. या सगळ्या खटल्यांमध्ये मुलींचं वय हे 16 ते 18 वर्षे वयोगटातलं होतं.

काही दिवसांपूर्वीच या अभ्यासाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. एकूण प्रकरणांपैकी 1,715 केसेस किंवा चारपैकी एक प्रकरण हे ‘प्रेमसंबंध’ असल्याचं दिसून आलं.

जर संपूर्ण देशभरातून आकडेवारी गोळा केली तर हा आकडा कित्येक पटीने अधिक असेल, असं हा अहवाल म्हणतो. अशा प्रकरणात Pocso अंतर्गत खटला दाखल करताना आरोपी हा ‘मित्र/ऑनलाइन मित्र किंवा लग्नाचं आमिष दाखवून लिव्ह इनमध्ये राहणारा जोडीदार’ असल्याचं नोंदवलं जातं असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

‘या कायद्यानुसार पौगंडावस्थेतील मुलांच्या लैंगिक संबंधांचं गुन्हेगारीकरण करणं म्हणजे वस्तुस्थितीकडे काणाडोळा करण्यासारखं आहे,’ असं मत एन्फोल्डच्या प्रमुख संशोधिका स्वागता राहा यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

अनेकदा मुली घरातून पळून गेल्या किंवा त्या गरोदर असल्याचं समोर आलं, तर मुलीचे पालक किंवा नातेवाईक पोलिसांमध्ये तक्रार करतात. पोलिसही मग अशावेळेस बलात्कार, लैंगिक अत्याचार किंवा अपहरणाचा गुन्हा दाखल करतात.

अशापद्धतीने परस्पर सहमतीच्या लैंगिक संबंधाचे गुन्हेगारीकरण करण्याचे त्या मुलामुलीच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतात.

“मुली आयुष्यभरासाठी शरमून जातात, अपमानित होतात. जर त्यांनी पालकांकडे परत जायला नकार दिला, तर त्यांना निवारागृहात आश्रय घ्यावा लागतो. मुलांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिलं. खूप काळासाठी त्यांना सुधारगृहं किंवा तुरुंगात ठेवलं जातं,” राहा सांगतात.

“आरोपीला चौकशी, ताब्यात घेणं, खटल्याला सामोरं जावं लागतं. जर गुन्हा सिद्ध झाला तर त्या मुलाला 10 ते 20 वर्षं ही तुरुंगात घालवावी लागतात.” पण यातही एक दिलासादायक गोष्ट आहे... राहा आणि त्यांच्या टीमने अभ्यास केलेल्या खटल्यांपैकी 1,715 प्रकरणात आरोपींची मुक्तता झाली आहे. “प्रेम प्रकरणातल्या या संबंधांमधले 1,609 किंवा 93.8% खटले हे रद्द करण्यात आले. अशा खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण हे अतिशय तुरळक आहे. 106 खटल्यात (6.2%) शिक्षा सुनावण्यात आली होती,” असं हा अहवाल सांगतो. शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी असण्याचं कारण म्हणजे 87.9% खटल्यात मुलींनी आपले आरोपीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचं मान्य केलं होतं.

81.5% प्रकरणात या मुलींनी थेट आपल्या प्रेम प्रकरणाची कबुली दिली नसली तरी आपल्या जोडीदाराविरोधात गुन्हा सिद्ध होईल असा कोणता जबाबही दिला नव्हता. काही खटल्यांमध्ये तर या मुलींनी आपल्यावर पालकांनी दबाव टाकल्याचंही म्हटलं होतं.

सुटकेचं प्रमाण जास्त असल्याचं अजून एक कारणही आहे. प्रेम प्रकरणातील खटल्यांमध्ये ट्रायल कोर्टही थोडासा सौम्य दृष्टिकोन बाळगतं. गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायवस्थेनंही पौगंडावस्थेतील तरुणांच्या संमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. 2019 मध्ये एका टीन एजरला शिक्षा देण्याची मागणी फेटाळताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टिस व्ही प्रतिभन यांनी म्हटलं होतं की, वयात येणाऱ्या मुलामुलींमधले संबंध हे अनैसर्गिक नाहीयेत, ते नैसर्गिकरित्या असलेलं शारीरिक आकर्षण आहे. त्यांनीही शारीरिक संबंधांसाठीच्या संमती वयाचा पुनर्विचार करणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं होतं. देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही या विषयावर चिंता व्यक्त केली आणि संसदेने संमती वयाचा पुनर्विचार करावा असं म्हटलं होतं.

पौगंडावस्थेतील शारीरिक संबंधांचं गुन्हेगारीकरण न करण्याबाबत युनिसेफनेही भारताला सूचना केली होती. युनिसेफच्या भारतातील बाल संरक्षण विभागाच्या प्रमुख हेरेरो यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, की मुलांनाही त्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा जपण्याचा तसंच रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. “या मुलांचं संरक्षण आणि त्यांचा सन्मान जपणं यामध्ये संतुलन राखणं गरजेचं आहे,” त्या सांगतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क समितीनेही या गोष्टीची दखल घेतल्याचं त्या म्हणतात. राहा म्हणतात, “पौगंडावस्थेतील संमतीने ठेवल्या गेलेल्या संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रद्द करावं यासाठी प्रयत्न करत असताना आपण भारतासाठी सोयीस्कर ठरेल अशा प्रारुपाचा विचार करु शकतो. पण आता या मुलांमधले लैंगिक संबंध ही सामान्य गोष्ट आहे, हे मान्य करायला हवं.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)