प्रजासत्ताक दिनी यंदा महाराष्ट्राच्या चित्ररथावर साकारणार मधाच्या गावांची यशोगाथा

राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने यंदा महाराष्ट्राच्या चित्ररथावर मधाच्या गावाची प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे.

२०२२ पासून शासनाच्या योजनेतून तयार झालेली मधांच्या गावांची यशोगाथा या माध्यमातून देशभरातील लोकांसमोर मांडली जाणार आहे.

पण ज्यांची यशोगाथा या निमित्ताने मांडली जात आहे त्या मधाच्या गावातील लोक मात्र वेगवेगळ्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आपला हा व्यवसाय उभा करण्यासाठी धडपडत आहेत.

महाबळेश्वर मधल्या मांघर या राज्यातील पहिल्या अधिकृत गावातील रहिवासी नाना जाधव अनेक वर्षांपासून मधपालन करतात. 1950 पासून महाबळेश्वर परिसरात खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून सुरुवात झाल्याचे ते सांगतात.

प्रदूषण नसलेल्या भागात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आता आधुनिक पद्धतीचं मधपालन केलं जातं. दरवर्षी प्रमाणेच यंदाही त्यांनी मधाच्या पेट्या आणून मध निर्मितीसाठी तयारी सुरु केली होती.

यंदा ७-८ वर्षांनी फुलणारी कारवी ही वनस्पती फुलणार होती. त्याच्या मधाचा बाजारभाव इतरांपेक्षा जास्त आहे, त्याच्या निर्मितीसाठी सगळी तयारी झाली होती.

ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये कारवीचा बहर आला. मधमाश्या पण जमा झाल्या. त्यानंतर पाऊस आला. जाधव म्हणाले की, "तालुक्याचं उत्पन्न आठ ते दहा हजार किलो होईल अशी आमची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात फक्त चार ते पाच टक्के म्हणजे पाचशे ते सहाशे किलो उत्पादन झालं आहे."

आता ते वसंत ऋतूची वाट पाहत आहेत. तेव्हा पुन्हा मधनिर्मितीला सुरुवात होईल. तोपर्यंत मधमाश्यांची देखभाल करत रहाणं हातात असल्याचं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तर कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या भुदरगड तालुक्यातल्या मधाचं गाव असणाऱ्या पाटगाव आणि जवळपासची 30-40 गावंही मधाची निर्मीती करतात.

सध्या इथले रहिवासी दुहेरी संकटात आहेत. एकीकडे मधमाशांच्या कॅालनी नष्ट करणारा थाई सॅकब्रुड हा आजार सध्या माशांची वसाहत नष्ट करतोय.

तर दुसरीकडे ज्या जंगलामध्ये ते मधाच्या पेट्या ठेवतात त्या जंगलात आत जायला त्यांना मनाई करणाऱ्या नोटीस वनविभागाने बजावल्या आहेत. राज्य शासन आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मदतीने मधाचं गाव म्हणून उभं राहिलेलं हे दुसरं अधिकृत गाव.

इथले रहिवासी आणि मधपालक सचिन देसाई बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "गेल्या वर्षी जांभळाला फुलोरा आला नाही. त्यामुळे मध झालं नाही. यंदा कारवीचं मध झालं पण आत्ता थाई सॅकब्रुड आजारामुळे मधमाशांच्या वसाहती नष्ट होत आहेत.

मधमाशीचे अंड, अळी कोष आणि मधमाशी हे टप्पे असतात. या आजारात कोष अवस्थेतच अळी मरते. त्यातच आम्ही मधाच्या पेट्या ठेवण्यासाठी जंगलात 2 ते 3 किलोमीटर आत जातो. आता वन अधिकाऱ्यांनी यामुळे जंगलात मानवी हस्तक्षेप होतो म्हणून आम्हांला नोटीस बजावली आहे आणि पन्नास मीटरच्या आत जायला बंदी घालती आहे."

मधाचं गाव ही संकल्पना काय?

महाराष्टात अनेक भागात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून मध निर्मीती केली जाते. पण त्याला एकत्रित स्वरूप दिलं गेलं ते साधारण 1950-55 पासून.

मांघरचे नानासाहेब जाधव सांगतात, "आमच्याकडे मधपाळ होते. मग खादी ग्रामोद्योगने त्याची शास्त्रसुद्ध पद्धतीने मांडणी केली. त्यासाठी 1950 मध्ये महाबळेश्वर मध्ये बैठक झाली. तेव्हा सातेरी मधमाशी लाकडी पेटी मध्ये ठेवता येते याचं प्रशिक्षण दिलं गेलं. कर्ज दिली गेली आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मधनिर्मितीला सुरुवात झाली"

हा उद्योग सुरू झाला तरी त्याचं स्वरुप आणि मधपाळांची संख्या तुलनेने कमी होती. केंद्र सरकारने 2017 पासून मधुक्रांती या योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली.

त्याच आधारावर राज्य खादी मंडळाने 16 मे 2022 पासून मधाचे गाव हा उपक्रम सुरु केला. साताऱ्यातलं मांघर हे पहिलं तर कोल्हापूरचं पाटगाव हे दुसरं मधाचं गाव बनलं.

खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "या योजनेसाठी आम्ही मुळात मधपाळ आहेत का? आणि त्या गावात मधपालन होते आहे का? याची तपासणी करतो. त्यानंतर त्या गावाचा मधाचे गाव म्हणून विकास केला जातो. मधनिर्मीतीबरोबरच त्याच्या अनुषंगाने पर्यटन स्थळ म्हणूनही या गावांचा विकास केला जात आहे. "

यासाठी तो परिसर डोंगराळ आहे का? आणि तिथे सातेरी आणि आग्या मधमाशांची उपलब्धता आहे का? याचा अभ्यास केला जातो.

या अंतर्गत बी ब्रीडींगचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच मेणपत्रा आणि मधाची पोळी सुरक्षित ठेवण्यासाठीची रसायने मंडळाकडून पुरवली जातात. यातून मधमाश्यांना पोषक असे वृक्ष लागवड करुन वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मधमाश्या पालनासह मध संकलन, प्रक्रिया, ब्रॅंडिंग आणि पॅकिंग करुन मध आणि मधमाश्यांपासून तयार होणाऱ्या उप उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था निर्माण केली जाते.

या योजनेमुळे पूर्वी मांघर मध्ये जे 1800 ते 2000 किलो मधसंकलन होत होतं ते आता 3500 ते 3600 किलो पर्यंत वाढल्याचा खादी ग्रामोद्योग मंडळाचा दावा आहे. तर पाटगावमध्ये सध्या 260 मधपाळ आहेत. त्यापैकी 56 जण सेंद्रीय मधसंकलक आहेत. त्यांच्या मार्फत मधनिर्मीती सुरू आहे.

आणखी गावांच्या निर्मितीचे उद्दीष्ट

पुढच्या टप्प्यात राज्याच्या सहा विभागांमध्ये एक गाव मधाचं गाव म्हणून निर्माण करण्याचं प्रस्तावित आहे.

याअंतर्गत नंदूरबार मध्ये मौजे बोरझर, पुण्यात भोर मधील गृहिणी, हिंगोली मधील काकडदाभा, औंढानागनाथ, अमरावती मधील आमझरी चिखलदरा, नाशिक मधील त्रंंबकेश्वर चाकोरे, नगर मधील उडदवणे अकोले, परभणी मधील शेलमोहा, गंगाखेड, वर्ध्यातील सिंधीविहीर कारंजा अशी अनेक गावे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

सन्मानाचा आनंद, अडचणींचा डोंगर

या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर मध उत्पादन असेल की पर्यंटन दोन्ही बाबींमुळे अर्थकारणात फरक पडल्याचं मांघरचे सपरंच गणेश जाधव सांगतात.

मांघर मध्ये सध्या 95 टक्के लोक हा व्यवसाय करतात. तर आतापर्यंत लाखभर पर्यटकांनी इथे भेटही दिली आहे. बदल काय झाला हे सांगताना सरपंच जाधव म्हणाले,"आमचं गाव मधपालनाचा पिढीजात व्यवसाय करणारं गाव आहे. पूर्वी मधसंकलन करुन शेतकरी संस्थेला देत होते. आता आपला ब्रँड विकसित झाला आहे. मधनिर्मिती करुन नफा गावाला मिळतो आहे."

पाटगावमध्येही मधपालन हा प्रमुख व्यवसाय होता. उस आणि भातशेती ही प्रामुख्याने दोन साधने असणाऱ्या गावात पूर्वीपासून मधउद्योग सुरू होता. पण मधाचं गाव अशी ओळख निर्माण झाल्याने ब्रँडिंग झालं.

२०२२ पासून मधाच्या गावांची निर्मीती झाली. पण त्यानंतर संकटांनी मात्र या ग्रामस्थांचा पिच्छा सोडला नाही.

मांघरचे जाधव सांगतात, "2022 -23 मध्ये अतिवृष्टी झाली. त्याबरोबरच भूस्खलनही झालं. त्यात शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या पेट्या वाहून गेल्या. प्रत्येक पेटी साधारण तीन साडेतीन हजारांची. दहा पेट्यांमागे 30 हजारांचं नुकसान झालं."

यानंतर नुकसान भरपाईसाठी पत्रव्यवहार आणि पंचनामे होऊन प्रस्ताव सादर झाला आहे. पण मदतीची रक्कम मात्र शेतकऱ्यांना आणि मधपालकांना मिळाली नाही.

पाटगावचे देसाईही म्हणाले की, "निसर्गाचा ऱ्हास होतो आहे. वादळी पावसाचा फटका बसतो आहे. वेळ जातो. उत्पन्न मिळत नाही. खर्च मात्र होतो."

याबाबत बोलताना रवींद्र साठे म्हणाले की, "एकाला दुसरा पर्याय निर्माण होतो. एक नाही तर दुसऱ्या मधाची निर्मिती होत आहे. पावसाळी प्रदेशात मधपेट्यांचं स्थलांतर करणे हा योग्य पद्धतीचा उपाय आहे. मंडळाचे जे मधपाळ आहेत त्यांचं मध आम्ही विकत घेण्याची हमी देतो. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त हमीभाव आहे.

सेंद्रीय मध ५०० रुपय किलोने विकत घेतलं जात आहे. इतर मधालाही चांगला भाव दिला जातो आहे. आमचं प्रशिक्षण देताना या सर्व बाबींचा विचार आणि माहिती दिली जाते. तसेच वर्षभर फुलोरा राहील याचं कॅलेंडर आम्ही तयार करत आहोत."

वनविभागाशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठीही प्रयत्न केला जात आहे.

यंदा या गावांचा प्रतिकृतीच्या माध्यमातून प्रजासत्ताक दिनाला सन्मान होतो आहे. यासाठी ग्रामस्थांना बोलावले नाही याचीही नाराजी ग्रामस्थ व्यक्त करतात.

या दोनही गावचे ग्रामस्थ सचोटीने हा व्यवसाय करत आहेत. कुटीरउद्योग असला तरी त्यातून उत्पन्नाला मोठा आधार मिळतो आहे आणि वार्षिक दीड दोन लाखांचं उत्पन्न देखील. अर्थात नुकसान झालं नाही तरच.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)