महाराष्ट्रातल्या सगळ्या दुकानांवर येत्या दोन महिन्यात मराठी पाट्या लावा - सुप्रीम कोर्ट
फोटो स्रोत, ANI
सुप्रीम कोर्टाने काल (25 सप्टेंबर) ला महाराष्ट्रात येत्या दोन महिन्यात जास्तीत जास्त मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले. न्या. बी. वी. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
“तुम्ही मराठी भाषेत पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातसुद्धा असाच नियम आहे. असं नाही केलं तर दुकानदार मराठी फॉन्ट छोटा ठेवतात. आता दसरा, दिवाळी येतेय, त्यामुळे व्यापार वाढवण्याची चांगली संधी आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात, मराठी भाषेत पाट्या असण्याचे फायदे माहिती नाहीत का?” असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.
मराठी पाट्यांसाठीचं आंदोलन उभं करणारे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
शिवाय, मराठी पाट्यांबाबत सेनाभवन चौकात दुपारी 2.30 वाजता मनसेच्या वतीने जल्लोष करण्यात येणार आहे.
राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. ते म्हणतात, “पुढील 2 महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. 'मराठी पाट्या' ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली.
मुळात ज्या राज्याची जी भाषा आहे त्या भाषेत दुकानं, आस्थापनं ह्यांच्यावर त्या भाषेत पाट्या असायला हव्यात इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात का नेला? महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे.
असो, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी ह्या मुद्द्यावर संघर्ष केला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पण ह्यावर काही मूठभर व्यापाऱ्यांना चपराक दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेतील पाटी हवी म्हणजे हवी, आणि हे पाहणं आता महापालिका प्रशासन आणि काही प्रमाणात पोलीस प्रशासनाचं काम आहे.
दुकानदारांनी पण नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. आणि इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरू नका.
'मराठी पाट्या' ह्याबाबत जागृती ही माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांमुळे आली त्यासाठी तुमचं मनापासून अभिनंदन. तुम्ही सतर्क राहिलात तसंच पुढे देखील राहिलं पाहिजेत.” असं ते म्हणतात.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणतात, “मराठी पाट्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे स्वागत. मराठी पाट्या संदर्भात शासन सातत्याने प्रयत्नशील असते.मात्र काही व्यापारी याला विरोध करत न्यायालयात जातात.आता न्यायालयानेच यांना चपराक दिलेली आहे. हे मराठी भाषिक राज्य आहे इथे दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या पाहिजेत.”
फोटो स्रोत, ANI
मराठीचा मुद्दा आणि राजकारण
दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम आत्ताचा नाही. 1961 पासून हा नियम अस्तित्त्वात आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये हा मुद्दा उचलला होता. 2008 मध्ये त्यांनी या मराठी पाट्यांसाठी आंदोलनं केली. दुकानांच्या पाट्यांची तोडफोड करण्यात आली.
त्यानंतर राज्यातल्या दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा अध्यादेश तेव्हाच्या आघाडी सरकारनं घेतला होता.
आता यामध्येच सुधारणा करत आता यात 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांचाही समावेश करण्यात आला होता.
स्थानिक भाषेची सक्ती का आणि कुठे?
स्थानिक भाषेचं राजकारण हे फक्त महाराष्ट्रापुरतंच मर्यादित नाही. मुळात भारतामध्ये राज्यांची निर्मितीच ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असल्याने तिथपासूनच भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे.
पण स्थलांतरित किंवा नोकरीच्या निमित्ताने बाहेरून आलेल्यांचं प्रमाण मोठं असणाऱ्या शहरांमध्ये स्थानिक भाषेचा मुद्दा गाजताना पाहायला मिळतो.
बेंगलुरूमधली दुकानं, रेस्टॉरंट्स, आस्थापना आणि मल्टीप्लेक्सने कन्नडमध्ये माहिती देणं सक्तीचं असल्याचं 2019 मध्ये तेव्हाचे बेंगलुरूचे महापौर एम. गौथम कुमार यांनी जाहीर केलं होतं. नावाच्या या पाट्यांवर 40% इंग्लिश आणि बाकी मजकूर कन्नडमध्ये असावा असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
दुकानांवरची नावाची पाटी तामिळमध्ये नसेल तर त्यांना दंड करण्यात येईल, असं फेब्रुवारी 2020 मध्ये तामिळनाडूचे तामिळ भाषा आणि संस्कृती मंत्री के. पंदियाराजन यांनी जाहीर केलं होतं. पाट्यांवरील 50 टक्के मजकूर तामिळ भाषेत असावा असंही सांगण्यात आलं होतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
