चीन आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या या सीमा कराराला भारतानं का फेटाळलं?

काही दशकांपासून भारत हिमालयातील एका वादग्रस्त भागात पाकिस्तान-चीन सीमेला मान्यता देण्यास नकार देत आला आहे.

मात्र, गेल्या आठवड्यात पाकिस्तान आणि चीनने या पर्वतीय प्रदेशातील एका दुर्गम भागात सीमारेषा औपचारिक करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं.

यावर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलीय.

पाकिस्तान आणि चीनने संयुक्त सीमा आयोगावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पाकिस्तानने याला 'महत्त्वाचा टप्पा' असं म्हटलंय. चीन आणि पाकिस्तान या भारताच्या दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सीमा व्यवस्थापन, व्यापार आणि संपर्काच्या क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ होईल.

भारताने मात्र हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या आधारहीन असल्याचे सांगत तो फेटाळून लावला आहे. या भागात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तान-चीन सीमेला भारत मान्यता देत नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

ही घोषणा अत्यंत संवेदनशील काळात झालीय.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) अनेक वर्षे सुरू असलेल्या लष्करी तणावानंतर भारत आणि चीन आपले संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

LAC ही हिमालयातील सीमेच्या बहुतांश भागात दोन्ही देशांच्या सैन्यांना विभक्त करणारी वादग्रस्त रेषा आहे.

दरम्यान, भारत आपला भूभाग असल्याचा दावा करत असलेल्या सीमेलगतच्या भागातही चीन आणि पाकिस्तान सहकार्य वाढवत आहेत.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटलं की, "पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात कोणतीही सीमा नाही. तथाकथित संयुक्त आयोगाला आम्ही फेटाळून लावतो. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही."

हा कोणत्या प्रकारचा आयोग आहे?

हा आयोग शाक्सगाम खोऱ्यासह पाकिस्तान-चीन सीमेचं कामकाज पाहतो. अंदाजे 5,180 चौरस किलोमीटरचं हे क्षेत्र आहे.

पाकिस्ताननं 1963 मध्ये हा प्रदेश चीनला दिला होता. मात्र, भारत हा प्रदेश लडाखमधील आपल्या भूभागाचा भाग मानतो.

भारताचा असा दावा आहे की, हा प्रदेश पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचा भाग होता आणि चीनला सुपूर्द करण्यापूर्वी पाकिस्ताननं त्यावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला होता.

भारत सरकारनं हा करार कधीही मान्य केलेला नाही आणि भारताकडून हा करार बेकायदेशीर व अवैध मानला जातो.

अशी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्यामुळे बुधवारी करण्यात आलेल्या घोषणेभोवती विशेष संवेदनशीलतेचं कारण आहे, हे स्पष्ट होतं.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "पाकिस्ताननं बेकायदेशीरपणे आणि बळजबरीनं बळकावलेल्या भारतीय भूभागाबाबत कोणतीही व्यवस्था करण्याचा त्याला अधिकार नाही."

पाकिस्तानचा असा दावा आहे की जम्मू आणि काश्मीर हा एक वादग्रस्त प्रदेश आहे आणि त्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या चीनसोबतच्या 1963 च्या सीमा कराराला आव्हान देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, जो करार पाकिस्तानकडून वैध मानला जातो.

दिल्लीच्या शिव नाडर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि प्रशासन अभ्यास विभागाचे प्राध्यापक जाबिन टी. जेकब म्हणाले की, ही नवीन घडामोड पूर्णपणे नव्या व्यवस्थेऐवजी एका जुन्या व्यवस्थेलाच पुन्हा सक्रिय करण्याचा संकेत आहे.

"1963 च्या चीन-पाकिस्तान करारामध्ये संयुक्त सीमा आयोगाची तरतूद आहे. सध्या प्रश्न फक्त तो कार्यान्वित करण्याचा आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्यांनी सांगितलं की, त्याच्या टायमिंगमागे अनेक कारणं असू शकतात.

ते म्हणाले की, यामध्ये चीनचे आपल्या सीमा निश्चित करण्याचे व्यापक प्रयत्न आणि पाकिस्तानच्या इतर सीमांवर संघर्ष व अस्थिरता सुरू असताना सीमापार संपर्क आणि हालचालींना संस्थात्मक स्वरूप देण्याची त्याची इच्छा, यांचा समावेश असू शकतो.

1963 चा करार काय आहे?

भारतानं या घडामोडींनंतर काळजी करण्याची गरज असल्याचं जेकब म्हणाले. विशेष म्हणजे, हे पाऊल मुळात 1963 च्या करारातील तरतुदीकडं दुर्लक्ष करणारं असल्याचं दिसत असल्याचं ते म्हणाले.

जेकब यांच्या म्हणण्यानुसार, कराराच्या कलम 6 मध्ये असलेल्या तरतुदीत काश्मीरचा वाद मिटल्यानंतर, त्या प्रदेशावर ज्या देशाचं अखेरचं नियंत्रण असेल, त्या देशाबरोबर कराराबाबत पुन्हा वाटाघाटी केल्या जातील, असं म्हटलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील माहितीच्या वातावरणामुळं भारताची समस्या आणखी गंभीर झाली असल्याचं जेकब म्हणाले.

"आंतरराष्ट्रीय माध्यमं आणि माहिती क्षेत्रात चीनचं स्थान तुलनेनं मजबूत आहे. सीजीटीएन, सीआरआय आणि सोशल मीडियावरील उपस्थितीबाबत भारताचं स्थान मर्यादित आहे. त्यामुळं चीनला आपली मतं आणि नकाशे जगासमोर सादर करता येतात. भारताला मात्र केवळ नाराजी व्यक्त करण्यापुरतीच प्रतिक्रिया देत मर्यादित राहवं लागतं. उर्वरित जग बहुधा त्याकडं दुर्लक्ष करेल," असंही ते म्हणाले.

सीमेवर प्रत्यक्ष व्यवस्थापनापेक्षा ही चिंता वेगळी आहे. या भागात आधीच पाकिस्तान आणि चीनकडं विस्तृत पायाभूत सुविधा आणि संपर्काची व्यवस्था आहे.

त्यात चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) आणि काराकोरम महामार्गाचा समावेश आहे.

हुसेन हक्कानी यांच्या मते, नवीन आयोग व्यावहारिक आणि राजकीय दोन्ही आहे. ते अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत असून सध्या अन्वर गर्गाश डिप्लोमॅटिक अकादमी आणि हडसन इन्स्टिट्यूटमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.

"सीमा आणि आंतरसीमेवरील सहकार्य वाढवणं, अवैध घुसखोरी रोखणं आणि सीपीईसीशी संबंधित सामरिक पायाभूत सुविधांचं संरक्षण करणं, ही एक यंत्रणा आहे," असं हक्कानी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

यातून बीजिंग काश्मीरकडे पाकिस्तानी दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचा संकेतही भारताला मिळाल्याचं ते म्हणाले.

"चीननं काश्मीरवरील भारताची भूमिका कधीही स्वीकारलेली नाही. तसंच चीन गिलगिट-बाल्टिस्तानकडं भारतीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर पाकिस्तानी दृष्टिकोनातून पाहतो," असंही हक्कानी सांगतात.

त्यांच्या मते, भारतीय प्रशासनाखालील काश्मीरमधील घडामोडींच्या प्रत्युत्तरात इस्लामाबादची भूमिकाही बदलली आहे.

"जम्मू आणि काश्मीरचा अंतिम दर्जा अद्याप ठरलेला नाही असं अजूनही पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. पण भारताने काश्मीरच्या आपल्या भागात, अंतर्गत बदल केले आहेत. कलम 370 रद्द करणं त्याचाच एक भाग. त्यामुळं 1963 पासून चीनबरोबर जी प्रत्यक्ष स्थिती होती, त्या स्थितीला संस्थात्मक रुप देण्यात पाकिस्तानला सध्या काहीही समस्या नसल्याचं दिसतंय," असंही ते म्हणाले.

चीनने का घेतला असा निर्णय?

ही व्यवस्था चीनसाठीही शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांचा वापर करून भारताबाबतची भूमिका ठरवण्याच्या आणि त्याचे संकेत देण्याच्या व्यापक धोरणातही बसते.

काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला आश्वासन देणं हे चीनसाठी सामरिक आणि भू-राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याचं हक्कानी म्हणाले.

"त्यामुळे सामरिक आघाडीवर पाकिस्तानसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतात आणि भू-सामरिक आघाडीवर, चीन आणि पाकिस्तान या दोन्हीकडून असलेल्या दुहेरी धोक्याची भारताची भीती बळकट होते. यामुळे पाकिस्तान शांत होतो आणि चीनला फायदा होतो,"असं हक्कानी म्हणतात.

पण तज्ज्ञांच्या मते, हे वक्तव्य करण्याची वेळही महत्त्वाची आहे.

"चीन नेहमीच त्यांचे निर्णय अनेक महिने किंबहुना वर्षांपूर्वीच ठरवत असतो. त्यामुळं संयुक्त सीमा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय काही काळापूर्वीच घेण्यात आला असावा," असं हक्कानी यांना वाटतं.

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या अलीकडील भेटीनंतर, पाकिस्तानला सामरिक भागिदारीबाबत आश्वासन मिळेल असा संदेश देण्यासाठी आणि दक्षिण आशियाबाबत चीनचा दृष्टिकोन बदललेला नाही याची भारताला आठवण करून देण्यासाठी ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली.

पण, जेकब असा इशारा देतात की, या घडामोडींच्या प्रत्येक पैलूकडं भारताविरुद्धची थेट लष्करी कारवाई म्हणून पाहता कामा नये.

"सध्या LAC वर कोणताही तत्काळ किंवा दृश्य परिणाम झालेला नाही," असं ते सांगतात.

यावरून असं दिसतं की, गेल्या आठवड्यातील ही घोषणा हिमालयाच्या भागातील वादग्रस्त सीमेतील कोणत्याही तात्काळ बदलाबाबत नव्हे, तर भारतानं कायम नाकारलेल्या व्यवस्थेला संस्थात्मक रुप देण्याच्या बाबतीत अधिक महत्त्वाची असू शकते.

रणधीर जयस्वाल यांच्या मते, "भारताची भूमिका स्पष्ट आणि सुसंगत आहे. भारतीय भूभागावरील पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याला दिल्लीकडून वैध देण्याचा कोणताही प्रयत्न मान्य होणार नाही, त्याचा भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही."

पण, हा वाद सीमांच्या कायदेशीर मर्यादांच्या पलिकडे असल्याचा हक्कानी यांचा विश्वास आहे.

त्यांच्या मते, "सीमेसंदर्भात भारत आणि चीन यांच्यातील मुख्य मतभेद नकाशासंबंधी नसून भू-सामरिक आहे."

"पाकिस्तान हा भारताविरुद्ध चीनचा दुसरा प्रतिबंधक घटक आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. तसंच चीनची पाकिस्तानसोबत असलेली सलगी ही भारताला सातत्यानं हाच संदेश देत राहील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)