'कुणी अपात्र ठरलं तर आम्हालाच शिव्या देतात', सरकारी योजनांचंही ओझं अंगणवाडी सेविकांच्या खांद्यावर - ग्राऊंड रिपोर्ट

गावातल्या आपल्या अंगणवाडीचं दार सकाळी नऊ वाजता उघडून अंगणवाडी ताई दिवस सुरू करतात. प्रत्यक्ष दार उघडल्यानंतर पुढचा टप्पा असतो तो ऑनलाईन अंगणवाडी उघडण्याचा. यासाठी कधी नेटवर्क तर कधी अ‍ॅपच्या अडचणींशी अंगणवाडी ताईंना काही वेळा तास दोन तास झगडावं लागतं.

त्यातच त्यांना मुलांकडे लक्ष देणं, त्यांचे उपक्रम घेणं आणि आहार यावर काम करायचं असतं. हे सुरू असतानाच दिवसाच्या इतर कामांचं म्हणजे सर्वेक्षणं आणि गृहभेटींचंही नियोजन केलं जातं.

या भेटींमध्ये नेहमीच्या म्हणजे किशोरवयीन मुली, गरोदर माता यांच्या भेटी, पोषण आहार वाटप यासह गेल्या काही महिन्यांमध्ये पिंक रिक्षा विकणे, लाडकी बहीण योजनेतल्या अपात्र ठरणाऱ्यांचं सर्वेक्षण करणे अशा अनेक कामांची भर पडली आहे.

महिन्याला मूळ कामाशिवाय किमान चार ते पाच नवी कामं वाट्याला येत असल्याचं अंगणवाडी ताई मांडतात.

यातच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मागितलेली माहिती एकत्रित करून देणंही अपेक्षित असतं. यात दिवस संपला तरी कामं संपत नाहीत, अशी तक्रार अंगणवाडी सेविका करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना एक अंगणवाडी ताई म्हणाल्या, "कामं वाढतच चाललीयेत. सरकारने थोडा आमचाही विचार करावा. 'स्वस्थ नारी' म्हणता, पण त्यासाठी खायला तरी वेळ मिळायला हवा. कधी कधी डबा तसाच राहतो."

शहर असो की ग्रामीण भाग, सगळीकडेच अंगणवाडी ताईंची कमी अधिक फरकाने हीच अवस्था आहे.

एकात्मिक बाल विकास योजना

राज्यात सध्या एकूण 1,10,631 अंगणवाड्या आहेत. याचे लाभार्थी आहेत 66,59,650. म्हणजेच जवळपास साडेसहा लाख महिला, किशोरी मुली आणि सहा वर्षाखालच्या मुलांपर्यंत अंगणवाडी ताई पोहोचतात.

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना दिनांक 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी धारणी (अमरावती) व धारावी (मुंबई) या दोन प्रकल्पांमध्ये बालकांच्या पोषण व आहार विषयक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्यूचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पात वाढ झाली.

या योजनेअंतर्गत अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना खालील सहा सेवा पुरविण्यात येतात. पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व आहार शिक्षण. याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर आहे.

सद्यपरिस्थिती काय?

मात्र, या सहा कामांव्यतिरिक्त शासनाच्या इतर अनेक योजना राबवण्याची जबाबदारी अंगणवाडी ताईंवर अलिकडच्या काळात पडत आहे.

अंगणवाडी ताई सांगतात की, गेल्या काही महिन्यांमध्ये सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे फॉर्म भरणं, त्यानंतर पात्र न ठरणाऱ्यांचं सर्वेक्षण या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर टाकण्यात आल्या आहेत. याशिवाय महिलांसाठी सरकारने सुरु केलेल्या पिंक रिक्षा योजनेसाठी लाभार्थी शोधण्याची जबाबदारीही त्यांना देण्यात आली होती.

यात दिवसाला एका लाभार्थ्याचा फॉर्म भरला जाणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. याशिवाय मातृवंदना योजना, लेक लाडकी अभियान अशा अनेक योजना राबवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.

तसंच निवडणुकीदरम्यान बीएलओ म्हणूनही अंगणवाडी ताईंना काम करणं बंधनकारक आहे. याचा थेट परिणाम मूळ उद्दिष्टांवर होत असल्याचं अंगणवाडी ताई नोंदवतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना एक अंगणवाडी ताई म्हणाल्या, "सरकारनं अंगणवाडी ताईंसाठी मूळ सहा कामं नेमून दिली होती. मात्र, आता दर महिन्याला नव्या कामांची भर पडत असल्याने मुलांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष देणं अवघड होत चाललं आहे. त्यामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळत आहेत. पूर्वी 20-25 मुलं यायची. आता दहा मुलंही तयार नसतात."

शिवाय, लाभ न मिळाल्यास त्याचा रोषही अंगणवाडी ताईंनाच सहन करावा लागतो. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेतल्या लाभार्थ्यांचं सर्वेक्षण झाल्यावर नाव वगळलं गेलं तर अंगणवाडी ताईंनाच लोक जबाबदार धरतात.

शहरी परिसरात काम करणाऱ्या एक अंगणवाडी ताई म्हणाल्या, "खूप महिला ओरडतात, शिव्या देतात त्यांचं नाव अपात्र यादीत आलं की. म्हणतात, 'बाई, आमचं नाव नाही आलं, आम्हांला पैसे नाही मिळाले.' मग ते आम्हांलाच बडबड करतात, शिव्या देतात."

पुढे बोलताना ताई म्हणाल्या, "अतिरिक्त कामामुळे मानधनाचाही प्रश्न निर्माण होतो. दिलेली जबाबदारी पार पाडली नाही तर जो प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो तो मिळत नाही."

एकीकडे तुटपुंजं उत्पन्न, दुसरीकडे काही योजना राबवण्यासाठी निधी उभा करणं अशा दुहेरी कात्रीत त्या अनेकदा सापडतात.

आपली अवस्था सांगताना एक अंगणवाडी ताई म्हणाल्या, "पूर्वी 1 ते 7 ऑगस्ट स्तनपान सप्ताह असायचा. याशिवाय 7 दिवसांचा आहार सप्ताह असायचा. पण जेव्हापासून पंतप्रधान आले आहेत तेव्हापासून ते काम महिनाभराचं झालं आहे.

"दररोज कार्यक्रम घेणं अपेक्षित आहे. दररोज कार्यक्रम घेताना पैसे आले पाहिजेत आम्हांला. वाढदिवस आम्ही साजरा करु तुमचाही करू, मुलांचाही करू तुमचं आयुष्य वाढू दे, यात काही दुमत नाही. आमची पण इच्छा आहे. पण त्यासाठी आमचं मानधन इतकं नाहीये की आम्ही हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर साजरा करु शकू किंवा पालकांना काही देऊ शकू.

"बरं, मुळात अंगणवाड्या या झोपडपट्टी वस्तीच्या परिसरात आहेत. तुम्ही म्हणता पालकांचा सहभाग घ्या. पण मुळात त्यांना वाटतं की आम्हांला काही तरी मिळावं. ते देऊ शकत नाहीत."

ICDS ची 50 वर्षं आणि हरवलेलं उद्दिष्ट

कुपोषण रोखण्यासाठी सुरू झालेली एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) यंदा 50 वर्षांची झाली. मात्र याच वर्षी राजकीय लाभाच्या योजनांसाठी अंगणवाडी ताईंना वापरलं जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

अंगणवाडी सेविकांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार सांगतात, "मुकी बिचारी कोणी हाका, अशी अवस्था अंगणवाडी ताईंची झाली आहे. मूळ उद्दिष्ट बाजूला राहून कुपोषण वाढतंय, शिक्षण मागे पडतंय.

"ताई हे ओझं वाहतायेत. मानधन वाढीसाठी आंदोलन केल्यानंतर सरकारनं पाच हजार रुपयांची वाढ जाहीर केली होती. त्यात तीन हजारांची थेट वाढ झाली, पण उर्वरित दोन हजार 'प्रोत्साहन भत्ता' म्हणून देण्यात आले. मात्र हा भत्ता कामांच्या अहवालावर अवलंबून असल्याने ताईंना तो नेहमी मिळेलच याची खात्री नाही."

सरकारची भूमिका काय?

याबाबत आम्ही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "मागील 2 वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या मानधनामध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. आता अंगणवाडी सेविकांना साधारणपणे 15 हजार रुपये इतकं मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ताही देत आहोत.

"जे अतिरिक्त काम त्या करत आहेत त्याचं अतिरिक्त मानधन त्यांना दिलं जातं. विभागाच्या वतीने त्यांना स्मार्टफोन्सही देण्यात आले असून त्याचा रिचार्जदेखील विभागाकडून करण्यात येतो. त्यांची मोफत आरोग्यतपासणी केली जाते. यासह अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. अंगणवाडी सेविकांवर अधिकचा भार पडू नये याची दक्षता आम्ही विभाग म्हणून घेत असतो."

सध्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर झालाय. पण त्यांच्यावर टाकण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांविषयी स्पष्ट धोरण असावं अस तज्ज्ञांचं मत आहे.

महिला व बालकल्याण विभागानुसार अंगणवाडी ही लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य सेवा आणि शालेय शिक्षणापूर्वीच्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पुरवणारे केंद्र आहे.

याचे दृष्य परिणामही दिसले आहेत. पण प्रत्यक्षात या सहा कामांऐवजी इतरच कामांच्या ओझ्याखाली अंगणवाडी ताई दबून जात असल्याचं चित्र दिसतं. तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणं आवश्यक आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)