You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ग्राऊंड रिपोर्ट : महाराष्ट्राच्या नव्या महिला शेतकरी धोरणाने खरंच बदल घडेल का?
पतीच्या निधनानंतर उज्ज्वला हुंबे यांच्यासमोर दोन लहान मुलांचा सांभाळ, मजुरी आणि उपजीविकेचं मोठं आव्हान उभं राहिलं.
पण सर्वात मोठी अडचण होती ती म्हणजे त्यांच्या नावाची कोणतीही कागदपत्रं नव्हती.
महाराष्ट्र सरकारने आता पशुधन सांभाळणाऱ्या महिलांनाही 'महिला शेतकरी' म्हणून अधिकृत ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो महिलांना सरकारी योजना, अनुदान आणि विविध सुविधांचा लाभ मिळण्याची आशा आहे.
पण केवळ 'महिला शेतकरी' म्हणून ओळख मिळाल्याने महिलांच्या समस्या सुटतील का? जमीन, तारण आणि कागदपत्रं नसताना त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल का? एकल महिलांच्या आयुष्यात या नव्या धोरणामुळे खरंच बदल घडेल का?
सातारा जिल्ह्यातील हिंगणी गावातून बीबीसी मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट
रिपोर्ट- प्राची कुलकर्णी
शूट- नितीन नगरकर
व्हीडिओ एडिटर- अरविंद पारेकर
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)