राज्यात १० महिन्यात १० हजार बालमृत्यू, काय आहेत कारणं?

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा घेतलेला आढावा.

1. राज्यात दहा महिन्यात 10 हजार बालमृत्यू

गोवरच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्याच्या ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर बोट ठेवले जात असतानाच दहा महिन्यांत झालेल्या 10,285 बालमृत्यूंनी व्यवस्थेचं अपयश समोर ठेवलं आहे.

'मटा'कडे असलेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा महिन्यांत राज्यात 10,285 बालकांचा मृत्यू झाला असून, यात आदिवासी भागामध्ये झालेल्या बालमृत्यूंची संख्या 1,931 आहे. शून्य ते एक या वयोगटामधील 8061 तर 1 ते 5 वर्ष वयोगटातील 2,224 बालमृत्यू झाले आहेत.

करोना संसर्गावर मात करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून आरोग्ययंत्रणा काम करीत असताना महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडे लसीकरणापासून इतर अनेक पातळ्यावंर दुर्लक्ष झाल्याचे विदारक वास्तव कुपोषण व बालमृत्यूंच्या आकड्यांतून स्पष्ट झाले आहे.

थांबलेले-चुकलेले लसीकरण, बंद असलेल्या अंगणवाड्या, आहार-पोषणाच्या संदर्भात न झालेले सर्वेक्षण, पुरेशा पोषण आहाराचा अभाव, रोजगार गमावल्यामुळे आलेली भ्रांत, कुपोषत माता, अपुऱ्या दिवसांची प्रसूती यामुळे बालमृत्यूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

2. कर्नाटकने पाणी सोडल्यानंतर महाराष्ट्रही आक्रमक

जत तालुक्यासाठी कर्नाटकने पाणी सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी तातडीची बैठक बोलावली. जत तालुक्यातील गावांसाठी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

गावागावातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ तसंच तासगाव या तालुक्यातील द्राक्ष आणि डाळिंब बागांसाठी सिंचनाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी एमईआरसी आणि विविध यंत्रणांनी विशेष बाब म्हणून सकारात्मक पावलं उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

3.छत्तीसगढमध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 76 टक्के आरक्षणाला मंजुरी

जोरदार चर्चेनंतर छत्तीसगढ विधानसभेने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना मिळून 76 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. अनुसूचित जमाती (32), अनुसूचित जाती (13), ओबीसी (27), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (4) टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने ही बातमी दिली आहे.

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही या आरक्षणाचा बचाव करू असं छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितलं. या आरक्षणासाठी राजकारणापलीकडे जात विचार केला पाहिजे असं आवाहनही त्यांनी राजकीय पक्षांना केलं. या आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातलं राजकीय वर्तुळ ढवळून निघालं होतं.

4. राज ठाकरेंच्या दौऱ्याची कार्यकर्त्यांना कल्पनाच नाही; सिंधुदुर्ग कार्यकारिणी बरखास्त

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे कोकण दौऱ्यावर आहेत. पण कोकण दौऱ्यात राज ठाकरेंच्या बैठकीची माहिती चक्क कार्यकर्त्यांनाच माहीत नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या दौऱ्याची माहिती 8 ते 10 दिवस आधीच देण्यात आली होती, तरीही बऱ्याच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना या बैठकीचा थांगपत्ता नव्हता.

या घटनाक्रमानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मनसेची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिली. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

ते म्हणाले, मुंबईत वेगवेगळ्या पदावर काम करणारे 100 कार्यकर्ते याठिकाणी आले आहेत. त्या सर्वांवर राज ठाकरेंनी जबाबदारी दिली आहे. या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने पुढील दौरा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन कार्यकारिणीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये असलेला मतभेद आमच्यासाठी काही प्रमाणात घातक ठरत आहे. ते निदर्शनास आल्यानंतर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्थानिक नेत्यांमध्ये अंतर्गत गटबाजी दिसत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. आणखी खूप महिला-पुरुष आमच्यासोबत येऊ इच्छित आहेत. त्यांना संधी द्यायला हवी. कोकणातील कार्यकर्त्यांमध्ये गटबाजी असली तरी राज ठाकरे आपला कोकण दौरा पूर्ण करणार आहेत” असंही नांदगावकर म्हणाले

5. अथर्वशीर्ष अभ्यासक्रमाबाबत माघार नाही- चंद्रकांत पाटील

"एका गल्लीत चार-चार गणपती मंडळे हवीत; मात्र त्यांचा शास्त्रीय अभ्यासक्रम का नको? अथर्वशीर्षाचा अभ्यासक्रम हा पूर्णतः ऐच्छिक आणि विनामूल्य असून, त्याला विरोध का? केवळ राजकारण म्हणून विरोध नको. जर कुणाला काही नवे अभ्यासक्रम द्यायचे असतील तर त्यांनी ते द्यावे; पण आता अथर्वशीर्षावरून माघार नाही", असे मत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात आयोजित इंडियन जिओटेक्निकल सोसायटीच्या (आयजीएस) अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण झाले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिर ट्रस्टने एक श्रेयांकाचा अथर्वशीर्ष अभ्यासक्रम सुरू केला असून, नुकतेच त्या संदर्भात वाद निर्माण झाले होते. त्यावर पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)