बिहारसारखी जातीनिहाय जनगणना महाराष्ट्रात झाली तर काय होईल?

'जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी' बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनी केलेली ही घोषणा तुम्ही अनेकवेळा ऐकली असेल.

बिहार सरकारने 2 ऑक्टोबरला जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आणि देशभरातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय.

बिहार सरकारने जाहीर केलेली ही आकडेवारी काय आहे? महाराष्ट्रातील राजकारणावर या घोषणेचा काय परिणाम होणार आहे? बिहारने ही जनगणना नेमकी कशी केली? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे समाजातील वंचित घटकांना फायदा होऊ शकतो का?

बिहारच्या जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे काय सांगतात?

बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या त्या राज्यात एकूण 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 लोक राहतात. यामध्ये सगळ्यात जास्त हिस्सा हा अतिमागास वर्गातील लोकांचा आहे.

बिहारमध्ये अतिमागासवर्ग 36.01%, इतर मागास वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% आणि अनुसूचित जमातीचे 1.68% लोक राहतात.

याव्यतिरिक्त सवर्ण जातीतील 15.52% राहतात. थोडक्यात बिहारमध्ये सुमारे 63% लोक हे ओबीसी प्रवर्गातले आहेत.

हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या किती आहे?

बिहारमध्ये 82% हिंदू आहेत. 10 करोड 71 लाख 92 हजार 958 लोकांनी ते हिंदुधर्मीय असल्याचं सांगितलं आहे.

बिहारमध्ये 17.7% मुस्लिम धर्माचे लोक राहत असून त्यांची संख्या 2 करोड 31 लाख 49 हजार 925 इतकी आहे. यासोबतच 0.05% ख्रिश्चन, 0.08% बौद्ध, 0.01% शीखधर्मीय लोक राहतात. बिहारच्या जनगणनेमधून कोणत्या जातीचं किती प्रमाण आहे हेदेखील आता स्पष्ट झालंय.

याशिवाय राज्यात जैन आणि इतर काही जाती आहेत. बिहारमध्ये केवळ 2146 म्हणजेच 0.0016% लोक असे आहेत जे कोणत्याही धर्माचे पालन करत नाहीत.

जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी गोळा करत असताना, बिहारमध्ये कोणत्या जातीचे किती लोक राहतात याचीही माहिती घेण्यात आली.

महाराष्ट्रातील राजकारणावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

बिहारच्या जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "ओबीसी सर्वेक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबत आमच्या मनात कसलीही शंका नाहीये. पण, बिहारने अवलंबली तीच पद्धत वापरायची की इतर कोणती पद्धत वापरायची याचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे.

त्यांनी केलेल्या जनगणनेचा काय परिणाम झाला याचा अभ्यास करून. त्यांचे अहवाल तपासून त्यासंदर्भातली कार्यपद्धती ठरवून माननीय मुख्यमंत्री ओबीसी सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतील."

भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने २ ऑक्टोबरला ओबीसी जागर यात्रेला सुरुवात केली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आरक्षणाची मागणी करत केलेली आंदोलनं शांत करण्यासाठीदेखील भाजपचे नेते पुढाकार घेत असल्याचं दिसून आलं त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यातील ओबीसी सर्वेक्षण आणि आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे असं दिसतंय.

बिहारची जनगणना कशी केली गेली?

बिहार सरकारचे अतिरिक्त सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी सांगितलं की 18 फेब्रुवारी 2019 ला बिहार सरकारने पहिल्यांदा जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर 2 जून 2022ला बिहार मंत्रिमंडळाने अशी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला.

दोन टप्प्यांमध्ये ही जनगणना केली गेली. पहिल्या टप्प्यात 7 जानेवारी 2023 ते 31 जानेवारी 2023 पर्यंत राज्यातील घरांना क्रमांक देण्यात आले आणि कुटुंबप्रमुखांची नावं त्यामध्ये नोंदवली गेली.

यामध्ये सुमारे दोन कोटी 59 लाख कुटुंबांची यादी तयार करण्यात आली होती. जातीय जनगणनेचा दुसरा टप्पा 15 एप्रिलपासून सुरू होणार होता आणि 15 मे रोजी संपणार होता, परंतु मेच्या पहिल्या आठवड्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.

यानंतर ही बंदी उठली, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं मात्र कोर्टाने यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि अखेर ही जनगणना 25 ऑगस्टला पूर्ण झाल्याची घोषणा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केली.

महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना झाली तर काय होईल?

याबाबत बोलताना राजकीय अभ्यासक आणि संशोधक विवेक घोटाळे म्हणतात की, "महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना झाली तर ज्या छोट्या छोट्या जातसमूहांना आजवर आरक्षणाचे फायदे मिळू शकले नाहीत त्यांची एकूण संख्या किती आहे हे लक्षात येऊ शकतं आणि त्यानुसार शैक्षणिक आणि राजकीय आरक्षण दिलं जाऊ शकतं.

प्रत्येक राज्यात एक प्रस्थापित समूह असतो. त्यांना जातनिहाय जनगणना नको असते कारण जर त्यातील माहिती समोर आली आणि इतर समूहांना अधिकचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिलं गेलं तर प्रस्थापितांचं वर्चस्व कमी होऊ शकतं आणि म्हणून प्रत्येक पक्षातले प्रस्थापित नेते या जनगणनेला विरोध करत असतात."

गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थेत काम करत असलेले प्राध्यापक बद्रीनारायण म्हणतात की, "ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी असं म्हणतात. एकदा टक्का कळला तर त्या हिशोबात भागीदारी द्यावी लागेल.

मग अल्पसंख्यांकांचं काय होणार? ज्या जातींची संख्या मोठी आहे त्या म्हणतील २७ टक्क्यातले ५ टक्के आमच्या जातीसाठी राखीव करा. मग बाकीच्यांनी काय करायचं? जातगणनेचा हा एक तोटा आहे, पण फायदा हा आहे की धोरणं आणि योजना तयार करण्यात यामुळे मदत मिळते."

जातींची आकडेवारी जाणून घेण्याची आणखीन काही पद्धत आहे का याबाबत बोलतांना विवेक घोटाळे म्हणतात की, "बिहार सरकारने ज्या पद्धतीने जनगणना केली आहे तीच पद्धत सध्या सगळ्यात जास्त सुरक्षित आणि बरोबर वाटत आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात अनेक सर्वेक्षण जिल्हा पातळीवर करण्यात आली.

यासाठी आधीपासून असलेल्या मतदार याद्यांचा आणि त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यात आला. मात्र ही माहिती योग्य असेलच असं नाही.

त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी जाऊन, त्यांची माहिती मिळवली पाहिजे. बिहारमध्ये जी कार्यपद्धती वापरली गेली त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील जातींची आकडेवारी मिळवणं अत्यंत महत्वाचं आहे."

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)