मराठा आरक्षण : मनोज जरांगेना मुंंबईत परवानगी नाकारली पण तयारी सुरूच, आता पुढे काय?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात सुरू असलेलं मराठा समाजाचं आंदोलन आज (26 जानेवारी) मुंबईत दाखल होत आहे. राज्याचं सत्ताकेंद्र असलेल्या मंत्रालयाजवळ हे आंदोलन पोहचणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारसमोरील आव्हानं वाढणार आहेत.

दक्षिण मुंबईच्या आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठा आंदोलनकर्ते येण्याच्या तयारीत आहेत. जरांगे पाटील यांच्याशी सरकारच्या शिष्टमंडळाने अनेकदा चर्चा केली परंतु या चर्चा निष्फळ ठरल्या.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या तसंच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशात 'सगेसोयरे' हा शब्द जोडा ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. परंतु ही मागणी पूर्ण करत असताना सरकारसमोर मात्र मोठा कायदेशीर पेच आहे.

मुंबईत परवानगी नाकारली पण तयारी सुरू

मराठा समाजाला आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत दररोज 60-70 लाख लोक कामानिमित्त प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत मुंबईत लाखो आंदोलनकर्ते दाखल झाले तर वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता असल्याचं पोलिसांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या आझाद मैदानाची क्षमता 5 ते 6 हजार लोकांना सामावून घेण्याची आहे. परंतु प्रचंड मोठ्या संख्येने आंदोलनकर्ते आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी पर्याप्त जागा उपलब्ध राहणार नाही असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलेले आहे.

नवी मुंबईतील खारघर येथील इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन पार्क मैदान आंदोलनासाठी संयुक्तिक राहील असंही पोलिसांनी जरांगे पाटील यांना सुचवलं आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानात तयारी केली आहे.

जरांगे पाटील यांच्या भाषणासाठी व्यासपीठ बांधण्याची तयारी सुरू असून लाखो पाण्याच्या बाटल्या आणि खाण्याची सोयही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

तसंच मुंबईच्या विविध भागातून मराठा समाजातील लोक आझाद मैदानात पोहचत आहेत.

मनोज जरांगे पाटील वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून भाषण करून पुढे चेंबूरमार्गे दक्षिण मुंबईत पोहचणार आहेत.

आझाद मैदान हे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणजेच मुंबईतील एक प्रमुख रेल्वे स्थानकासमोर आहे. तसंच मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यालय सुद्धा आझाद मैदानाच्या अगदी समोर आहे. यामुळे ही जागा आणि परिसर वाहतुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आझाद मैदानापासून राज्याचं शासकीय कामकाजाची मुख्यालय असलेलं मंत्रालय अवघ्या 2 किलोमिटर अंतरावर आहे. तर मुख्यमंत्र्यांचं सरकारी निवासस्थान 'वर्षा' सहा किलोमिटर अंतरावर आहे.

यामुळे जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचं आंदोलन सरकारच्या अगदी उंबरठ्यापर्यंत आणलं आहे. म्हणूनच सरकारसमोर या आंदोलनाच्यानिमित्ताने अनेक आव्हानं आहेत.

'सरकारला सुवर्णमध्य काढावा लागेल'

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी तात्काळ निर्णय घेईल अशी परिस्थिती सध्यातरी दिसत नाही. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत सरकारलाही आरक्षण देता येणार नाही. यामुळे हे आंदोलन मुंबईत आलं असताना सरकारला यातून सुवर्णमध्य साधत मधला मार्ग काढावा लागेल."

"हे आंदोलन पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे चिघळलं होतं आणि तिथूनच मोठं आंदोलन उभं राहिलं. आता पुन्हा एकदा आंदोलन चिघळलं तर सरकारची अडचण होईल. यामुळे बळाचा वापर सरकारला करता येणार नाही. यातून तोडगा काढताना सरकारला तारखांसह कदाचित ठोस आश्वासन द्यावं लागेल असं वाटतं,"

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने एकवटला आहे. 2018 नंतर राज्यात पुन्हा एकदा ऐन निवडणुकीच्या आधी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आणि आता अगदी निर्णायक क्षणापर्यंत हा प्रश्न येवून पोहचला. यामुळे याचे राजकीय परिणाम सुद्धा येत्या काळात दिसू शकतात.

याविषयी बोलताना अभय देशपांडे म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. किंवा कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याबाबत काय निर्णय घेतला हे स्पष्ट करावं लागेल. याबाबत ऐन मतदानाच्याआधी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास सत्ताधारी पक्षांना याचा फायदा होऊ शकतो."

ते पुढे सांगतात,"सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास लगेचच कोर्टात त्याला आव्हान केलं तरी तात्काळ स्थगिती मिळण्याची शक्यता कमी असते. कायदेशीर निकाल येईपर्यंत निवडणुका होतील अशीही रणनिती आखली जाऊ शकते,"

दरम्यान, विरोधकांनी मात्र सरकारवर मुंबईत आंदोलन होणार असल्याने टीका केली आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले,"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे, सरकारने त्यांच्याशी चर्चा केली, अनेक घोषणा केल्या. मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असे जाहीरपणे सांगितले तरीही अद्याप आरक्षण मात्र दिलेले नाही. सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे.

मुंबईत येण्याचा इशारा दिल्यानंतरही सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावाने केवळ भुलथापा देण्यात आल्या. त्यामुळेच मराठा समाजाला मुंबईत यावे लागत आहे. हे शिंदे-भाजपा सरकारचं मोठं अपयश आहे."

पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांच्यानुसार, सरकारने मराठा समाजाला आश्वासन देताना वास्तविकताही वेळोवेळी स्पष्ट करायला हवी होती.

ते सांगतात,"मराठा आंदोलनकर्त्यांना सरकारने अनेक आश्वासनं दिली. मुदती मागितल्या गेल्या परंतु त्याचवेळेस कायदेशीर अडचणी आणि तांत्रिक बाबी वेळोवेळी स्पष्ट करायला हव्या होत्या. आता मुंबईपर्यंत आंदोलन आलेलं असताना सरकारसमोर आव्हानं वाढली आहेत."

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. तसंच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारने मागवला आहे.

दुसरीकडे निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने आतापर्यंत कुणबी नोंदी शोधण्याबाबतचे दोन अहवाल सरकारला सुपूर्द केले आहेत.

मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल येताच आरक्षण दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं. आरक्षणासाठी तुम्हाला आंदोलन करण्याची गरज नाही असं देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

"सरकार आरक्षण देण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याची काही गरज नाही. सरकार जर सकारात्मक नसेल तर आंदोलन करणं ठिक आहे. त्यामुळे सरकार सकारात्मक असेल तर सरकारला सहकार्य करण्याची गरज आहे. हे सरकार तुमचंच आहे," असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.

हे आरक्षण देताना इतर कुणाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची देखील काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की "मागासवर्ग आयोगाचं काम सुरू आहे. 40 हजार जण तीन शिफ्टमध्ये काम करत आहेत. कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू केले जाईल," असं त्यांनी सांगितलं.

याआधी त्यांनी मागासवर्ग आयोगाला युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करावं असे निर्देश दिले आहेत.

23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं जाणार असून यासाठी सव्वा लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात केला गेला आहे.

गावोगाव दवंडी द्या, सर्वांना माहिती द्या आणि सर्वेक्षणाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करा, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या काय आहेत?

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे पाटील यांची मुख्य मागणी आहे. तसंच सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करत असताना त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या अध्यादेशात 'सगेसोयरे' हा शब्द जोडण्याची मागणी केली होती.

• कोपर्डीतील तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्या.

• मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 45 बांधवांना निधी आणि सरकारी नोकरी द्या.

• दर 10 वर्षाला आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा सर्व्हे करा. सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणातून बाहेर काढा.

• सारथीमार्फत PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी द्या. त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा.

• मराठा आंदोलनात मराठा तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घ्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)